निर्णय नं. १८४० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८४०     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६२५

आदेश भएको मिति : २०४०।९।२६।३ मा

निवेदक : जि.बारा गा.पं.पिपरपाती जब्दी वडा नं.९ घर भई नारायणी सिंचाई विकास योजना   वीरगंजको कार्यालय सहायक लालबाबु यादव

विरूद्ध

विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति, नारायणी अञ्चलसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाई सम्बन्धी लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ९ को ३ मा ९० दिनमा ननघाई संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको उजूरी ३५ दिनभित्र परे तापनि ९० दिन नघाई निर्णय भएकोले त्यस्तो निर्णयलाई मान्यता दिन मिलेन ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान व.अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह र विद्वान अ.श्री प्रकाश वस्ती

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     बढुवा समितिको २०३९।६।१४ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाको मिति ०३९।११।२९ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भन्ने ०४०।१।२१।४ को रिट निवेदनपत्रको संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकारको रहेछ ।

२.    नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाको अधिकृत स्तर प्रशासन शाखाको अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाबाट पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा योजनाबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त पदमा बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेद्वार भएकोले मैले पनि सो सम्बन्धित फाराम भरी प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपिहरू समय भित्रै नारायणी विकास समितिको कार्यालयमा पेश गरेको थिएँ उक्त पदमा विपक्षी हिकमतबहादुर रावल समेत हामी दुईजना प्रतिस्पर्धी थियौं । बढुवा समितिले ०३९।६।१४ को निर्णयद्वारा संभाव्य उम्मेद्वारहरू मध्ये हिकमतबहादुर रावललाई सो पदमा बढुवा गरी नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको छ भन्ने योजनाको सूचना पाटीमा ०३९।७।१ को दिन सूचना प्रकाशित भएकोमा चित्त नबुझेकोले उजूरी मैले नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समितिको सञ्चालक समितिका समक्ष ०३९।७।२५ मा दिएको थिएँ, विकास समिति ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित समितिको कर्मचारीको हकमा सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गतको प्रक्रिया लागू हुनाले सो आधारमा मेरो बढुवा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व समिति समेतमा थियो उजूरी परेपछि उक्त सिद्धान्त ०३१ को परिच्छेद ९ को नियम १ को उपनियम (३) बमोजिम उजूरी परेको ९० दिन भित्र कुनै निर्णय नगरिएकोले उक्त बढुवा समितिले गरेको निर्णय स्वतः बदर र अमान्य भइसकेको थियो ९० दिन नाघी सकेपछि व्यवस्थाको उल्लंघन गरी ०३९।११।१९ मा मात्र मेरो उजूरीलाई आधारहिन भनी खारेज गरी अड्ढ कटाउने समेतको निर्णयको ०३९।१२।१५ को पत्र ०३९।१२।२३ का दिन बुझाई जानकारी दिइयो, बढुवाको लागि सिफारिश हुँदा विपक्षी हिकमतबहादुरले जम्मा २५७.८ अड्ढ प्राप्त गर्नुभएको छ भने मैले २५७.८ अड्ढ प्राप्त गरेकोले निज विपक्षीलाई १ भन्दा पनि कम अड्ढको आधारमा सिफारिश गरिएको छ उक्त लब्धांक नियमबमोजिम भएन भन्ने नै मेरो उजूरीको मुख्य दावी थियो, मलाई आई.ए.को प्रमाणपत्रको आधारमा १६ नं.मात्र दिएको छ श्रेणी नखुलेको आई.ए.प्रमाणपत्र द्वितीय श्रेणीको अड्ढ २० दिइने कुरा लोक सेवा आयोगद्वारा लागू हुने सामान्य सिद्धान्तमा स्पष्ट गरी राखेको छ मेरो प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेकोले २० अड्ढ पाउनुपर्नेमा १६ अड्ढ मात्र दिइएको छ । नम्मवर दिँदा समानताको हकबाट समेत अनुचित तवरले वञ्चित गरिएको छ । विपक्षीलाई ५६ अड्ढ दिइएको छ रीतपूर्वक र कानुनी छैन, मूल्याड्ढन फाराममा सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता दुबैको दस्तखत समेत हुनुपर्नेमा छैन विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाईबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) अन्तर्गत मौलिक हकमा आघात पुग्नुको साथै विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६(१) र नेपालको संविधानको धारा ७८(३क) अन्तर्गतको संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाई सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त २०३५ अन्तर्गत माथि उल्लिखित कानुनहरूबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ती हकहरूको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था छैन संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण र परमादेश लगायतका आज्ञा, आदेश वा पूर्जिद्वारा बढुवा समितिको ०३९।६।१४ को सो निर्णयलाई सदर गर्ने नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाको ०३९।११।२९ को निर्णय समेत बदर गरी बढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्नुभन्ने समेत गरी हकहरूको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।

३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०४०।१।२२।५ को आदेश रहेछ ।

४.    विपक्षीले आई.ए.परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छैन एस.एल.सी.पछि सिधै वि.ए.को डिग्री प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा आई.ए.र वि.ए.को छुट्टाछुट्टै अड्ढ दिइन्न सामान्य सिद्धान्त परिच्छेद ६ को दफा १३(१)(ख) को देहाय १ अनुरूप एकमुष्ट ३० अड्ढ पाउनु हुन्छ हुँदैन भएको आई.ए.को अड्ढ नपाउने निवेदकले पुनरावेदन गर्दा नउठाएको तर्क रिटमा उठाउन मिल्ने होइन १ अड्ढ भन्दा पनि कम फरक भन्ने निजको दावी तथ्य संगत होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत हिकमतबहादुर रावलको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६ को दफा १० को व्यवस्था अनुरूप बढुवा समितिबाट भएको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने छ कार्य सम्पादन सम्बन्धित मूल्याड्ढन बाहेक अन्य आधारबाट प्राप्त गरेको अड्ढ हेर्न दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी भन्दा हिकमतबहादुर रावलले बढी कार्य सम्पादन मूल्याड्ढनमा अड्ढ पाएको सम्बन्धमा जानकारी हुनु नै कार्यालयको गोपनीयता विपक्षीले भङ्ग गरेको देखिन्छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पदपूर्ति तथा बढुवा समिति नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना वीरगञ्जको तर्फबाट अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    हिकमतबहादुरको असाधारण अड्ढको सम्बन्धमा अरूले दिएको उजूरीलाई आफ्नोलार्ई प्रमाणमा दिन मिल्दैन यस कुरासँग सञ्चालक समितिको सम्बन्ध नभएकोले अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन गरी कारवाई गर्नु मिलेन रीत पुगेको बढुवामा विपक्षीले सञ्चालक समिति माथि रिट गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सञ्चालक समिति नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समिति नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना बहुअरी वीरगञ्जको तर्फबाट महाप्रबन्धक रामकृष्ण ठाकुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    नियमबमोजिम कजलिष्टमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक लालबाबु यादवको वारेस झलकबहादुर विपक्षी हिकमतबहादुरको वारेस देवीभक्त तिवारी पदपूर्ति बढुवा समिति नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना वीरगञ्जको तर्फबाट अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुरको वारेस संजयकुमार सिंह समेतलाई रोहवरमा राखी निवेदक लालबाबुतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी रामकृष्ण ठाकुर तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विपक्षी हिकमतबहादुर रावलको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    यसमा संस्था नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाई सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ९ को ३ मा ९० दिनमा ननघाई संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको उजूरी ३५ दिनभित्र परे तापनि ९० दिन नघाई निर्णय भएकोले त्यस्तो निर्णयलाई मान्यता दिन मिलेन तसर्थ कानुनबमोजिम पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाई तथा निर्णय पुनः गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष २६ गते रोज ३ शुभम् ।

 

