निर्णय नं. १७५७ - उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १७५७ ने.का.प. २०४० अङ्क ९
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११२२
आदेश भएको मिति : २०४०।९।२४।१ मा
निवेदक : जि.झापा काकरभिट्टा गा.पं.वा.नं. ३ बस्ने उमेशचन्द्र थापा मगर
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, चन्द्रगढी झापासमेत
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
(१) भरपाई पेश गर्नसकेको छैन । साविक जग्गाधनीसँग कबुलीयत भएको छ भन्ने रिट निवेदकको भनाई पनि नदेखिनुको साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) को प्रक्रिया पूरा भएको भन्न समेत सकेको नदेखिएकोले यस्तो स्थितिमा अ.बं.१३९ अनुसार साविक जग्गाधनीलाई बुझ्नु निष्प्रयोजन समेत हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री पन्नामान तुलाधर र विद्वान व.अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी कार्यालयको ०३९।५।२३।४ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी भुवन दिव्येश्वरी राणाको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.१४६, २१८, २२०, २१४, २१५, २८७ र २४० समेतको जग्गा बिगहा २–१५–५ मा ०३४ सालदेखि कमाई आएकोले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भू.सु.का.झापाका मेरो निवेदन परेकोमा कूत कबुलीयतको अभावमा मोही कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई भू.सु.का.ले गरेको निर्णयमा मुलुकी ऐन अ.बं.१३९, १८४(क) १८६, १८९ नं. तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४३(१) ऐ.३४(२) र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि भएको छ किनभने राजीनामा पास गराई लिने अन्य जग्गाधनीहरूलाई बुझ्नुपर्नेमा बुझिएन डम्बरबहादुरले जग्गामा हक प्राप्त गर्नु पूर्वको स्थितिको मेरो प्रमाणलाई मान्यता नदिई डम्बरबहादुर समेतको भर्पाई माग गरिएको छ, विपक्षी दिव्यश्वरी राणाले १० दिने म्याद बुझी प्रतिवाद नगरी मेरो दावी स्वीकारी बसेकी छन् । तसर्थ त्यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति ०३९।५।२३।४ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने सिङलबेञ्चको मिति ०३९।१०।२६।४ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
४. निवेदक उमेशचन्द्र थापाले कूत बुझाएको भर्पाई बाहेक जग्गाधनीबाट कूत कबुलीयत भएको प्रमाण पेश नगरेको र मालपोत बुझ्दा जग्गाधनी फरक परेको साथै उजूर गर्नु अगावै जग्गाको स्वामित्व सरी सकेपछि सो नदेखाई उजूर परेको हुँदा यसरी सबूत प्रमाणको अभावमा मोही कायम गर्न मिल्ने नहुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.चन्द्रगढी झापाको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. विपक्षी रिट निवेदकले मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा जग्गा कमाउन लिँदा दिँदाको कबुलीयतमा पेश गर्नसकेको छैन, विपक्षीसँग साविक जग्गाधनीको कबुलीयतनामा छैन । यी व्यक्तिहरू (जग्गा धनी) सँग तपाईं कबुलीयत छ कि छैन भनी भू.सु.का.बाट जवाफ हुँदा कुनै भर्पाई तथा कबुलीयत छैन भनी कागज गरी दिएको समेत हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको मोही कायम गरी पाउँ भन्ने दावी नपुग्ने ठर्याएको भू.सु.का.झापाको निर्णय कानुन अनूरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत डम्बर ढकाल, डम्बर कटेल, राधादेवी पौडेल समेतको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।
६. विपक्षी सर्वज्ञशमशेर राणा र भुवन दिव्यश्वरी राणाको नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तोमल भई लिखितजवाफ पेश नभएको ।
७. रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायले विवादास्पद जग्गामा निवेदक मोही भएको सिफारिश गाउँ पञ्चायतले गरी दिएको छ, साविक जग्गाधनीसँगको भएपछि पेश गरेको पछि कायम भएको जग्गाधनीबाट भर्पाई तथा कूत कबुलीयत हुनु जरुरी छैन। साविकको जग्गाधनी छुट्टिएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को समेत त्रुटि हुनुको साथै प्रतिवादी भुवन दिव्येश्वरीले रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बुझी वादीको दावी स्वीकार गरी प्रतिवाद नगरी बसेकोमा मुख मिलेकोमा वादी दावी खारेज गरेबाट अ.बं.१८४(क) १८५ र १८९ समेतको त्रुटि हुँदा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी रिट निवेदकको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत बहस पेश गर्नुभयो ।
८. उजूर गर्नु अगावै विवादित जग्गा बिक्री भइसकेकोमा खरीद गरी लिन खास जग्गाधनीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने सो नगरेको हालका जग्गाधनीबाट कूत कबुलीयत छ कि भनी कागज गराउँदा छैन भनी उल्लेख गरेको समेत हुँदा त्यस्तो स्थितिमा मोहियानी कायम गराउन मिल्ने नहुँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का.को निर्णय कानुन अनुरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी भू.सु.का.तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर र विपक्षी लिखितजवाफवालातर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले कबुलीयत दाखिला छैन कबुलीयत दाखिला नभए मोहियानी कायम हुनसक्दैन भनी बहस गर्नुभयो । अब रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा ०३४ सालदेखि विवादको जग्गा कमाई साल सालैको बाली बुझाई आएको मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले उजूर गरेकोमा हालका जग्गाधनीबाट कूत कबुलीयत लिनुदिनु गरेको छैन भनी वादीले कागज गरेकोले सोको अभावमा मोही हक कायम गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुन्छ भन्ने समेत भू.सु.का.झापाबाट मिति ०३९।५।२३।४ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।
१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि मोहियानीमा जग्गा कमाउन लिँदा ऐ.ऐनको दफा २५ (२) को प्रकृया पूरा हुन ऐ.को दफा ३४(१) बमोजिम जग्गाधनी र जग्गा कमाउन लिने मोहीको बीचमा कबुलीयत लिनुदिनु गर्नुको साथै सो को एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान भएको पाइन्छ ।
११. प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले नै हालको जग्गाधनीबाट कूत कबुलीयत लिएको छैन भनी भू.सु.का.मा कागज गरेको र ती जग्गाधनीहरूलाई बाली बुझाएको भर्पाई पेश गर्नसकेको छैन । साविक जग्गाधनीसँग कबुलीयत भएको छ भन्ने रिट निवेदकको भनाई पनि नदेखिनुको साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) को प्रक्रिया पूरा भएको भन्न समेत सकेको नदेखिएकोले यस्तो स्थितिमा अ.बं.१३९ अनुसार साविक जग्गाधनीलाई बुझ्नु निष्प्रयोजन समेत हुने देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अनुसार मोही हक कायम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले मोही कायम हुन नसक्ने भनी वादी दावी खारेज गर्ने गरी कानुनको परिधिभित्र रही अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनेठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४० साल पौष २४ गते रोज १ शुभम् ।