निर्णय नं. १७५१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७५१     ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ९७७

आदेश भएको मिति : २०४०।९।३।१ मा

निवेदक : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं.वार्ड नं.७ चकीटोल बस्ने माणिकलाल चिपालुसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भू.सु.मं. नापी विभाग ३ नं. नापी गोश्वारा समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                विवादको घर जग्गामा निवेदकहरूको हकदैया भएको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री    पन्नामान तुलाधर

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।६।२५ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं.वडा नं.७ अन्तर्गत २०३८ सालमा नाप जाँच हुँदा हाल नापी कि.नं.१०२, १०७ र २७४ अंशबण्डा भइसकेपछि जुजुलाल चिपालुलाई अपुताली परेको र फुलवारी बगैंचा भनी छुट्याएको समेत हुँदा जुजुलालको नाउँमा स्ववासी दर्ता गरी दिने भनी जग्गा नापजाँच ऐनको संशोधन सहितको दफा ६(५) अनुसारको समितिबाट निर्णय भएको रहेछ । उक्त जग्गाहरू मध्ये कि.नं.१०७ शौचालय र सेफ्टी ट्याङकी भएको नरेन्द्रलालको नाममा र बाँकी हामी ३ जनाको नाममा कि.नं.१०२ को घर जग्गा माणिकलाल र उत्तमलाललाई जुजुलालले मौखिक रूपमा भोगचलन गर्न दिई भोगी आएको नाताले हाम्रो नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा तेरो मेरो प्रश्न उठेमा अस्थायी दर्तासम्म गर्नसक्ने र चित्त नबुझ्नेले अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने नसुनाई निर्णय गरेको गैरकानुनी छ । अधिकारै नभएको नापी टोलीले सरजमीन र जाँचबुझले गरेको कारवाही र त्यसमा आधारित निर्णय अनधिकृत र अवैध छ । प्रस्तुत विवाद ज.ना.जा. ऐनको दफा ६ को उपदफा (क) अन्तर्गतको होइन । अतः विवादास्पद जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा निर्णय गराई माग्न पाउने हाम्रो हकबाट वञ्चित हुनु नपर्ने हुँदा उक्त समितिको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नुभन्ने २०३९।६।२६ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

४.    उक्त जग्गाहरू मध्ये कि.नं.१०२, १०७ को घर जग्गाहरू अंशबण्डा पारित भइसकेपछि अपुताली पर्नआएको र कि.नं.२७४ बण्डापत्रमा नराखी फूलबारी बगैंचा भनी छुट्याई राखेको भन्ने भनाई भएको हुँदा ज.ना.जा.ऐनको दफा ६(५) अनुसार परेको उजूरी हुँदा ज.ना.जा.ऐनको दफा ६(७) अनुसार निर्णय गर्ने नापी गोश्वाराको अधिकार नभई समितिबाट भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रभित्रै रही कानुनबमोजिमकै भएको हुनाले निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ४ नं. नापी टोली र ज.ना.जा.ऐनको दफा ६(५) अनुसार गठित समितिको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकले आफ्नो हक पुगेको प्रमाण उल्लेख गर्न नसकेको, पास बण्डा बमोजिम भाग लिई छुट्टी सकेको भाइ र बुहारी मरी अपुताली पर्नआएको, दपोट गरेको भए उजूर गरी हक कायम गराई लिनुपर्ने विवादित जग्गामा हक भए कानुनबमोजिमको कारवाही गराई हक कायम गराउनुपर्ने सो नगरेको हुँदा समितिले कानुनबमोजिम गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जुजुलाल भन्ने जुलाल चिपालुको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकहरूको तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले ज.ना.जा.ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) को बाध्यात्मक व्यवस्थाको परिपालना हुनुपर्नेमा प्रारम्भ देखि नै समितिले त्रुटिपूर्ण कारवाही गरेको छ । विवादको जग्गामा नक्सा पास गरी सेफ्टी टैंक समेत बनाइसकेको छ भनी र जुजुलाल चिपालुको तर्फबाट ब.अ.श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले जुजुलालको हक भएकोमा कुनै विवाद छैन । बाबुको घर जग्गामा निवेदकहरूले स्वीकार गरेका छन् । मौखिक आदेशानुसार बस्न दिएको हुनाले स्वामित्वमा विवाद उठेन, तसर्थ हक बेहकमा अदालत जानु भनी सुनाउने प्रश्नै उठदैन । कि.नं.१०२ र १०७ भाइ बुहारी मरी अपुताली प्राप्त हुनआएको गणेशमायाले सरजमीनमा बकेकोबाट समर्थित हुनआएको हुँदा नापीको निर्णय कानुनबमोजिम भएको छ भनी र नापी गोश्वाराको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले निवेदकको कुनै हकदैया नभएको कुरा निवेदकहरू स्वयम्ले मानेका छन् । अंश लिई दिई सकेपछि जुजुलाललाई अपुतालीबाट हक प्राप्त हुनआएको हुँदा बिना आधार कुनै उजूर गर्दैमा त्यो सम्पत्तिमा निवेदकहरूको हक हुन आउँदैन । हकदैया नभएकाले अरू कुरामा विचार गर्न आवश्यक छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुबैतर्फको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूको माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ।

७.    यसमा विवादको घर जुजुलालको नाममा दर्ता गर्ने गरी ज.ना.जाँ.ऐन (संशोधन सहित) को दफा ६(५) अनुसार गठित जग्गा नाप जाँच समितिले २०३९।५।२९ मा गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको माग भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा विवादको घर जग्गामा निवेदकहरूको कुनै किसिमको हकदैया नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थीतर्फको जिकिर भएकोले अरू कुरामा स्वीकार गर्नु भन्दा अगाडि विवादको घर जग्गामा निवेदकहरूको हकदैया भएको देखिन्छ देखिन्न त्यसतर्फ हेर्दा उक्त २०३९।५।२९ को निर्णय हेर्दा विवादको जग्गा प्रत्यर्थीको भएकोमा निवेदकहरू स्वयम्ले स्वीकार गरेको देखिन आएको हुँदा विवादको घर जग्गामा निवेदकहरूको हकदैया भएको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष ३ गते रोज १ शुभम् ।

 

