निर्णय नं. १७८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७८३     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५८०

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।९।२ मा

निवेदक : जि.नवलपरासी मुजहवा गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने रोजिद अलि

विरूद्ध

विपक्षी : का.मु.जि.शिक्षा अधिकारी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा नवलपरासी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                कानुनी त्रुटि भएको कुरा समेत उल्लेख गरी सो निर्णय उपर गरेको पुनरावेदनमा सो निर्णयलाई नै कायम राखी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराबाट गरेको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवदेन जिकिर यसप्रकार छ :

२.    नवलपरासी जिल्लाको जनता नि.मा.वि.मा शिक्षक भई काम गरी रहेका बखत २०३७।४।७ को जि.का.शिक्षा शाखाको पत्रले मलाई खारेज गरिएको सूचना दिइएकोछ । सो उपर मेरो प.क्षे.शि.नि.मा पुनरावेदन पर्दा बर्खासी आदेश उचित भएको भन्ने ०३९।११।२५ को पत्र दिइयो । कानुन नियमद्वारा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई बर्खासी खोसुवा वा खारेजी गर्दा ऐन नियमलाई अक्षरस पालना गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । मलाई बर्खासी गर्दा त्यसो गर्नु त परै जावस के कारणबाट बरखास्त भएको हुँ त्यसको जानकारी समेत दिइएको छैन । म उपर लगाइएको वि.प्र.को अभियान भ्रष्टाचारको ठाउँ लिनसक्तैन मैले कक्षा ७ का विद्यार्थीसँग उठाएको रकम प्रधानाध्यापकको निर्देशन बमोजिम उठाएको हुँ र निजलाई बुझाई सकेको छु । शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकले प्रधानाध्यापकका अधिनमा रही निजले निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने प्रथम कर्तव्य हुन्छ मेरो तथ्य बयान वि.प्र.अ.समक्ष गरेको छु । शिक्षा नियमावलीको दफा ४७(ख) मा सफाईको मौका दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ जसमा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएको छैन मलाई बरखास्त गर्ने आदेश अञ्चलाधिशको निर्देशनबाट भएको भन्ने कुरा पत्रमा उल्लिखित वाक्यांशले प्रष्ट पार्दछ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नियममा छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३ अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरदारलाई तहकिकातको सिलसिलामा हिरासतमा लिइने र त्यस्तो व्यक्ति स्वतः सस्पेण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ मलाई हिरासतका र सस्पेण्डमा राखिएको जानकारी छैन मलाई विपक्षीले दिएको अवकास पत्रमा स्पष्टरूपमा किटानी साथ खारेज भनिएको छ जो नियममावलीमा निषेध गरिएकोछ । यसरी उक्त निर्णयहरूबाट प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

३.    यस्ता विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१।१२ को आदेश रहेछ ।

४.    विद्यार्थीहरूसँग लिन खान नहुने रकम उठाई खाएकोले विभागीय कारवाही गर्ने भनी लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयले शिक्षा शाखा नवलपरासीलाई लेखेको र शिक्षा सेवा आयोगको मिति ०३४।४।७ को बैठकले नोकरीबाट हटाउने परामर्श दिएकोले का.मु.जि.शि.अ.बाट बर्खासी गरिएको र त्यस्तो गैह्र शैक्षिक काम गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षक पेशामा राख्न उचित नहुने हुँदा उक्त निर्णय सदर गरेको कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट विभागीय कारवाहीका लागि लेखी आएको र शिक्षा सेवा आयोगको ०३४।४।७ को बैठकले सेवाबाट हटाउने परामर्श दिएबाट हटाइएको हुँदा रिट निवेदकको कानुनी हक हनन् भएको नहुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले कानुन र नियमद्वारा नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई बर्खासी ऐन र नियमले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पालन गर्नु पर्दछ । शिक्षा नियमावली, २०२८ (संशोधन सहित) को नियम ४७ को अवस्थामा नियम ३६ को अधिकारले दफा ४७(ख) को बाध्यात्मक प्रकृयालाई पूर्णरूपले पालना गरेर मात्र दफा ४७ बमोजिम सजाय दिने कानुनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूबाट त्यस्तो प्रकृया नअपनाई बर्खासी गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले शिक्षा नियमावली, ०२८ (छैठौं संशोधन सहित) को ४७(क) अनुसार रिट निवेदकलाई भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गरेकोमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराका निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मलाई सजाय गर्ने आदेश गर्दा विभागीय कारवाहीका सिलसिलामा म उपर के के आरोप लगाइएको छ सो समेत मलाई थाहा छैन । म उपर लगाइएको आरोपमा प्रतिवाद गर्ने मौका सम्म पाइन भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकलाई दिएका ०३७।४।७ का पत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ को (क) अधिन शिक्षा नियमावलीको नियम २८ को (२)क बमोजिमको अपराध अनुसार विभागीय सजायको लागि आदेश भई आएकोमा शिक्षा सेवा आयोगको समेत परामर्श अनुसार शिक्षा नियमावली, २०२८ (छैठौं संशोधन सहित) को नियम ४७(क) अनुसार भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

९.    शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७(ख) मा त्यसरी सजाय गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । सो नियम ४७ को उपनियम (१) मा सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्न आदेश दिनु भन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ यसरी सफाईको मौका दिँदा निज माथि लगाइएको आरोप र सजाय स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्छ तर विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा निजले त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी विभागीय सजाय दिन सक्ने छ भन्ने लेखिएको छ । तर प्रस्तुत विषयमा सो नियमबमोजिमको मौका निवेदकलाई दिई नोकरीबाट बरखास्त गरेको भन्ने कुरा देखिँदैन । उक्त नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पर्चा खडा गरी रिट निवेदकलाई सेवाबाट बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको पनि देखिँदैन । तसर्थ उक्त नियमले व्यवस्था गरेअनुसार सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेमा त्यस्तो मौका समेत नदिई प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले रिट निवेदकलाई सेवाबाट बरखास्त गर्ने गरेको मिति ०३७।४।७ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिनआयो । कानुनी त्रुटि भएको कुरा समेत उल्लेख गरी सो निर्णय उपर गरेको पुनरावेदनमा सो निर्णयलाई नै कायम राखी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराबाट ०३९।११।२० मा गरेको पुनरावेदन निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१०.    अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गरेको मिति ०३७।४।७ को र त्यस उपर पुनरावेदन पर्दा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराले गरेको मिति ०३९।११।२० को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ ९ गते रोज २ शुभम् ।

 

