निर्णय नं. १७८९ - परमादेश

निर्णय नं. १७८९     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १०९५

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।४।४ मा

निवेदक : ल.पु.न.पं.वार्ड नं.३ पुल्चोक बस्ने कमलकुमारी गुरूघराना

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय ललितपुर

मुद्दा : परमादेश

(१)                मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफबाट कारवाही चलिरहेको र निर्णय भइसकेको नदेखिँदा यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।        

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कूलराज गुरूघराना

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ :

२.    पश्चिम साझा चोक पूर्व मूल सडक, दक्षिण ऐन कुमारी विष्टले किनेको जग्गा र उत्तर प्रेमबहादुर विष्टको जग्गा यति चार किल्ला भित्रको जग्गा टुमकुमारी थापाबाट मैले किनेको मेरो जग्गा ठहरी सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट फैसला भएको छ । सो जग्गामा घर बनाउन लाग्दा महेश विष्ट समेतले सो जग्गा कि.नं.९२ मा पर्दछ देवालयको जग्गा हो भनी बखेडा गरेकोले ल.पु.जि.अ.बाट नक्सा सरजमीन समेत गरी सो ल.पु.न.पं.वार्ड नं.३(क) कि.नं.९२ को जग्गामा दक्षिणतर्फ ऐन कुमारीको भई निजको सीमाना देखि उत्तरतर्फको फुलबेञ्चको फैसलाले मैले जिती चलन चलाई भोगेको ठहरी ल.पु.जि.अ.बाट ०३४।३।२० मा अन्तिम फैसला भएको उक्त जग्गाको ज.ध.द.प्र.पू.पाउँ भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएको बर्षौ वितिसक्यो नचाहिँदो बखेडा गरी ज.ध.प्र.पूर्जा नदिएको हुँदा निवेदन गर्न आएकोछु । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७ ले अदालतको फैसला बमोजिम तुरून्त दर्ता गरी दिनुपर्नेमा नगरेकोले सर्वोच्च अदालतको फैसला र उक्त ऐनको अवहेलना भएको छ ऐ.ऐ को दफा ६(७) ले पनि अदालतको फैसलालाई मान्यता दिएको छ । तसर्थ उक्त ऐन र फैसला बमोजिम तुरून्त मेरा नाउँमा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पू.दिनु भनी परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    विपक्षी कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३९।८।१८ को आदेश ।

४.    ल.पु.न.पं.वार्ड नं.३(क) कि.नं.९२ को ०–४–० जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पू.पाउँ भन्ने समेत निवेदकको दावी भएकोमा उक्त जग्गाको जग्गाधनी र मोही समेत खाली भई नाप नक्सा भएको फिल्डबुक उतारबाट देखिएकोले सो बमोजिम उक्त जग्गा कस्तो किसिमको हो भनी अमीन खटाउँदा उक्त कि.नं.९२ र बाटो नछुटिएको मन्दिर उक्त कित्ता भन्दा बाहिर रहेको र हाल पर्ति नै रहेको भन्ने अमीनको प्रतिवेदन भएको भनी मै.ना.शा.ललितपुरबाट लेखी आएको मिसिलबाट देखिन्छ । सोही अनुसार दर्ताको सिलसिलामा ०३७।१०।२९ मा सरजमीन गर्ने आदेश भएकोमा पूर्जामा भएको देखिएन । उक्त जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी देवकुमारी विष्टले ०३३।१।४ मा दिएको र ०३३।१।१४ मा मेरो निवेदन खारेज गरी दिप्तकुमारीको नाउँमा कायम होस् भनी निवेदन दिएको समेतबाट दिप्तकुमारीलाई बुझ्ने भनी ०३९।१०।२४ मा भएको आदेश बमोजिम ७ दिने म्याद पठाई म्याद समेत तामेल भई आएको छ । रिट निवेदक रमेश विष्टको बीच मुद्दा परी ०३४।३।२० मा स.अ.फुलबेञ्चबाट फैसला भएकोमा २०३३ सालमा नै दिप्तकुमारीको निवेदन परी कारवाही चली रहेकोले कार्यवाहीको किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्न असजिलो भएकोले कारवाही टुड्डो लागिन्जेल पर्खनुपर्नेमा सो नगरी फैसला कार्यान्वयन भएन भन्ने बहाना गरी तथ्य कुरा ढाकछोप गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । यस कार्यालयबाट निर्णय नै भएको छैन कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी निर्णय गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा यस कार्यालयले अपनाएको कार्यविधिले निवेदकको हकमा आघात परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदीकाको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कूलराज गुरूघरानाले सर्वोच्च अदालतबाट समेत जिती पाएपछि सो बमोजिम तुरून्त दर्ता गरी दिनुपर्नेमा सो नगरी अनावश्यक ढिलाई गरेको छ । अदालतको फैसलामा टिका टिप्पणी गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन तसर्थ जेजस्तो कारवाही हुन्छ तुरून्त गर्नुभन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुनै निर्णय नभएको छैन, कारवाहीकै अवस्थामा आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

७.    यसमा निर्णयतफ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको फैसला समेतबाट मैले जिती पाएको उक्त कि.नं.९२ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएको बर्सौ बिती सक्दा पनि नपाएकोले तुरून्त प्रमाण पूर्जा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फुलबेञ्चबाट निर्णय हुनु अगावै दिप्तकुमारी विष्टको निवेदन परी कारवाही भइरहेको छ । निवेदकले यस कार्यालयमा दिएको निवेदन कारवाहीकै सिलसिलामा छ, त्यसमा कुनै निर्णय नै भएको छैन कारवाही टुड्डो लागी नसकेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मालपोत कार्यालयको उक्त लिखितजवाफबाट कारवाही चलिरहेको र निर्णय भइसकेको नदेखिँदा यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ ४ गते रोज ४ शुभम् ।

 

