निर्णय नं. १७७४ - उत्प्रेषण लगायत प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७७४    ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९२६

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।२०।६ मा

रिट निवेदक : जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपञ्चायत वडा नं.१ बस्ने वंशिधर अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला कार्यालय धनुषा समेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको नभई जग्गा सम्बन्धी विवाद अदालतको विचाराधीन    रहेको देखिन आएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्ने आदेश दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

आदेश

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराहरू यसप्रकार छन् :

२.    तथ्य : जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपञ्चायत, वडा नं.१ स्थित साविक ६ नं.लक्ष्मी नारायण देखि पश्चिम १० नं.परमानन्द देखि उत्तर र पूर्व राजर्षी जनकपथ (स्टेशन रोड) देखि पश्चिम हाल जनकपुर कर कार्यालय देखि उत्तर स्टेशन रोड देखि पश्चिम रामदयाल शाहको घर देखि पूर्व यति चार किल्लाभित्रको ०–४–१७,३४ घरजग्गा विटौरी लगत नं.८ मा दर्ता भई साविकमा रामजी बडवारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा सरकारबाट बजार बसाउनको निमित्त प्राप्त गरी श्री निवास वरौलियालाई घर निर्माण गर्न निमित्त कबुलीयत गराई दिइएको थियो । श्री निवास वरौलीयाले कबुलीयतको शर्त अनुसार घर बनाउन नसकेको हुनाले तत्कालिन बजार अड्डाबाट मिति ०१३।३।१२ का दिन लिलाम बढाबढ हुँदा मेरो स्व.पिता भगवतीप्रसादले लिलाम सकार्नु भई सो जग्गामा घर बनाई भोगचलन गरी आउनुभएको र साल सालैको लाग्ने विटौरी बुझाउँदै आउनुभएको थियो ।

३.    उक्त मेरो हकको जग्गामा रामजीलाल चौधरी समेतले जालसाजी राजीनामा खडा गरेको निजहरू उपर मैले जालसाजीमा मुद्दा हालेकोमा उल्लिखित लिखतहरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट जालसाजी ठहर भएको फैसला उपर निजहरूको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परी हाल विचाराधीन भइरहेको छ ।

४.    यसै बीच श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।५।२८ को निर्णय अनुसार उल्लिखित जग्गा जानकी मन्दिर जिर्णोद्धार गुरूयोजना अनुसार जनकपुरधाम स्थित जानकी मन्दिर तथा सो मन्दिर वारी पारी रहेको विवाह मण्डप र लक्ष्मण मन्दिर समेत एकै कम्पाउण्ड भित्र पार्क लगायत गुरूयोजना अनुसारको निर्माण कार्य गरी जानकी मन्दिरको धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वलाई संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न तथा त्यस कम्पाउण्डमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासलाई अन्यत्र सारी व्यवस्थित रूपमा बसाउने निमित्त अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएकोले प्रारम्भिक कारवाई शुरू भएको कुराको सम्बन्धितलाई जानकारी दिने हेतुले मिति ०३९।५।३१ का दिन श्री प्रशासकीय अधिकृतज्यूले सूचना प्रकाशित गर्नुभयो ।

५.    जिकिर : जग्गा अधिग्रहण ऐन, २०३४ को दफा २(क) बमोजिम सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपयोगको लागि वा श्री ५ को सरकारको लागि वा श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजनको लागि वा विभिन्न तहका पञ्चायतद्वारा सञ्चालन गर्ने परियोजनाको लागि मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइने रहेको छ । जानकी मन्दिर जिर्णोद्धार गुरूयोजना अन्तर्गत हटाइने बसोवासका व्यक्तिहरूलाई बसोवासको लागि जग्गा दिने काम नत सार्वजनिक हित, लाभ वा उपभोगको लागि भन्न मिल्ने हो न यो श्री ५ को सरकारको प्रयोजनको लागि हो भन्न मिल्दछ। त्यस्तै यस्तो पुनर्वास गराउने कामलाई श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना वा पञ्चायतका विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना नै मान्न मिल्ने हो । मेरो उक्त अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गा, जग्गा अधिग्रहण ऐनको दफा १४ अनुसारको ऐलानी, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको तथा श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री वितरण गर्न पाइने जग्गा अन्तर्गत पर्ने होइन । अतः उल्लेख भएबमोजिम अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी नेपाल कानुन तथा नेपालको संविधानको विपरीत श्री ५ को सरकारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको मिति ०३९।५।२८ को निर्णय र निर्णयको आधारमा स्थानीय अधिकारीले प्रारम्भ गरेको प्रारम्भिक कारवाही लगायतका सम्पूर्ण कामद्वारा मेरो उल्लिखित कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हकहरूमा आघात पर्नगएकोले उक्त मिति ०३९।५।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानुनी काम कारवाही नगर्नु भनी श्री ५ को सरकार तथा स्थानीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृतको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी मेरो आधातित हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन समेत गराई पाउँ र यस निवेदनपत्रमा अन्तिम आदेश नभएसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

६.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने मिति ०३९।६।५।३ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७.    श्री ५ को सरकारबाट रिट निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी निर्णय जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले दिएको अख्तियारी भित्र रहेर नै भएकोले त्यो निर्णय अधिकारक्षेत्रको अति उल्लंघन युक्त, ऐनले अख्तियारी नदिएको र पूर्वाग्रह विद्यमान रहेको भन्ने निजको जिकिर आधारहीन तथ्यहीन भएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार गुरू योजना कार्यान्वयन क्षेत्रभित्र व्यवस्थित रूपमा बसोवास गरी रहेको केही व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा बसोवास गराउन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५(१) बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यस कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतलाई नियुक्ति गरी पठाउने गरी मिति ०३९।५।२८ मा निर्णय भएकोले सो बमोजिम गर्न गृह मन्त्रालय सामान्य सेवा शाखाको प्राप्त पत्र अनुसार यस कार्यालयबाट ०३९।५।३१।५ मा रिट निवेदकको उक्त जग्गा अधीकरणको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको र कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्तिको लागि प्रारम्भिक कार्यवाही चलाएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ ।

९.    रिट निवेदकको सम्बन्धित जग्गामा विवादरहित हक स्थापित नहुनाले रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन । उक्त जग्गामा विपक्षीको हकभोग नभई २० सौं वर्ष देखि न.पं.ले उपभोग गरी आएको र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भाडामा बस्न दिई भाडाको कागज गराइआएको छ जुन प्रमाण जनकपुर न.पं.मा मौजुद छ । यसकासाथै उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा म.क्षे.अ.मा विचाराधीन भइरहेकोमा विवादास्पद विषयमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३(ख) अन्तर्गत रहेर नै रिट निवेदकको उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति जनकपुरको तर्फबाट समितिको अध्यक्ष जनकपुर अञ्चलका अञ्लाधीश लालकाजी गुरूङको लिखितजवाफ ।

१०.    विपक्षी प्रशासकिय अधिकृत, जिल्ला कार्यालय धनुषाको नाममा मिति ०३९।७।२५ मा रीत पूर्वक म्याद तामेल भएको तर लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

११.    यसमा रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र विपक्षीहरू तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा जनकपुर अञ्चलका अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफमा रिट निवेदकको सम्बन्धित जग्गामा विवादरहित हक स्थापित नहुनाले रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन र साथै उक्त जग्गा सम्बन्धी मुद्दा म.क्षे.अ.मा विचाराधीन रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कुराको समर्थन स्वयं रिट निवेदकको लेखाईबाट भएको देखिन्छ । यसप्रकार उक्त मेरो हकको जग्गामा रामजीलाल चौधरी समेतले जालसाजी राजीनामा खडा जो गरेको निजहरू उपर मैले जालसाजीमा मुद्दा हालेकोमा उल्लिखित लिखतहरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट जालसाजी ठहर भएको फैसलाउपर निजहरूको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परी हाल विचाराधीन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले दावी लिएको जग्गामा निजको निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको नभई उक्त जग्गा सम्बन्धी विवाद अदालतको विचाराधीन रहेको देखिन आएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्ने आदेश दिन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ २० गते रोज ६ शुभम् ।