निर्णय नं. १८४१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८४१     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नम्बर १०२८

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।२६।१ मा

निवेदक : जि.मोरङ विराटनगर न.पं.वडा नं.८ बस्ने तोलाराम दुगडसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : राजश्व न्यायाधीकरण धरान विराटनगर कर कार्यालय विराटनगर

विषय : उत्प्रेषण

(१)                आधार नखुलाई गरेको आदेश हचुवा हुनगएको ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री धु्रवलाल राज

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     कर कार्यालय धरानको मिति ०३५।१२।१२ को निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण धरानको मिति ०३९।६।१ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको रहेछ :

२.    कर कार्यालय विराटनगरले आ.बं.०३३।३४ (श्रा.आ.) को खूद आय रु.१,७२,८७०।९१ कायम गरी त्यसमा कर रु.५६,२४०।३७ र जरिवाना रु.५१।६३ पैसा समेत लगाई मिति ०३५।१२।१२ मा आयकर निर्धारण आदेश गरेकोमा चित्त नबुझी राजश्व न्यायाधीकरण धरानमा पुनरावेदन परेकोमा मिति ०३९।६।१ मा कर कार्यालय विराटनगरको आयकर निर्धारण आदेशलाई सदर गरी राजश्व न्यायाधीकरण धरानबाट निर्णय भएको ।

३.    तोलाराम दुगडको नाममा दर्ता रहेको विकास इन्टर कन्टेनेन्टल फर्म तथा भवरीदेवी दुगडको नाउँमा दर्ता रहेको भँवर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फर्म समेत दुई फर्मको ०३३।३४ को आयकर निर्धारण आदेश हामीहरूको नामबाट ०३५।१२।१२ मा आदेश भएको अनुसार कृषितर्फ आय रु.३७,६०४।८१ र व्यपारतर्फ आय रु.१,३५,२६६।१० कर कार्यालय विराटनगरले कुनै तथ्यपूर्ण आधार नदेखाई गर्नुभएको आदेशलाई राजश्व न्यायाधीकरणले तथ्ययुक्त कानुनी आधार नलिई सदर गर्नुभएको छ । आयकर निर्धारण आदेशमा सो आय कसरी कायम गर्नुभएको प्रष्ट खुलाउनुपर्ने नेपाल आयकर नियम, ०२० को नियम ११(२) तथा श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वंशिधर अग्रवालको मुद्दाको सिद्धान्त विपरीत देखिएकोबाट समेत निर्णय कानुन विपरीत छ । कर कार्यालयले आफ्नो पर्चामा भँवर एक्सपोर्ट फर्मको एक्सर्पोट भएका जुट कलकत्ता पोर्टमा आगलागीमा जलेकोबाट सो फर्मलाई रु.१,७९,२४५।५६ नोक्सानी भएको कुरा विमा कम्पनी समेतले मानी स्वीकार गर्नुभएकै छ र सो नोक्सानी मध्ये रु.९८,५८४।८४ मात्र विमा कम्पनीले भुक्तानी दिई बाँकी रु.८०,६६०।३२ सेलभेजबाट प्राप्त हुनसक्ने भनी नदिएको सेलभेजमा अत्याधिक डेमरेज लागेकोबाट बिक्री हुन नसकी भारतीय अधिकारीले समुद्रमा फाली नोक्सान भएकोमा रु.४०,०००। सम्म नोक्सानी मिन्हा दिई ४०,६६०।३२ पैसा दिएकोबाट हामीलाई रु.८०,६६०।३२ अत्तो थपी मिन्हा दिनु नभएको गैरकानुनी छ । निवेदकले स्थानीय जुटको कारोवार नै नगरेकोमा तथ्यहिन कर इन्सपेक्टरको प्रतिवेदनलाई आधार मानी रु.२०,०००। को स्थानीय जुट बिक्री गरेको मानी खूद आय रु.८,०००। हुँदै नभएको आय समावेश गरी र खेतीतर्फको आय रु.३७,६०४।८१ कसरी कायम भएको हो सो समेत आयकर निर्धारण आदेशमा खुल्दैन यसरी कुनै आधार प्रमाणहरूको उल्लेख नै नगरी विभिन्न सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत भएको कर कार्यालय विराटनगरको ०३५।१२।१२ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको राजश्व न्यायाधीकरण धरानको मिति ०३९।६।१ को निर्णयबाट निवेदकले आर्जन नै नगरेको आयमा आयकर तिर्नु पर्ने भई संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्नगएकोले राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्यायिक मनले वास्तविक आयको कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरको नाउँमा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०३९।८।७ को आदेश रहेछ ।

५.    आगलागीबाट नोक्सानी भएको रु.८०,६६०।३२ छुट नदिई रु.४०,०००। मात्र छुट दिएको भन्ने जिकिरको हकमा करदाताले निर्यात गर्ने जुटलाई प्रोसेसिङ तथा ढुवानी खर्च बापत रु.४०,०००। मिनाहा दिएको र करदाताले हिसाब किताबद्वारा प्रष्ट नगरेको हुँदा उचित रकम मिनाहा दिन बाहेक अरू उपाय नभएकोले उचित रकम मिनाहा दिएकै र स्थानीय कारोबारमा पनि २०,०००। बिक्री कायम गरी खूद आय कायम गरेको नमिलेको भन्ने जिकिरको हकमा करदाताले आफ्नो कारोवारको हिसाब किताब नराखेको बिना आधार जिकिर लिएको हुँदा कर कार्यालय विराटनगरले गरेको कर निर्धारण आदेश मनासिवै देखिएकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी फैसला भएकोबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको राजश्व न्यायाधीकरणको लिखितजवाफ ।

६.    आगलागीबाट नोक्सानी भएको रु.८०,६६०।३२ नोक्सानी मिन्हा दिएन भन्ने हकमा भारतीय अधिकारीले सल्भेज समुद्रमा फालिएकै हो भनी भारतीय अदालतले ठहराएको कागज निवेदकले पेश गर्नसकेको छैन हक दावी गरिएको कुरामा सम्बन्धित अदालतबाट इन्साफ भई नोक्सानी रकम मानी मिन्हा दिन ऐन नियमले नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन बिक्री नै नगरेको स्थानीय जुट बिक्री गरेको देखाई नाफा कायम गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा निजको व्यापारको हिसाब किताब नभएको र यतिकै बिक्री गरेको भन्ने खुल्न नआएको हुँदा हुने फर्मको गरी रु.२,००,०००। को स्थायी जुट बिक्री गरेको भनी आयकर निर्धारण गरेको मनासिवै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको कर कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ भएको ।

७.    नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा बढी बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरू तोलाराम दुगड र भंवरीदेवीको वारेस कृष्णप्रसाद सिलवाललाई रोहवरमा राखी निवेदकहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा र विपक्ष कर कार्यालय विराटनगर तथा राजश्व न्यायाधीकरण धरानको तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री धु्रवलाल राज श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

९.    यसमा कर कार्यालय विराटनगरको मिति ०३५।१२।२२ को कर निर्धारण आदेश हेर्दा उक्त आदेशमा आयकर ऐन, ०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३३(२) बमोजिम न्यायोचित अनुमानको आधारमा आय कायम गरेको भन्ने उल्लेख छ । उक्त आदेशबाट के कस्तो तथ्यको आधारमा आय कायम गरिएको हो सो खुल्दैन । निवेदक गौतमबुद्ध प्याकुर्‍याल विपक्षी कर कार्यालय महाकाली अञ्चल महेन्द्रनगर समेत भएको मुद्दामा फुलबेञ्चबाट निर्णय हुँदा न्यायोचित अनुमानको आधारमा निर्धारण गर्दा पनि तथ्यको आधारमा हुनुपर्दछ त्यसको अभावमा कर निर्धारण आदेश हचुवा भई मान्यता दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कर कार्यालय विराटनगरले आधार नखुलाई गरेको मिति ०३५।१२।१२ को आदेश हचुवा हुनगएकोले उक्त आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरेको राजश्व न्यायाधीकरण धरानको मिति ०३९।६।१ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । कानुनबमोजिम पुनः आयकर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरलाई परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । फैसलाको प्रतिलिपि जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्ष कार्यालयहरूमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल चैत्र २६ गते रोज १ शुभम् ।