निर्णय नं. १८३७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८३७     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. ३७

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१०।६ मा

निवेदक : जि.सुनसरी धरान न.पं.वा.नं.११ घोपा बस्ने भद्रमानसिंह राई

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ वडा नं.५ बस्ने धरणिधर भट्टराईसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                स्थापित मोहीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र सम्म दिने भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग भएन भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा परेको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नबमोजिम छ ।

२.    धरान न.पं.वा.नं.९ बस्ने भद्रमानले द.नं.३४७ मिति ०३६।९।६ मा मेरो मोहियानी जग्गामा जबरजस्ती बनाउन लागेको घर रोक्का गरिपाउँ भनी भू.सु.कार्यालयमा निवेदन गरेपछि उक्त कार्यालयबाट जि.सु.धरान न.पं.वा.नं. ९(क) को दावी गरेको कित्ताहरूमा बन्न लागेको घर रोक्का गर्न जि.का.सुनसरीलाई प्रहरी खटाउन उक्त भू.सु.का.बाट लेखेबमोजिम मिति ०३६।९।१९।१ मा सुनसरी इनरूवा प्रहरी थानालाई बन्न लागेको घर रोक्का राख्नु भनी जि.का.सु.बाट लेखेको पत्र जि.भू.सु.का.लाई बोधार्थ आएको त्यसरी घर बनाउन रोक्का गरेपछि घर बनाउने गर्जमान परियार भू.सु.का.मा मिति ०३६।८।२५ को पारित राजीनामाको नक्कल साथ आई धरान न.पं.वा.नं.५ बस्ने धरणिधर भट्टराई र ऐ.बस्ने तेजप्रसाद भट्टराइका संयुक्त नाम दर्ताको धरान न.पं.वा.नं. ९(क) कि.नं.१८० को ०–७–९ मध्ये पूर्व दक्षिणतर्फबाट ०–२–० जग्गा खरीद गरी घर बनाउन लागेकोमा प्रहरी थाना धरानले रोक्का गरी दिएको हुनाले निवेदन गर्न आएको छु, उक्त जग्गामा कुनै प्रकारको मोही छैन भनी निवेदन गरेको हुँदा सो निवदेन अनुसार जि.भू.सु.का.बाट फिल्डबुक भिडाई हेर्दा उक्त कि.नं.को मोही महलमा खाली देखेको र निज मोहीको दावीमा समेत वा.नं. ९(क) कि.नं.१९१।१९८।१८२।१८६।१९० मा मात्र दावी देखिएको र कि.नं.१८० को दावी समेत नदेखिएको र जग्गा किन्ने गरजमान परियारको कि.नं.१८० को पूर्व दक्षिणतर्फबाट ०–२–० जग्गा किनी घर बन्न लागेको हुँदा सम्पूर्ण प्रमाण झिकाई हेर्दा कि.नं.१८० को कुनै प्रमाणबाट पनि उजूरकर्ताको मोहियानी कायम नदेखेको र ज.धरणिधर समेतले उक्त मोही नलागेको जग्गा बिक्री गरेको भनी कागज समेत गरी दिएको हुँदा उक्त कि.नं.१८० मा बन्न लागेको घर फुकुवा गरी दिन जि.का.सुनसरीमा लेखी पठाउन मनासिव देखिएकोले आदेशका लागि पेश गरेको टिप्पणीमा हाम्रो अनुपस्थितिमा हामीलाई पत्ता नहुने गरी गुपचुप नै निवेदकको माग र फिल्डबूकमा दर्ता रहेको मोहियानी हक कायम रहेको कित्ताहरूको प्रमाणपत्र निवेदकलाई जनाई दिने र घर फुकुवा गरिएको जानकारी सबै कार्यवाही निवेदकलाई दिने भनी मिति ०३९।१०।२५ मा शा.अ.ले टिप्पणी सदर गरेको ।

३.    टिप्पणी निर्णयबाटै यो स्पष्ट हुन्छ कि विपक्षीले हामी निवेदकहरूको नाममा संयुक्त दर्ताको जग्गाहरू मध्ये कि.नं.१८० को ज.क.०–७–९ मध्ये दक्षिण पूर्वतर्फबाट ०–२–० जग्गा गरजमान परियारले खरीद गरी घर बनाउन लागेकोले सो रोक्का गरिपाउँ भन्ने मात्र दावी लिनुभएकोमा जुन दावीलाई खारेज गरेको भन्ने टिप्पणी निर्णयमा ठहर गरिएपछि विपक्षीले दावी नै नलिएको कुरामा अदालतले आफ्नै निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने न्यायिक परम्परा विपरीत प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको संयुक्त दर्ता रहेको ध.न.पं.वा.नं. ९(क) कि.नं.१९१, १९८, १८२, १८६, १९० समेत जग्गामा विपक्षी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिएको भन्ने निर्णय गर्नु न्यायिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रतिकूल भएको छ ।

४.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा ऐ.नियम अनुसार मोही हुन चाहिने ४ नं.जो.अ.नि.तथा मोहियानी सम्बन्धी कबुलीयत समेत विपक्षीसँग भएको अवस्थामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने गरेको टिप्पणी निर्णयबाटै कानुनी त्रुटि देखिँदा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट हामी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी हक समेतको हनन् भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर रहेछ ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधी नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने समेत सिंगलबेञ्चको मिति ०३७।६।१७।६ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

६.    सुनसरी धरान नगरपञ्चायत वडा नं.५ बस्ने लिलावती भट्टराईको जि.सुनसरी धरान नगरपञ्चायत वडा नं.९(क) कि.नं.१९१, १९८, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १९० समेत जग्गाको म मोही भएको मोहियानी विशेष अदालतबाट ०२२।८।१३ मा मलाई मोही कायम गरेको ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरेको भनी धरान नगरपञ्चायत वा.नं.९ बस्ने भद्रमान राईले निवेदन दर्ता गराएको र क्षेत्रीय नापी किताबमा समेत निवेदकको नाम उल्लेख भएको देखिँदा कायमी मोहीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिएको हुँदा रिट निवेदकको संवैधानिक अधिकारमा उक्त निर्णयले आघात नपारेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.सुनसरीको लिखितजवाफ ।

७.    जिल्ला सुनसरी धरान नगरपञ्चायत वडा नं.९(क) को कि.नं.१९१, १९८, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १९० समेतका कित्ताहरूमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिम अकाट्य मोहियानी हक भएको र मेरो मोहियानी हक नठहरिएको कि.नं.१८० पनि मैले मोहियानी कमाएको जग्गा हो तर विपक्षीको षडयन्त्रको कारणले कागजी रूपमा म सो कि.नं.१८० को जग्गाबाट वञ्चित गराइएको छ । साविक सम्पूर्ण जग्गा विपक्षी धरणिधरकी आमा लिलावती भट्टराईको थियो । सर्भे नापीको समय वा त्यस अघिको भन्न सक्तिन, विपक्षी धरणिधरको नाउँमा विवादित जग्गाहरू दर्ता भएको कुराको जानकारी मलाई दिएन । मैले २०२७।१२।२९ मा प्राप्त गरेको जो.अ.नि.मा उपरोक्त कित्ताहरूको उल्लेख भएको छ र फिल्डबुक समेतमा उपर्युक्त कित्ताहरूमा मेरो नाम किसानको महलमा उल्लेख छ । यथास्थितिमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ । मोहीलाई प्रमाणपत्र दिन सम्बन्धित मोहीको माग वा निवदेन वा उजूर भइरहनु पर्दैन भू.सु.का.स्वयंले आफ्नै सूचना वा जानकारीको आधारमा ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरेको मोहीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन सक्छ, यसमा मेरो दावी पनि छ । विवादित जग्गाहरू मेरो मोहियानी हकको होइन भनी भन्नसकेको समेत नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत  भद्रमान सिंह राईको लिखितजवाफ ।

८.    मेरो मोहियानी जग्गामा जबरजस्ती बनाउन लागेको घर रोक्का गरिपाउँ भनी मुद्दा उठान भएकोमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने समेत ठहर भएको देखियो । त्यस्तो दावी नै नभएको कलममा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने भनी निर्णय गरेको अ.बं.१८५ को प्रतिकूल हुने हुँदा सो कलम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । गर्जमानले कि.नं.१८० मा घर बनाएको तर उक्त कि.नं.दावीमा नपरेको हुँदा घर रोक्का राख्न परेन फुकुवा गरी दिने भनी ठहर गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम नै गरेको देखिँदा यस कलम उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३८।५।५।६ को निर्णय ।

९.    घर फुकुवा गरी दिने विषयका सम्बन्धमा टुड्डो लागि सकेकोले हाल यो विवादको विषय देखिँदैन । भूमिसुधार कार्यालयको मिसिलमा रहेको द.नं.३४७ मिति ०३६।९।६ को निवेदनको पहिलो पृष्ठको पहिलो प्रकरणमा आफूले कमाई आएको जग्गाका कित्ताहरू खुलाएको र दोश्रो प्रकरणमा घर बनाउन ढुंगा बालुवा आदि राखी जग्गा ओगटेको भन्ने विषयको कुरा दोश्रो पृष्ठको दुई पंक्ति सम्ममा उल्लेख भएको र तेश्रो प्रकरणमा उक्त मेरो मोहियानी जग्गामा बनाउन लागेको घर बनाउन रोक्का गरी नियमबमोजिम सजाय समेत गरिपाउँ भन्ने माग राखी चौंथो प्रकरणको अन्तिम वाक्यमा साथै मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने माग दावी रहेको देखिन्छ । उक्त माग दावी भएको निवेदन विपक्षीहरूलाई सुनाई बयान कागज गराएकोमा यी विवादका ८ कित्ता जग्गाहरूमा निवेदक भद्रमानको मोही होइन भनी प्रतिवाद नगरी सिर्फ गर्जमानलाई दिएको १८० नं.को कित्ताको सम्बन्धमा जिकिर लिएकोले निवेदक भद्रमानलाई उक्त कित्ताहरूको मोही मानेको नै देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयको मिसिलमा १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १९०, १९१ र १९८ नं.का कित्ताहरूको क्षेत्रीय किताव उतारको किसान महलमा यी निवेदकको नाम रहेकोबाट समेत मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने निर्णय कानुनको परिधि भित्र रही गरेको भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

१०.    नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्ष विवादको जग्गामा मोही कायम भइसकेको छ । मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत पाउँ भनी निवदेन परेकोमा भूमिसुधार कार्यालयले माग बमोजिम नै मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरेको निर्णयलाई वादी दावी भन्दा बाहिर गएको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी रिट निवेदनतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिइएको छ । भूमिसुधार कार्यालयले न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको छैन । टिप्पणी सदर गरी प्रमाणपत्र दिएको मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा गर्जमानले घर बनाएको कि.नं.१८० को जग्गाको हकमा घर रोक्का गरिपाउँ भन्ने निवेदक भद्रमान सिंह राईको जिकिर नपुग्ने ठहराई फुकुवा गरी दिने भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको निर्णय भएकोमा डिभिजनबेञ्चबाट सो निर्णयलाई सदर गरेको देखिन्छ । निवेदकले चढाएको बिन्तिपत्रमा सो सम्बन्धमा कुनै जिकिर नलिएको देखिएको र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले पनि उक्त निर्णय सम्बन्धमा कुनै जिकिर नलिएकोले केही बोलिरहन परेन ।

१२.   निवेदकले मोहियानी हकको दावी लिएको कि.नं.१८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १९०, १९१, १९८ समेतका जग्गाको निवेदक भद्रमान सिंह राईलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको देखिन्छ । डिभिजनबेञ्चबाट भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीको उक्त निर्णयलाई दावी नै नभएको कलममा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने निर्णय भएको देखिएबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदक भद्रमान सिंह राईको दावी थियो थिएन भन्ने नै हेर्नुपर्ने हुनआयो । निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयमा ०३६।९।६ मा दिएको निवेदनको दोश्रो पृष्ठको सातौं पंक्तिमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकको माग दावी बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिएको देखिएबाट वादी दावी भन्दा बाहिर गई निर्णय भयो भन्न मिल्ने देखिएन।

१३.   भूमिसुधार कार्यालयबाट टिप्पणी सदर गरी प्रमाणपत्र दिइयो, न्यायिक मनको प्रयोग भएन भन्ने विपक्षी रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरको हकमा निवेदक भद्रमानसिंह राईले विवादको जग्गा २०२१ सालदेखि कमाई चार नं.जोताहा अस्थायी निस्सा समेत पाइसकेको भन्ने उक्त भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदकलाई भद्रमान सिंह राईले दिएको उक्त निवेदन समेत पढी बाची सुनाई ०३६।१०।२३ मा बयान गराइएकोमा गर्जमान परियारलाई बिक्री गरेको कि.नं.१८० को जग्गा बाहेक निजले उल्लेख गरेका अन्य कित्ता जग्गा मध्ये रिट निवेदनमा दावी लिएका कि.नं.१८२, १८६, १९०, १९१, १९८ का जग्गाहरूको सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिएको पाइँदैन । झिकाई आएको फिल्डबुक उतारमा पनि विवादको जग्गा किसानको महलमा भद्रमान सिंह राईको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा भद्रमान सिंह राईको मोही हक स्थापित भइरहेको देखिएकोले स्थापित मोहीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र सम्म दिने भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग भएन भन्न मिलेन । साथै माथि उल्लेख गरे बमोजिम भद्रमान सिंहको निवेदन पढी बाची रिट निवेदकलाई सुनाउँदा कुनै जिकिर नभएपछि निजहरूलाई बुझ्दै नबुझी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिइयो भन्न मिल्ने देखिएन ।

१४.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीका ०३६।१०।२५ को निर्णय कानुन अनुरूप नै देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३८।५।५।६ को निर्णय मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमति छ ।

 

न्या.बासुदेव शर्मा

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल चैत्र १० गते रोज ६ शुभम् ।

 

