निर्णय नं. ९११७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०६९।१०।१८।५
०६९-WF-०००३
बिषय : उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदक : धनुषा जिल्ला, कचुरी ठेरा गा.वि.स., वडा नं. ७ घर भई हाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् रामशाहपथ, काठमाडौंको तालिम अधिकृत पदमा कार्यरत् विजयकुमार झासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौसमेत
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २८ बमोजिम दिइएको सुझाव आफैंमा निर्णय होइन, सुझावको उपयुक्तताको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाका पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएको सुझावअनुसार गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर आयोगबाट लेखी आएको भन्नेमात्र आधार ग्रहण गरी निर्णय गरिएमा भने त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने कुनै पनि निर्णय आधार र कारणसहितको हुनुपर्दछ । आधार कारणबिनाको निर्णयले वैधानिकता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै पनि संस्थासँग आफ्नो संस्थाको उद्देश्य पूर्तिका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकारअन्तर्गत संस्थाको आवश्यकताअनुरूपका जनशक्ति आपूर्तिका लागि त्यस्ता जनशक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने, जनशक्ति आपूर्तिको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्नेसमेतको अधिकार अन्तर्निहित हुने ।
§ एउटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वायत्त एवं संगठित संस्थाले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान आफैं गर्न पाउनुपर्दछ । संस्थाको सांगठनिक स्वरूप, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारीसमेतका आधारमा जनशक्तिको आकार र त्यस्ता जनशक्तिको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभवसमेतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि संस्थालाई वञ्चित गरिन नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८समेतले आयोगलाई कानूनको वैधता परीक्षणको अधिकार प्रदान गरेको नपाइने ।
§ संविधानको धारा १२० ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भएपनि त्यसमा कहीं पनि कानून बदर गर्न सक्नेसमेतको अधिकार प्रदान गरेको भने नपाइने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ ऐनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा त्यसले निश्चित गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै अधिकारी वा निकायले गरेको कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रथमतः सो कार्य उचित वा अनुचित के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछिमात्र सो कार्यबाट उत्पन्न भएको दुष्परिणाम सच्याउने कुरा आउँछ । यदि कार्य कानूनअनुरूप नै देखिएमा त्यसको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आयोगलाई नरहने ।
(प्रकरण नं.११)
§ ऐनको दफा २८ ले प्रदान गरेको अधिकार सुझावसम्ममा सीमित रहेको छ, त्यसलाई न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारक्षेत्रसरह मानेर आयोगले जिकीर लिन नमिल्ने ।
§ संवैधानिक निकायले आफ्नो संविधानप्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको ख्याल नगरी अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने संविधानवाद र कानूनको शासनका स्थापित मान्यताहरू खल्बलिन पुग्ने र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ आयोगले ऐनको दफा २८ बमोजिम भनी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमका प्रावधानहरूलाई खारेज गर्न र हटाउन भनी निर्देशन दिँदा आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी सीमा बुझ्न सकेको नपाइने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको करारमा कार्यरत् कर्मचारीले स्थायी पदमा आवेदन गर्दा उमेरको हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र ऐ विनियमको विनियम २.६ अन्तर्गतको अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ मा रहेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदको आवश्यक न्यूनतम् योग्यता महलमा उल्लेखित केही वर्षको कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गरी निर्देशन दिन पाउने अधिकार रहेको भन्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र बद्रीबहादुर कार्की
विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरे, विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरी
अवलम्बित नजीर M
सम्बद्ध कानून M
§ कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.५(१), २.६ अन्तर्गतको अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ र विनियम २.१३
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
निवेदकमध्येको म विजयकुमार झा विपक्षी स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा मिति २०६४।६।३० देखि करार सेवामा रही काम गरिरहेको अवस्थामा यस परिषद्को मिति २०६७।६।२६ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०६७/०६८, पद तालिम अधिकृत, तह सातौंमा लिखित एवं मौखिक परीक्षामा समावेश भई परिषद्को मिति २०६७।८।२८ को प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त पदमा उत्तीर्ण भई मिति २०६७।९।१ देखि लागू हुने गरी मिति २०६७।८।२९ मा तालिम अधिकृत प्राविधिक सातौं तहमा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी आएको छु । म घनश्याम चौधरी मिति २०६७।१।१४ गतेदेखि यस परिषद्मा अनुसन्धान सहायक पदमा प्रवेश गरी पुनः २०६७।४।२ मा कार्यक्रम सहायकमा करारमा नियुक्त भई काम गरी आइरहेको अवस्थामा सोही मितिमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०३/०६७/०६८ पद वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक, तह पाँचौंमा लिखित एवं मौखिक परीक्षामा समावेश भई मिति २०६७।८।२८ को सूचनाबाट उत्तीर्ण भई मिति २०६७।९।१ देखि लागू हुने गरी मिति २०६७।८।२९ मा वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी आएको छु । त्यस्तै म प्रदीप वेल्वासे पनि विज्ञापन नं. ०२/०६७/०६८ मा वरिष्ठ तालिम सहायक, तह पाँचौं प्राविधिक समूहमा लिखित एवं मौखिक परीक्षामा समावेश भई उत्तीर्णसमेत भई २०६७।९।१ देखि लागू हुने गरी मिति २०६७।८।२९ मा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी आएको छु ।
मिति २०६८।६।३० का दिन कार्यालयमा हाजीर पुस्तिकामा दस्तखत गर्न लाग्दा तपाईंहरूले सही (दस्तखत) गर्न पाउनु हुन्न, तपाईंहरूको जागीर गयो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन छ भनी भनिएको हुँदा के रहेछ भनी परिषद्सँग बुझ्दा पत्र संख्या ४/अनु ४–१४/०६८/०६९ च.नं.४९०, मिति २०६८।६।२३, विषय निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रको प्रतिलिपि दिने काम विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट भयो । उक्त पत्र हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष र सदस्य सचिवसमेतको मिलोमतोमा तालिम अधिकृतलगायतका पदमा अनियमित तवरले आफ्नो मान्छे पास गराउने उद्देश्यले योग्यता, तालिम तथा अनुभव आदिमा विनियम संशोधन गरेको भन्नेसमेतको उजूरीका सन्दर्भमा आयोगको मिति २०६८।६।६ को बैठकबाट तालिम अधिकृत, वरिष्ठ तालिम सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक पदहरूमा क्रमशः विजयकुमार झा, प्रदीप बेल्वासे तथा घनश्याम चौधरीलाई २०६७।९।१ मा गरिएको स्थायी नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख)बमोजिम निर्देशन दिने भन्नेलगायतका निर्णय भएको देखियो ।
कानूनबमोजिम स्थापित र सञ्चालित निकायले कानूनबमोजिम नै निकालेको बिज्ञापनमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले स्थायी पदपूर्तिका लागि तोकिएको परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएपछि जागीर खान पाउनु हामी निवेदकहरूको हक हो । साथै, हामी निवेदकहरूले प्राप्त गरेको कानूनबमोजिम निर्देशन दिने, नियुक्ति रद्द गर्ने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन र सो निर्देशनको पालना गर्ने अधिकार विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्समेतलाई छैन । परिषद्को विनियम परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य सचिवले चाहँदैमा संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्ने होइन । नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएरमात्रै परिषद्ले आफ्नो विनियम संशोधन र परिमार्जन गर्न सक्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को दफा २१ मा उक्त व्यवस्था गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ विशेषतः कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको खण्डमा आकर्षित हुने विशेष ऐन हो । ऐ. ऐनको दफा २(घ) ले हामी निवेदकहरूसमेतलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिभित्र राखेको छ । त्यस्तै ऐ. दफा ३ मा अनुचित कार्यको परिभाषा गरेको छ, उक्त अनुचित कार्यहरू हामीबाट भए गरेको छैन । त्यस्तै ऐ. दफा ११(१) ले हामी निवेदकलाई स्पष्टीकरणको मनासिब म्याद दिनुपर्नेमा नदिई केवल सम्पर्कमा आउनु भनी च.नं. १९२ मिति २०६८।५।१ मा विपक्षी मध्येकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई पत्र काट्दैमा ऐनले स्पष्टसँग तोकेको किटानी कार्यविधि विपक्षी आयोगले पालना नगरेको पुष्टि हुन्छ । यसरी विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हामीहरूलाई जागीरबाट हटाउने निर्णय एवं निर्देशन र विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को हाजीर नगराउने काम कारवाहीबाट हामीहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १२(१), १२(३)च, १३ र १८ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा असर परेको र उक्त निर्णय, निर्देशन एवं काम कारवाही बदर गरी पाउन अर्को वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा धारा १०७(२)बमोजिम यो निवेदनका साथ उपस्थित भएका छौं ।
अतः हामी निवेदकहरूको मिति २०६७।९।१ देखि लागू हुने गरी मिति २०६७।८।२९ मा गरिएको स्थायी नियुक्ति तत्काल रद्द गर्नु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।६।६, निर्णय संख्या ६६ को निर्णय, मिति २०६८।६।२३ को च.नं. ४९०, पत्र संख्या ४/अनु ४–१४/०६८/०६९ को पत्र एवं निर्देशन र सोका आधारमा हाजीर नगराउने विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत्रुपमा कार्यालयमा हाजीर गर्न, काम गर्न दिनु, कुनै बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश, प्रतिषेधलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नू ।
अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को दफा २१ अन्तर्गतको विनियमबमोजिम स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने निवेदन लेखाई एवं निवेदनसाथ प्रस्तुत कागजातको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । संशोधित विनियम वैधानिक रूपबाट अवैध ठहर भैसकेको भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय उतार अर्थात् मिति २०६८।६।२३ को पत्रको प्रतिलिपिबाट एवं अन्य कतैबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा सुविधा सन्तुलन र निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निजहरूले नियुक्ति पाएको पदमा यथास्थितिमा कामकाजमा लगाई राख्न उपयुक्त हुने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६८।६।२३ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई लेखेको पत्र निवेदकहरूको हकमा सम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु निजहरूलाई पूर्ववत् हाजीर गराई काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।७।२ को आदेश ।
यस आयोगको मिति २०६८।६।६ को बैठकबाट तालिम अधिकृत, वरिष्ठ तालिम सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक पदहरूमा क्रमशः विजयकुमार झा, प्रदीप वेल्वासे र घनश्याम चौधरीलाई मिति २०६७।९।१ मा गरिएको स्थायी नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख)बमोजिम परिषद्लाई निर्देशन दिने, परिषद्को विनियम, २०६७ को अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११ र १२ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदको आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता महलमा उल्लेखित केही वर्षको कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था हटाई न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन दिने र परिषद्मा करारमा कार्यरत् कर्मचारीले स्थायी पदमा आवेदन गर्दा उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिने भन्नेसमेतको निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि मिति २०६८।६।२३ मा लेखी पठाइएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० अनुसार उजूरीका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने, निर्देशन दिने, दुष्परिणाम सच्याउने वा गैरकानूनी कामकारवाही बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२, १२क, १२ख दफा २८ त्यस्तै आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ देहाय(क) का व्यवस्थाहरू आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ । यस आयोगको निर्णयउपर ऐनको दफा ३५(ग) बमोजिम विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको छ । मिति २०६८।६।६ को निर्णय कार्यान्वयन हुँदा विज्ञापनमा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीले भाग लिन पाउने र सक्षम व्यक्तिको छनौट हुने भै व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक हित हुने उद्देश्य रहेको प्रष्ट हुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र मिति २०६८।६।२७ मा प्राप्त भएकोमा २०६८।६।३० देखि निवेदकहरूलाई हाजीर हुनबाट रोक लगाइएकोमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६८।७।२ मा भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकलाई हाजीर गराई काममा लगाइएको छ । जहाँसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रमा विनियम संशोधन गरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष र सदस्य सचिवबाट कर्मचारीले बुझेको तलब रू. ४,७६,२६९।४० दामासाहीले भराउने व्यहोरा कुनै ऐन, विनियम पढ्दैनपढी हचुवामा दिएको देखिन्छ । कार्यकारी समितिमा १३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी समितिको १।२ सदस्यले चाहाँदैमा विनियम संशोधन हुन र गराउन सक्दैन । त्यसतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जान सकेको छैन । अतः यस परिषद्बाट विपक्षीको कुनै कानूनी र संवैधानिक हकविपरीत काम नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को लिखित जवाफ ।
करारमा कार्यरत् कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह मानी उमेरको हद नलाग्ने भनी कर्मचारी प्रशासन विनियममा गरेको व्यवस्था असल नियतले गरेको वा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको वा संस्थाको हितको लागि गरिएको भन्ने देखिन आउँदैन । कुनै व्यक्ति ४० वर्षको उमेरसम्म स्थायी पदमा नरही सो उमेर व्यतीत भैसकेपछि करारमा नियुक्त भएको कारणले स्थायी सेवामा नियुक्त हुन उसको अधिकतम् उमेरको हद बाँकी रहन्छ भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । निवेदन जिकीर एवं प्रत्यर्थी परिषद्को लिखित जवाफबाट दुई वर्षदेखि परिषद्मा करारमा काम गरीरहेको कर्मचारीको हकमा उमेरको अधिकतम् ४० वर्षे हद नलाग्नुको औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा करारमा काम गरेकाहरूको हकमा उमेर छूटको व्यवस्था दूषित मनसायबाट प्रेरित भई निवेदकमध्ये ४० वर्षे उमेरको हद पार गरिसकेका विजयकुमार झालाई फाईदा पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको देखिँदा नेपाल कानूनको प्रतिकूल भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत यो एउटा अनुचित कार्यको रूपमा रहेको छ । यस व्यवस्थाबाट स्थायी पदको लागि योग्य नभएको व्यक्तिको नियुक्ति भएबाट सिर्जना हुन गएको दुष्कृतिलाई हटाउन वा सच्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई ऐनको दफा १२ख अनुसार लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ र दफा २८ (१) (क) अनुसार संशोधनको सुझाव पनि दिन सक्ने नै देखिन्छ । सो अख्तियारीभित्र रहेर आयोगले दिएको सुझाव सो हदसम्म कानूनअनुरूपकै देखिन आएकोले उक्त आयोगको विवादित निर्णयमध्ये उमेरको सम्बन्धमा भएको निर्णय र पत्र बदर हुन सक्ने अवस्थाको देखिन आएन ।
कार्य अनुभवलाई न्यूनतम् योग्यताको रूपमा निर्धारण गर्ने काम स्वयममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ ले उल्लेख गरेको “अनुचित कार्य” हरूको श्रेणीभित्र परेको देखिएन । अनुचित कार्य नभएकोले त्यसले कुनै पनि दुष्परिणाम सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गर्न मिल्दैन र प्रस्तुत सन्दर्भमा कुनै दुष्परिणामको सिर्जना गरेको पनि छैन । दुष्परिणामको सिर्जना नगरेकोले त्यसलाई सच्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित ऐनको दफा १२ख र दफा २८ अनुसार लेखी पठाउने भनी निर्णय गर्नु कानूनसम्मत देखिन आएन । तसर्थ, निवेदकहरू घनश्याम चौधरी र प्रदीप वेल्वासेको नियुक्ति रद्द गर्ने, निजहरूले खाएको तलब भत्ता भराउने एवम् परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को अनुसूची २ को क्रम संख्या ४, ५, ६, ७, १०, ११ र १२ मा गरिएको कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनेलगायत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८।६।६ को निर्णय र सोको कार्यान्वयनका लागि लेखिएको २०६८।६।२३ को पत्रसमेत कानूनविपरीत भएकोले बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको विवादित निर्णय र प्रेषित गरेको पत्र सम्बन्धमा निवेदकहरू घनश्याम चौधरी र प्रदीप वेल्वासेको हकमा र उमेर छूटसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक अन्य कुराहरूको हकमा हाम्रो राय मिले पनि निवेदक विजयकुमार झा र परिषद्मा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्दा उमेरको हद नलाग्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाको हकमा सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री कमल नारायण दासको फरक राय भएकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय ।
प्रत्येक निकायले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्दै कानूनको मर्यादाभित्र सीमित रहनुपर्ने एउटा सामान्य मान्यता पनि हो । विनियमको व्यवस्था अनुशरण गरी पदपूर्ति समितिले गरेको परीक्षासम्बन्धी काम कारवाहीबाट तेस्रो व्यक्ति यी निवेदकहरूको रोजगारीसम्बन्धी अधिकारको सिर्जना भैसकेको छ । यसबाट पनि विपक्षी आयोगले एउटा स्वशासित र स्वायत्त संस्थाले निर्वाध र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने अधिकारमा अनुचित र अनधिकृतरूपमा बन्देज लगाउने गरी निर्देशन दिएको देखिन आउँछ । विनियमले गरेको व्यवस्था नै खारेज गर्ने गरी दिएको निर्देशन अनुचित, गैरकानूनी र प्रत्यायोजित विधायनको सर्वमान्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीतमात्र नभै कानूनको शासनको समेत उल्लङघन गर्ने गरी भएको देखिन आयो ।
यसरी माथि विश्लेषण र विवेचना गरिएको कानूनी व्यवस्था,सर्वमान्य कानूनी प्रचलन र सिद्धान्त एवं उल्लेख भएका अन्य आधार र कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विपक्षी परिषद्लाई यी निवेदकहरूको मिति २०६७।९।१ मा भएको नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न भनी दिएको मिति २०६८।६।६ को निर्णय नं.६६ को निर्णय र २०६८।६।२३ को पत्राचारसमेत गैर कानूनी र आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी भए गरेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब यी निवेदकहरूलाई पूर्ववत्रुपमा निजहरूको मिति २०६७।९।१ को नियुक्तिपत्रबमोजिमको साविक पदमा यथावत्रूपमा हाजीर गरी काम गर्न दिनु भनी विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यस सम्बन्धमा अर्का सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क)बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश कमलनारायण दासको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६९।१।४ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइका सिलसिलामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री बद्रिबहादुर कार्कीले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ लाई बदर गरी पाऊँ भन्ने माग नरहेको हुँदा वैध कानूनअन्तर्गत भए गरेका कार्यलाई बदर गर्न मिल्ने हुँदैन, विनियममा गरिएको व्यवस्था कसैका लागि वैध र कसैका लागि अवैध भन्ने पनि हुँदैन, आयोगले विद्यमान कानूनअनुसार भए नभएको भन्नेसम्म जाँच गर्न सक्छ, कानूनको वैधता जाँच गर्न सक्दैन, तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरेले unjust law लाई ईङ्गित गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन उपयुक्त भएकाले संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सदर हुनुपर्दछ भनी र विपक्षीमध्येकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरीले साविकको विनियमावलीमा संशोधन गरिएको नभै नयाँ विनियम बनाइएको हुँदा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी कार्य गरिएको भन्ने अवस्था रहँदैन, तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्का विपक्षी रामकुमार महतो स्वयंले गलत उद्देश्यले विनियमावलीमा योग्यता राखिएको हुँदा सोही आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बदर गरेकोले आयोगको निर्देशन कायम रहनुपर्दछ भनी आफ्नो भनाई राख्नुभयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ अन्तर्गत परिषद्द्वारा प्रकाशित सूचनाबमोजिम लिखित एवं मौखिक परीक्षामा समावेश भै परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति पाई काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।६।६ को बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार भनी मिति २०६७।९।१ मा गरिएको स्थायी नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको मिति २०६८।६।२३ को पत्र एवं निर्देशन र सोको आधारमा हाजीर नगराउने विपक्षी स्वास्थ्य, अनुसन्धान परिषद्को काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । अनियमितता सम्बन्धमा उजूरी परी आयोगको मिति २०६८।६।६ को बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार निवेदकहरूलाई गरिएको स्थायी नियुक्ति तत्काल रद्द गरी परिषद्को विनियम २०६७ को अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११ र १२ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदको आवश्यक शैक्षिक योग्यतामा केही वर्षको कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था हटाई न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख र २८ बमोजिम परिषद्लाई निर्देशन दिइएको तथा आयोगको निर्देशन पालना गरेकोसम्म हो भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
उल्लिखित तथ्यका साथै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्ति गर्नु पर्दा उमेरको हद नलाग्ने भन्ने कर्मचारी प्रशासन विनियमको व्यवस्थाको हकमा मतैक्य हुन नसकेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको औचित्य, त्यसको वैधता र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख र दफा २८ अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारको सीमासमेतका सन्दर्भमा विवेचना गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा न्याय निरूपण गरिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विवादित पत्र र सोसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।६।६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई लेखेको च.नं.४९०, मिति २०६८।६।२३ को पत्रको अवलोकन गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी अध्यक्षसमेतको मिलोमतोमा तालिम अधिकृतलगायतका पदमा अनियमित तवरले आफ्नो मान्छे पास गराउने उद्देश्यले योग्यता, तालिम तथा अनुभव आदिमा विनियम संशोधन गरेको भन्नेसमेतको उजूरीका सन्दर्भमा आयोगको मिति २०६८।६।६ को बैठकबाट देहायबमोजिम निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु भन्ने भई तालिम अधिकृत, वरिष्ठ तालिम सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक पदहरूमा क्रमशः विजयकुमार झा, प्रदीप वेलवासे तथा घनश्याम चौधरीलाई मिति २०६७।९।१ मा गरिएको स्थायी नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न र परिषद्को कर्मचारी विनियमावली, २०६७ को अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११ र १२ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता महलमा उल्लेखित केही वर्षको कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था हटाई न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतामात्र राख्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख र २८बमोजिम परिषद्लाई निर्देशन दिने भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार सम्बन्धमा हेर्दा ऐनको दफा १२क ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १२ख ले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसरी कारवाही गर्न वा दुष्परिणाम सच्याउन आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले तीन महिनाभित्र कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा १२ग ले गरेको छ । ऐनको दफा २८ मा आयोगले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई सुझाव दिन सक्नेसमेतको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत कुनै कानून, निर्णय, आदेश वा कारवाही संशोधन हुनुपर्ने, सतर्कता अपनाउनुपर्ने वा कुनै कदम उठाउनुपर्ने र कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली सच्याउनुपर्ने र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने कुराहरू समावेश गरिएको छ ।
४. त्यसैगरी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ मा गरिएको विवादित कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विचार गर्दा विनियम २.५ मा कर्मचारीको उमेरको हद अधिकृतस्तरमा एक्काईस वर्ष पूरा गरी चालीस वर्ष ननाघेको र सहायकस्तर एवम् तहबिहीनको हकमा सोह्र वर्ष पूरा भई चालीस वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसका साथै सोही विनियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर करार सेवामा नियुक्ति गर्न र यो विनियमावली लागू हुँदाका वखत करार सेवामा रही कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अवच्छिन्न कार्यरत् कर्मचारीलाई स्थायी सेवामा जान उमेरको हद नलाग्ने” भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८ को अवलोकनबाट आयोगको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट हुन्छ । जसबाट आयोगको सीमासमेत बुझ्न सकिन्छ । आयोगले ऐनको दफा १२क अनुसार अनुचित कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि र दफा १२ख अनुसार अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनका लागि लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र त्यसरी आयोगले लेखी पठाएपछि आवश्यक छानबिन गरी अनुचित कार्य भएको देखिएमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु र दुष्परिणाम सच्याउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य बन्दछ । जहाँसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २८ बमोजिम सुझाव दिइएको विषयको सन्दर्भ छ, त्यसरी दिइएको सुझाव आफैंमा निर्णय होइन, सुझावको उपयुक्तताको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाका पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएको सुझावअनुसार गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर आयोगबाट लेखी आएको भन्नेमात्र आधार ग्रहण गरी निर्णय गरिएमा भने त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने कुनै पनि निर्णय आधार र कारणसहितको हुनुपर्दछ । आधार कारणबिनाको निर्णयले वैधानिकता पाउन सक्दैन ।
६. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संस्थागत उद्देश्यसमेतलाई हेर्दा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई वैज्ञानिकरूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने उद्देश्यले परिषद्को स्थापना गरिएको भन्ने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को प्रस्तावनाबाट देखिन आउँछ । परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्थाअन्तर्गत परिषद्लाई निश्चित अधिकारहरू रहेको पाइन्छ । जसअन्तर्गत कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने (दफा १६) र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियम बनाउन सक्ने (दफा २१)समेतका अधिकारहरू परिषद्मा निहित रहेको छ । परिषद्लाई प्राप्त भएको यही अधिकार अन्तर्गतबाट परिषद्ले कार्यसञ्चालन विनियमहरू, २०४८ बनाएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । कार्यसञ्चालन विनियमहरू, २०४८ को प्रस्तावनाबाट परिषद्को आर्थिक एवं प्रशासकीय कार्यहरू सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नका लागि विनियम बनाइएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । २०६७ सालमा आर्थिक र प्रशासकीय कार्य सञ्चालनका लागि छुटृाछुट्टै विनियम तर्जुमा गरिएको र ती विनियमहरूले साविकको कार्यसञ्चालन विनियमहरू, २०४८ लाई खारेज गरेको पाइन्छ । परिषद्ले उक्त विनियमहरू बनाउँदा र त्यसमा संशोधन गर्दासमेत नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य विनियम साथ संलग्न रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रबाट देखिएको छ । त्यस आधारमा विनियम तर्जुमाको प्रक्रियामा कुनै किसिमको त्रुटि निहित रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
७. जहाँसम्म कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.५ मा रहेको उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वारा गरिएको उमेरको हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था र विनियम २.६ मा रहेको न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा अमुक व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गरिएको भन्ने आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्ति रद्द गर्न दिइएको निर्देशनसमेतको सन्दर्भ छ, विनियम २.५ ले कर्मचारीको उमेरको हद तोकेको पाइन्छ भने विनियम २.६ ले न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विनियमावली लागू हुँदाका बखत करार सेवामा रही कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अवच्छिन्न कार्यरत् कर्मचारीलाई स्थायी सेवामा जान उमेरको हद नलाग्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरेको नभै परिषद्मा करार सेवामा रही कार्यरत् कर्मचारीलाईसमेत सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेसम्मको अवसर प्रदान गरिएको भन्ने देखिन्छ ।
८. कुनै पनि संस्थासँग आफ्नो संस्थाको उद्देश्य पूर्तिका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकारअन्तर्गत संस्थाको आवश्यकताअनुरूपका जनशक्ति आपूर्तिका लागि त्यस्ता जनशक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने, जनशक्ति आपूर्तिको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्नेसमेतको अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ । प्रतिष्ठान एउटा स्वशाशित एवं संगठित संस्था भएकाले प्रतिष्ठानले पनि यो अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । यस्ता नीतिगत विषयलाई न्यायिक निरूपणका विषय पनि बनाइँदैन । एउटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वायत्त एवं संगठित संस्थाले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान आफैं गर्न पाउनुपर्दछ । संस्थाको सांगठनिक स्वरूप, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारीसमेतका आधारमा जनशक्तिको आकार र त्यस्ता जनशक्तिको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभवसमेतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि संस्थालाई वञ्चित गरिनु हुँदैन । किनभने ती विषयहरू निर्धारण गर्नुअघि आफ्नो आवश्यकता विश्लेषण (need analysis) समेतका आधारमा संस्था निष्कर्षमा पुगेको हुन्छ । त्यसरी आवश्यकता पहिचान गरी निष्कर्षमा पुगिएको विषयमा वाहिरबाट हस्तक्षेप गरिएमा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट तर्जुमा गरी लागू गएिको कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.५ ले गरेको उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्थाका साथै विनियम २.६ मा गरिएको न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यही सैद्धान्तिक आलोकमा हेरिनुपर्दछ ।
९. यदि अधिकारको प्रयोगमा बद्नियत देखियो वा कानून निर्माणकै क्रममा कुनै व्यक्ति विशेषलाई सुविधा हुने वा कसैलाई बाहेक गर्ने गरी असमान खालका प्रावधान राखियो भने त्यसलाई चुनौती दिन नसकिने भन्ने हुँदैन । तर त्यस्ता विषयलाई निरूपण गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो र त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत बनाइएको कानून हो । त्यस्तो कानून बनाउँदा मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधान र अधिकार प्रदान गर्ने मातृ ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्दछ भन्नेमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । साथसाथै त्यस्तो कानूनका प्रावधानहरू जहिले पनि स्वच्छ, न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत हुनुपर्छ । विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्दा यस्ता सर्वस्वीकार्य मान्यताहरूको अनुशरण गर्नुपर्दछ । त्यसको उपेक्षा गरी बनाइएको कानूनलाई जहिले पनि चुनौती दिन सकिन्छ र अदालतले त्यसको वैधताको परीक्षण गरी बदर र अमान्य घोषित गर्न सक्दछ ।
१०. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८समेतले आयोगलाई कानूनको वैधता परीक्षणको अधिकार प्रदान गरेको पाईंदैन । आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा संविधानको धारा १२० अनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने, निर्देशन दिने, दुष्परिणाम सच्याउने वा गैरकानूनी कामकारवाही बदर गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेकोले सोही अधिकारअन्तर्गत परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम र कर्मचारी नियुक्तिका सम्बन्धमा निर्देशन दिएको भनी विवादको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार देखाउन खोजेको पाइन्छ । तर संविधानको धारा १२० ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भएपनि त्यसमा कहीं पनि कानून बदर गर्न सक्नेसमेतको अधिकार प्रदान गरेको भने पाईंदैन । कानूनको प्रयोगका क्रममा कसैले अनुचित कार्य गरेको पाइएमा त्यसको अनुसन्धान तहकीकात गरी आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन वा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा मुद्दा चलाउन सक्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई रहेको देखिन्छ ।
११. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्यबाट भएको दुष्परिणाम सच्याउनका लागि लेखिएको भन्ने आयोगको जिकीरका सन्दर्भमा हेर्दा त्यसरी दुष्परिणाम सच्याउनका लागि लेखी पठाउनुअघि अनुचित कार्य भएको भन्ने ठहरमा पुग्नु जरूरी हुन्छ । अनुचित कार्यलाई ऐनको दफा ३ ले परिभाषित गरेको छ । अनुचित कार्य गरेको मानिने भनी उल्लेख भएका खण्ड (क) देखि (झ) सम्मका कुनै पनि कार्य परिषद्बाट भएको भन्ने देखिँदैन । नत आयोगको मिति २०६८।६।६ को निर्णयमा नै अनुचित कार्य भएको भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको नै देखिन्छ । ऐनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा त्यसले निश्चित गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै अधिकारी वा निकायले गरेको कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रथमतः सो कार्य उचित वा अनुचित के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछिमात्र सो कार्यबाट उत्पन्न भएको दुष्परिणाम सच्याउने कुरा आउँछ । यदि कार्य कानूनअनुरूप नै देखिएमा त्यसको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आयोगलाई रहँदैन ।
१२. त्यसैगरी कानूनको वैधता जाँच्ने अधिकार संविधान र ऐनसमेतले आयोगलाई दिएको छैन । ऐनको दफा २८ ले प्रदान गरेको अधिकार सुझावसम्ममा सीमित रहेको छ, त्यसलाई न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारक्षेत्रसरह मानेर आयोगले जिकीर लिन मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ ले त्यस्तो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र प्रदान गरेको छ, जसअन्तर्गत विधायिकी कार्य र प्रशासनिक कार्यको न्यायिक पुनरालोकन गर्ने अधिकार निहित रहेको छ । संवैधानिक निकायले आफ्नो संविधानप्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको ख्याल नगरी अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने संविधानवाद र कानूनको शासनका स्थापित मान्यताहरू खल्बलिन पुग्छन् र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले संविधानले नै न्यायिक निकायलाई प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गतको विषयमा अन्य संवैधानिक निकाय प्रवेश गर्नु हुँदैन । सबै निकायले आआफ्नो क्षेत्राधिकारको सीमालाई बुझ्ने, त्यसको सम्मान गर्ने र तदनुरूप आफूलाई क्रियाशील गराउने संस्कृतिले संवैधानिक अभ्यास परिपक्व हुन्छ, त्यसबाट मात्र न्यायपूर्ण, सभ्य एवं सुसंस्कृत समाजको स्थापना सम्भव हुन्छ ।
१३. कानूनले कुनै पनि निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरेको अधिकारले त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको प्राधिकारमात्र सुनिश्चित गर्दैन, नियन्त्रण पनि गर्दछ । अधिकार कहिल्यै पनि निरपेक्ष र असीमित हुँदैन । यदि सीमाबिहीन र अनियन्त्रित अधिकारको सोच राखियो भने त्यसले स्वेच्छाचारितालाई जन्म दिन्छ । कानूनी राज्यमा यस्तो अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर आयोगले ऐनको दफा २८ बमोजिम भनी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमका प्रावधानहरूलाई खारेज गर्न र हटाउन भनी निर्देशन दिँदा आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी सीमा बुझ्न सकेको पाइँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै कार्य गरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको र अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको लगायतका कार्यहरूलाई अनुचित कार्य भनी परिभाषित गरिएको अवस्थामा आयोग स्वयं नै त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन ।
१४. आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि बनाएका विनियमहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी परिषद्ले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गर्न सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । एउटा स्वशासित संगठित संस्थासँग त्यस्तो अधिकार रहे भएकै हुन्छ । आयोगबाट निर्देशन दिएकै भरमा आयोगको निर्देशन स्वतः कार्यान्वित (Self Executed) हुने पनि होइन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि परिषद्ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म आयोगको निर्देशन क्रियाशील भएको मानिँदैन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा चुनौती दिइएको आयोगको निर्देशनका बुँदाहरूलाई हेर्दा आयोगले एकातर्फ विद्यमान कानूनी व्यवस्था (परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७) का केही प्रावधानहरूमा परिमार्जन र केहीमा खारेजीका लागि निर्देशित गरेको अवस्था देखिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता प्रावधानहरू कायम रहँदासम्म अन्यथा भन्न नमिल्ने कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै नियुक्ति नै रद्द गर्ने हदसम्मको निर्देशन दिएको पाइन्छ । यी निर्देशनहरू आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन् । त्यस आधारमा पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०६७।९।१ मा गरेको स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा आयोगबाट दिइएको मिति २०६८।६।६ को निर्देशनलाई उपयुक्त मान्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन ।
१५. आयोगबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनका सिलसिलामा परिषद्ले रिट निवेदकहरूलाई मिति २०६८।६।३० देखि हाजीर हुनबाट रोकसम्म लगाइएको भन्ने परिषद्को लिखित जवाफबाट देखिएको छ । आयोगको निर्देशन अनुसार कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ का केही प्रावधान खारेज गर्ने र केही प्रावधान हटाउने गरी परिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । त्यस आधारमा विनियमका विवादित प्रावधानहरू यथावत्रूपमा कायम नै रहेका छन् । ती कानूनी व्यवस्थाहरू कायमै रहेको अवस्थामा त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । परिषद्ले रिट निवेदकहरूको नियुक्ति रद्द गरिसकेको अवस्था छैन, केवल हाजीर हुनसम्म रोक लगाएको देखिन्छ । यसरी आयोगको मिति २०६८।६।६ को निर्णय अनुसार मिति २०६८।६।२३ को पत्रबाट दिइएको निर्देशनबमोजिम परिषद्बाट कुनै निर्णय भैनसकेको हुँदा आयोगका निर्देशनहरू क्रियान्वित भै सकेको भन्ने अवस्था पनि देखिन आउँदैन । फलस्वरूप, परिषद्को पदपूर्ति समितिको सिफारिश अनुसार कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.१३बमोजिम यी रिट निवेदकहरूलाई मिति २०६७।९।१ बाट लागू हुने गरी दिइएको नियुक्तिपत्र यथावत्रूपमा कायम रहेको छ ।
१६. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको करारमा कार्यरत् कर्मचारीले स्थायी पदमा आवेदन गर्दा उमेरको हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र ऐ विनियमको विनियम २.६ अन्तर्गतको अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ मा रहेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदको आवश्यक न्यूनतम् योग्यता महलमा उल्लेखित केही वर्षको कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गरी निर्देशन दिन पाउने अधिकार रहेको भन्ने देखिन आएन ।
१७. अतः विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।६।६ को निर्णयानुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई यी रिट निवेदकहरूको नियुक्ति तत्काल रद्द गर्नु भनी मिति २०६८।६।२३ को पत्रद्वारा दिइएको निर्देशन कानूनविपरीत हुनुका साथै अधिकारक्षेत्रविहीनसमेत रहेकोले उक्त निर्देशन र सो आधारमा रिट निवेदकहरूलाई मिति २०६८।६।३० देखि हाजीर गर्न रोक लगाउने गरी भएको परिषद्को काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकहरूले मिति २०६७।९।१ देखि लागू हुने गरी परिषद्बाट प्राप्त गरेको नियुक्तिपत्रबमोजिमको पदमा निजहरूलाई यथावत् हाजीर गरी पूर्ववत्रूपमा कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला