निर्णय नं. १८३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८३१     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७६५

आदेश भएको मिति : २०४०।९।२९।६ मा

निवेदक : जिल्ला झापा गा.पं.सनिसरे वडा नं.६ घर भई ल.पु.जि.कारागार शाखा नखुमा थुनामा       रहेको दधिराम उप्रेती

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा गठित विशेष अदालत मुकाम     मेचीको हाल श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालय

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसूरमा जरिवानाको खत नखापिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)               एकै मुद्दा नभई विभिन्न मुद्दाहरूको ठहर फैसला बमोजिम कैद ठेकिएको देखिएको, जरिवाना दाखिल गरिसकेको भन्ने पनि देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम दण्डसजायको १० नं.आकर्षित हुने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्ति पाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : निवेदकलाई मिति २०३९।१०।९ का मिति देखि थुनामा राखिएको छ । थुनामा राखिँदा खुन (डाँका) ज्यान आदि मुद्दाहरूमा बयान लिइएको थियो। निवेदकको नाममा जानकारी दिइएका र निवेदकले प्राप्त गरेको निस्साको आधारमा मिति २०३९।१०।९ देखि अधिकतम कैद बर्ष १० भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने सम्मको थुनुवा पूर्जि लगायत केही फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको छु । निवेदकले दण्डसजायको १० नं.बमोजिम कैद बर्ष १० कारागारमा बसी बेरीत गरिसकेको छ । कानुन बमोजिम निवेदकले कुनै प्रकारको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छैन । दण्डसजायको १० नं.ले विभिन्न खत बापतका कैद खाप्नुपर्ने भएमा ठुलो सजायको मात्र खत खापिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधान बमोजिम ठूलो खत बापतको कैद भुक्तान गरेपछि अन्य खत बापत कैद नहुने र नगरिने निश्चित छ । निवेदकलाई लागेको खत मध्ये ठूलो खत बापतको कैद मिति २०२९।१०।९ देखि मिति २०३९।१०।८ सम्ममा कारागारमा बसिसकेको छु। निवेदकले कैद भुक्तान गरी सकेपछि मिति २०३९।१०।८ देखि मध्यावधी गैरकानुनी थुनामा राखिएको छ । निवेदकलाई हालसम्म राखिएको थुना दण्डसजायको १० नं.को प्रतिकूल छ । कैदको लगत दण्डसजायको १० नं.बमोजिम नराखिएकोले नेपालको संविधान, ०१९ को धारा ११(१) मा व्यवस्थित कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने प्रदत्त मौलिक हक अपरहण गरिएको छ । दण्डसजायको १० नं.को प्रतिकूल थुनामा राखिएकोबाट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) र ११(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकबाट ठाडै वञ्चित हुनुपरेकोले गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति पाउन धारा १६ बमोजिम धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्ति पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

३.    विशेष अदालतमा छिनिएको मुद्दा अनुसार लागेको कैद ठेक्ने काम र ठेकिएको कैद अवधिको उपयुक्तता हेर्ने काम यस मन्त्रालयको नभएको हुनाले निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आधारहीन उजूरी गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

४.    विपक्षीले यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको निवेदन र यस अदालतमा भएका रेकर्ड अध्ययन गर्दा विशेष अदालतबाट भएको फैसला बाहेक यस अदालतबाट निजले सजाय पाएको कुनै रेकर्ड नदेखिएकोले निजको निवेदन खारेज हवस भन्ने समेत झापा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

५.    बन्दी दधिराम उप्रेतीलाई जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको पत्राङ्क ८६०।०३६। ०३७ मिति २०३६।८।७ को पत्र साथ मिति ०३६।८।७ मा यस कार्यालयमा बुझाएकोले साथै प्राप्त हुनआएको कैद ठेकुवा लगत बमोजिम निजलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको हुँदा उक्त कैदी लगतको प्रतिलिपि उतार समेत साथ राखी यस कार्यालय उपरको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा ललितपुरको लिखितजवाफ ।

६.    दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट खटिई आउनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

८.    यसमा हालसम्म राखिएको थुना, दण्डसजायको १० नं.को प्रतिकूल छ । उक्त गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति पाउन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा दण्डसजायको १० नं. हेर्दा “ऐनमा पटक वा खत थप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्न परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ अरू ऐनको खत खाप्नु हँदैन । जरिवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय गर्नुपर्छ जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुबै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुबै कुराको सजाय गर्नुपर्छ एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसूरमा जरिवानाको खत खापिँदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा ललितपुरबाट प्राप्त हुनआएको कैद ठेकुवा लगतको प्रतिलिपि हेर्दा “कृपालालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको ज्यान मुद्दामा कैद वर्ष ५ बुटवल चौधरी मरेको र धर्मकुमारीको जा.ले वादी श्री ५ को सरकार भएको धर्मप्रसाद ढकाल मरेको ज्यान डाँका मुद्दामा कैद वर्ष १०। दश ज.रू.९,३००। नौहजार तीनसयको ४ वर्ष जम्मा १९ उन्नाइस वर्ष कैद” देखिँदा निवेदकको एकै मुद्दा नभई विभिन्न मुद्दाहरूको ठहर फैसला बमोजिम कैद ठेकिएको देखिएको जरिवाना दाखिल गरिसकेको भन्ने पनि देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम दण्डसजायको १० नं.आकर्षित हुने अवस्थाको नहुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष २६ गते रोज ६ शुभम् ।