निर्णय नं. १८०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८०४     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५१

आदेश भएको मिति  : २०४०।९।२२।६ मा

निवेदक      : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग समेत

विरूद्ध

विपक्षी : थकाली सुब्बा कन्ष्ट्रक्सन कम्पनी, काठमाडौंका प्रोपाइटर शमशेर चाँद शेरचन

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                दुई पक्षको बीचको ठेक्का शर्तमा दिनु लिनुपर्ने केही बाँकी रहेको स्थितिमा कानुनबमोजिम साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हुनसक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

विपक्षी निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

निवेदक प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको ०३८।२।२।६ को निर्णय उपर निवेदकको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा परेको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने प्रमांगी बक्स भई आए बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना अन्तर्गत कि.मी. ७८–००० देखि ८०–८३४ सम्मको माटो, ढुंगाको काम ठेक्का निवेदकले पाएकोमा ०३२।३३ को बजेटको अनुपातमा निर्माण कार्य चालू राख्नुपर्ने भएकोले कि.मि.२७।००० देखि कि.मि.८०।८३४ सम्म निर्माण कार्य तुरून्त बन्द गर्नु भनी योजना कार्यालयको ०३२।७।१४ को पत्रद्वारा काम रोकियो । कामदार औंजार समेत साइटबाट हटाउनु परेकाले निवेदकलाई ठूलो नोक्सान भयो, त्यसपछि ०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि म्याद थप भएकोमा म्याद बाँकी हुँदै ०३५।३।१५ गते नापी गराउनु भन्ने सूचना दिई ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार ठेक्का पट्टा तोडिएको सूचना दिई ठेक्काको दफा ३.५१.१ विपरीत सडक विभागले अनाधिकार निर्णय गरेको छ, योजना र निवेदक बीच भएको ०३१।९।२ को सम्झौता अनुसार योजनाले ठेक्का तोड्न सकेको छैन भने धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय र अन्य रकम असूल उपर गर्ने निर्णय ठेक्काका शर्तहरूको दफा ३.५१.१ र ३.५१.३ को विपरीत छ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १७(१) अनुसार ठेक्का तोडी श्री ५ को सरकारलाई भएको नोक्सानी समेत असूल उपर गर्नुपर्ने भएमा पनि प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा नालिस गरी सरकारी हकदैया लाग्ने कुरा कायम गराउन सक्नुपर्ने थियो सो नगरी जमानत स्वयम रहेको बैंक ग्यारेन्टी रकम रा.बा.बैंकमा माग दावी गरी पठाएको गैरकानुनी छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने स.अ.डिभिजनबेञ्चको ०३६।४।२०।१ को आदेश।

४.    कामदार औंजार समेत साइटबाट हटाउनु परी निवेदकलाई ठूलो नोक्सानी पर्न गयो भन्ने जिकिरको हकमा पुनः सो काम चालू राख्न ०३२।११।१५ मा योजनाबाट पत्र पठाएकोमा के कति हानी नोक्सानी भयो मौकैमा दावी गर्न सक्नुपर्ने । शाही सेवा मार्फत भारतबाट खरीद गरिने जिलेटिन समयमा प्राप्त नभएको भए तापनि सापटी लिई न्यूनतम जिलेटीन उपलब्ध गराई २०३४ साल फाल्गुण मसान्त सम्मको लागि दोस्रो पटक म्याद थप दिई थप भएको अवधि भित्र ठेक्काको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न र ०३४।७।१५ भित्र कार्य चालू गरी नसके वा निर्माण कार्यमा सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएमा ठेक्का पट्टा टुङ्याई ऐन नियम अनुसार कारवाई गरिने व्यहोराको सूचना निवेदक समेतलाई दिदा निजहरूले विभिन्न माग राखी ठेक्का पट्टा टुङ्याई पाउँ भनी माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीज्यू समक्ष दिनुभएको निवेदनमा कारवाई गर्न नमिल्ने व्यहोरा समेत यस योजनाको ०३४।६।१६ को पत्रबाट अवगत गराइएको छ । ३४।७।२३ र ०३४।८।२ को पत्र अनुसार क्रमशः ०३४।८।७ र ०३४।९।७ सम्ममा निर्माण शिघ्र चालू गर्ने सो बमोजिम नगरेमा ऐन नियम ठेक्का शर्त अनुसार कारवाई गरिने व्यहोराकोजनाकारी दिँदा निवेदकले काम शुरू गरेको पुरानो ठेक्का पट्टाको सम्पूर्ण ढुंगा माटोको कामको म्याद ०३५ आषाढ मसान्त सम्म थप गरी दिने र काम सकिएको मितिबाट योजना प्रमुखले निर्माण कार्य टुङ्याउने गरी ०३५।१।२५ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय भएकोले ०३५ साल आषाढ मसान्त सम्म अन्तिम पटक म्याद थप गरिदिने व्यहोरा निवेदकलाई ०३५।२।११ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएको ०३५।३।१५ भित्र आफ्नो निर्माण स्थलमा उपस्थित भई आफूले गरेको अद्यावधी कामको नापी गराउन ०३५।३।२ को पत्रबाट अवगत गराई नापी गर्दा आषाढ मसान्त सम्म ठेक्का पट्टाको माटो ढुंगाको बाँकी काम घ.मि.३१९५४५७ देखियो । सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार निवेदकको ठेक्का तोड्ने कारवाही गरी ठेक्काको अवधि भित्र गरेको कामको भुक्तानी लिन बाँकी भए अन्तिम नापीको लागि निर्माण स्थलमा उपस्थित हुन बोलाइएकोमा उपस्थित नभएकाले सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ३० को अधिन रही ठेक्काका शर्तहरू ३.५१.३ बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा रहेको रकमबाट सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७(१) अनुसार असूल उपर गरिने निर्णय भएको अन्तिम पटक म्याद थप हुँदा पनि निजले ठेक्का अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले म्याद समाप्त भएपछि मात्र ठेक्का तोडिएकोले निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो भन्ने समेत नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.    नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्गको लिखितजवाफसँग मिलान भएको सडक विभागको लिखितजवाफ ।

६.    निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा निवेदकले २०३५ साल आषाढ मसान्त सम्म थप भएको म्यादभित्र सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गरेको देखिन नआएको, सो ठेक्का सम्झौता अनुसारको कार्य म्यादभित्र सम्पन्न नगरेकोमा उक्त विभागीय निर्देशनलाई समेत ध्यान राखी निर्णय मिति समेत उल्लेख गरी यस योजना बीच ०३१।९।२ मा भएको ठेक्का तोडिएको भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालय, चिसापानी बर्दियाबाट मिति ०३५।६।११ मा निवेदकलाई सूचना दिएको देखिन्छ । त्यसरी ठेक्का तोडिएको सूचना स्वयं योजना कार्यालयबाट निवेदकलाई प्राप्त गराइएको भएपछि योजनाले ठेक्का तोड्न सकेको छैन भन्ने निवेदकको भनाई मिल्न आएन । त्यसकारण सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसारको निर्णयलाई ध्यानमा राखी योजना कार्यालयले निवेदकसँग भएको सम्झौता अनुसार ठेक्का तोड्ने गरी निवेदकलाई ०३५।६।११ मा गरेको सूचनामा कुनै कानुनको त्रुटि देखिन आएन । अरू कुराको हकमा दुई पक्षको बीचको ठेक्का सम्बन्धी विषयको कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्ने अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंहको राय ।

७.    योजना बाहेक अरू निकायबाट ठेक्का तोड्न पाउने गरी ठेक्काका शर्तहरू भएको देखिएन। नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालयको ठेक्का पट्टा तोडिएको सम्बन्धमा ठेकेदार थकाली सुब्बा कान्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई लेखेको ०३५।६।११ को पत्र हेर्दा सडक विभागको मिति ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार तपाईंको ठेक्का पट्टा तोडिएको भन्ने लेखिएको देखिँदा प्रस्तुत ठेक्काका शर्तहरू अनुसार योजनाबाट तोडिएको नभई सडक विभागबाट तोडिएकोले ठेक्का शर्तहरू बर्खिलाप अनाधिकार निकायबाट ठेक्का तोडिएको पाइन्छ । अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा योजनाले ठेकेदारलाई ७ दिनको लिखित सूचना दिएर ठेक्का तोडिने भन्ने ठेक्काका शर्तहरू दफा ३.५१.१ मा उल्लेख भएकोमा उक्त शर्तहरू अनुसार ठेकेदारलाई ७ दिनको लिखित सूचना दिएको पाइँदैन । ७ दिनको लिखित सूचना दिएको भए ठेकेदारले आफ्नो ठेक्का तोड्ने सम्बन्धमा योजना समक्ष केही भन्ने सुन्ने पाउने स्थिति थियो । तर त्यस्तो मौका समेत ठेकेदारले पाएको देखिएन अतः ठेक्काका शर्तहरू विपरीत अनधिकृत निकायबाट ठेक्का तोडिएको देखिँदा सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालयको ०३६।१।२६ को निर्णय तथा ०३५।६।११ र ०३६।१।२८ को सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय भई ०३७।७।१४।५ मा फैसला भएको रहेछ ।

८.    निर्णयार्थ फुलबेञ्च समक्ष पेश हुँदा ठेकदार थकाली सुब्बा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको शर्तनामा अनुसारको ठेक्का तोड्नलाई ठेक्का शर्तहरूको दफा ३.५१.१ ले ठेक्का तोड्ने अधिकार योजना कार्यालयलाई मात्र भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई पठाएको श्री ५ को सरकार सडक विभागको ०३५।६।११ को पत्रबाट सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णयले तोडिएको भनी लेखिएको ठेक्का शर्त उल्लंघन भएको देखियो । त्यस्तो शर्तनामा उल्लंघन हुने गरी अधिकार नभएको व्यक्ति वा विभागबाट ठेक्का तोड्ने कार्य अवैध हुनाको कारणले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ भन्ने फुलबेञ्चको ०३८।२।२।६ को निर्णय ।

९.    योजनाले कम्पनीलाई ०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म अन्तिम पटक ठेक्काको म्याद थप गरी दिने र सो अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेमा प्रचलित ऐन नियम तथा ठेक्का पट्टाका शर्त अनुसार तपाईंको ठेक्का टुड्ड्याउने निर्णय भएकोले थप भएको म्यादभित्र बाँकी माटोको काम सम्पन्न गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भनी पत्र लेखेको देखिन्छ । काम गर्ने शर्त गरी पटक–पटक थप दिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा ठेक्काको शर्त अनुसार ठेक्का तोडिएकोमा ठेक्का तोडिएको सूचना पाएपछि ठेक्का तोडिन पर्ने होइन भनी कम्पनीले तत्काल विरोध गरेको पनि देखिँदैन । ०३५ साल आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गर्न अन्तिम म्याद थप गरिएको तर त्यस पछि म्याद नथपिने सूचना कम्पनीलाई योजनाबाट दिइएकोले उक्त म्याद पछि कम्पनीले काम गर्ने स्थिति नहुँदा कानुनी उपचार दिन सकिने अवस्था पनि नभएको र कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको सूचना ०३५।६।११ मा दिएको झण्डै १० महीना पछि रिट पर्न रिट पर्नआएको छ र यस अवधिभित्र कम्पनीले सम्पन्न गर्न बाँकी राखेको काम सम्पन्न गर्न अर्को ठेकेदारसँग सम्झौता समेत भइसकेकोले उपचार माग्न अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

१०.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदक महेन्द्र राजमार्ग नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत योजना बीच २०३१।९।२ मा निर्माण कार्यको निम्ति सम्झौता भएकोमा पटक–पटक म्याद थप हुँदै २०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि अन्तिम पटक म्याद थप भएको सूचना पटक–पटक गरी दिइएको छ । ठेक्का सडक विभागले तोडेको होइन, योजनाले तोडेको हो । २०३५ साल आषाढ मसान्त पछि पनि म्याद थप भएको छ भनी रिट निवेदकले भन्नसकेको छैन २०३५ साल आषाढ मसान्त पछि रिट निवेदक ठेकेदार नै छैन तसर्थ हक प्रचलन हुने स्थिति नै छैन । रिट निवेदकले पूरा नगरी बाँकी राखेको काम अर्को ठेकेदार मार्फत सम्पन्न भइसकेको छ, तसर्थ फुलबेञ्चको निर्णय तथ्यसँग मेल नखाएको हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । विपक्षी रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले योजना र ठेकेदार बीच सम्झौता भएको छ । ठेक्का तोड्ने योजनाले सूचना सम्म दिएको छ । सो सूचनामा सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार ठेक्का तोडिएको कुरा उल्लेख भएको छ जुन ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.१ को विपरीत छ । शर्तको दफा ३.५१.१ बमोजिम ठेक्का तोड्ने रीतपूर्वको ७ दिने सूचना मेरो पक्षले पाएको छैन । निवेदकको धरौटी जफत हुने २०३६।१।२८ को पत्र प्राप्त भएपछि मात्र सो समेत बदर गराई माग्दा रिट निवेदन परेकोले विलम्बको प्रश्न उठाउन मिल्दैन । रिट जारी गरेको फुलबेञ्चको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    मिति २०४०।९।८।६ मा यस बेञ्च समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा फुलबेञ्चको ०३८।२।२।६ को निर्णय मिलेको छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना अन्तर्गत कि.नं.७८।०० देखि ८०।८३४ सम्मको माटो ढुंगाको कामको ठेक्का रिट निवेदकले २०३१।९।२ को सम्झौताद्वारा पाएको र २०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि म्याद थप भएकोमा म्याद बाँकी हुँदै २०३५।३।१५ गते नापी गराउनु भन्ने सूचना दिएको तथा ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.१ विपरीत अनधिकृत निकाय सडक विभागबाट ठेक्का तोडियो र त्यसरी ठेक्का तोडेपछि ०३६।१।२८ को पत्रद्वारा ०३६।१।२६ को निर्णय बमोजिम भनी मसँग रु.३,१३,०५६।४७ असूल उपर गर्नुपर्ने देखिएकोले दाखिल गर्न ल्याउनु भन्ने सूचना दिइयो भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ।

१३.   रिट निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्नु अघि रिट निवेदकको ठेक्काको समयावधि कहिले सम्मको लागि थियो र रिट जारी भएमा निवेदकको हक प्रचलन हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा २०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि म्याद थप भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । २०३५ साल आषाढ मसान्त पछि पनि म्याद थप भएको छ भनी रिट निवेदकले भन्न र देखाउन सकेको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा यथार्थता २०३५ साल आषाढ मसान्त पछि रिट निवेदक ठेकेदार नै नभएको भन्नुपर्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले रिट निवेदन साथ ०३६।१।२६ को नेपालगञ्ज सुर्खेत सडक योजनाको टिप्पणी आदेश समेत संलग्न गरेको देखिन्छ । उक्त टिप्पणी आदेशमा रिट निवेदकले पूरा गर्न नसकी बाँकी रहेको माटो ढुंगाको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अर्को ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान माहान्यायाधिवक्ताले नयाँ ठेक्कादारसँग सम्झौता भई ठेक्काको कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको भन्ने समेत बहस गर्नु भयो अर्को ठेक्कादारसँग सम्झौता भई ठेक्का कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा रिट निवेदकको हक प्रचलन हुनसक्ने प्रश्न नै उठ्न सक्दैन उसमा पनि रिट निवेदकसँगको ठेक्का तोडिएको सूचना नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत निमार्ण योजना कार्यालय, चिसापानी बर्दियाबाट ०३५।६।११ को पत्रद्वारा निवेदकलाई दिइएको र रिट निवेदकले मौकामा प्राप्त गरेकोमा २०३६।४।१३ मा मात्र सर्वोच्च अदालतमा निजको रिट निवेदन परेको देखिएबाट समेत उपचार माग्न पनि अनुचित विलम्ब गरी आएको देखिन्छ ।

१४.   रिट निवेदक र विपक्षी योजना कार्यालय बीच भएको २०३१।९।२ को सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि २०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि म्याद थप भएको देखिन्छ । सो अवधि सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरिसकेको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छैन । रिट निवेदकले दाखिल गरेको धरौटी रकम जफत गर्ने र त्यसको अलावा रु.३,१३,०५६।४७ रिट निवेदकबाट असूल उपर गर्ने योजना कार्यालयको निर्णय ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.३ समेतको विपरीत भयो भन्ने रिट निवेदकको कथन देखिन्छ ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.३ तर्फ हेर्दा जफत भएपछि भुक्तानी भन्ने उपशिर्षक अन्तर्गत योजनाले यसरी प्रवेश गरेपछि ठेकेदारले टेण्डरको साथमा राखेको धरौटी र टेण्डर स्वीकृत भएपछि राखेको धरौटी रकम जफत हुनेछ । योनजाद्वारा काम पूरा गर्न सम्ममा गर्न लागेको खर्च र अन्य खर्चहरू निर्धारित भएपछि ठेकेदारले काम पूरा गरेको भए पाउने रकमबाट उक्त खर्चहरू कटाई रकम बाँकी रहन आउँछ भने सो रकम ठेकेदारलाई भुक्तान दिएको छ । तर यदि ठेकेदारले काम पूरा गरेको भए पाउने रकम भन्दा उक्त खर्चहरूको रकम बढी रहेछ भने योजनाले सूचित गरेपछि ठेकेदारले उक्त रकम योजनामा बुझाउनुपर्ने छ र निजबाट उक्त रकम असूल उपर गरिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । ठेक्काको अवधि पटक–पटक थप हुँदा पनि ठेकेदारले कबूल गरेको काम पूरा गर्न नसकी सो बाँकी काम अरूबाट पूरा गराउनु पर्दा पूरा गर्न लागेको खर्च निर्धारित भएपछि ठेकेदारले राखेको धरौटी कटाउँदा पनि नपुग हुनआउने रकम असूल उपर हुनसक्ने देखिन्छ । यसबाट बाँकी काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र रकम निर्धारित हुन्छ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर उक्त ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.३ अनुकूल पनि देखिँदैन । यसको अलवा दुई पक्षको बीचको ठेक्का शर्तमा दिनु लिनुपर्ने केही बाँकी रहेको स्थितिमा कानुनबमोजिम साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हुनसक्ने नै देखिन्छ ।

१५.   अतः उपयुक्त कारणहरूबाट रिट निवेदकको हक प्रचलन हुनसक्ने स्थिति नहुँदा निवेदकको जिकिर बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको फुलबेञ्चको ०३८।२।२।६ को निर्णय मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष २२ गते रोज ६ शुभम् ।

