निर्णय नं. ८६०६ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६०६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश

श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

रिट नं. २०६६–WS–००४७

आदेश मितिः २०६८।३।२।५

विषयः उत्प्रेषणसमेत ।

निवेदकः नुवाकोट जिल्ला, शिखरवेशी गा.वि.स.वडा नं. १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं    महानगरपालिकाको कानून महाशाखामा कानून अधिकृत पदमा कार्यरत् वसन्त आचार्य

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  सरकारले स्थानीय निकायको स्वायत्तताभित्रको कुनै विषयमा नियामक, नियन्त्रक वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो भने त्यस्तो कार्य विकेन्द्रीकरण एवं अधिकार निक्षेपणको मान्यताप्रतिकूल भई पुनः अधिकारको केन्द्रीकरणमै रुपान्तरण हुन जाने र स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको मूल आधार र मान्यतासमेत नष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायले संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार हो भन्न सकिन्छ । यस्तो स्वायत्तताअन्तर्गत अर्थ संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरू पर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  स्थानीय निकायहरूलाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम २१३ग(१) ले नगरपालिकाले नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने गरी गरेको संशोधित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले आत्मसात गरेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी आधारभूत मान्यताको विपरीत भई उक्त संविधानको धारा १३९(१) र जन्मदातृ ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना एवं दफा ३, ८१, २४९, २५२ र २५५(२) समेतसँग बाझिने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान         अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री डा. भीमार्जुन आचार्य, श्री    माधवकुमार बस्नेत, श्री तुलसी भट्ट, श्री विजयकान्त मैनाली र श्री वसन्त आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशलाल श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३, १३, ३४(२), ८१, १३९(१), १४०(१), १७७, २४९, २५२, २५४, २५५(२)

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३, १३, ८१ र १७७, २६५, २१३ग(१), २४९, २५२ र २५५(२)

§  स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ ग(१), २२२ र २२२क

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१)(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–

            हामी निवेदकहरू काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको निमित्त परिषद्‌वाट सिर्जना भएको दरबन्दी अन्तर्गतको रिक्त विभिन्न पदहरूमा दरखास्त गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा महानगरपालिका बोर्डबाट निर्णय भए बमोजिम स्थायी रुपमा नियुक्ति पाई हालसम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत छौं ।

            हरेक स्थानीय निकायहरू कानूनद्वारा नै स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार रहेका छन् । स्थानीय निकाय सञ्चालन हुने मुख्य कानूनहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ हुन् ।

            खण्ड ६०, संख्या ३, मिति २०६७।१।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय स्वायत्त  शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ मा नेपाल सरकारले स्थानीय निकायमा काम गर्ने हामीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको हक हितमा असर पर्ने गरी निम्न बमोजिम संशोधन गरेको छ :–

नियम २१३ग नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थाः– (१) नगरपालिकाले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैन ।

मूल नियमावलीको नियम २२२ मा संशोधनः– मूल नियमावलीको नियम २२२ को सट्टा देहायको नियम २२२ राखिएको छ :–

२२२ सरुवा गर्न सक्नेः (१) मन्त्रालयले स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीलाई उपनियम

(३) को अधिनमा रही अर्को स्थानीय निकायको समान पदमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिम सरुवा गर्नुअघि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको सहमति लिनुपर्नेछ ।

(३)   उपनियम (१) बमोजिम कर्मचारी सरुवा गर्दा लिइने आधार तथा मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

            मूल नियमावलीमा नियम २२२क थपः मूल नियमावलीमा नियम २२२ पछि देहायको नियम २२२क थपिएको छ :–

            २२२ क काजमा खटाउन सकिनेः (१) मन्त्रालयले स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय निकायमा काजमा खटाउन सक्नेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिम काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिने छैन ।

 

            स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली २०६६ को नियम २१३ ग(१), नियम २२२ र नियम २२२(क) का उल्लिखित प्रावधानहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना, दफा ३, ८१, २४८, २४९, २५०, २५४, २५५, २५६, २६२, २६५ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १८(१), १३९ को विपरीत भई बाझिन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाउन निवेदन गर्दछौं ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १८(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने कुरा उल्लेख छ । धारा १३९ मा स्थानीयस्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्ध्दन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणको आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

            यसरी संविधानमा नै स्थानीय निकायको संस्थागत अधिकारको उल्लेख भएबाट हरेक स्थानीय निकाय स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न रहने स्पष्ट छ । स्वायत्त, स्वशासित र अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय निकायका लागि आवश्यक पर्ने नगर प्रहरीको दरबन्दी सिर्जना गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुनसुकै स्थानीय निकायमा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउन सक्ने समेतको स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ का उपरोक्त व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सँग बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को उपरोक्त व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।                   विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।७ को आदेश ।

            स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गरेको देखिएको, त्यस्तो सस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको दरबन्दी तथा नियुक्ति लगायतको सेवाको शर्त स्थानीय निकायले नै स्थानीय स्वायत्त शासन कर्मचारी नियमावली बमोजिम गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त ऐनले एक स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा वा काजमा खटाउने तथा त्यस्तो प्रक्रियामा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अधिकार दिने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्न । ऐनको दफा २६५ बमोजिम उक्त ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नियम बनाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि विवादित स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २२२ संशोधन गरी तथा २२२क को व्यवस्था थप गरी भएको व्यवस्थाले मूल ऐनको कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न खोजेको स्पष्ट नगरेको तथा परिवर्तित व्यवस्थाबाट स्थानीय निकायलाई प्रत्याभूत गरिएको स्वायत्ततामा स्पष्ट रुपमा अनुचित सरकारी हस्तक्षेप हुने गरी स्थानीय निकायको मूल एवं दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत अवरोध हुन सक्ने स्थिति तत्काल उत्पन्न हुनसक्ने र यसबाट समग्र स्थानीय सुशासनमा अवरोध हुनसक्ने भई त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दिनबाट रोक लगाउनु पर्ने स्थिति देखिएकोले उपरोक्त संशोधित नियम २२२ तथा थप गरिएको नियम २२२क को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउनु, रोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा मुद्दा पेसीमा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६७।२।२० को आदेश ।

            सबै नगरपालिकामा एकरुपता कायम राख्न, आर्थिक अनुशासन परिपालना गर्न गराउन तथा जथाभावी दरबन्दी सिर्जना नहोस् भन्ने मनसायले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित भई नगर प्रहरीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नियम २१३ ग मा राखिएको  हो । नियम २२२ मा साविकमा पनि सम्बन्धित कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहमतिमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नसक्ने नै प्रावधान रहेको थियो । सोही प्रावधानलाई अझ पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नियम २२२ मा संशोधन गरिएको हो । हचुवामा सरुवा नहोस् भन्नाको लागि मन्त्रालयले मापदण्ड र आधार तोक्नु पर्ने शर्त राखिएको छ । सबै स्थानीय निकाय आर्थिक रुपमा सक्षम छैनन् । नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्दछ । सो हदसम्म सरकारको जिम्मेवारी रहने हुँदा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा तथा सरकारसँगको सम्पर्क एवं स्थानीय निकायबीचको समन्वय समेतका लागि मन्त्रालयले स्थानीय निकायको सहमतिमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राख्नु परेको हो । कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना, दफा ३, ८१, २४८, २४९, २५०, २५४, २५५, २५६, २६२ बमोजिम विकेन्द्रीकरण, अधिकार निक्षेपण र स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरिएको छैन । बरु संरक्षक तथा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थप भएको छ । मन्त्रालयले सोझै सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन सक्ने अवस्था छैन । यो Conditional प्रावधान हो । यी प्रावधानहरूले स्थानीय निकायलाई प्रत्याभूत स्वायत्ततामा अनुचित सरकारी हस्तक्षेप नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ को उपदफा (१) मा उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेबमोजिम नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार नियम बनाउन तथा संशोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । कस्तो नियम बनाउने भन्ने विषय सरकारको कार्यकारिणी सुविधाअन्तर्गतको विषय भएकोले समेत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            नियमको तर्जुमा तथा संशोधनको कार्यमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नहुने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

            निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री डा. भीमार्जुन आचार्य, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री तुलसी भट्ट, श्री विजयकान्त मैनाली र श्री वसन्त आचार्यले स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणाअनुसार स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ निर्माण भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपणका माध्यमबाट स्वायत्तता प्रदान गर्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ । तसर्थ स्थानीय निकायले कर्मचारीहरूको पदपूर्ति, सरुवा तथा काज जस्ता स्थानीय निकायको सक्षमता र स्वायत्ताभित्र पर्ने विषयहरूमा सरकारी हस्तक्षेप कायम गर्ने गरी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ ग(१), २२२ र २२२क का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९ तथा जन्मदातृ ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३, १३, ८१, १७७, २४९, २५०, २५३, २५४, २५५, २५६, २६५ समेतसँग बाझिएको हुँदा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले स्थानीय निकायको स्वायत्तता भन्नु नेपाल सरकारसँगको पूर्ण सम्बन्ध विच्छेदकै अवस्था होइन । स्थानीय निकायहरूलाई सरकारले अनुदान पनि दिन्छ । यस अर्थबाट समेत केही नियमनकारी अधिकार नेपाल सरकारले राख्तछ । त्यसैले नगरपालिकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी भएको संशोधित व्यवस्था आर्थिक अनुसशान कायम राख्नका लागि भएको हो । त्यस्तै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरी उक्त नियमावलीले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकार पनि सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको सहमतिमा मात्र सरकारले प्रयोग गर्ने भएको हुँदा उक्त संशोधित व्यवस्थाहरू स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी मान्यताको प्रतिकूल रहेका छन् भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशलाल श्रेष्ठले नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा संशोधन गरेको विषयवस्तुमा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन भनी बहस गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ :–

१. स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ ग(१), २२२ र २२२क का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सँग बाझिएका छन् छैनन् ?

२. निवेदकको माग बमोजिम स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली २०६६ का उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनपर्ने हो होइन ?

            २. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तताका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा गरिएका व्यवस्थाहरूको बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४ को उपधारा (२) मा समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा १३९ को उपधारा (१) मा स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वमौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १४० को उपधारा (१) मा स्थानीय विकासको लागि स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीय स्तरका योजनाको पहिचान तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायबीच जिम्मेवारी र राजश्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ३. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी अवधारणालाई संविधानले आत्मसात गरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३४(२)ले जनतालाई देशको शासन प्रणालीमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित गराउने कुरालाई लोकतान्त्रिक राज्यको उद्देश्यको रुपमा परिभाषित गरी स्थानीय स्वायत्त शासनलाई त्यसको माध्यमको रुपमा सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १३९(१) मा जनताले देशको शासन प्रणालीमा सम्मिलित हुन पाउने कुरालाई जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक अभ्यासको रुपमा आत्मसात गर्दै स्थानीयस्तरदेखि नै यसलाई सुदृढ र संस्थागत तुल्याउन विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपणको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            धारा ३४(२) र १३९(१) का उल्लिखित प्रावधानहरूले स्थानीय निकायहरूको राजनीतिक स्वायत्तताको अवधारणालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ भने धारा १४०(१) को व्यवस्थाले स्थानीय निकायहरूको कार्यगत स्वायत्तता (Functional Autonomy) र आर्थिक स्वायत्तता (Economic Autonomy) को पक्षलाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।

            ४. त्यसैगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रस्तावनामा उक्त ऐन जारी गर्नुको उद्देश्य वा प्रयोजनका सम्बन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छ :–

§  विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न,

§  आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरणमा सामाजिक समानता ल्याउने कार्यमा जनजाति, आदिवासी, दलित र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग समेतका समग्र जनताको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्दै विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न,

§  योजनाहरूको तर्जुमा र सञ्चालन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीयस्तरमा नै प्रदान गरी जवाफदेही बहन गर्नसक्ने स्थानीय निकायहरूको संस्थागत विकास गर्न, र

§  स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी जनताको दैनिक आवश्यकता तथा जनजीवनलाई असर पार्ने विषयहरूमा निर्णय गर्नसक्ने गरी स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको विकासको लागि स्थानीय निकायहरूको गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले .. संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

            ५. त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ३ मा स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको विकासका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त तथा नीतिहरूको सम्बन्धमा निम्नबमोजिम उल्लेख भएको पाइन्छः–

(क)   स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत साधन निक्षेपण गर्ने,

(ख)   स्थानीय निकायमा स्थानीय जनताको लागि सोच्ने र जवाफदेही बहन गर्नसक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गरी विकास गर्ने,

(ग)   स्थानीय निकायहरूलाई सुम्पिएका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू र जवाफदेही वहन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू संकलन र परिचालन गर्ने अधिकार सुम्पने,

(घ)   स्थानीय निकायहरूलाई निक्षेपित कार्य गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवहार, जनउत्तरदायित्व र जनताको सहभागितामा आधारित नागरिक समाजको स्थापना गर्नेतर्फ उन्मूख गराउने,

(ङ)   स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्नको निम्ति स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।

६. स्थानीय निकायहरूका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा रहेका उल्लिखित व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा स्थानीय निकायहरूलाई स्वशासनको लागि आवश्यक पर्ने अधिकार र स्रोत साधनसहित सक्षम बनाउने उद्देश्य अन्तरनिहीत रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई अनुशरण गरी विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपणको माध्यमबाट स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने अन्तरिम संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको उद्देश्य रहेको देखिन आउँछ ।

            ७. नेपालको अन्तरिम संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको उपरोक्त उद्देश्य अनुरूप प्रत्येक स्थानीय निकायहरू अर्थात् गाउँ विकास समितिहरू, नगरपालिकाहरू र जिल्ला विकास समितिहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने, प्रत्येक गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको छुट्टै छाप हुने, प्रत्येकले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचविखत गर्न पाउने र आफ्नै नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्ने कुरा समेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३, ८१ र १७७ मा सुनिश्चित गरिएको र प्रत्येक स्थानीय निकाय अर्को स्थानीय निकायभन्दा फरक र अलग अस्तित्व भएको स्वतन्त्र निकाय हुने र रहने कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था भए रहेको पाइन्छ ।

            ८. स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तताका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरूको उपरोक्त विवेचना पछि अब निवेदकले चुनौती दिएको स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ ग(१), २२२ र २२२क का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ का उल्लिखित प्रावधानहरूसँग बाझिएका छन् वा छैनन् भन्ने मूल प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            ९. सो सम्बन्धमा निवेदकले चुनौती दिएको स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ ग(१), २२२ र २२२क का संशोधित व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :–

नियम २१३ग. नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नगरपालिकाले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैन ।

नियम २२२. सरुवा गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीलाई उपनियम (३) को अधिनमा रही अर्को स्थानीय निकायको समान पदमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिम सरुवा गर्नु अघि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको सहमति लिनुपर्नेछ ।

(३)   उपनियम (१) बमोजिम कर्मचारी सरुवा गर्दा लिइने आधार तथा मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

नियम २२२क. काजमा खटाउन सकिनेः (१) मन्त्रालयले स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय निकायमा काजमा खटाउन सक्नेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिम काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिने छैन ।

 

            १०. उपरोक्त संशोधित व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी हेर्दा नियम २१३ग(१) को व्यवस्थाले नगरपालिकाहरूले नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दीको सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, नियम २२२ को व्यवस्थाले स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरुवाको मापदण्ड तोकी स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा गर्न सक्ने र नियम २२२क को व्यवस्थाले स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय निकायमा काजमा खटाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।

            ११. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४(२), १३९(१) र १४०(१) तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना, दफा ३, १३, ८१ र १७७ का प्रावधानहरूले स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तताको सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात गरी सो अवधारणाको साकारीकरणका लागि आवश्यक संस्थागत एवं प्रक्रियागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था समेत गरेको देखियो ।

            १२. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूले स्थानीय निकायहरूलाई स्वशासित स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित गरेको देखिंदा स्वायत्तताको सिद्धान्तबमोजिम संगठनात्मक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं कार्यगत सबै प्रकारको स्वायत्तता स्थानीय निकायहरूले उपभोग गर्नसक्ने देखिन्छ । यसरी संविधान र कानूनले स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तताको आधार विकेन्द्रीकरण र अधिकारको निक्षेपणलाई मानेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्र अर्थात् नेपाल सरकारमा परम्परागत रुपमा रहँदै आएका अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणका माध्यमबाट नै स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्त र स्वशासित बनाइएको हो भन्ने देखिन आउँछ । यस अर्थमा स्थानीय निकायहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको भूमिका दाता (Donor/provider), सहजकर्ता (Facilitator), संरक्षक (Protector) र समन्वयकर्ता (Co-ordinator) को हैसियतले स्वभाविक रुपमा प्राप्त हुने कर्तव्यको निर्वाह गर्ने कार्यमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । उपरोक्त चार प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्दा नियमन (Govern/regulate) वा नियन्त्रण (Control) वा हस्तक्षेप (Intervene) गर्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारलाई स्वभाविक रुपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको तर्कसंगत अनुमान पनि गर्न सकिँदैन ।

            १३. यस सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३ मा वर्णित स्थानीय स्वायत्त शासनका सिद्धान्तहरूको पुनः स्मरण गर्नु प्रासंगिक देखिन्छ जहाँ अन्य कुराहरूको अतिरिक्त स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत साधन निक्षेपण गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्तलाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भनिएको  छ । यदि उक्त सिद्धान्तको विपरीत नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको स्वायत्तताभित्रको कुनै विषयमा नियामक वा नियन्त्रक वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो भने त्यस्तो कार्य विकेन्द्रीकरण एवं अधिकार निक्षेपणको मान्यता प्रतिकूल भई पुनः अधिकारको केन्द्रीकरणमै रुपान्तरण हुन जाने र स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको मूल आधार र मान्यतासमेत नष्ट हुन पुग्दछ ।

            १४. कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायको आधारभूत विशेषताको रुपमा त्यसको गठन प्रक्रिया अर्थात् स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको विषय, अस्तित्वको अविच्छिन्नताको विषय, कानूनी व्यक्तित्व, अर्थोपार्जन एवं भोग विक्री व्यवहार गर्ने सक्षमता, आन्तरिक काम कारवाही निर्यामत गर्ने स्वतन्त्रता र दैनिक कार्य सञ्चालनका सिलसिलामा आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने सक्षमताजस्ता कुराहरू पर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायले संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार हो भन्न सकिन्छ । यस्तो स्वायत्तताअन्तर्गत अर्थ संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरू पर्ने गर्दछन् ।

            १५. सोहीअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९(१) को मर्मअनुकूल विधायिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मार्फत् स्थानीय निकायहरू गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूको संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २४९ मा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा “स्थानीय निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धित परिषद्‌वाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी दफा २५५(२) मा स्थानीय निकायहरूले कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, दफा २५२ मा सेवा वा कर्मचारी करारमा लिन सक्ने र दफा २५० मा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरी स्थानीय निकायहरूलाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्ति गर्ने विषयमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको पाइन्छ ।

            १६. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ जारी गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएअनुरूप स्थानीय निकायहरूलाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम २१३ग(१) ले नगरपालिकाले नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने गरी गरेको संशोधित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले आत्मसात गरेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी आधारभूत मान्यताको विपरीत भई उक्त संविधानको धारा १३९(१) र जन्मदातृ ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना एवं दफा ३, ८१, २४९, २५२ र २५५

(२) समेतसँग बाझिएको देखिन आयो ।

            १७. त्यसैगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था दफा २५४ मा रहेको देखिन्छ जसमा “नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू स्थानीय निकायको सेवामा सरुवा भई जान चाहेमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सरुवा गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै काज सम्बन्धी व्यवस्था दफा २५६ मा रहेको देखिन्छ जसमा “यस ऐनबमोजिम स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित निकायका कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो स्थानीय निकायमा काजमा खटाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १८. उपरोक्त बमोजिम नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा सरुवा गर्ने र स्थानीय निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कर्मचारी वा सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा काजमा खटाउने बाहेक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई अन्यत्र कहिँ कतै सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नेपाल सरकार वा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको देखिदैन ।

            १९. यसरी सबै प्रकार र तहका स्थानीय निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था नगरी यस विषयमा प्रत्येक स्थानीय निकायले आफैंले नियम विनियम बनाउन सक्ने तथा प्रत्येक स्थानीय निकायका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सोही निकायले नै नियुक्ति गर्ने र सेवा शर्त निर्धारण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको र नेपाल राज्यको विभिन्न तहका स्थानीय निकायहरूमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरूको काम गर्न निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्तिलगायतको काम गर्ने लोक सेवा आयोग जस्तो राष्ट्रियस्तरको निकायको कानूनी व्यवस्थासमेत नभए नरहेको अवस्थामा जन्मदातृ ऐनले नै स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने वा काज खटाउने विषयमा नेपाल सरकारलाई कुनै अधिकार प्रदान नगरी स्थानीय निकायहरूलाई सो विषयमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको अवस्थामा जन्मदातृ ऐनको प्राधिकारलाई नाघी स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायका कर्मचारीको सरुवाको आधार तथा मापदण्डसमेत निर्धारण गरी एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा गर्ने र काज खटाउने व्यवस्था गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २२२ र २२२क को प्रावधानसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९(१) र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रस्तावना एवं दफा ३, १३, ८१, १७७, २५४ र २५६ सँग बाझिएको देखिन आयो ।

            १९. अब दोस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि गरिएको विश्लेषणबाट स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ग (१), नियम २२२ र नियम २२२क का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले आत्मसात गरेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी आधारभूत मान्यता प्रतिकूल भई अन्तरिम संविधानको धारा १३९(१) र उक्त ऐनको दफा ३, १३, ८१, १७७, २४९, २५२, २५४, २५५(२) र २५६ को प्रावधानसँग बाझिएको देखिन आएको हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ग (१), २२२ र २२२क का उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई गराई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

            उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

            का.मु.प्र.न्या.तपबहादुर मगर

            न्या.कमलनारायण दास

इति संवत् २०६८ साल असार २ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य