निर्णय नं. १७५९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७५९    ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११३३

आदेश भएको मिति : २०४०।९।१७।१ मा

निवेदक : स्याङजा जि.डाँडा वारा घर भई हाल ने.ट्रे.लि.उपत्यका बिक्री व्यवस्था कार्यालयका    नायव व.अ.पदमा कार्यतर नरेन्द्रविक्रम गुरुङ

विरूद्ध

विपक्षी : सचिवज्यू, वा. तथा आ.मन्त्रालय बबरमहल समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                बढुवा समितिबाट ०३९।४।१२ मा नै नामावली प्रकाशन गरेको देखिन आएकोले उक्त ०३९।४।२९ को परिपत्र भन्दा अगावै नामावली प्रकाशित भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री      पुष्करनाथ र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।९।२ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : ने.ट्रे .लि.को तह ७ बाट तह ८ मा हुने बढुवाको लागि दर्खास्त आव्हान हुँदा विधिवत दर्खास्त गरेकोमा २०३९।४।१२ मा बढुवा समितिबाट प्रकाशित नामावलीमा राजेन्द्रमानको नाम समाविष्ट भई सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गर्दा सचिवज्यूबाट जुन निर्णय नै सदर भएको रहेछ । उक्त निर्णय संविधानको धारा ७८(३)(क) को प्रतिकूल छ । सामान्य सिद्धान्ततः विधिवत संशोधन नभई परिपत्रले संशोधन गर्दैन । आफूखूशी अर्थ गर्न सामान्य सिद्धान्तले नदिएको हुँदा लो.से.आ.को परिपत्र अनाधिकार छ । सामान्य सिद्धान्तले राजीनामा दिई उपदान आदि लिइसक्ने कर्मचारीको पूर्वसेवा जोड्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन । यो प्रावधानले संस्थाको स्वीकृति लिई अर्को संस्थामा सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । सरुवा र राजीनामा समानार्थी शब्द होइनन् । नियम १२(४) ले रीतपूर्वकको सरुवालाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था भएकोले सामान्य सिद्धान्तको विपरीत भएको निर्णय बदर गरी मलाई विधिवत बढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्ने २०३९।९।७ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

४.    उजूरी छानबिन गर्दा लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा नोकरी अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा भएको परिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम राजेन्द्रमानको नेपाल राष्ट्र बैड्ढको नोकरी अवधिको अंक गणना गरी बढुवाको नामावलीमा समावेश गरिएको मनासिव ठहर्‍याएको कानुनबमोजिम नै छ । संविधानको धारा ७८(३)(क) अनुरूप लो.से.आ.ले निर्देशित गरेको कुरा मान्न नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । कानुनबमोजिम बढुवा गरिएको हो रिट निवेदकको भनाई संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्णतया विपरीत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.    राजेन्द्रमान श्रेष्ठले राष्ट्र बैड्ढबाट स्वीकृति लिई यस संस्थानमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट नियुक्त भई आएकोले लो.से.आ.को सामन्य सिद्धान्त बमोजिम रीतपूर्वक सरुवा भएको हुँदा पूर्व सेवाको अंक नजोडिने प्रश्नै आएन । संस्थानको धारा ७८(३) बमोजिम संस्थाले लो.से.आ.बाट परामर्श लिई गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । निवेदकले सरुवा भएकोलाई नभएको तथ्य उल्लेख गरी भ्रम फैलाउन खोजेको देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको नजीर प्रासंगिक छैन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बढुवा समिति ने.ट्रे .लि.को लिखितजवाफ ।

६.    लो.से.आ.बाट भएको परिपत्रहरू संविधानको धारा ७८(३)(क) अनुसार सामान्य सिद्धान्तको परिधि भित्रनै छ र उक्त सामान्य सिद्धान्तलाई लो.से.आ.नै थपघट वा संशोधन गर्नसक्ने भएबाट लो.से.आ.लाई विपक्षी बनाएको तर्कहिन छ । आफू बहाल रहेको संस्थाको स्वीकृति प्राप्त गरी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट अर्को संस्थाको पदमा नियुक्ति पाएमा पूर्व सेवा जोड्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अघिल्लो दिनसम्म साविक कार्यालयमा हाजिर रही राजीनामा स्वीकृति गराई भोलिपल्ट हाल कार्यालयमा बहाल गरेकोमा हालको संस्था र पूर्व संस्थामा गरेको सेवा अनवरत रहेको खण्डमा सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत साविक कार्यालयबाट लिइसकेको उपदान तथा संचयकोष हाल बहाल रहेको संस्थामा जम्मा गरेकोमा पूर्व संस्थामा गरेको सेवा अवधि आजको संस्थामा बढुवाको जेष्ठता अवधि गणना गर्दा जोड्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन आयोगलाई विपक्षी बनाएको आधारहीन छ भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

७.    नेपाल राष्ट्र बैड्ढका सेवामा प्रवेश गरी उक्त बैड्ढबाट स्वीकृति प्राप्त गरी ने.ट्रे .लि.को प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्वीकृति पाई नियुक्त भएकोले बैंकमा राजीनामा दिई ने.ट्रे .लि.मा हाजिर हुनआएको हुँदा लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्त अनुरूप म एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा रीतपूर्वक आएकोले पूर्व सेवा कानुनबमोजिम नै जोडिएको हो । संस्था फरक परे तापनि सेवा अवछिन्न हुँदा पदोन्नतिमा पूर्व सेवाको अड्ढ जोड्न नमिल्ने होइन । सरूवा भएको कारणले राजीनामा हुनगएको हुँदा सिद्धान्तको दफा १२(४) बमोजिम भएको छ । राजीनामाले पदाधिकार प्राप्त नगरेको तथ्य रेकर्डले देखाएकै छ । नियमबमोजिम प्राप्त उपदान र संचयकोष ने.ट्रे .लि.मा दाखिल गरीसकेको छ । विधिवत पदोन्नति भएको र लो.से.आ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप नै उक्त निर्णय भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजेन्द्रमान श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संविधानको धारा ७८(क) अनुरूप सामान्य सिद्धान्त कानुन हो र जसको प्रतिकूल निर्देशन जारी हुनु निरर्थक निस्प्रयोजित र अमान्य हुन्छ । परिपत्रले कानुन संशोधन गर्न सक्तैन भनेर निवेदकतर्फबाटै उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता प्रकाश वस्तिले सामान्य सिद्धानतको परिच्छेद ७(क)(ख)(ग) ले आफैंं उपदान संचयकोष आदि लिई आउने कर्मचारीको पूर्व सेवा जोड्न पाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

९.    विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क) लाई मान्न पनि नपर्ने भन्ने रिट निवेदकको भनाई छ सो मिल्दैन । रिट निवेदकको बढुवा सम्बन्धित कुरो कानुनी हक समेतको कुरो हो त्यसकारण कानुनद्वारा नै निर्देशित नियमित मागको अनुसरण गरिएको निर्णयको सर्वथा बदरभागी हुनसक्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

१०.    विपक्षी नेसनल ट्रे डिङ लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्करनाथले संविधानको धारा ७८(३) बमोजिम यस संस्थानले लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिई परिपत्र तथा निर्णय बमोजिम भएको बढुवामा कुनै त्रुटि भएको छैन । स्वीकृति लिई सरुवा भएकालाई नभएको गलत तथ्य अपनाई रिट निवेदक आएको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

११.    विपक्षी लिखितजवाफवाला राजेन्द्रमान श्रेष्ठतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले नेपाल राष्ट्र बैड्ढबाट नेसनल ट्रे डिङ लि.मा सरुवा हुँदा १ दिन पनि सेवा नटुटी अनवरत रहेको र संविधानको धारा ७८(३)क तथा सामान्य सिद्धान्त ०३५ बमोजिमको परामर्शमा बढुवा गरेको हुँदा निवेदकको हक हनन् भएको छैन । संविधानको धारा ७८(३)(क) बमोजिम ने.ट्रे .लि.ले लोक सेवा आयोग र प.सं.नि.पि. (६स) १ (५०) ०३७।०३८ मिति ०३७।१२।२३ का परामर्शको आधारमा मेरो पक्षको पूर्व सेवा जोडी मिति ०३९।३।३० मा निर्णय गरिएको छ परामर्श नलिई निर्णय गरिएको छैन । सरकुलर लोकसेवा आयोगबाट मिति ०३९।४।२९ मा भयो भन्दैमा परामर्श लिनु अगावै निर्णय गरेको भन्न कदापि मिल्दैन सामान्य सिद्धान्त र लो.से.आ.को परामर्शबाट नै मेरो पक्षको पूर्व सेवा जोडी बढुवा गरेको हुँ कानुनी त्रुटि भएको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

१२.   संविधान तथा संविधान अनुरूप बनेको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम राजीनामाबाट सेवा अटूट नरहेकोले विपक्षी राजेन्द्रमानलाई सातौं तहबाट आठौं तहमा बढुवा गरेको ०३९।४।१२ को बढुवा समितिको प्रकाशित नामावली निर्णय र ०३९।६।७ को सचिवको शुरू निर्णय नै सदर गरी गरेको निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर भएकोमा लोकसेवा आयोगलाई संस्थानहरूको प्रमोशन विषयमा परामर्श दिने अधिकार छ छैन भनी त्यसतर्फ हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क) मा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था वा यस्तो संस्थाको स्वमित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी नियम त्यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा, अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ । नियम र सामान्य सिद्धान्त बमोजिम गरे नगरेको लोकसेवा आयोगले  सुपरीवेक्षण गर्नसक्ने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लोकसेवा आयोगलाई सामान्य सिद्धान्तमा परामर्श गर्न दिनपाउने देखिन आउँछ । सामान्य सिद्धान्तमा बढुवा सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनी त्यसतर्फ हेर्दा सामान्य सिद्धान्त ०३५ को परिच्छेद ७ मा यसप्रकार व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      रीत पुगेको व्यवस्था : निम्नलिखित आधारमा गरिएको सरुवालाई मात्र रीतपूर्वक सरुवा गरिएको मान्नुपर्ने छ ।

      (क)   श्री ५ को सरकारले सरुवा गरेको वादी श्री ५ को सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय अधिकृतहरूको समितिबाट भएको सरुवा गर्ने सिफारिश श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा अथवा सामान्य तहको पदमा सरुवा हुनु र सरुवा गरिने लिने दुबै संस्थान र कर्मचारी समेतको सहमति भएमा वा आफू बहाल गरिरहेको संस्थानको स्वीकृति प्राप्त गरी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट अर्को संस्थानको पदमा सिफारिश भई नियुक्ति भएमा ।

      (ख)   माथिको (क) मा भएको व्यवस्थाको साथै साविक कार्यालयबाट सरुवा हुने कर्मचारीले लिएको ऋण चुक्ति गर्ने व्यवस्थाको साथै त्यसरी सरुवा हुने कर्मचारीले पाउने उपदान तथा संचयकोषको रकम हाल सरुवा भएको कार्यालयमा जम्मा गर्न पठाइदिएमा अथवा सरुवा भएको संस्थानमा उपदान, संचयकोष र ऋणको व्यवस्था नभएमा त्यस्तो उपदान, संचयकोष बापतको रकम साविक संस्थानमा नै कायम राखी नोकरीबाट अवकास प्राप्त गरेपछि मात्र उक्त रकमको उपभोग गर्न दिने व्यवस्था गरेमा ।

२.    ज्येष्ठता गणनाको बदेन्ज : माथि (१) को व्यवस्था अनुसार रीतपूर्वक सरुवा गरिएको नभएमा त्यस्ता कर्मचारीले अघिल्लो पदमा हुँदा गरेको कामको अवधिलाई ज्येष्ठता बापत गणना गर्नुपर्ने छैन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । अब निवदेकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी राजेन्द्रमान नेपाल राष्ट्रबैंकको पदबाट राजीनामा गरी ने.ट्रे .प्रा.लि.को सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसबाट निजको सरुवा उक्त उल्लेखित सामान्य सिद्धान्तको अनुरूप भएको भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन । लोकसेवा तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सरकारी विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्दा लो.से.आ.को परामर्श लिएको र परिपत्र समेत भएको आधारमा ज्येष्ठता गणना गरी बढुवा गरिएको हो भन्नुभएको छ । तर उक्त परिपत्र ०३९।४।२९ मा भएको र प्रत्यर्थी राजेन्द्रमानलाई बढुवा समितिबाट ०३९।४।१२ मा नै नामावली प्रकाशन गरेको देखिन आएको उक्त ०३९।४।२९ को परिपत्र भन्दा अगावै नै नामावली प्रकाशित भएको देखिँदा सो परिपत्र अनुसार बढुवा गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो स्थितिमा बढुवा समितिले प्रत्यर्थी राजेन्द्रमानलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुने गरी जेष्ठताको गणना गरी गरेको बढुवा समितिको ०३९।४।१२ को बढुवा समितिको निर्णयबाट प्रकाशित नामावली र ०३९।६।७ को सचिवज्यूबाट भएको शुरू निर्णय सदर गर्ने गरेको निज प्रत्यर्थी राजेन्द्रमानको हकमा मात्र सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदक नरेन्द्रविक्रम गुरुङ र प्रत्यर्थी राजेन्द्रमान श्रेष्ठहरूका हकमा बढुवाको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त कुरामा सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १७ गते रोज १ शुभम् ।

 

