निर्णय नं. १७९४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७९४     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० को रिट नं. १२८९

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।२।२ मा

निवेदक : का.न.पं.वडा नं.१७ क्षेत्रपाटी बस्ने अष्टमाया श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय काठकाडौंका भूमिसुधार अधिकारी समेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)                मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने दावी नभई त्यस कुराको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नभए पछि मोही कायम हुने प्रमाण समेत ऐनबमोजिम पेश गर्न नसकी भन्ने अप्रासांगिक वाक्यांश सो निर्णयमा बढी लेखिएको देखिएको छ, सो बढी लेखिएको वाक्यांश सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

१.     भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४०।२।४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ :

२.    मिति २०२०।१२।२३।१ को राजीनामाबाट म निवेदकले श्रीमाया महर्जनीबाट रु.७,०००। मोल तिरी क्षेत्रपाटी स्थित पूर्व गल्ली पश्चिम र उत्तर इन्द्रबहादुरको बगैंचा दक्षिण सडक यति ४ किल्ला भित्रको जग्गामा बनेको दक्षिण मोहडाको पूर्व पश्चिम लम्बाइको दुई नाले तीन कवले तीनतले कच्ची गारा टायलको छाना भएको घर खरीद गरे देखि नै भोगचलन गर्दैआएको थिएँ सो घर बनेको जग्गाको वनमालीको पत्ति डा.इन्द्रबहादुरलाई सालको धान मुरी ६।४ बुझाई रसिद लिएको छु ।

३.    २०३४ को वर्षादले सो घरको पूर्व तर्फको किलास भत्कन गई भत्केजति निर्माण गरी बसेकोमा पाको इँट लगाई निर्माण गरेजति भत्काई पाउँ भनी विपक्षले का.जि.अ.मा नालेश दिई तह तह हुँदै मिति ०३८।४।६।३ मा बा.अं.अ.बाट पाको इँटको गारो सम्म भत्काई दिने गरी निर्णय गरेकोमा पुनरावेदनको अनुमति नपाई म निवेदकले इन्साफ जाँचको लागि श्री ५ मा बिन्तिपत्र चढाएको छु । यसै बीच नापी हुँदा विपक्षको पतिले उक्त मेरो जग्गा कि.नं.१०७३ मा नापी गरेकोले सो जग्गाको मोही हक मेरा नाउँमा कायम गरी सो घर मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन २ नं.नापी टोलीमा चढाएको थिएँ । विपक्षीका पतिले बयान गर्दा सो जग्गा मैले नै भोगी आएको र मोही भएको भए फिल्डबुकमा जनाई घर दर्ता गराउन सक्नुपर्ने भन्नुभएको छ, कि.नं.१०७३ को जग्गामा मैले मोहियानीको भोग गरेकोले भू.सु.का.मा मिसिल पठाएको र भू.सु.का.बाट बा.अं.अ.को ०३८।४।६ को फैसलाले घर भत्काउने निर्णय सदर गरेको पुनरावेदनको अनुमति नपाएको साथै मोही कायम गर्ने ऐन बमोजिमको प्रमाण पेश गर्न नसकी स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भन्ने उजूरी यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रको नहुँदा खारेज हुने भनी निर्णय गरेको छ ।

४.    उक्त निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धमा हेर्न भू.सु.अ.लाई तोकेको छ । सो जग्गा २०२०।१२।२३ मा मैले खरीद गरी भोगचलन गरी घर बनाई आएको र सो दर्ता गर्न खोज्दा मलाई मोही हैन भनी विपक्षीले विवाद उठाउँदा सो को निर्णय गर्न भू.सु.का.मा पठाएको हो । यस्तोमा इन्साफ गर्न इन्कार गर्नुमा भू.सं.ऐनको दफा ३१(क) अ.बं.१८०, १८४(क) १८५ एवं १८९ नं.को त्रुटि भएको छ नापी गोश्वाराबाट आएको मिसिल बुझी मोही कायम हुने प्रमाण समेत ऐन बमोजिम पेश गर्न नसकी भन्ने वाक्यांश राख्दै मैले प्रमाण पेश गर्दागर्दै आत्मनिष्ट निर्णय गर्नुभएको छ ।

५.    तत्काल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १२(७) को व्यवस्था अनुरूप उक्त घर जग्गा मैले खरीद गरी भोग गर्दै कूत बुझाई आएको र विपक्षले दिएका रसिदबाट समेत विपक्षी विबन्धित हुनुहुन्छ । यो कुरा २०३८ को रि.नं.१५५१ मा भएको निर्णयको सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

६.    भू.सं.ऐनले जग्गाधनीको स्वीकार्यता र जग्गा जोतेको निर्विवादीयतालाई मोहियानी हकले निर्णायक तŒव मानेकोले र म निवेदक ऐनको दफा २(ख) अनुसारको परिभाषामा परेबाट दफा २५ आकर्षित हुने स्थिति छ । यसरी मबाट जग्गाधनीमा मोहियानी हक हस्तान्तरण नभई मेरो हक समाप्त हुने छैन । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन रहेछ ।

७.    यसमा विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।४।१८ को आदेश रहेछ ।

८.    विपक्षले नापीको बखत क्षेत्रीय किताबको मोही महलमा आफ्नो नाम लेखाउनुभएको छैन । साथै १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाश नभएको तथा ५ नं.जो.अ.निस्सा जस्ता कुरा केही भएका छैनन् । वादी दावी बमोजिम निर्णय भएको छ । ३ नं.नापी गोश्वाराले आफैंले विवाद सृजना गरी भू.सु.का.मा मिसिल पठाउने व्यवस्था छैन । स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मोहियानी हकको विवाद कसरी मान्ने । बा.अं.अ.को फैसलाबाट घरको ईट लगाए जति भत्काई दिने फैसला भई कार्यान्वयन हुँदा अलि–अलि काँचो इँट समेत भत्की घर पाताल भएकोले निवेदकको घर पाताल भएको छ । सो घर भत्केपछि निजको हक समाप्त भयो र रसिदहरू कच्ची घरका हुन र घर भत्केकोले अप्रासांगिक छन् । कच्ची घरको नाताले मोहियानी हक प्राप्त हुँदैन । मेरो दर्ता उपर म्यादभित्र विपक्षको उजूर परेको छैन । अतः रिट निवेदन तथ्यहिन छ खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको राधा वनमालीको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    स्ववासी घर दर्ता गर्ने यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्रको नहुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको भू.सु.का.काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    निवदेकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले रिट निवेदकले विपक्षीको जग्गामा बनेको घर खरीद गरी भोगेको सो घर भनेको जग्गाको विपक्षीको पतिलाई कूत बुझाई भर्पाई लिएको छ । त्यसकारण रिट निवेदक मोही देखिराखेको छ । यस्तोमा रिट निवेदकलाई मोही कायम गर्न इन्कार गर्दै वादी दावी खारेज गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावीमा स्ववासी घर दर्ता गर्ने कारवाई गर्ने कार्यक्षेत्र भू.सु.का.को नहुँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले माग गरेको तर त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार भू.सु.कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन । त्यसकारण दावी खारेज गर्ने गरेको निर्णयमा त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाइएको मिसिलबाट २ नं.नापी टोली नक्सालमा स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले ०३६।३।२७ मा निवेदन दिएको सो निवेदन समेत ३ नं.नापी गोश्वराबाट साविक वडा नं.१९ हाल १७ को कि.नं.१०७३ को घर जग्गा नापीको समयमा डा.इन्द्रबहादुर मालीका नाममा नापनक्सा भई आए अनुसार निजको नाम जग्गाधनीमा दर्ता भइसकेकोमा अष्टमाया श्रेष्ठले सोही कित्तामा मोहियानी कायम गर्न माग गरेकोमा जग्गाधनीले मोहियानी कायम गर्न आफ्नो सहमति नजनाएकोले यस सम्बन्धी कारवाईबाट हुनुपर्ने देखिएको भनी मिति २०३६।१२।२८ को पत्र साथ काठमाडौं भूमिसुधार कार्यालयमा पठाएकोमा, सो सम्बन्धी कारवाईको जानकारी पाई नसकेकोले कारवाई भई नसकेको भए मैले २०२० सालमा किनी बसोबास गरी आएको मेरो स्ववासी घर जे जो गर्नुपर्ने गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी यही रिट निवेदकको वारेस हिरालाल श्रेष्ठले मिति ०३८।५।१७ मा निवेदन दिई सनाखत समेत गरेकोमा मोही कायम हुने प्रमाण समेत ऐन बमोजिम पेश गर्न नसकी स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भन्ने उजूरीबाट मोही सम्बन्धी कुरा उठी आएको समेत देखिँदा स्ववासी घर दर्ता गर्ने कारवाई गर्ने कार्यक्षेत्र यस कार्यालयको नभएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१३.   रिट निवेदकले २ नं.नापी टोलीमा मिति २०३६।३।२७ मा दिएको निवेदनमा र भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मिति ०३८।५।१७ मा दिएको सो दुवै निवेदनमा स्ववासी घर दर्ता गरिपाउँ भनी दावी लिएको पाइन्छ । तर मोही कायम गरिपाउँ भनी दावी लिएको देखिँदैन । त्यसरी स्ववासी घर दर्ता गर्ने भू.सु.कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र नभएको भनी वादी दावी खारेज गरेको देखिन्छ । यसप्रकार स्ववासी घर दर्ता गर्ने कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै वादी दावी खारेज गर्ने गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय काठमाडौंको निर्णय कानुनी त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्ने देखिन आएन ।

१४.   यसरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र नपरेको भनी वादी दावी खारेज गर्ने गरी निर्णय गर्दा “मोही कायम हुने प्रमाण समेत ऐन बमोजिम पेश गर्न नसकी” भन्ने कुरा सो भू.सु.कार्यालयको निर्णयमा लेखेको देखिन्छ । तर मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी नभई त्यस कुराको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नभए पछि “मोही कायम हुने प्रमाण समेत ऐनबमोजिम पेश गर्न नसकी” भन्ने अप्रासांगिक वाक्यांश सो निर्णयमा बढी लेखिएको देखिएकोले सो बढी लेखिएको वाक्यांश सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ २ गते रोज २ शुभम् ।