निर्णय नं. १८३६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८३६     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. ३६

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१४।३ मा

निवेदीका : जि.मोरङ शिरावनी जहदा गा.पं.वा.नं.८ बस्ने सम्झा मलाहिन

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.विराटनगर न.पं.वा.नं.२९ बस्ने रेणुका उपाध्यायसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                अ.बं.७८ नं.को प्रकृया अपनाई विपक्षीलाई सुनाएपछि मात्र सबूतप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निवेदकको जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)               विवादको एउटै कित्तामा एकथरीको हकमा ७८ नं.को प्रकृया अपनाउने गरी पठाउने र अर्कोथरीको हकमा भू.सु.कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दा अन्तिम भइबसेको निर्णयलाई भू.सु.को तहमा असर हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदीकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलिया

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर       दाहाल

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।५।१।२ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा न्यायिक समिति मार्फत परेको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा २७ (ख) बमोजिम दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको प्रमांगी अनुरूप यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नबमोजिम छ ।

२.    मैले जोताहाको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी विराटनगर बजार बस्ने माणिबाबु बंगालीका नाउँमा मोरङ शिरावनी जहदा गा.पं.वा.नं.८ (ग) को.कि.नं.१० र ऐ.वा.नं.८ (क) को कि.नं.२०२ मध्येबाट समेत गरी जम्मा बिगहा ३–१–१५ मोहियानीमा जग्गा मैले कमाई आएको र सो जग्गाको जोताहा अस्थायी निस्सा समेत पाएको छु उक्त कि.नं.र क्षेत्रफल भएको जग्गा हाल विराटनगर न.पं.वा.नं.२ बस्ने रेणुकादेवी उपाध्यायले खरीद गरी लिएको, मैले जोती अस्थायी पूर्जा समेत पाएको हुँदा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी विपक्षी भूमिप्रशासकले मिति ०३५।१।६ मा निर्णय गरेको ।

३.    मैले साविक जग्गाधनी बाबु बंगालीको पालादेखि मोही भई कमाई जोती आएको जग्गा हुँदा भू.सु.सर्भेबाट जग्गा नाप जाँच हुँदा जोताहाको महलमा म निवेदकको नाउँ उल्लेख भई लगत प्रकाशन भई पछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५  (२)(३) बमोजिम जोताहाले पाउने ४ नं.अस्थायी निस्सा पाएको निर्विरोध छ त्यसको अतिरिक्त विपक्षी जग्गाधनी रेणुकादेवीले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) अनुसार विपक्ष जग्गाधनीले २०३३ सालको धानबाली बुझी भर्पाई दिनुभएको छ । विपक्षीले जग्गाधनीले ०३४ सालको बाली बुझी नलिएको स्थानीय गा.पं.कार्यालयमा धानबाली धरौट राखी प्राप्त गरेको धरौटी रसिदको नक्कल विपक्षी कार्यायलमा पेश गरेको छु । उक्त जग्गाको ४ नं.अनुसूची बमोजिम ०२२ सालमा प्राप्त गरेको जोताहा आस्थायी निस्सा अहिले सम्म यथावत कायम छ ।

४.    अतः उक्त सबूत प्रमाणहरूको कुनै मूल्याड्ढन तथा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३(१) र भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को ९(१) को विपरीत गरेको निर्णयबाट संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ऐ.धारा १५ ले प्रदान गरेको मेरो मौलिक हकहरू समेतको हनन् गरिएकोले ऐ.को धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । विपक्ष भूमिसुधार अधिकारीज्यूले ०३५।१।६।३ मा गर्नुभएको गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मेरो शुरू निवेदन बमोजिम मोयहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने तर्फ कानुन बमोजिम कारवाही गरी प्रमाणपत्र दिनु भन्ने परमादेश वा अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने मिति ०३५।३।१८।१ को डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

६.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसार जग्गाधनी र मोही बीच कबुलीयत गराई लिए दिएको नदेखिएको र जोताहा अस्थायी निस्सामा निवेदकले दावी गरेको जग्गाको कि.नं.समेत उल्लेख भएको देखिएको तथा नापीका बखत जोतेको भए मोहीमा निजको नाम दर्ता हुनुपर्नेमा फिल्डबूकको मोही महलमा नाम समेत उल्लेख भएको देखिएको मोही हुनको निमित्त चाहिने आवश्यक सबै प्रमाण पुर्‍याउन नसकेकोले प्रमाणको अभावमा मोही भन्न नमिल्ने देखि निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई यस मिति ०३५।१।६ मा निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

७.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३१(१) बमोजिमको कबुलीयतको अभाव, विपक्षी रिट निवेदकले प्राप्त गरेको ४ नं.अस्थायी निस्सामा कहीँ पनि म धनी भएको माथि प्रकरणमा उल्लिखित कित्ताहरूको उल्लेख नहुनु फिल्डबुकको मोही महलमा निज विपक्षी रिट निवेदकको नाउँ उल्लेख नभएको समेतबाट म प्रत्यर्थीको र उक्त कि.नं.८ कि.नं.२०२ को जग्गा रिट निवेदीकाले मोही भई जोती कमाई आएको कतैबाट प्रमाणित नहुँदा निजको कानुनी हकको हनन् भएको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी रेणुकादेवी उपाध्यायको लिखितजवाफ ।

८.    कि.नं.२०२ मध्येबाट कमाई आएको जग्गाको स्थायी प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने मुद्दा परेकोमा विपक्षीहरूको इन्कारी बयान भएपछि बुझेको सबूतहरू मोहियानी हक प्राप्त गरेको सबूत प्राप्त गर्न नसकी जोताहा अस्थायी निस्सा लिएको भन्न मात्र निवेदकले जिकिर गरेको २ नं.अनुसूचीको जग्गाधनी महलमा भनी बाबु भन्ने लेखिएको र रेणुकादेवीको दाता गजाधर दत्त भन्ने जिकिर हुनाले निवेदकको जिकिर बमोजिमको जग्गाको मोही भएको सबूत नपुगेको भनी कानुन बमोजिम गरेको निर्णय हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३८।५।१।२ को निर्णय ।

९.    रेणुकादेवीले दिएको प्रतिउत्तरमा वादीले दावी गरेको जग्गामा साविक देखि हालसम्म कुनै मोही नभई मेरो आफ्नो जग्गा म आफैंले जोती कमाई आएको भन्ने जिकिर लिएकोले मणिबाबुसँग खरीद गरी लिएको होइन भन्न नसकेकोले माणिबाबु बंगाली भन्ने र गजाधर दत्त भन्ने एकैजनाको नाम रहेछ भन्नुपर्ने र वादीले प्रमाणमा दिएको ०३३ सालको बाली बुझी गरी दिएको भनेको भरपाइका सम्बन्धमा पनि प्रतिवादी रेणुकादेवीले कुनै विवाद उठाएको देखिन नआएकोले ०२२।१२।८ मा ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको र ०३३ सालको धानबाली निवेदीका सझा मलाहिनसँग जग्गाधनी रेणुकादेवीले बुझी लिएकै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट नं. १३६० को रिट निवेदन चाहिँ भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय कायमै रहने गरी निवेदीकाको रिट निवेदन खारेज गरिने र सुखाई पासमानको उक्त रिट नं. १३५९ को एकै लगाउकोमा रिट जारी गरी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर गरिएकोबाट एकै समान एकै प्रश्न भएको निर्णय परस्पर वस्तुतः बाझिन गएको देखिँदा सर्वोच्च अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको छ भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

१०.    नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलियाले मेरो पक्षले विवादको जग्गामा जोताहा अस्थायी निस्सा तथा बाली बुझाएको भर्पाई समेत पेश गरेको छ । भूमिसूधार कार्यालयले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन नगरी निर्णय गरेको छ । मणीबाबु बंगाली र गजाधर दत्त भन्ने एउटै व्यक्ति हो । यसै लगाउको रिट नं. १३५९ को रिट निवेदनमा उही डिभिजनबेञ्चबाट रिट जारी गर्ने र प्रस्तुत रिट भने खारेज गर्ने गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदकले पाएको भनेको जोताहा अस्थायी निस्साको गाउँ फरक छ कित्ता नं.खुल्दैन जग्गाधनी अर्कै छ यस्तो स्थितिमा निवेदकको मोहियानी हक नै स्थापित छैन भन्ने तथा विपक्षी रेणुकादेवी उपाध्यायको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्षले गरी दिएको भनेको भर्पाईमा निवेदकलाई मोही मानेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मोरङ सिसवनी जहदा गा.पं.वा.नं. ८(ग) को कि.नं.१० र ऐ वा.नं. ८(क) को कि.नं.२०२ को जग्गाको जोताहा अस्थायी निस्साको नक्कल तथा बाली बुझेको भर्पाई समेत राखी निवेदकले भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा मोहियानी हक प्रमाणपूर्जा पाउन निवेदन दिएकोमा कि.नं.२०२ को जग्गा म आफैंले कमाएको छु भन्ने समेत विपक्षी रेणुकादेवीले प्रतिवाद जिकिर गरेको पाइन्छ । भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट संलग्न ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्साको आधारमा कूत बुझाएको प्रमाणहरू प्रमाणित गर्नसकेको नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको पाइन्छ । निवेदकले ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा तथा रेणुकादेवीलाई ०३३।९।१७ मा बाली बुझाएको भर्पाई समेत पेश गरेको भएपछि उक्त कागज प्रमाणहरू अ.बं.७८ नं.को प्रकृया अपनाई विपक्षीलाई सुनाएपछि मात्र उक्त सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निवेदकको जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट उक्त कानुनी प्रकृया पूरा गरेको पाइएन ।

१२.   विवादको कि.नं.२०२ को जग्गा सम्बन्धमा निवेदक सुरवाई पासमानले दिएको सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १३५९ को रिट निवेदनमा ०३८।५।१।२ मा डिभिजनबेञ्चबाट निर्णय हुँदा अ.बं.७८ नं.ले गर्नुपर्ने कारवाई नगरेको भन्ने आधारमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङको ०३५।१।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा भने सोही कि.नं.२०२ को जग्गा समेतको दावीमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङको सोही मितिको निर्णयलाई कानुन बमोजिम भएको भनी सोही डिभिजनबेञ्चबाट सोही मिति ०३८।५।१।२ मा निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी एकै स्थितिको रिट निवेदनमा कुनैमा अ.बं.७८ नं.ले गर्नुपर्ने कारवाई नगरेको भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने र कुनैमा नगर्ने गरी डिभिजनबेञ्चबाट भएको निर्णय एकआपसमा बाझिएको यसरी विवादको एउटै कित्तामा एकथरीको हकमा ७८ नं.को प्रकृया अपनाउने गरी पठाउने र अर्कोथरीको हकमा भू.सु.कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दा अन्तिम भइबसेको यस निर्णयलाई भू.सु.को तहमा असर हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने समेत देखिएकोले समान किसिमको कानुनी अवस्थामा दुबै मुद्दाका पक्षहरूलाई राख्नु कानुनसंगत देखिन्छ ।

१३.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट रिट निवेदन खारेज गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३८।५।१ को निर्णय मिलेको देखिएन । अ.बं.७८ नं.ले तोकेको कानुनी प्रकृया पूरा नगरी भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट ०३५।१।६ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बासुदेव शर्मा

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।

