निर्णय नं. १७९० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७९०     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२१५

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।६।६ मा

निवेदक : पाँचथर जिल्ला च्याङथापु गा.पं.वडा नं.६ बस्ने जितमान राई

विरूद्ध

विपक्षी : च्याङथापु गा.पं.वडा नं.६ बस्ने हर्कमाया राई समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर नहुँदा उक्त फैसलाको वैधता सम्बन्धमा यसबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जंगनाथ पौडेल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान स.अ.श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अ.श्री कुसुम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२.    च्याङथापु गा.पं.वडा नं.६ कि.६० को क्षेत्रफल रोपनी ७–१४ जग्गाको साविक जग्गाधनी विपक्षी हर्कमाया नै हुनुहुन्थ्यो । वहाँले ०३५।१२।७ मा सो जग्गा रु.१५,५००। मा नरबहादुर राईलाई बिक्री गर्नुभएको थियो । विपक्षी हर्कमाया राई मेरो नजिकको काकी भएको र निजले बिक्री गरेका जग्गा मैले कानुनतः निखन्न पाउने हुँदा मैले निखनाई पाउन धरौट राखेपछि विपक्षी हर्कमाया एवं नरबहादुर एकआपसमा मिली हर्कमायाको मोहियानी कायम गर्ने षडयन्त्र गर्नु भएछ। मैले धरौट राखी कारवाहीमा चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी हर्कमाया एवं विपक्षी नरबहादुर जग्गाधनी बनी गरेको कारवाही मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भएको काम कारवाही हुँदा सो कुरा कानुनले स्वतः अमान्य हुन्छ र ०३७।४।२९ मा विपक्षी हर्कमाया मोही कायम हुने गरी भएको फैसलाको कुनै कानुनी महत्त्व छैन । निखनाई पाउने सम्बन्धमा ०२८।१२।११ मा अन्तिम फैसला भई माथि उल्लिखित कि.नं.६० को जग्गा रोपनी ७–१४ मा मेरो स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ यसै बीच विपक्षी हर्कमायाले बीचका उनाउ कानुनी रूपले अधिकृत व्यक्तिसँग गराएको अन्तरकालीन लिखतहरू कुनै पनि प्रकारले कानुनी हुनसक्दैन । नरबहादुरको हक विवादास्पद भइरहेको अवस्थामा माथि उल्लिखित जग्गाको नरबहादुरलाई जग्गाधनी मानी विपक्षी हर्कमायालाई मोही कायम गरिएको भनिएको ०३७।४।२९ को भू.सु.का.को निर्णय समेत अमान्य हुँदा बदर गरी न्याय पाउन छुट्टै निवेदन दिनेछु । ०३७।४।२९ मा भूमिसुधार कार्यालय पाँचथरबाट त्यस प्रकारको फैसला भएको थियो भन्ने कुराको समेत मलाई कुनै प्रकारको जानकारी छैन हालै मात्र विपक्षी हर्कमायाले मोही वेदखलीको सम्बन्धमा उजूरी दिएपछि मात्र मलाई चिसो पस्न गएको हो । त्यसमा पनि ०३९।८।१८ मा भू.सु.का.पाँचथरबाट फैसला हुँदा उल्लेख गरेको फैसलाकै आधारबाट उक्त कुरा यकीन हुनगएको हो । विपक्षी हर्कमाया एवं नरबहादुरले एकआपसमा मिलोमतो गरी मेरो हक मेटाउने अभिप्रायले त्यस्तो अमान्य कारवाही गर्न कदापि मिल्दैन । नरबहादुरले मोही मान्दैमा मेरो हक भएको जग्गामा विपक्षी मोही हुने कानुनी व्यवस्था छैन । स.अ.बाट मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा कागज तयार गरिएको छ विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको कानुनी बुँदामा जितमानको हक ०३८ साल चैत्र ११ गते मात्र कायम भएको र सो भन्दा अगाडि २०३७ सालदेखि नै हर्कमायाले मोहियानी कायम भएको र सो मिति पछि जस्तो सुकै कारवाही भएको भए पनि मोही कायम हुने भनी फैसला भएको छ जुनकुरा मूलभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीले २०२५।१२।७ मा बिक्री गरेको उक्त जग्गा निखनाई पाउने निवेदन दिएपछि माथि उल्लिखित यावत प्रकारका सम्पूर्ण काम कारवाही अमान्य छ विपक्षी मोही कायम हुनुभएको छैन तसर्थ त्यस्तो गलत कुराको आधारमा गरिएको विपक्षी कार्यालयको २०३९।८।१८ को फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुको साथै माथि उल्लेख गरिएअनुसारका कानुनको विपरीत भएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षी भू.सु.का.पाँचथरलाई सूचना दिने भन्ने समेत यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४.    भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको मनसाय अनुरूप मोही हुन पाउने प्रमाण आधारको मोही कायम भएको र जग्गाको हक स्वामित्वसँग मोहीलाई आवश्यक नभई मोहीको स्वामित्वसँग मात्र सम्बन्ध भई सोही अनुरूप निर्णय गरिएको हो । जग्गाधनीले थैली बुझ्नुपर्ने नपर्ने कुरामा यस कार्यालयलाई चासो नहुने छुट्टै कारवाही भएकोले लिखतको आधारमा ज.ध.मान्नु परी निजले गरिदिएको भर्पाई कबुलीयतलाई अनाधिकृत व्यक्तिसँग गराएको कागज भन्न नमिल्ने । निवेदकको मुख्य जिकिर २० रोपनी भन्दा बढी जग्गामा मोही हुन नपाउने भन्ने भए तापनि मोहीको हदबन्दीको कारवाही अलग हुने र सोमा राख्न पाउने र छाड्ने समेत मञ्जूरी लिई कारवाही गरिने हुँदा सो कारवाही भएसम्म मोहीले जग्गा जोत्न पाउने कानुनी सुविधा हुँदा त्यस्तो अवस्थामा मोही होइन भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत जि.का.भू.सु.शाखाको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी रिट निवेदकले पेश गर्नुभएको ज.ध.प्र.पूर्जा अनुसार नै उक्त जग्गा नरबहादुर साङ पाङको नाममा गएको देखिएको र ०३७।४।२९ तथा २०३८।६।२९ समेतका फैसलाहरूबाट पनि उक्त जग्गाको म निर्विवाद मोही भएको अवस्थामा विपक्षीले मोहियानीबाट मलाई हटाउन खोजेकोबाट बेदखल भयो भनी गरिएको निर्णय न्यायपूर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत हर्कमायाको लिखितजवाफ ।

६.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री जंगनाथ पौडेलले प्रत्यर्थी हर्कमाया मोही नै होइन निजलाई रिट निवेदकले निखनी लिएको जग्गामा मोही कायम गरेको त्रुटि मुद्दा बदरभागी भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र प्रत्यर्थी हर्कमाया लिम्बूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले भू.सु.का.बाट मोही कायम गरेको ०३७।४।२९ को निर्णय समेतको आधारमा मोही बेदखल गरेको ठहराएको निर्णयमा त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपर्ने हुन अएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भू.सु.कार्यालयबाट मिति २०३७।४।२९ गते हर्कमायालाई मोही कायम गर्ने गरी भएको निर्णय समेतेको कुरालाई आधार बनाई वादी मोहियानी हक प्र.जितमानले बेदखल गरेको ठहराई प्रत्यर्थी जिल्ला भूमिसुधार शाखा पाँचथरबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

९.    रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा भू.सु.का.ले गरेको ०३७।४।२९ को फैसला बदर गराई पाउने छुट्टै निवेदन दिने नै हुँदा उसै मुद्दाबाट कारवाई हुने छ । विपक्षी कार्यालयको ०३९।८।१८ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । तर प्रत्यर्थी हर्कमाया राईलाई विवादित जग्गामा मोही कायम गरी भएको भू.सु.शाखा पाँचथरको मिति २०३७।४।२९ को फैसला अन्तिम रूपमा रही कायम रहेको देखिन्छ । त्यसरी मोही कायम गर्ने गरी भएको फैसला कायम रहेको अवस्थामा सोही फैसला समेतको अधारमा भएको प्रस्तुत मुद्दाको प्रत्यर्थी भूमिसुधार शाखा पाँचथरको मिति ०३९।८।१८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । उक्त भू.सु.शाखा पाँचथरको मिति ०३७।४।२९ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर नहुँदा उक्त फैसलाको वैधता सम्बन्धमा यसबाट हेर्न मिलेन । सो फैसला बदर गर्न छुट्टै रिट निवेदन दिएको छु भनी बहसमा पनि भन्नसकेको छैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानुनबमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ ६ गते रोज ६ शुभम् । 