निर्णय नं. ८६०५ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८६०५
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
२०६२ सालको रिट नं.२८५१
आदेश मितिः २०६७।११।१०।३
विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा न ५ टंगाल स्थित नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त सञ्चालक समितिका सचिव ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ४५ को कबिन ढुंङ्गेल
विरुद्ध
विपक्षीः ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण काठमाडौँ समेत
§ जमानतसम्बन्धी करारको स्रोत वा सन्दर्भको रुपमा मूल करार रहन सक्तछ तर जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकले हितग्राही पक्ष (Beneficiary) को नाममा जमानत पत्र जारी गरिसकेपछि यसले स्वतन्त्र र भिन्न करारको रुप धारण गर्दछ र मूल करारका पक्षहरू बीचको विवादसँग यो जमानतसम्बन्धी करारअन्तर्गत जमानतकर्ताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै असर नगर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ जमानतसम्बन्धी करारमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करार अर्थात् जुन करारको दायित्व पूरा गर्नको लागि जमानतसम्बन्धी करार भएको हो सो करारको परिपालनाको सम्बन्धमा पक्षहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले मात्र जमानतसम्बन्धी करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दिने व्यक्ति मुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ जमानत पत्र जहिले पनि मूल ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा गर्न गराउनको लागि जारी गरिने हुनाले बैंक जमानत पत्रअन्तर्गतको रकमको भुक्तानी भएको कारणले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने पक्ष भनेको मूल ऋणी नै हो । जमानतकर्ताले हितग्राही पक्षलाई गरेको भुक्तानीको रकमको सोधभर्ना पनि मूल ऋणीबाट नै लिन पाउने ।
(प्रकरण नं.७)
§ बैंक जमानतसम्बन्धी करारमा नै अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करारअनुसार दायित्व पूरा गर्ने व्यक्ति (मूल ऋणी) ले उक्त करारअनुसार दायित्व पूरा नगरेको हुनाले जमानत पत्रको रकमको भुक्तानी पाउन माग गरेपछि यही माग नै मूल ऋणीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको कुराको प्रमाण मानिन्छ र बैंक जमानत पत्रको म्याद सकिएको अवस्थामा बाहेक जारी गर्ने बैंकले यस विषयमा थप विवाद उठाउने वा प्रमाण बुझी कुनै निर्णय गर्ने अधिकार यस्तो बैंकलाई हुँदैन र जमानत पत्रको रकम मागअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री थानेश्वर काफ्ले
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री कुमार रेग्मी
अवलम्बित नजीरःसर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, २०६३, भाग ४, पृष्ठ ५६१।५६२
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन, २०५६ को दफा १७(४), १९
§ ऋण असूली ऐन, २०५८ दफा २, २(च), १५(१)
§ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश निम्न छः
जिल्ला दोलखा खरिढुङ्गामा निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को सिभिल वर्क अफ डेडबर्नट म्याग्नेसाइट प्लान्टको निर्माणात्मक संरचनात्मक कार्यहरू गर्नका लागि विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. र हामी निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.का बीच मिति २०४२।१।३१ मा करार सम्झौता भएको हो । सो कार्यको लागि मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को अनुरोधमा विपक्षी बैंकले निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को नाममा जमानत पत्र (Performance Bond) मिति २०४२।७।२१ मा लिखित रुपमा जारी गरेको हो ।
मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले करारबमोजिम काम गर्न नसकेको भनी निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले जमानत पत्र (Performance Bond) बापतको रकम विपक्षी बैंकसँग माग गरेकोमा मिति २०४३।११।२६ मा विपक्षी बैंकबाट भुक्तानी गर्ने काम भएको हो ।
विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले करारबमोजिम रु.२२,८७,२३६।– क्षतिपूर्ति दावी गरी हामी नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.का विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकोमा जम्मा रु.४,२२,०००।— को मात्र दावी पुग्ने गरी फैसला भएकोमा सोलाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।९।२५ मा फैसला भएको छ । उक्त मुद्दामा जमानत पत्रबमोजिमका रकमका सम्बन्धमा कुनै दावी नभएको र अदालतले समेत जमानतबापतको रकम नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले विपक्षी बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनी फैसलाको पेटबोलीमा कतै पनि बोलेको छैन । निवेदकले सो बखत जमानत पत्र दावी गरिसकेकोमा उक्त मुद्दाका फिरादी मित्तल एण्ड कम्पनीले जमानतपत्रको रकम बारे माग दावी गरेकै छैन । पछि पनि उजूर गरेको छैन ।
यसै बीचमा विपक्षी बैंकले करारसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।९।२५ मा भएको फैसलाअनुसार भनी करिब १४ वर्षपछि हामी निवेदक कम्पनीउपर परफरमेन्स वण्डबापतको रकम रु.६,८५,२६०।— र ब्याज रु.१,१९,१०,२८७।५१ समेत दिलाई भराई पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ बमोजिम विपक्षी ऋण असूली न्यायाधिकरण काठमाडौंमा सरी आइ कारवाही हुँदा विपक्षी बैंकको उजूरी दावी हदम्याद बिहीन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त एवं करार ऐन, २०५६ को दफा १५, १९ र १७ विपरीत भै अनाधिकार एवं गैरकानूनी भएकोले खारेज गर्ने गरी ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६१।३।१६ मा निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी बैंकको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन परेकोमा विपक्षी बैंकले दावी गरेको ब्याजबाहेक परफरमेन्स वण्डको रकम रु.६,८५,२६०।—विपक्षी बैंकलाई बुझाउनु पर्ने ठहर गरी ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णयमा आंशिक उल्टी हुने निर्णय ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।२।२० मा भएको । विपक्षी बैंकले दावी गरेको रकम निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले ऋण लिएको रकम नभएको तथ्य स्पष्ट हुँदा हामी निवेदकलाई ऋणी भन्न नमिल्ने भएकोले नै प्रचलित कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार विपक्षी बैंकको आफ्नो वासलातमा मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.लाई ऋणी कायम गरी ऋण असूलउपरका लागि धितो लिलाम लगायतको कानूनी कारवाही समेत चलाएको कुरामा विवाद छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि फैसलामा ऋणी परिवर्तन भएको कुरा उल्लेख नहुँदा अर्थात् हामी निवेदक कम्पनीलाई ऋणी कायम गर्नुपर्ने भनी फैसला नभएको उपरोक्त तथ्यगत पृष्ठभूमिमा अदालतको फैसलाहरूबाट ऋणी परिवर्तन भयो भन्ने विपक्षी बैंकको जिकीर र सोही अनुसारको पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय कानूनविपरीत छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २(५) मा “ऋण” को परिभाषा बमोजिम बैंकबाट ऋण लिने तथा जमानत दिने व्यक्तिलाई ऋणी भनिने स्पष्ट हुँदा निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले विपक्षी बैंकबाट कुनै पनि ऋण नलिएको र जमानत दिने व्यक्ति पनि नहुँदा निवेदकलाई ऋणी भन्न मिल्दैन र कानूनी रुपमा जमानत प्राप्त गर्ने पक्षलाई ऋणी कायम गर्न सकिँदैन । बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकम भुक्तानी भएपछि प्रचलित कानून र जमानत दिँदा भएको लिखतबमोजिम उक्त रकमलाई विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को नाममा विपक्षी बैंकले ऋण कायम गरेको र दावी गरेको ऋण असूलउपरको लागि मित्तल एण्ड कम्पनीको धितो लिलामलगायतको कानूनी कारवाही चलाएको हो । विपक्षी बैंकले दावी गरेको रकम ऋण भएको र मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. ऋणी भएको कुरामा बिवाद नहुँदा प्रस्तुत विवाद ऋण असूली न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने तर ऋण तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यक्ति अर्थात् ऋणी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.लाई विपक्षी नै नबनाई विपक्षी बैंकले मुद्दा दर्ता गरेको स्पष्ट हुँदा विपक्षी बैंकको उजूरी निवेदन खारेज हुने भनी ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट भएको कानूनसंगत फैसलालाई केही उल्टी गर्ने गरी भएको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्दछ ।
विपक्षी बैंकबाट मिति २०४२।७।२१ मा जारी गरिएको जमानत पत्रको रकम मिति २०४३।११।२६ मा निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.लाई भुक्तानी गर्ने काम गलत भएको हो भने सोही मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने हुन्छ र करार ऐन, २०२३ को हदम्यादभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी निवेदकले रकम तिर्नु बुझाउनु नपर्ने भएकै कारण हामी निवेदकउपर कुनै कारवाही चलाएको छैन । विपक्षी बैंक वादी प्रतिवादी नै नभएको अन्य व्यक्तिहरू बीच चलेको करारसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५७।९।२५ लाई प्रस्तुत मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति कायम गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवाद भनेको मिति २०४२।७।२१ मा जारी गरिएको जमानत सम्बन्धी करारसँग सम्बन्धित हुँदा यो विवादमा करार ऐन, २०२३ आकर्षित हुने भएकोले ऐ.ऐन अनुसार मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा विपक्षी बैंकको फिराद करिब १५ वर्ष पछि अर्थात् मिति २०५८।५।२८ मा दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नघाई दर्ता भएकोले सोही आधारमा खारेज गरिनु पर्नेमा कुनै बिवाद छैन । तर ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट करारसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५७।९।२५ लाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी गलत अर्थ लगाई विपक्षी बैंकको फिराद पत्र हदम्याद भित्र नै भएको स्वीकार गरी भएको निर्णय कानूनसंगत छैन ।
मिति २०५७।९।२५ लाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण मान्ने हो भने पनि विपक्षी बैंकको उजूरी तीन महिनाको हदम्याद नघाई मिति २०५८।५।२८ मा दर्ता भएको स्पष्ट हुँदा खारेज हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।
जमानत पत्र जसको नाममा जारी भएको हुन्छ उक्त व्यक्तिले जमानत पत्रमा उल्लेख भएको रकम माग गर्नासाथ विना कुनै शर्त वा प्रमाण जमानत दिने बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो एक छुट्टै स्वतन्त्र प्रकृतिको विशेष करार हो । यो करारको दायित्वबाट जमानत दिने बैंक पन्छिन सक्दैन । करारका पक्षहरूको बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा वा त्यस्तो विवादमा अदालतबाट जे जस्तोसुकै निर्णय भए तापनि जमानत पत्रको सम्बन्धमा त्यसको कुनै असर हुँदैन ।
बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने व्यक्तिसँग करारमा विवाद भएको कारण देखाई त्यस्तो एक पटक जफत भै भुक्तानी भएको रकम ऋण सरह कायम गरी निवेदक कम्पनीसँग फिर्ता माग गर्न पाउने अधिकार विपक्षी बैंकलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन ।
निषेधाज्ञा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५५।९।२० मा भएको फैसला र करारसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।९।२५ मा भएको फैसलामा पनि निवेदकले विपक्षी बैंकलाई जमानतबापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको छैन । विपक्षी बैंकले आफूसँग भएको जमानतको लिखत एवं धितो बन्धक लिखतबमोजिम मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.बाट रकम असूलउपर गरिलिन प्रचलित कुनै पनि कानूनले रोक लगाएको छैन । विपक्षी बैंकको दावी कानूनतः मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. उपर मात्र लाग्न सक्ने हुँदा हामी निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटलाई विपक्षी बनाई दायर भएको विपक्षी बैंकको फिराद दावी जिकीर जमानत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता एवं प्रचलित कानूनविपरीत भएको भनी खारेज गर्ने गरी ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णयमा केही उल्टी गर्ने गरी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिनु पर्दछ ।
विपक्षी बैंकको फिराद दावी हेर्दा पनि करार ऐन, २०५६ कै आधारमा फिराद दर्ता भएको तर जमानतसम्बन्धी करारको विषयमा भने फिराद उजूरीमा कतैपनि उल्लेख भएको पाइदैन किनकी यो कानूनी व्यवस्थाले विपक्षी बैंकको दावी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. उपर लाग्ने स्पष्ट छ ।
मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले बैंकलाई उपरोक्त कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिरी बुझाइसकेको अवस्थामा गैरकानूनी रुपमा पुनः उक्त रकम फिर्ता गरेको र सो रकम जमानतसम्बन्धी करार कानूनविपरीत निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.उपर दावी गरेको देखिँदा बद्नियतपूर्ण कामकारवाही भएको स्पष्ट छ ।
मिति २०४२।१।३१ मा करार सम्झौताअनुसार मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले करारबमोजिम काम गर्न नसकेको भनी निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले जमानत पत्रबापतको रकम जफत गरी विपक्षी बैंकसँग माग गरेकोमा मिति २०४३।११।२६ मा विपक्षी बैंकबाट भुक्तानी गर्ने काम भएको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा १५ (१) र (२) तथा दफा १६ अन्तर्गतको जमानतसम्बन्धी करारको दायित्व विपक्षी बैंकबाट पूरा भएको हो । विपक्षी बैंकले हामी निवेदकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि उक्त रकमलाई आफ्नो खातामा मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शनको नाममा ऋण कायम गरी असूलउपरका लागि कारवाही गर्न पाउने कानूनी अधिकार करार ऐन, २०५६ को दफा १९ मा उल्लेख छ र सोबमोजिम कारवाही समेत अगाडि बढाएको विपक्षी बैकको फिराद उजूरीमा स्पष्ट उल्लेख छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १९ तथा दफा १७(४) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा विपक्षी बैंकले करार पालना सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको आदि कारणलगायत कुनै पनि प्रकारको बहानामा हामी नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.का विरुद्ध मुद्दा गरी बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकम फिर्ता माग गर्न पाउने कानूनी अधिकार नहुँदा विपक्षी बैंकको दावी कानूनविपरीत भएकोले खारेज हुने भनी ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला कानूनसम्मत भएको छ । ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट करार ऐन, २०५६ मा गरिएको जमानत सम्बन्धी करारको कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि गरी निर्णय भएको प्रष्ट छ ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाको आधारमा मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले हामी निवेदकसँग बिगो भरी भराउका लागि कानूनी कारवाही चलाएको र बिगोबापत हामी निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को सम्पत्ति समेत लिलाम गरी लिएको तथ्य मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा गरेको बयानबाट स्पष्ट हुँदा Unjust Enrichment को सिद्धान्त लागू हुने प्रश्न नै छैन । करारको पालना नभएको कारण पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले क्षतिपूर्तिस्वरुप मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.लाई रकम बुझाउनु पर्नेसम्म हो तर बैंक ग्यारेण्टीबापत जफत गरिएको रकम विपक्षी बैंकले नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.सँग फिर्ता माग गर्न पाउने कानूनी अधिकार छैन र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा यो बैंक ग्यारेण्टीको विषयमा हामीले रकम विपक्षी वैंकलाई तिर्नुपर्ने फैसला पनि भएको छैन । विपक्षी बैंकले विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनीबाट नगदै रकम आफूले लिई सकेकोमा आपसी मिलोमतोबाट सो रकम फिर्ता गरी हाल हामीलाई ऋणी कायम गर्नुबाट पनि विपक्षी बैंक र मित्तल एण्ड कम्पनी सफा हात लिएर कारोबार नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा असर पर्ने कुनै आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको छैन । जिल्ला अदालतले पनि जमानत सम्बन्धमा कुनै कुरा बोलेको छैन । पुनरावेदन अदालतबाट उक्त करारको विवादको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि विपक्षी बैंकलाई मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.बाट आफ्नो ऋण रकम असूलउपर गर्नको लागि धितो लिलाम गर्न कुनै कानूनी बाधा अड्चन छैन । निषेधाज्ञाको फैसलाबाट हामी निवेदकउपर विपक्षी बैंकको कुनै दावी लाग्न नसक्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट विपक्षी बैंकको कानूनविपरीतको दावी पूरै खारेज गर्नुपर्नेमा आंशिक ठहर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिनु पर्दछ ।
उपरोक्त उल्लेख गरिएको तथ्यगत कानूनी आधार बुँदाहरूबाट जमानतका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त एवं करार ऐन, २०५६ को दफा १५, १९ र १७ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २(छ) विपरीत भै गैरकानूनी भएकोले विपक्षी बैंकको फिराद दावी खारेज गर्ने गरी विपक्षी ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६१।३।१६ मा भएको कानूनसंगत निर्णयमा आंशिक उल्टी गरी मिति २०६२।२।२० गते विपक्षी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले परफरमेन्स बण्डको रकम रु.६,८५,२६०।– विपक्षी बैंकलाई निवेदकले बुझाउनु पर्ने सम्मको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन गैरकानूनी भै निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघातीत एवं कुण्ठित भएको छ । निवेदकले परफरमेन्स बण्डको रकम रु.६,८५,२६०।– विपक्षी बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हदसम्मको विपक्षी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मिति २०६२।२।२० को निर्णय उत्प्रेषण वा जो चाहिने उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । करार ऐन, २०५६ को दफा १५, १७ र १९ अनुसार विपक्षी बैंकको उजूरी दावीअनुसारको रकम विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.बाट असूलउपर गर्नु भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत विपक्षी नेपाल बैंक लि.को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मिति २०६२।२।२० को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली अधिकृत समेतको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको मुख्य माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६२।८।७ गते यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।७।२८ को आदेश ।
यसमा वादी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्सट्रक्सन प्रा.लि. प्रतिवादी नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. भएको करार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।९।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।९।२५ मा भएको फैसला समेतलाई दृष्टिगत गर्दा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।८।२६ को आदेश ।
नेपाल बैंक लि. शाखा कार्यालय काठमाडौँले बैंकिङ्ग परिपाटीअन्तर्गत आफ्नो रकम कर्जा लगानीसरह फिर्ता लिन पाउनु पर्ने कुरामा अन्यथा भन्ने ठाउँ छैन । विपक्षीले आफूले दावी गर्न नहुने रकम सही र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह नगरी भुक्तानी लिइसकेपछि विपक्षीले जे जस्तो बहाना गरे पनि विपक्षीको जिकीर अडान तबसम्म कायम रहन्छ जबसम्म विपक्षीले आफूले करारमा उल्लेख भएको शर्तअनुसार दावी गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तो दावीलाई अदालतको फैसला समेतले समर्थन गरी सार्थक तुल्याएको हुनुपर्ने हुन्छ । सोको विपरीत जमानी पत्रमा दावी गर्दा लिएको जिकीर आधारलाई निराधार कायम गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।९।२५ को फैसलाबाट देखिन्छ । दावी गर्न नहुने रकम दावी गरी भुक्तानी लिई सकेको फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने देखिँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८५ को खण्ड (क) अनुसार बैंकले दावी गर्न सक्ने भएकाले लिन नहुने रकम भुक्तानी लिएको परिणाम हितग्राहीको स्थान गुमाई मूल ऋणीको रुपमा कानूनी एवं नैतिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋण असूली न्यायाधिकरणको मिति २०६१।३।१६ को फैसलामा भएको परफरमेन्स वण्डको मूल रकममा साँवाको हकसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ भनी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।२।२० गते भएको फैसला लिखित जवाफवालालाई मूल रकम साँवासम्म भराउने हकमा सम्म चित्त बुझेकोले सोलाई सदरै गरी सोउपर परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ को उपदफा १ ले करार गर्ने कुनै पक्षले अर्को पक्षबाट करारबमोजिम केही नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ लिइसकेपछि वा करारबमोजिमका दायित्वहरू आंशिक रुपमा पूरा गरिसकेपछि पक्षहरूको सहमतिबाट करार रद्द भएमा वा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिमको करारको परिपालना गर्नु नपर्ने भएमा वा कानूनबमोजिम बदर भएमा वा यस ऐनबमोजिम अमान्य वा रद्द भएमा त्यसरी दिएको नगद वा जिन्सी करार बहाल रहेको दिनसम्मको हिसाव मिलान गरी फिर्ता गर्नुपर्ने नगद वा जिन्सी फिर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार ठेकेदारसँग परस्पर सहमतिबाट वा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम करारको परिपालना गर्न नपर्ने भएमा वा कानूनबमोजिम करार बदर भएको कुराको तर्कसंगत औचित्य रिट निवेदकले नै पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा उपरोक्त आधार प्रमाणहरूको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले आफूले भुक्तानी बुझाएको नगदको अनुपातमा व्याजसहित भुक्तानी पाउनु पर्ने हुँदा दावी गरेको हो । तीनै जना करारका पक्षहरू मध्ये एक पक्ष लिखित जवाफवाला बैंकलाई झुक्याई लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा कर्जा लगानी गर्न स्थापित भएको इजाजत प्राप्त बैंकले गरेको कारोवार हो । ब्याज रकम भनेको बैंक सञ्चालनको मेरुदण्ड नै हो । सो हुँदा व्याज सहितको दावी गर्न लिखित जवाफवालाको हकमा सान्दर्भिक नै भएकोले साँवा भराएकै मिलेन भनी सो उपर परेको रिट निवेदन स्वत खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल बैंक लि. शाखा कार्यालय काठमाडौँको लिखितजवाफ ।
विशेष कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई सामान्य कानूनको सन्दर्भमा हेर्न पनि मिल्दैन । पुनरावेदन लाग्ने कानूनी प्रावधान नै नभएको अवस्थाले निवेदकले उठाएको उक्त मुद्दाको कारवाही अन्तिम भैसकेको छ । विशेष कानूनबमोजिम अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन रोक्न मिल्दैन । बिना कानूनी आधार यसरी फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्दा निर्णयको औचित्यमा प्रश्न उठ्न जाने मात्र होइन यस न्यायाधिकरण स्थापनाको औचित्यमा नै असर पर्न जाने हुन्छ । निवेदन मागबमोजिम कुनै किसिमको अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न मिल्दैन । उपरोक्त कारण प्रमाणहरूबाट यस न्यायाधिकरणका नाममा कुनै किसिमको रिट जारी हुनुपर्ने होइन, उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी ऋण असूली न्यायाधिकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
ठेकेदारले करार भंग गरेको भन्ने झूठा लाञ्छना लगाएको अदालतबाट समेत प्रमाणित भैसकेको अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा उठाएका करार ऐन समेतका जति पनि कानूनी प्रश्नहरू छन् ती सबै व्यवस्था निवेदकले विधिवत् रुपमा भुक्तानी लिएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने हो लिनै नहुने रकम बैंकमा झूठा व्यहोरा दर्शाई लिएर गएको विद्यमान अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत प्रसँगमा आकर्षित हुन नसक्ने स्पष्ट छ । लिन नहुने रकम लिएकै आधारमा निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक स्थापित भएको भन्न नमिल्ने भै सो भुक्तानीको रकममा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ अन्तर्गत निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक सिर्जना भएको मान्न मिल्ने होइन । यसको अतिरिक्त निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक नै हनन् नभएको अवस्थामा धारा ११ अन्तर्गत समानताको हक हनन् भयो भन्न मिल्ने स्थिति समेत रहँदैन, विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा बाहेक बिधायिकी विवेकका सम्बन्धमा अदालतले प्रश्न गर्दैन । निवेदकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्न सक्नु भएको छैन । विशेष कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई सामान्य कानूनको सन्दर्भमा हेर्न पनि मिल्दैन । पुनरावेदन लाग्ने कानूनी प्रावधान नै नभएको अवस्थाले निवेदकले उठाएको उक्त मुद्दाको कारवाही अन्तिम भैसकेको छ । विशेष कानूनबमोजिम अन्तिम टुङ्गो लागि सकेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन रोक्न मिल्दैन । निवेदन मागबमोजिम म समेतको नाममा कुनै किसिमको अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न मिल्दैन । अतः बिना कानूनी आधारको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी ऋण असूली अधिकृत केशवप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी बैंकले पनि परफरमेन्स बण्डमा उल्लिखित शर्तको विपरीत हुने गरी भुक्तानी गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी बैंकसँग परफरमेन्स बण्डमा उल्लिखित शर्तको विपरीत हुने गरी रकम माग दावी गरेकोमा मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले बैंकलाई पटक–पटक शर्तका विपरीत हुने गरी कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी गर्न नमिल्ने यदि भुक्तानी गरेको अवस्थामा त्यसको परिणामको सम्बन्धमा बैंक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी पत्राचार गर्दा समेत त्यसलाई वास्ता नगरी गरिएको भुक्तानीको सम्बन्धमा बैंक एवं भुक्तानी लिने विपक्षी नै जिम्मेवार भएको तथ्य स्पष्ट छ । विपक्षीको र लिखित जवाफवालाको बीचमा सम्पन्न भएको मिति २०४२।१।३१ को सम्झौताबमोजिम सिभिल वक्र्स अफ डेडबर्नट म्याग्नेसाइट प्लान्ट (क्रसिङ्ग प्लान्ट) को निर्माणात्मक र संरचनात्मक कार्य म प्रत्यर्थीले नगरेको अवस्थामा त्यसबाट पर्नसक्ने क्षतिलाई निष्प्रभावी गर्ने उद्देश्यले र म प्रत्यर्थीको तर्फबाट उक्त मूल सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्ने विषयलाई प्रत्याभूति दिनको लागि परफरमेन्स बण्ड जारी गरिएको हो । परफरमेन्स बण्डमा स्पष्टसँग म प्रत्यर्थीले सम्झौता पालना नगरेको प्रमाण विपक्षीले पुर्याएको अवस्थामा मात्र परफरमेन्स बण्डमा उल्लिखित रकम दावी गर्न पाउने शर्त राखिएकोमा विपक्षीले आफैले म प्रत्यर्थीसँग मिति २०४२।१।३१ मा सम्पन्न भएको सम्झौता एकतर्फी रुपमा भंग गरेकोले परफरमेन्स बण्डको शर्त स्थापित गर्न विपक्षीले सकेका छैनन् । त्यतिमात्र नभै कसले करारको शर्त पूरा गरेको हो, कसले होइन भन्ने बारेमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाहरूले टुङ्गो लगाइसकेको पृष्ठभूमिमा विपक्षीले बैंकलाई आफ्नो मिलेमतोमा पारी भुक्तानी लिएको रकमको सम्बन्धमा मेरो कुनै जिम्मेवारी नरहने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री थानेश्वर काफ्लेले बैंक जमानत रकम ठेकेदार मित्तल कम्पनीसँग बैंकले दावी गर्नुपर्नेमा मेरो पक्षसँग दावी गरेको प्रक्रिया नै गलत छ । ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसलाले मेरो पक्षबाट जमानतको रकम बैंकले लिन पाउने गरी भएको निर्णय बदरभागी भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले बैंकसँग भएको जमानत रकम विपक्षी ओरिण्ड म्याग्नेसाइटले गैरकानूनी तरिकाबाट लगेको हुँदा उक्त जमानतको रकम मेरो पक्ष मित्तल कम्पनीले तिर्नुपर्ने होइन, जसले लिएको हो उसैबाट बैंकले रकम फिर्ता पाउनु पर्ने हुँदा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले गरेको फैसला मिलेको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मीले विपक्षी ओरिण्ड कम्पनीले जमानी पत्रको रकम दावी गरी मागेकोले मेरो पक्ष नेपाल बैंक लि.ले जमानी बापतको रकम भुक्तानी दिएको हुँदा भुक्तानी लिएकै पक्षबाट मेरो पक्षले दावी गरी लिन पाउने हो । तसर्थ ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसलाअनुसार मेरो पक्षले रकम असूल गर्न पाउने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक नेपाल ओरिण्ड कम्पनीबाट मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले मिति २०४२।१।३१ को करारअनुसारको निर्माण कार्य नगरी करारको उल्लंघन गरेको भनी नेपाल बैंक लि.सँग बैंक जमानतबापतको रकम माग गरी सोबापत रु.६,८५,२६०।– भुक्तानी लिएको देखिन्छ । उक्त करारको परिपालनाको सम्बन्धमा परेको करार उल्लंघन मुद्दामा निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.ले करार उल्लंघन गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको निवेदकबाट मित्तल कन्स्ट्रक्शन कम्पनीले क्षतिपूर्तिबापत रु.४,२२,०००।– भरिपाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले नै करारको उल्लंघन गरेको हुँदा र यसरी करारको उल्लंघन गर्ने पक्षले नै जमानतको रकम बैंकबाट दावी गरी भुक्तानी लिएको हुँदा उक्त रकम लिने खाने व्यक्तिबाट बैंकले जमानीबापतको रकम असूल गर्न पाउने भन्ने समेत व्यहोराको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसला देखिन्छ भने नेपाल बैंक लि.ले जारी गरेको जमानत पत्रानुसार निवेदकलाई भुक्तानी गरिएको बैंक जमानतको रकम मूल करारको परिपालनासम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलाग्दै निवेदकले भुक्तानी माग गरी सो मागअनुसार विपक्षी नेपाल बैंकले भुक्तानी गरेको भन्ने आधारमा उक्त रकम निवेदकले विपक्षी नेपाल बैंकलाई फिर्ता बुझाउनु पर्ने हो वा होइन ? जमानत सम्बन्धी करारको शर्तअनुसार जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता दिलाई पाऊँ भन्ने विवाद ऋण असूली न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ वा पर्दैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । यस विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निम्न तीन कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियो ।
(क) मूल करार अर्थात् विपक्षीमध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. र रिट निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. बीच भएको निर्माण कार्य सम्बन्धी करार (जसलाई यसपछि मूल करार भनिएको छ र यही मूल करारको परिपालना सम्बन्धमा नेपाल बैंक लि. ले जमानत पत्र जारी गरेको छ) र विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक लि.ले विपक्षीमध्येकै मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को अनुरोधमा रिट निवेदक ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको नाममा जारी गरेको बैंक जमानत पत्र सम्बन्धी करार (Performance Bond) बीचको अन्तर सम्बन्ध के कस्तो हुन्छ ?
(ख) मूल करारको परिपालना सम्बन्धमा उठेको कुनै विवादको कारणले मूल करारको परिपालनाकै सम्बन्धमा जारी भएको बैंक जमानत पत्रको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट जमानत पत्र जारी गर्न बैंकले फुर्सद पाउने वा भुक्तानी रोकिने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ?
(ग) बैंक जमानत पत्रको शर्तविपरीत भुक्तानी भएको वा बैंक जमानत पत्रको भुक्तानी माग गर्दा हितग्राही पक्ष (प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.) ले जमानत पत्रको शर्त पालना नगरेको अवस्थामा बैंक जमानतको रकम भुक्तानी गर्ने बैंकले उक्त रकमको सोधभर्ना लिनको लागि मूल करारको पक्षको रुपमा रहेको मुख्य ऋणी (प्रस्तुत विवादमा मित्तल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी) वा बैंक जमानत पत्रको हितग्राही पक्ष (प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक) मध्ये कुन पक्षबाट दावी गर्नुपर्ने हो ?
(घ) जमानत पत्रसम्बन्धी करारबाट जमानत पत्र जारी गर्ने बैंक र उक्त जमानत पत्रको आधारमा भुक्तानी पाउने हितग्राही व्यक्तिको बीचमा साहु तथा आसामीको सम्बन्ध स्थापना भएको मानिन्छ वा मानिदैन ? र यस्तो जमानत पत्र अनुसार भुक्तानी हुने वा भुक्तानी भएको कुनै रकम फिर्ता गराई पाऊँ भन्ने विवादका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असूली ऐन, २०५८ को व्यवस्था लागू हुन्छ वा हुँदैन ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विवेचना गर्दा मुद्दाको तथ्यलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. र विपक्षीमध्येका मित्तल एण्ड कम्पनी प्रा.लि. बीचमा दोलखा जिल्ला खरीढुंगामा निवेदकको सिभिल वर्क अफ डेडवर्नट म्याग्नेसाइट प्लाण्टको निर्माणात्मक र संरचनात्मक कार्यहरू गर्नको लागि मिति २०४२।१।३१ मा करार सम्झौता भएको (जसलाई यस पछि मूल करार पनि भनिएको छ) र उक्त मूल करारको परिपालनाको ग्यारेन्टीका लागि विपक्षी मध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. र नेपाल बैंक लि. काठमाडौंको बीचमा भएको छुट्टै समझदारीको आधारमा मित्तल कन्स्ट्रक्शन कम्पनीको अनुरोधमा नेपाल बैंक लि.ले यी रिट निवेदकको नाममा रु.६,८५,२६०।– रकम बरावरको एक छुट्टै बैंक जमानत (Performance Bond) जारी गरी जमानत सम्बन्धी करार भएको देखिन्छ । यसरी छुट्टाछुट्टै पक्षहरू बीच भएको छुट्टाछुट्टै करारमा यी रिट निवेदक तथा विपक्षीहरू मध्येका नेपाल बैंक लिमिटेड र मित्तल एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. लगायत तीन पक्षको संलग्नता देखिन्छ । मूल करारमा यी रिट निवेदक पक्ष भएको तर विपक्षी मध्येको नेपाल बैंक मूल करारको पक्ष छैन र यसैगरी बैंक जमानत (Performance Bond) सम्बन्धी करारमा विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक र यी रिट निवेदक मात्र पक्ष छन् तर मित्तल कन्स्ट्रक्शन उक्त करारको पक्ष रहेको छैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भ र परिप्रेक्षमा हेर्दा अर्को प्रस्तुत विवादमा प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित नभए पनि विपक्षीहरू मध्येका नेपाल बैंक र मित्तल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बीच बैंक जमानत पत्र लगायत अन्य सुविधा लिने दिने सम्बन्धमा अर्को तेस्रो करार भएको सन्दर्भ पनि देखिन्छ । विपक्षी मध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्र्रा.लि.लाई नेपाल बैंक लि.ले बैंक जमानत तथा अन्य सुविधा दिने वारेमा निजहरू बीच भएको यो तेस्रो सम्झौताको आधारमा र निज मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को अनुरोधमा विपक्षी नेपाल बैंकले यी रिट निवेदक कम्पनीको नाममा बैंक जमानत पत्र (Performance Bond) जारी गरेको देखिन्छ । मूल करारको एक पक्ष मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले मूल करारमा तोकिएको समयभित्र यी रिट निवेदक कम्पनीको लागि निर्माण गर्नुपर्ने गरी म्याग्नेसाइट प्लान्टको निर्माण कार्य पूरा गर्न नसकेको प्रमाणित गरी विपक्षी मध्येका नेपाल बैंकले रिट निवेदक कम्पनीले मागेका वखत रु.६,८५,२६०।– भुक्तानी गर्ने दायित्व स्वीकार गरी उक्त बैंकले रिट निवेदक कम्पनीको नाममा उक्त बैंक जमानत पत्र जारी गरेको कुरा मुद्दाको तथ्यबाट देखिन्छ । यसरी नेपाल बैंक र रिट निवेदकबीच सम्पन्न उक्त बैंक जमानत पत्र जारी गर्नुपर्नाको कारण र यसको स्रोत रिट निवेदक र विपक्षीमध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. बीच मिति २०४२।१।३१ मा भएको निर्माणसम्बन्धी मूल करार हो तापनि जमानत सम्बन्धी करारको दायित्व परिपालनाको उद्देश्यको लागि मूल करार र बैंक जमानत सम्बन्धी करारलाई स्वतन्त्र र फरक करारको रुपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको छ । जमानतसम्बन्धी करारको स्रोत वा सन्दर्भको रुपमा मूल करार रहन सक्तछ तर जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकले हितग्राही पक्ष (Beneficiary) को नाममा जमानत पत्र जारी गरिसकेपछि यसले स्वतन्त्र र भिन्न करारको रुप धारण गर्दछ र मूल करारका पक्षहरू बीचको विवादसँग यो जमानतसम्बन्धी करारअन्तर्गत जमानतकर्ता (प्रस्तुत विवादमा नेपाल बैंक लि.) ले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै असर गर्दैन । बैंक जमानतसम्बन्धी करारको प्रकृतिअनुसार यसको अस्तित्व मूल करार भन्दा अलग र स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, व्यवहार र प्रयोगलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिइआएको छ । यस सम्बन्धमा यसै अदालतले २०५३ सालको रिट नं. २४६० को नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय तथा सातौं विद्युतीकरण आयोजना बालुबाटार काठमाडौंको तर्फबाट आयोजना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक किर्तिचन्द्र ठाकुर विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (निर्णय मिति २०५५।११।२५, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, प्रकाशन मिति २०६३ सालको भाग ४ पृष्ठ ५६१।५६२) मा विस्तृत विवेचना गरी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरिसकेको हुँदा यस विषयमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।
३. दोस्रो प्रश्न अर्थात् मूल करारका पक्षहरू बीच करारको परिपालनाका विषयमा करारका पक्षहरू बीच विवाद उठेको कारणले उक्त करार अन्तर्गतको दायित्व परिपालना गर्ने सम्बन्धमा दिइएको बैंक जमानत पत्रको रकमको भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकले मुक्ति वा फूर्सद पाउने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा १७(४) मा गरिएको व्यवस्था तथा यस सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त तथा यसै अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जमानतसम्बन्धी करारमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करार अर्थात् जुन करारको दायित्व पूरा गर्नको लागि जमानतसम्बन्धी करार भएको हो सो करारको परिपालनाको सम्बन्धमा पक्षहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले मात्र जमानतसम्बन्धी करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दिने व्यक्ति मुक्त नहुने कुरा स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक मूल करारका एक पक्ष हुन् । विपक्षीमध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले मूल करार अन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नको लागि नै विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक लि. ले रिट निवेदक कम्पनीको नाममा जमानत पत्र जारी गरेको कुरामा विवाद छैन ।
४. मूल करारअनुसार विपक्षी मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको भन्ने आधारमा रिट निवेदक कम्पनीले उक्त विपक्षीसँग भएको मूल करार अन्त्य (Terminate) गरी सो करारको परिपालनाको लागि नेपाल बैंकले जारी गरेको बैंक जमानतअनुसारको रकमको भुक्तानी माग गरेको देखिन्छ । मागअनुसारको उक्त रकम रु.६,८५,२६०।– विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक लि.ले रिट निवेदकलाई भुक्तानी गरेको र मूल करारको पक्षहरूबीच उक्त करारको परिपालनाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा रिट निवेदकले बैंक जमानत पत्रको रकमको भुक्तानी माग गर्न नहुने भन्ने आधारमा नै विपक्षीमध्येका नेपाल बैंकले रिट निवेदकलाई जमानतबापतको भुक्तानी गरिएको रु.६,८५,२६०।– फिर्ता दिलाई भराई पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ लागू भएको कारणले सोही मुद्दा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा सरी आई विपक्षीमध्येको ऋण असूली न्यायाधिकरणले फिराद खारेज गरेको र सोउपर पुनरावेदन परी बैंक जमानतबापत भुक्तानी भएको उक्त रकम यी रिट निवेदकले विपक्षीमध्येका नेपाल बैंकलाई फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०६२।२।२० को निर्णय बदर गराउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।
५. मूल करारअन्तर्गत आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूर गर्ने ग्यारेन्टीको लागि नै मूल करारको एक पक्षको रुपमा रहेको मित्तल कन्स्ट्रक्शनको अनुरोधमा विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक लि.ले मूल करारको अर्को पक्ष प्रस्तुत रिट निवेदकको नाममा जमानत पत्र जारी गरेकोमा मूल करारका पक्षहरू बीच उक्त करारको दायित्व परिपालनाको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको कारणले उक्त जमानत पत्रको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व पूरा गर्नबाट विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक लि. मुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा नै प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । मूल करारको पक्षहरू बीचको करारको परिपालनाको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले जमानत दिने व्यक्ति आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा १७(४) मा गरिएको व्यवस्था र मूल करारका पक्षहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले जमानत पत्रअनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट जमानतकर्ताले फुर्सद पाउँदैन भन्ने बैंक जमानतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा व्यवहार तथा यस सम्बन्धमा यसै अदालतबाट २०५३ सालको रिट नं. २४६० को नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय तथा सातौं विद्युतिकरण आयोजना बालुबाटार काठमाडौंको तर्फबाट आयोजना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक किर्तिचन्द्र ठाकुर विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (निर्णय मिति २०५५।११।२५, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, प्रकाशन मिति २०६३ सालको भाग ४ पृष्ठ ५६१।५६२) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत मूल करारका पक्षहरू यी रिट निवेदक र मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. बीच उक्त करारको परिपालनाको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको कारणले प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल बैंक लि.ले यी रिट निवेदकको नाममा जारी गरेको जमानत पत्रअनुसारको रकम रु.६,८५,२६०।– भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लि. मुक्त हुने अवस्था देखिएन ।
६. अब जमानत पत्रको भुक्तानी माग गर्ने पक्ष (प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक) ले जमानत पत्रको शर्तविपरीत जमानत रकम माग गरी जमानतको रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी गर्ने जमानतकर्ता बैंकले सो रकमबाट फिर्ता वा सोधभर्ना पाउने हो होइन भन्ने अर्को प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा बैंक जमानतसम्बन्धी करारको स्रोत तथा सन्दर्भ र यसका पक्षहरूको पारस्परिक दायित्वको प्रकृति र यससम्बन्धी नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको पनि विवेचना गर्नु पर्दछ । जमानतसम्बन्धी करारको स्रोत मूल करार हो तापनि, उक्त करारका पक्षहरूको दायित्व प्रकृति र जमानतसम्बन्धी करारका पक्षहरू अर्थात् जमानत पत्र जारी गर्ने पक्ष र उक्त जमानत पत्रको हितग्राही व्यक्ति वा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको दायित्वको प्रकृति फरक हुन्छ जसको परिपालनाको लागि जमानत सम्बन्धी करार भएको हुन्छ । पक्षहरूको दायित्व र अधिकार दुवै पारस्परिक हुन्छन् । प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षप्रति केही न केही दायित्व वहन गरेको हुन्छ । यस्तो दायित्वको साथै प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षबाट केही अधिकार पनि प्राप्त गरेको हुन्छ ।
७. बैंक जमानतसम्बन्धी करारमा यस्तो अवस्था हुँदैन । जमानत सम्बन्धी करारअन्तर्गत भुक्तानी पाउने पक्ष अर्थात् हितग्राही पक्ष (प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक) को जमानत पत्र जारी गर्ने पक्ष प्रति कुनै दायित्व हुँदैन । हितग्राही पक्षले जमानत पत्र जारी गरेबापत जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकलाई कुनै दस्तूर दिन बुझाउन पनि पर्दैन । मूल ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले जमानी पत्र जारी गर्ने हुँदा यसको अन्तिम दायित्व पनि मूल ऋणीमा नै रहने हुँदा जमानत पत्रको रकम भुक्तानी माग भई सोको भुक्तानी भएको अवस्थामा जमानतकर्तालाई पुग्नजाने नोक्सानीको सोधभर्ना वा नोक्सानीको रकम जमानतकर्ताले मूल ऋणी अर्थात् मूल करारअन्तर्गत दायित्व पूरा गर्ने पक्षबाट भराई लिन सक्तछ । यसको लागि यस सम्बन्धमा मूल ऋणी र जमानतकर्ताबीच छुट्टै सम्झौता वा अन्य बन्दोवस्त गरेर मात्र निजको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंक वा जमानीकर्ताले जमानत पत्र जारी गरेको हुन्छ । जमानत पत्र जहिले पनि मूल ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा गर्न गराउनको लागि जारी गरिने हुनाले बैंक जमानत पत्रअन्तर्गतको रकमको भुक्तानी भएको कारणले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने पक्ष भनेको मूल ऋणी नै हो । जमानतकर्ताले हितग्राही पक्षलाई गरेको भुक्तानीको रकमको सोधभर्ना पनि निजले मूल ऋणी (अर्थात् मित्तल कन्स्ट्रक्शन) बाट नै लिन पाउने हो भन्ने कुरा जमानत सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई प्रचलित नेपाल कानूनले पनि मान्यता दिएको छ । यो व्यवहार, प्रचलन र कानूनी दायित्वलाई प्रस्तुत विवादको पक्षहरू (अर्थात् मूल ऋणी र विपक्षी नेपाल बैंक) ले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत विवादको मिसिल अध्ययनबाट जमानतपत्रको रकमको भुक्तानी २०४३।११।२६ मा भएको छ । उक्त रकमको सोधभर्नाको लागि विपक्षीमध्येका नेपाल बैंकले मूल ऋणी अर्थात् मित्तल कन्स्ट्रक्शनसँग मिति २०४४।५।५ मा माग गरेको र सो रकम मिति २०५२।१२।३० मा विपक्षी बैंकलाई भुक्तानी गरेको पनि देखिन्छ । जमानत पत्रको रकम माग गर्ने कार्य र सोको भुक्तानी गर्ने कार्य बदर भएको छैन । मूल ऋणी अर्थात् विपक्षीमध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शनले रिट निवेदकउपर दायर गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा पनि बैंक जमानतको भुक्तानी गैरकानूनी भएको वा भुक्तानी गर्न नहुने रकम भुक्तानी भएकोले सो रकम फिर्ता दिलाई पाऊँ भन्ने कुनै दावी लिएको देखिँदैन । तर, उक्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र विपक्षी बैंकले जमानत पत्रको रकम फिर्ता भुक्तानी दिलाई पाउन रिट निवेदकउपर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । आफूले जमानत पत्रको शर्तअनुसार हितग्राही व्यक्ति (रिट निवेदक) लाई भुक्तानी गरेको रकमको सोधभर्ना भुक्तानी दिलाइपाउन मूल ऋणीउपर कारवाही गरी मिति २०५२।१२।३० मा उक्त रकम भुक्तानी समेत प्राप्त गरेपछि फेरि जमानत पत्रको हितग्राही व्यक्तिबाट भराई पाऊँ भन्ने विपक्षी बैंकको दावी बैंक जमानतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रयोग र नेपाल कानूनअनुकूल छ छैन भन्ने नै विषयमा मूल रुपमा यस अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
९. बैंक जमानतको भुक्तानी सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुसार बैंक जमानतसम्बन्धी करारमा नै अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करारअनुसार दायित्व पूरा गर्ने व्यक्ति (मूल ऋणी) ले उक्त करारअनुसार दायित्व पूरा नगरेको हुनाले जमानत पत्रको रकमको भुक्तानी पाउन माग गरेपछि यही माग नै मूल ऋणीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको कुराको प्रमाण मानिन्छ र बैंक जमानत पत्रको म्याद सकिएको अवस्थामा बाहेक जारी गर्ने बैंकले यस विषयमा थप विवाद उठाउने वा प्रमाण बुझी कुनै निर्णय गर्ने अधिकार यस्तो बैंकलाई हुँदैन र जमानत पत्रको रकम मागअनुसार भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यही मान्यताअनुसार नै प्रस्तुत विवादका विपक्षी नेपाल बैंक लि.ले बैंक जमानतको रकम रिट निवेदकलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मान्य प्रचलन र प्रचलित कानूनअनुसार उक्त रकम सोधभर्ना गराइपाउन विपक्षी नेपाल बैंक लि.ले मूल ऋणीसमक्ष माग गरेका पनि छन् । मूल ऋणीको अनुरोधमा बैंक जमानत पत्र जारी हुने हुँदा यसको अन्तिम भुक्तानीको अन्तिम दायित्व पनि मूल ऋणीमा नै रहने भन्ने कुरा करार ऐन, २०५६ को दफा १९ को व्यवस्थाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १९(२) अनुसार जमानत दिने व्यक्तिले ऋणी (प्रस्तुत विवादका विपक्षी मित्तल कन्स्ट्रक्शन) को तर्फबाट भुक्तानी गरेको रकमको साँवा व्याज समेत ऋणीले जमानत पत्र दिने व्यक्ति (प्रस्तुत विवादमा नेपाल बैक लि.) लाई तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा जमानतकर्ता बैंकले जमानतबापत भुक्तानी गरेको रकम मूल ऋणीबाट असूलउपर गरेपछि फेरि उल्टै जमानतसम्बन्धी करारअनुसार भुक्तानी पाउने व्यक्ति अर्थात् हितग्राही व्यक्तिको रुपमा रहेको रिट निवेदकबाट भराइपाउन फिराद गरेको देखिन्छ । यसरी जमानतबापत रिट निवेदकले विपक्षी बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको रकम विपक्षी बैंकले रिट निवेदकबाट भराइपाउने ठहर गरेको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय बैंक जमानत सम्बन्धी मान्य प्रचलन र करार ऐन, २०५६ को दफा १७(४) समेतको विपरीत भएको देखियो ।
१०. अब कुनै बैंकले जारी गरेको जमानत पत्रको भुक्तानी सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को व्यवस्था प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्तिम प्रश्नको वारेमा निर्णय गर्दा उक्त ऐनको उद्देश्य र प्रयोजन हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण असूलीको कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु नै उक्त ऐनको मूल उद्देश्य रहेको र सो ऐनअनुसार केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कुनै ऋणीउपर ऋण असूलीसम्बन्धी कारवाही चलाउन पाउने तर कुनै ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाउपर कारवाही चलाउन नपाउने भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा १५(१) मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २(च) मा ऋणको परिभाषा गरेको छ । सोही ऐनको दफा २(छ) ले ऋणीको परिभाषा पनि गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २(च) ले गरेको ऋण शब्दको परिभाषा संकुचित छ । यसले बैंक तथा संस्थाहरूले असूल गर्नुपर्ने सबै प्रकारका बाँकी वा लेनालाई समेटेको छैन । उक्त व्यवस्थालाई समग्रमा हेर्दा यसले दुई प्रकारको रकमलाई मात्र समेटेको देखिन्छ । प्रथम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणकै रुपमा प्रवाह गरेको रकमको साँवा वा व्याज र वासलात बाहिरको कारोवार (जस्तो मूल ऋणीको अनुरोधमा जारी भएका जमानतपत्र वा प्रतीत पत्रको कारोवारबाट सिर्जना भएको ऋण) लाई मात्र समेट्दछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असूल गर्नुपर्ने बाँकी रकम वा लिन पाउने अधिकार भएका अन्य धेरै प्रकारका रकमहरू हुन सक्तछन् । तर यस्ता अन्य रकमलाई उक्त ऐनले समेटेको छैन । जस्तो घरबहालको रकम, वीमा वा अन्य करार अन्तर्गत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट लिन असूल गर्न बाँकी रहेको हुन सक्तछ । तर त्यस्तो रकमको सम्बन्धमा उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुँदैन र करार कानून वा बीमा कानूनलगायत अन्य प्रचलित कानूनअनुसार नियमित अदालतहरू जस्तो जिल्ला अदालतबाट भराइ लिने कारवाही शुरु गर्नु पर्दछ । यस्ता विवाद र यी विवादसँग सम्बन्धित रकमको भुक्तानी पाऊँ भन्ने दावी ऋण असूली न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावना, दफा २ र १५ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको उल्लिखित दफाहरूमा गरिएको व्यवस्था हेर्दा ऋणी र धनीको सम्बन्ध स्थापना भएको अवस्थामा र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुरूप कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था साहुको रुपमा स्थापित भएको अवस्थामा मात्र ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी बैंक र रिट निवेदकको बीचमा ऋणी र धनीको सम्बन्ध स्थापना भएको छैन । यी रिट निवेदकले विपक्षी बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेको भनी फिराद परेको अवस्था पनि छैन । यसैगरी रिट निवेदकले कसैको लिएको ऋण तिर्ने गरी विपक्षी बैंकलाई जमानत दिएको अवस्था नभई उल्टै विपक्षी बैंकले रिट निवेदकको नाममा बैंक जमानत पत्र जारी गरेको अवस्था छ । सोही जमानत पत्रअनुसार रिट निवेदकलाई भुक्तानी भएको रकम फिर्ता भराई दिलाइपाउन जमानत पत्र जारी गर्ने विपक्षी बैंकले रिट निवेदकको विरुद्ध ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको र सोको निर्णयउपर पुनरावेदन लिई पुनरावेदन न्यायाधिकरणले निर्णय गरेको मिलेन भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । निवेदकको हैसियत विपक्षी बैंकबाट ऋण लिएको ऋणीको रुपमा नभई उक्त बैंकले मूल ऋणी (मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.) ले यी निवेदकप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको परिपालनाको जमानतको रुपमा जारी गरिएको बैंक जमानत पत्रअनुसार विपक्षी बैंकबाट भुक्तानी पाउने अधिकार भएका व्यक्ति हुन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विपक्षी बैंक स्वयम् नै रिट निवेदकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति वा ऋणी हुन् । यसरी यी रिट निवेदक र विपक्षी बैंकबीच ऋण लिने दिने कारोवार नभएको तर बैंक जमानत पत्रअनुसार रिट निवेदकलाई जमानत पत्रमा उल्लिखित रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व स्वीकार गरेको विपक्षी बैंकले रिट निवेदकका विरुद्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐेन, २०५८ को सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत विवादका सन्बन्धमा ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार समेत नरहने देखियो । यसरी क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा पुनरावेदन सुनी रिट निवेदकबाट विपक्षी बैंकले रु.६,८५,२६०।– भराइपाउने भनी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले गरेको देखिएको उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन भएको देखिएकोले बदर गरिएको छ ।
११. अब रिट निवेदकको माग दावीअनुसार जमानतबापतको उक्त रकम विपक्षीमध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.बाट असूलउपर गरी लिनु भनी विपक्षी मध्येका नेपाल बैंक लि.का नाममा परमादेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षी बैंकले बैंक जमानतबापत रिट निवेदकलाई भुक्तानी गरेको रु.६,८५,२६०।– विपक्षी बैंकले विपक्षीमध्येको मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.बाट मिति २०५२।१२।३० मा भुक्तानी लिइसकेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । यसरी जमानत पत्रको करारको सन्दर्भमा अन्तिम दायित्व बहन गर्ने मूल ऋणीको रुपमा रहेको विपक्षी मध्येका मित्तल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.बाट भुक्तानी लिइसकेको उक्त रकम विपक्षी बैंकबाट किन निजलाई फिर्ता गरियो वा भयो भन्ने कुरा उनीहरू बीचको लेनदेनको आन्तरिक विषय भएकोले यस विषयमा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्ने दायित्व भएको सार्वजनिक निकायको विरुद्धमा जारी हुने परमादेश प्रकृतिको आदेश विपक्षी बैंकको नाममा जारी गर्न परेन । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६७ साल फागुन १० गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत :– गेहेन्द्रराज रेग्मी