निर्णय नं. १७७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७७९    ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १७०५

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।२०।६ मा

निवेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३ महाराजगञ्ज बस्ने मे.ज.ब्रम्हाशमशेर ज.ब.रा.

विरूद्ध

विपक्षी : श्री बागमती अञ्चल अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   जुन फैसलाहरूमा लेखिएका वाक्यांशहरू बढी भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर छ ती फैसलाहरू नै यस अदालतको फैसलाबाट उल्टी भएको देखिएको र अस्तित्वमा नरहेको फैसलाहरूमा लेखिएका वाक्यांशहरूलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्दा निरर्थक हुने । निष्कृय आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री       भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी जिल्ला अदालतको ०३८।३।१९ मा भएको फैसलामा उल्लेख भएको मिलापत्रबाट पाएको नगद चलअचल श्री सम्पत्तिमा वादीले लाग दावी गर्न नपाउने प्रतिवादीकै हक सुरक्षित रहने भनी उल्लेख भएको वाक्यांश सो हदसम्म बदर गराई कानुनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन मिति ०३९।१।१७ मा यस अदालतमा दर्ता हुनआएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छन् ।

२.    विपक्षी माधवीदेवीले मेरो शारीरिक परिस्थिति सृजना गर्ने भावनाबाट फिराद गरेको मिलापत्रबाट प्राप्त भई मेरो अंशमा अंकुश लगाउने जालसाज प्रपञ्च गरेबाट सम्बन्ध कायम गरी बस्न नसकेकोले सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भनी ०३७।१।२६ मा मेरो निवेदन काठमाडौं नगरपञ्चायतमा परेको थियो । सम्बन्धविच्छेद गर्न मञ्जूर छैन भन्ने विपक्षको बयान भई काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाइएको थियो ।

३.    अंश मुद्दामा मिलापत्रबाट पाएको नगद चलअचल सम्पत्तिमा वादीले लाग दावी गर्न नपाउने प्रतिवादीकै हक सुरक्षित रहेन भनी जुन वाक्यांश जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको छ । त्यो प्रस्तुत सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको विवादको विषय होइन तसर्थ निर्णय दिनुनपर्ने कुरामा बोलिएको उक्त वाक्यांश बदरभागी रहेको कुरा ने.का.प. ०३६ नि.नं.१२६५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले प्रष्ट गरेको छ । उक्त सिद्धान्तमा फैसलामा निर्णय दिनुनपर्ने विषयमा अदालतले निर्णय दिएमा सो निर्णयको स्थान दिन मिल्ने हुन आउँदैन” भनी प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएबाट जिल्ला अदालतको मिति ०३८।३।१९ मा भएको फैसलामा उल्लेख भएको मिलापत्रबाट पाएको नगद चलअचल सम्पत्तिमा वादीले लाग दावी गर्न नपाउने प्रतिवादीकै हक सुरक्षित रहने भनी उल्लेख भएको वाक्यांश सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गराई कानुनी हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने मिति ०३९।१।२४।६ को यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार छन् ।

५.    यो पुनरावेदन तहको अदालतमै पुनरावदेकको माग दावी सम्ममा इन्साफ गर्नुपर्ने हुँदा यस अदालतबाट भएका उक्त फैसला कानुन अनुरूप नै हुँदा उक्त निवेदनबाट कारवाही हुन नसक्ने हुनाले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री बागमती अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    का.जि.अ.को फैसला उपर बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने र बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुन गएमा पुनरावेदनको अनुमति निमित्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदनपत्र दिन सकिने उपचारको बाटो छँदाछँदै समयमा सही मार्गको अवलम्बन नगरी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको सहारा लिनआएको र संवैधानिक हकको प्रश्न नभएको समेतबाट रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत माधवीदेवीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    तारेखमा रहेका रिट निवेदक मे.ज.ब्रम्हाशमशेर राणाको वारेस बद्रीबहादुर खड्का विपक्ष माधवीदेवीको वारेस रत्नाकर अधिकारीलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले र विपक्षीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय र विपक्षी बागमती अञ्चल अदालतबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    यसमा मिति ०३८।३।१९ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला तथा मिति ०३८।८।८ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला यस अदालतको मिति ०४०।८।६ गतेको फैसलाबाट सम्बन्धविच्छेद नहुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ ।

 

१०.    जुन फैसलाहरूमा लेखिएका वाक्यांशहरू बढी भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको दावी जिकिर छ, ती फैसलाहरू नै यस अदालतको ०४०।८।६ को फैसलाबाट उल्टी भएको देखिएको र अस्तित्वमा नरहेका फैसलाहरूमा लेखिएका वाक्यांशहरूलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्दा निरर्थक हुने । निष्क्रिय आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ २० गते रोज ६ शुभम् ।

 

