निर्णय नं. १७९७ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७९७    ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १०७३

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।२३ मा

निवेदक : जि.झापा काकरभिट्टा गा.पं.वडा नं.३ बस्ने सलमा टुटु सतार्नी

विरूद्ध

विपक्षी : माननीय भूमिसुधार राज्य मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय भूमिसुधार मन्त्रालय समेत

विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)                अनुचित विलम्बको सम्बन्धमा कुनै मनासिव माफिकको कारण रिट निवेदीकाले उल्लेख गर्न समेत नसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी रिट निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२.    झापा जिल्ला नकलबन्दा गा.पं.वडा नं.१ हाल काकरभिट्टा गा.पं.वडा नं.३ को कि.नं.१८० को ३–१२–५ कि.नं.१८१ को ०–१–१७ र कि.नं.१८४ को ०–८–० हरिबहादुर कार्कीको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा मैले मोहियानीमा कमाएको हुँदा जोताहाको अस्थायी निस्सा प्राप्त गरी बाली बुझाउँदै आएको थिएँ जग्गाधनीको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरे पनि सो जग्गा मैले कमाई आएको अवस्थामा उक्त जग्गा मध्ये कि.नं.१८० को ३–१२–५ मध्ये उत्तरतर्फबाट २–२–५ जग्गा भूमिसुधार राज्यमन्त्रीज्यूका आदेशानुसार भूमिसुधार कार्यालय झापाको मिति २०३७।२।६ को निर्णय बमोजिम विपक्षी माया गुरूङका नाममा दर्ता गरी प्रमाणपत्र समेत दिएको कुरा ०३९।५।१७ मा नक्कल लिँदा थाहा पाएँ ।

३.    सो जग्गाको मोही म भएकोले सो जग्गा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेपछि भूमिसम्बन्धी नियम २३ अनुसार जग्गा प्राप्त गर्न पहिलो प्राथमिकता मैले पाउनुपर्नेमा सो नपाएको र सुनवाईको मौका समेत नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको छ विपक्षी कार्यालयलाई जग्गा दिन आदेश दिन सक्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको नहुँदा विपक्षी कार्यालयले गरेको मिति २०३७।२।६ का निर्णय अ.बं.३५ नं.बमोजिम बदरभागी छ । त्यस्तो जग्गा वितरण गर्दा कानुन बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्ने र मोहीलाई सूचना दिनुपर्नेमा उक्त कार्यहरू पूरा नगरी विपक्षी माया गुरूङलाई मैले कमाएको जग्गा वितरणमा दिँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २३ र भूमिसम्बन्धी नियमको नियम २३ विपरीत कार्य भएको छ । अतः संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी उक्त ०३७।२।६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०३९।८।१३ का आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफको व्यहोरा निम्न लिखित बमोजिम रहेछ ।

५.    मोहियानी हक प्राप्त गर्नलाई प्रथमतः नेपाली नागरिक हुनुपर्नेमा मलाई उक्त जग्गा प्राप्त हुँदा सम्म निवेदीका नेपाली नागरिक नहुनुभएको उक्त जग्गा बिक्री वितरणका लागि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय झापाबाट सार्वजनिक रूपमा २०३६।५।३ मा सूचना प्रकाशित भएको र जग्गा भएको पञ्चायतमा ०३६।६।५ मा दर्खात आव्हान गरी वार्ड वार्डमा टाँस्ने काम भएको त्यसमा निवेदीकाले जग्गा प्राप्तिका लागि कुनै किसिमको निवेदन समेत दिनुभएको छैन मैले भू.सु.कार्यालय झापाबाट मिति २०३७।२।६ मा जग्गा प्राप्तिका प्रमाणपत्र पाई घरवास गरी बसेपछि अनुचित विलम्ब गरी निवेदीकाले निवेदन दिनुभएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत माया गुरूङको लिखितजवाफ ।

६.    हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरणका लागि यस कार्यालयबाट दरखास्त आव्हान गरिएकोमा निवेदीकाको कुनै जिकिर सहित दरखास्त नपरेको हुँदा माननीय भूमिसुधार राज्यमन्त्रीको तोक आदेश अनुसार भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को प्राथमिकता क्रम १(घ) मा पर्ने माया गुरूङलाई मिति २०३७।२।६ को निर्णयानुसार जग्गा बिक्री वितरणमा दिइएको हो । उक्त निर्णयले निवेदीकाको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदीका माया गुरूङको निवेदनमा तत्कालिन माननीय भूमिसुधार राज्यमन्त्रीज्यूबाट भएको तोक आदेशानुसार कार्य गर्ने यस मन्त्रालयबाट निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको हो सम्बन्धित कार्यालयबाट पनि कानुनबमोजिम कारवाही भई रिट निवेदीकाको कुनै संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात पारेको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    माननीय भूमिसुधार राज्यमन्त्रीज्यूका नाउँका म्याद पदबाट हटिसकेको कारणबाट तामेल हुनसकेको रहेनछ ।

९.    यसमा निवेदीकाको वा कृष्णचन्द्र उपाध्याय र विपक्षीका वा.देवीभक्त तिवारी समेतका रोहवरमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरीशंकर निरौला र विपक्षी कार्यालयहरूका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार समेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २३ अनुसार श्री ५ को सरकारले दरबन्दी भन्दा बढीका जग्गा प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्दा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्नुपर्नेमा सो नगरी भूमिसुधार राज्यमन्त्रीको आदेश अनुसार भनी म मोही भई कमाई आएको जग्गा मलाई सुनवाईको मौका नै नदिई विपक्षी माया गुरूङलाई विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गा दर्ता गरिदिएबाट संवैधानिक हक हनन् भएकोले उक्त कार्यालयको २०३७।२।६ का निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदीकाको मुख्य जिकिर भएकोमा बिक्री वितरण हुने जग्गाको सम्बन्धमा दरखास्त नै नपरेको हुँदा, दरखास्त दिई प्राथमिकताको क्रममा पर्ने माया गुरूङलाई यस कार्यालयको निर्णय अनुसार उक्त जग्गा दर्ता गरी दिएको भन्ने भू.सु.कार्यालय झापाको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसका साथ मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता भई २०३७।२।६ मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी घरबास समेत गरी बसी हक अधिकार पूर्णरूपले स्थापित भइसकेपछि ०३९।५।१७ मा थाहापाएको भनी अनुचित विलम्ब गरी निवेदन दिएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्ने माया गुरूङका लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

११.    यस अवस्थामा विचार गर्दा यदि निवेदीकाको हक अधिकारमा आघात परेको भए समयमा नै निवेदन दिई आफ्नो हक स्थापित गर्नुपर्नेमा सो नगरी २०३७।२।६ मा दर्ता भएको जग्गाको सम्बन्धमा अति विलम्ब गरी २०३९।८।१० मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन आएको र यस्तो अनुचित विलम्बको सम्बन्धमा कुनै मनासिव माफिकको कारण रिट निवेदीकाले उल्लेख गर्न समेत नसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी रिट निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ २३ गते रोज....शुभम् ।

 

