निर्णय नं. १८०२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८०२ ने.का.प. २०४० अङ्क १०
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १४४०
आदेश भएको मिति : २०४०।१०।१५।१ मा
निवेदक : ल.पु.जि.सैबु गा.पं.वार्ड नं.७ खोकना थलाछे टोल बस्ने धनलाल महर्जन समेत
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जय नारायण मण्डलसमेत
मुद्दा : उत्प्रेषण
(१) स्थानीय पञ्चायतले गर्दै नगरेको निर्णयलाई गरेको छ भनी प्रधानपञ्चले छुट्टै निर्णय गरेकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण श्रेष्ठ र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ :
२. विपक्षी कमलबहादुर जग्गाधनी हुनुभएको ल.पु.जि.सैबू गा.पं.वडा नं.५ (ग) कि.नं.को रोपनी १–११–० जग्गा म बुलालले र ऐ.गा.पं.वार्ड नं.५ (ख) कि.नं.५ को रोपनी १–११–२ जग्गा कित्ता १ ऐ.खोकनी गा.पं.वडा नं.४ (छ) कि.नं.६६ को रोपनी १–७–० जग्गा कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गा म धनलाल महर्जनले मोहीको हैसियतले कमाई आएको हुनाले यो जग्गाहरूमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ ले हामीहरूको मोहियानी हक प्राप्त छ ।
३. त्यस किसिमको हाम्रो कानुनी हक प्राप्त मोहियानी हकका जग्गाहरू हामीबाट झिक्ने नियत लिई विपक्षी जग्गाधनी कमलबहादुरले आफ्नो घरवास छँदा छँदै पनि घर घडेरीको लागि झिक्न पाउँ भनी भूमिप्रशासन शाखा ललितपुरमा निवेदन गर्नुभएकोमा हामीहरूको समेत बयान लिई उक्त भूमिप्रशासन शाखाबाट २०३७।८।१३ मा निर्णय हुँदा जग्गावालाको घरवास गरी बसेको घर पनि भएको र सो जग्गा घर घडेरीको लागि लायक पनि नभएको मोहीहरूले पनि जग्गा छाड्न नचाहेको र गा.पं.को निर्णय भएको पनि नदेखिएकोले मोहीको मञ्जूरी साथ गा.पं.बाट निर्णय भईआएका बखत माग कारवाही हुने हुँदा हाल तामेलीमा राखी दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तो निर्णय भएको छँदा छँदै पनि विपक्षी कमलबहादुरले उक्त मोहियानी हकको जग्गाहरू हामीबाट झिक्न बासोबासको निमित्त घर बनाउन आवश्यक परेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१)(ख) अनुसार २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति बुझाई घर बनाउन जग्गा झिक्न पाउँ भनी विपक्षी सैवू गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा निवेदन दिई हामीहरूलाई विधिवत बुझ्दै नबुझी ऐन बमोजिम हामीले पाउने जग्गाको प्रचलित मोल विगोको सयकडा २५ प्रतिशत मोहीलाई बुझाई घर बनाउन दिने भन्ने गा.पं.को निर्णय भएको रहेछ । सोही अनुरूप विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट सैबू गा.पं.ले गरेको निर्णयलाई नै मान्यता दिई सैवू गा.पं.वार्ड नं.५(ग) कि.नं.५ को जोताहा धनलाल महर्जन र ऐ.कि.नं.३ को मोही बुलाल महर्जन खोकना गा.पं.वार्ड नं.४(छ) कि.नं.६६ को जोताहा धनलालको जोत कट्टा गरी जग्गाधनी निवेदक कमलबहादुर जोत कायम गर्ने भनी २०३८।७।१८।३ मा निर्णय गरिएको छ ।
४. सोही विषयमा विपक्षी कमलबहादुरको परेको निवेदनमा गा.पं.बाट निर्णय भईआएका बखत कारवाही हुने भन्ने भूमिप्रशासन शाखाबाट २०३७।८।१३ मा भएको निर्णयको विपरीत हुने गरी सोही विषयमा निवेदन लिई भएका उक्त कारवाही अ.बं.८२ नं.विपरीत छ । हामी छुट्टा छुट्टै गा.पं.को निवेदकहरू उपर एउटै निवेदनबाट गरेको उक्त कारवाही अ.बं.७२ नं.को प्रतिकूल छ । घरबास भएको निवेदकले हाम्रो मोहियानी हक झिक्न मिल्ने होइन । साथै गा.पं.का.ले निर्णय गर्दा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को प्रयोजनको निमित्त मोल बिगो कायम गर्दा स्थानीय प्रचलित मोल बमोजिम कायम गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरिएको हुँदा उक्त सैवू गा.पं.र जि.भू.सु.का.ललितपुरको गैरकानुनी निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
५. लिखितजवाफ दिनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिने भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
६. मोहियानी कायम गर्ने र त्यसको लगत कट्टा गर्ने काम समेत यस कार्यालयको भएको र कानुनको परिधिभित्र रही यस कार्यालयले पञ्चायतको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेकोले यसबाट निवेदकको कानुनी हक हनन् नभएको हुँदा निजको रिट निवदेन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत भू.सु.का.ललितपुरको लिखितजवाफ ।
७. घर घडेरीको निमित्त क्षति पूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार त्यसै गा.पं.लाई जग्गा झिक्ने पाउने अधिकार हुँदा कारवाही गर्नु भनी मिति २०३६।२।२७ मा भू.सु.कार्यालय ललितपुरबाट पत्र प्राप्त भएकोले सोही पत्र अनुसार मिति २०३८।८।२६।४ मा कानुन बमोजिम नै निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सैवू गा.पं.को लिखितजवाफ ।
८. मेरो घरबारी नहुँदा वास्तविक वस्तुस्थितिमा आधाररित मेरो निवेदन र मैले मिति २०३६।९।६ मा दाखिल गरेको रु.३,४९२।९३ को रकम पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुरूप भएको र ल.पु.जि.सैवू गा.पं.कार्यालयले मिति २०३६।८।२६ मा र जि.भू.सु.का.ललितपुरले मिति २०३८।७।१८ मा गरेको निर्णय समेत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कमलबहादुरको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गड्डाप्रसाद उप्रेतीले विपक्षी कमलबहादुरको अन्यत्र घर जग्गा हुँदाहुँदै घर घडेरीको लागि जग्गा झिक्न पाउने होइन र गा.पं.ले जग्गा झिक्ने बारे गरेको निर्णय पनि प्रष्ट छैन भन्ने र विपक्षी कमलबहादुर तर्फबाट बहस गर्न रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गा.पं.ले रीतपूर्वक निर्णय गरी विपक्षीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने रकम धरौट लिई सोही अनुरूप मोहीको लगत कट्टा गर्न भू.सु.अ.लाई पत्र लेखी सोही बमोजिम लगत कट्टा गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने र सैवू गा.पं.तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वारकृष्ण श्रेष्ठले जग्गा झिकी पाउँ भनी पञ्चायतमा निवेदन परेपछि निवेदकहरूलाई म्याद पठाउँदा उपस्थित नभई कुनै प्रतिवाद नगरी बसेकाले गा.पं.ले जग्गा घर घडेरीको लागि झिकी दिने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गा.पं.को सिफारिशको आधारमा कार्यालयले मोही लगत कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
११. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सैवू गा.पं.को ०३६।८।२६ को र जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको ०३८।७।१८ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको देखिन्छ । भूमिसुधार अधिकारीको ०३८।७।१८ को निर्णयमा गा.पं.को ०३६।८।२६ को निर्णयलाई नै मान्यता दिई मोही बुलाल महर्जन र धनलालको जोत कट्टा गरी कमलबहादुरको जोत कायम गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा उल्लेख भएको गा.पं.को ०३६।८।२६ को निर्णय के कस्तो रहेछ भनी हेर्नु परेको छ । डिभिजनबेञ्चको आदेश बमोजिम उक्त ०३६।८।२६ को निर्णय सम्बन्धी फाइल झिकाइएकोमा उक्त पञ्चायतको २०३६।८।२६।४ को निर्णयमा ल.पु.जि.भूमिसुधार कार्यालयको मिति ०३६।३।२२ च.नं.विविध १६२१ को पत्र बैठकमा पेश हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरियो भन्ने सम्म लेखिएको देखिन्छ । निवेदकहरूको जग्गा घर बनाउनको लागि झिक्न पाउने भन्ने निर्णय गरेको देखिँदैन । प्रत्यर्थी कमलबहादुर कुँवरले घर बनाउन मोहीबाट जग्गा झिक्न पाउँ भनी उक्त गा.पं.मा निवेदन दिएकोमा गा.पं.बाट भूमिसुधारको परामर्श लिएर तदनुसार गर्ने भन्ने निर्णय गरेकोमा भूमिसुधार कार्यालयबाट भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार त्यसै गाउँ पञ्चायतलाई अधिकार भएको हुँदा त्यसै गा.पं.बाट कारवाही हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने सो च.नं.१६२१ को पत्र लेखेकोमा सो पत्र उक्त गा.पं.को बैठकमा पेश हुँदा सो दफा २७ अनुसार गर्ने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक निर्णय गरेको सम्म देखिन्छ । निवेदकको जग्गाको सम्बन्धमा के हुने भन्ने निर्णय गरेको पाइँदैन ।
१२. उक्त गा.पं.को निर्णयलाई आधार बनाई प्रधानपञ्चले उक्त मितिमा एउटा अर्को निर्णय गरेको पाइन्छ । जसमा ०३६।८।६ का बैठकमा पेश हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ को उपदफा (१)(ख) बमोजिम निर्णय गरी घर बनाउन दिने भन्ने गा.पं.को मिति ०३६।८।२६ को निर्णय भएको हुँदा तपसील बमोजिम गर्ने गरी ऐन बमोजिम मोहीले पाउने जग्गाको प्रचलित मोल विगोको सयकडा पच्चीस प्रतिशत मोहीलाई बुझाई दिने गरी आज यो मुद्दा कार्यालयबाट निर्णय गरी दियौं भन्ने ठहर गरेको पाइन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम गा.पं.को मिति ०३६।८।२६ को निर्णयमा घर बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको पाइँदैन । भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ बमोजिम जग्गा झिक्ने गरी आदेश गर्न पाउने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई दिएको पाइन्छ । स्थानीय पञ्चायतले गर्दै नगरेको निर्णयलाई गरेको छ भनी प्रधानपञ्चले छुट्टै निर्णय गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । यसरी निवेदकको जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतको कानुनबमोजिमको निर्णयको अभावमा सैबू गाउँ पञ्चायत कार्यालय ल.पु.ले गरेको मिति २०३६।८।२६ को निर्णय र भूमिसुधार अधिकारीले निवेदकहरूको नाउँको मोहियानी लगत कट्टा गर्ने भनी मिति २०३८।७।१८ मा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४० साल माघ १५ गते रोज १ शुभम् ।