निर्णय नं. ८६०९ - हक कायमसमेत

ने.का.प.२०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६०९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
संवत् २०६५ सालको दे.पु.नं. CI–०६७६
फैसला मितिः २०६८।३।२०।२
मुद्दा– हक कायमसमेत ।
पुनरावेदक वादीः जि. काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ बस्ने नरनाथ पाण्डेको मु.स. गर्ने रञ्जनराज पाण्डेको मु.स. गर्ने मुरारीराज पाण्डे समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जि. काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने गोकुलप्रसाद पाण्डे समेत
§ जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापी हुनुभन्दा पहिले कुनै जग्गा कमाउने मोहीले आफूले कमाई आएको जग्गाको जग्गाधनी हो भनी कुनै व्यक्तिलाई देखाई नापीका बखत क्षेत्रीय किताब (फिल्डवुक) समेतमा जग्गाधनीको नाम समेत लेखाएको अवस्थामा मोहीले जग्गाधनी भनी लेखाएको व्यहोरा अन्य कुनै स्वतन्त्र र भरपर्दो प्रमाणबाट खण्डित नभएसम्म सो जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी मोहीले देखाएकै व्यक्तिलाई मार्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ विर्तावालाले २०४९ साल असार मसान्त अगावै रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट सो बमोजिम रैकर परिणत हुने, नहुने भनी निर्णय गर्न बाँकी रहिरहेको अवस्था देखिएमा विर्तावालाको तर्फबाट परेको त्यस्तो निवेदनलाई नै विर्तावाला निरन्तर कारवाहीमा रहेको मान्नुपर्ने ।
§ जग्गाधनीको हैसियतमा रैकर परिणततर्फ दिएको निवेदनको निर्णय नभई सो निवेदन निरन्तर कारवाही रहिरहेको अवस्थामा जग्गाको मोहीको हैसियतले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२क को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दिएको निवेदनबमोजिम स्वतः मोहीको नाममा रैकर परिणत भै दर्ता गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ विद्वान अधिवक्ताहरू श्री इन्द्र खरेल, श्री लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, श्री हरी उप्रेती, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री माधवकुमार बस्नेत र श्री सुर्दशन थपलिया
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२क
फैसला
प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदक अदालत पाटनको २०६४।९।२३।२ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी वादीको तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) का आधारमा निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः
पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६४।९।२३।२ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी वादीको तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) का आधारमा निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः
भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ४(क) को कि.नं. १६० को क्षे.फ. ०–११–० कित्ता १, ऐ. ऐ. कि.नं. १६१ क्षे.फ. ०–१२–१–० को कित्ता १, ऐ. ऐ. कि.नं. २१७ क्षे.फ. ०–१–३ को कित्ता १ र ऐ.ऐ. कि.नं. २१९ क्षे.फ. ०–९–० को कित्ता १ समेतका जग्गा रैकरमा परिणत गरी दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी पूर्जा समेत पाऊँ भनी मिति २०४१।३।११ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा निवेदन दिई कारवाहीमा रहेकोमा सो निवेदनमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । उक्त जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी विपक्षी ज्ञानबहादुर, तेजबहादुर र तुल्सीहरिले मिति २०४९।९।५ गते र विपक्षी गोकुलप्रसाद र श्रीरामले पनि उक्त जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी मिति २०५३।१०।१७ मा निवेदन दिएको रहेछ । त्यसपछि अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउनु भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले गरेको मिति २०५९।१२।२७ को निर्णयको नक्कल समेत २०६०।३।४ मा सराई लिई उपस्थित भएको छु । विपक्षी गोकुलप्रसाद र श्रीरामले विवादित जग्गालाई २०२१।१०।२६ मा मुना मिश्रको नाउँको कुश माफी विर्ता लगतको पाना नं. २३० मौजे लोहकिन्थली नं. नं. ४७६, ५६१, ५३५, ५३६ र ५४५ बाट भिडाई मुना मिश्रको हकबाट पिता दोरानन्द पाण्डेको नाममा रैकर परिणत भइसकेको लगतबाट भिडने भनी दर्ताको लागि माग गरेको देखिन्छ । उक्त लगतबाट भिडाई पहिले नै विपक्षीमध्येको श्रीराम पाण्डेको आमा अर्थात् दोरानन्दको छोरा पोषणप्रसादको पत्नी तीर्थकुमारी पाण्डेको नाउँमा भक्तपुर, दिव्यश्वरी ४(क) कि.नं. २१८, २२१, २२२, ३७२, ३७४, ३७७, ३७९ समेतका जग्गाहरू मिति २०५३।६।१७ को निर्णयले दर्ता नामसारी भएकोबाट पनि विवादित जग्गामा गोकुलप्रसाद र श्रीरामको कुनै हक नरहेको प्रष्ट छ । विवादित जग्गा साविक मुना मिश्रको कुश विर्ता लगत नं. २१८, १६५, २९३, २९५ को लोकन्थली मौजाको रोपनी ६४। मध्येबाट भिड्ने जग्गा हो । उक्त जग्गा समेतका घर जग्गा मुना मिश्रले हरि सेवकलाई मिति १९७५।११।१९।१ मा अष्टलोह शेषपछिको वकसपत्र गरिदिएकी रहिछन् । सो जग्गा हाम्रो बाजे डोलेश्वरले खरीद गरी लिएको कुरा हरि सेवकको छोरा रामसेवकले मिति १९७९।२।१८ मा गरिदिएको भरपाईबाट प्रष्ट छ । बाजेले खरीद गरी बाजेको हक भएको र निजको परलोक पछि विवादित जग्गा हाम्रो पिता डाकुरनाथको हक भएको भन्ने कुरा २०१६।३।१० मा डाकुरनाथले विर्ता जग्गाको पोता बुझाएको रसिदबाट प्रष्ट भएकोले विवादित जग्गामा हामी फिरादीको हक कायम गरी दर्ता नामसारी गरी हामीहरूको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको नाउँमा पूर्जी समेत पाऊँ भन्ने फिरादपत्र ।
विपक्षी फिरादीहरू नरनाथ पाण्डे र गोविन्द पाण्डेका बुवा डाकुरनाथ पाण्डे १, हामी प्रतिवादीहरूको पिता बाजे दोरानन्द पाण्डे १ र हामी प्रतिवादीहरूका बाजे तथा जिजुबाजे परमानन्द पाण्डेका कान्छा भाइ चैतानन्द पाण्डेकी श्रीमती सोमकुमारी पाण्डे र छोरा बुद्धिप्रकाश पाण्डे १ समेत एकासगोलमा बसी आएकोमा १९९५ सालमा यी काका बुबा, ठूला बुबा तथा बाजे डाकुरनाथ पाण्डे १, दोरानन्द पाण्डे १ तथा बुद्धिप्रकाश पाण्डे १, बज्यै तथा जिजुबज्यै सोमकुमारी पाण्डे १ समेत ४ जनाका बीचमा तीन भाग लगाई अंशबण्डा भएको थियो । उक्त विवादित जग्गा मुना मिश्रसँग हाम्रो मूल पुर्खाले खरीद गरी भोग चलन गरिआएको मनोहरा लोहकीन्थली किनुवा विर्ता भन्ने जनिई कमाउने मोही महलमा मोही बुद्धिमानले कमाएको टारी खेत १।। भन्ने उल्लेख भै हामी प्रतिवादीहरूका पिता तथा बाजे दोरानन्द पाण्डेको अंश भागमा परेको जग्गा हो । उक्त कुरा १९९५ सालको बण्डापत्रबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । मुना मिश्रको कुश माफी विर्ताबाट दोरानन्द पाण्डेका नाममा रैकर परिणत भएको साविक लोकन्थली मौजा न.नं. ४७६, ५६१, ५३५, ५३६ र ५४५ बाट भिडाई तीर्थकुमारीको नाममा मिति २०५३।६।१७ गते दिव्यश्वरी ४(क) कि.नं. २१८, २२१, २२२, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९ समेतका जग्गा दर्ता गरी सकेको, सोही साविक पोता भिडाई दर्ता गर्न मिल्ने होइन भनी विपक्षी फिरादीले फिराद दावी गरेकोमा उपरोक्त मुना मिश्रको कुश माफी विर्ताबाट दोरानन्द पाण्डेको नाममा रैकर परिणत भएको लोकन्थली मौजाको नं. ४७६ न.नं. ५६१, ५३५, ५३६ र ५४५ समेत गरी जम्मा ५।११।१।१ मा भएकोमा कि.नं. २१८, २२१, २२२, ३७२, ३७४, ३७७, ३३८, ३७९ कायम गरी जम्मा क्षे.फ. २।१२।३।० मात्र दर्ता गरी क्षे.फ. २–१४–२–१ जग्गा दर्ता गर्न बाँकी थियो । तसर्थ उपरोक्त साविक पोता भिडाई दर्ता गरी सकेको हुँदा पुनः सोही साविक लगत भिडाई दर्ता माग गर्न नमिल्ने भन्ने फिरादीहरूको दावी अपूर्ण र असान्दर्भिक भएको हुँदा विपक्षीहरूको फिराद खारेज गरी सोही साविक लगतबाट भिडाउन बाँकी जग्गाबाट विवादित कि.नं. १६०, १६१, २१७, २१९ को जग्गाहरू भिडाई हामी प्रतिवादीहरूको हककायम गरी विपक्षीहरूको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी गोकुलप्रसाद पाण्डे १ तीर्थकुमारी पाण्डे १, श्रीराम पाण्डे १ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
विवादित जग्गाहरू साविक मुना मिश्रको कुश विर्ता लगतबाट भिड्ने भनी विपक्षीले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिंदा प्रमाण दिन नसके पनि हाल फिरादपत्रमा हामी प्रतिवादीहरूले दावी लिएर देखाएको लगतमा भिडी दर्ता हुनेमा अन्यथा भन्न नसकी स्वीकार गरेकै छन् । मुना मिश्रको हकबाट विपक्षीहरूको पिता पुर्खा तथा निजहरूमा हक हस्तान्तरण भएको भए निजहरूले सो लगत आफ्ना नाममा नामसारी रैकर परिणत गरी दर्ता समेत गर्नुपर्नेमा सो समेत गर्न सकेका छैनन् । विपक्षीहरूले प्रतिवादी बनाएका गोकुलप्रसाद समेतका पिता पुर्खाले १९९५ सालको अंशबण्डाबाट विवादित जग्गा अंश पाएको नहुँदैमा स्वतः विपक्षीको हक कायम हुने होइन । विपक्षीहरूले प्रस्तुत फिरादमा समेत विर्ता लगत रैकर परिणतको माग दावी गरेका छैनन् । मुना मिश्रको नामको विर्तामा निजहरूको हक पुगेकै अनुमान गर्दा पनि रैकर परिणत माग नभएसम्म रैकर परिणत हुन र दर्ता हुने नहुनेतर्फ विचार गर्न मिल्दैन । विवादित जग्गाहरू साविकमा बाजे बुद्धिमान र त्यसपछि नापीमा कायम भएको मोही पिताजी कुलबहादुरले जोत भोग गरी आउनु भएको र उहाँ परलोक भएपछि उक्त जग्गा हामीले जोतभोग गरी हामीहरू जोताहा मोही भएको र सो जग्गा (ख) श्रेणीको विर्ता जग्गा भएकोमा विवाद छैन । विवादित जग्गा मुना मिश्रको कुश माफी विर्ता वा निजबाट हक प्राप्त भएको भए हक प्राप्त हुने व्यक्तिहरूले आफू जग्गाधनी भनी हक स्रोत देखाई २०४९ साल असार मसान्तभित्र विर्ता रैकर परिणत गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२(क) बमोजिम हामी मोहीहरूको नाममा जग्गा दर्ता हुने भै दर्ता माग गरेका छौं । विर्ता उन्मूलन ऐनको संशोधनअनुसार २०४९ असार मसान्त पछि विर्ता जग्गा जग्गाधनीका नाममा रैकर परिणत हुन सक्दैन । कानूनले हक समाप्त गरेको विषयमा विपक्षीहरूको दावी लाग्न सक्दैन । विपक्षीहरूले आफ्ना हक गुमाइसकेको हुँदा आधारहीन तथ्य उल्लेख गरी झूठा फिराद दावी गरेकोले विपक्षीहरूको झूठा र आधारहीन दावी नपुग्ने गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्ञानबहादुर १, तेजबहादुर १ र तुल्सी हरि १ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
विवादित जग्गा वादीहरूको नाउँमा हक कायम हुनुपर्ने हो भन्ने वादीका साक्षी जानकीप्रसाद सिलवालले गरेको वकपत्र ।
विवादित जग्गा दोरानन्द पाण्डेतर्फका सन्तान यस मुद्दाका प्रतिवादीहरू गोकुलप्रसाद पाण्डे समेतको हक लाग्ने जग्गा देखिन आएकोले निजहरूको हक कायम हुने ठहरी आज यस इजलासबाट निर्णय भएकोले सोही आधारमा यस मुद्दामा वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।१७ को फैसला ।
लगाउको दे.पु. ४०।५५३ को फैसलामा उल्लिखित आधारबाट वादी दावी नपुग्ने ठहराई फैसला भएकोले उक्त मुद्दामा आजै विवेचना गरी पुनरावेदन पत्र दर्ता गरेकोले सोही आधारमा शुरु फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदन पत्र ।
वादी दावीको जग्गा साविक कुन लगतमा भिडी दर्ता हुने हो, सो यकीन नगरी प्रत्यर्थीहरूको हक कायम हुने ठहर्याएको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा नमिली फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।५।१३ को आदेश ।
विवादित दिव्येश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १६०, १६१, २१७ र २१९ का जग्गाहरूमा वादीहरूको हक कायम हुन नसकी प्रतिवादी मध्येका मोही कुलबहादुरका छोरा ज्ञानबहादुर हेका (डंगोल), तुलसीहरि हेका (डंगोल), तेजबहादुर हेका (डंगोल) समेतले रैकरमा दर्ता गराउन पाउने र निजहरूको नाममा हक कायम हुने ठहरी लगाउको दे.पु.नं. ११८१ र ११८२ का मुद्दामा आजै ठहर निर्णय भएको हुँदा यस मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।१७ को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०६४।९।२३।२ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । विवादको जग्गा हाम्रो नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गरिपाऊँ भनी २०४१ र २०४२ सालमा दिएको निवेदनहरूमा कुनै कारवाही नगरी पछिबाट परेको विपक्षीहरूको निवेदनमा कारवाही गरी हक बेहकमा सुनाएकै कारणले मात्र हाम्रो अघिल्लो निवेदनमा कुनै असर पर्ने होइन । विपक्षीहरू ज्ञानबहादुर, तुलसीहरि र तेजबहादुर समेतका नाममा हक कायम हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरू गोकुलप्रसाद समेतले देखाएको लगतबाट पहिले नै तीर्थकुमारीको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेको छ । विपक्षी गोकुलप्रसाद र श्रीरामले १९९५ सालको बण्डापत्रमा पिता तथा बाजे डोरानन्दको भागमा परेको भनी दावी लिए पनि सो बण्डापत्रमा परेका जग्गा २०५३।६।१७ मा तीर्थकुमारीका नाममा नामसारी दर्ता भइसकेकोमा फेरि सोही लगत देखाई विवादका जग्गामा दावी गर्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको विपरीत हुन्छ । २०४९ असार मसान्तपछि मोहीको हकदार देखाई दिएको निवेदनका आधारमा हक कायम गर्न विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को समेत विपरीत हुन्छ । फिल्डबुक समेतबाट विवादित जग्गा डोलेश्वरको हो भन्ने देखिएको हुँदा निजपछि हाम्रो पिता डाकुरनाथको हक भई निजपछि हाम्रो हक लाग्ने जग्गा हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यी सबै तथ्य प्रमाणलाई बेवास्ता गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको २०६५।८।८ को निवेदन ।
वादीको बाबु ‘ख’ श्रेणीको विर्तावाला जग्गाधनीले २०४१ सालमा रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी निवेदन दिई तामेलीमा रही पुनः २०४२।४।३१ मा प्रमाणसहित निवेदन दिएको देखिएको, सोही जग्गा विषयको प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी जग्गाधनीको नाममा रैकर परिणत गरी पाउन निवेदन नगरेको भन्ने अर्थ गरी मोहीहरूको हक कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको निर्णयमा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, मुलुकी ऐन, अ.वं. १८४ क नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (स.अ. बुलेटिन २०५३, अङ्क–१८, पृष्ठ २२ पूर्णाङ्क ८४) समेतको विपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) अनुसार निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६६।१।१३ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारीले विवादित जग्गाको साविक स्रोत मुना मिश्रसँग लिएको ६४ रोपनी जग्गा भन्नेमा विवाद छैन । १९९५ सालको बण्डापत्रले टारी खेत तीनैजना दाजुभाइको भागमा परेकोमा पनि विवाद छैन । विपक्षीले साविक ५ कित्ता जग्गा भिडाई ज.रो. २–१२–३ दर्ता गराइसकेको र अरु जग्गा दर्ता गर्न बाँकी रहेको भए सोही व्यहोरा जनाई दर्ता गर्नुपर्ने थियो । तर दर्ता बाँकी जनाइएको पनि छैन । साथै मोही प्रमाणपत्र समेतमा जग्गाधनी डोलेश्वर नै जनिएको छ । मोहीले रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी दिएको निवदेनमा पनि जग्गाधनी डोलेश्वरलाई नै देखाइएको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलाले पनि जग्गाधनी डोलेश्वरलाई नै मानेको हो, तर जग्गाधनीले रैंकर परिणत गराउन दिएको निवेदनमा हदम्याद नभएको भन्ने व्याख्या गरी निर्णय भएको छ । २०४९ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२ मा संशोधन हुनुपूर्व नै हाम्रो पक्षले निवेदन दिएको र विपक्षीहरूले सो पूर्व निवेदन दिएको छैन । २०४९ साल असार मसान्त पहिले जग्गाधनीको निवेदन दर्ता भएको र २०४२।३।३१ मा निवेदन तामेलीमा राखिएकोमा निवेदन सनाखत समेत गरी निरन्तर कारवाहीमा रहिरहेको अवस्थामा मोहीको नाममा रैकर परिणत भई हक कायम हुन सक्तैन । तसर्थ विवादको जग्गामा हाम्रो पक्ष नै जग्गा धनी भएको र विर्ता उन्मूलन ऐनको दफा १२ मा संशोधन हुनुपूर्व नै रैंकर परिणततर्फ निवेदन दिई निरन्तर कारवाहीमा रहिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरी विपक्षी मोहीको नाममा हककायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी हाम्रो पक्षको हक कायम हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी गोकुलप्रसाद पाण्डे समेतका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ र विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेलले विवादको जग्गामा मोही बुद्धिमानले कमाई हाम्रो पक्षलाई वाली बुझाएको कुरा रसिदबाट देखिन्छ । फिल्डबुकमा जग्गाधनी अन्यथा लेखाउँदैमा वास्तविक जग्गाधनीको हक जान सक्तैन । १९९५।७।१९ को बण्डापत्रबाट विवादको जग्गामा हाम्रो पक्षको हक निर्विवाद रुपमा स्थापित भइरहेको छ । मोहीले बाली बुझाएको रसिदबाट जग्गाधनी हाम्रो पक्ष नै देखिएकोमा फिल्डबुकमा अर्को जग्गाधनी लेखाउँदैमा सो हक जान सक्तैन । १९९५।७।१९ को बण्डापत्रबाट विवादको जग्गामा हाम्रो पक्षको हक निर्विवाद रुपमा स्थापित भइरहेको छ । मोहीले बाली बुझाएको रसिदबाट जग्गाधनी हाम्रो पक्ष नै देखिएकोमा फिल्डबुकमा अर्को जग्गाधनी लेखाउँदैमा सो हक जान सक्तैन । जग्गामा सार्थक हक रहेको व्यक्तिको प्रमाणहरू मूल्याङ्कन नै नगरी मोहीको हक स्थापित गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र नियमावली, २०१७ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीमध्ये जग्गाधनीलाई रैंकर परिणत गराउन पहिलो अधिकारप्राप्त छ । मोहीका हकवाला ज्ञान बहादुरले २०४९।९।५ मा निवेदन दिई कारवाही चलाउनु अगाडि नै २०२२ सालमै दोरानन्दले रैंकर परिणतको कारवाही चलाइसकेको र विवादित जग्गाहरू दर्ता गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा उक्त जग्गाहरूमा मोहीको हक कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी ज्ञानबहादुर हेका (डंगोल) समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, श्री हरी उप्रेती, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री माधवकुमार बस्नेत र श्री सुर्दशन थपलियाले विवादित जग्गाको फिल्डबुकबाट जग्गाधनी डोलेश्वर जनिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको २०६७।४।१६ को पत्रबाट दोरानन्दको साविक लगत बाँकी रहेको भन्ने देखिदैंन । नरनाथको फिरादपत्रमा रैंकर परिणतको दावी नै छैन । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१२ बमोजिम जग्गाधनीले रैंकर परिणत नगराई निजको हक कायम हुनै सक्तैन । साथै निजकातर्फबाट परेको निवेदन नै तामेलीमा रही नजागेको अवस्थामा नरनाथतर्फको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्दैन । श्रीरामले साविक सम्पूर्ण लगत भिडाई जग्गा दर्ता गरी सकेको अवस्था हुँदा एकपटक लगत भिडाई जग्गा दर्ता भएपछि त्यसको क्षेत्रफल पुग्यो पुगेन भनी हेर्न मिल्ने हुँदैन । नरनाथको पटक पटक निवेदन परेबाटै कारवाही खण्डित भएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पक्ष मोहीको नाममा रैंकर परिणत भै हक कायम हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मनासिब हुँदा सोही इन्साफ सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला, दिव्येश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ४(क) को कि.नं. १६०, १६१, २१७ र २१९ को ४ कित्ता जग्गाहरू साविक मुना मिश्रको कुश विर्ता लगत नं. २१८, १६५, २९३ र २९५ को लोकन्थली मौजाको ६४। रोपनी मध्येबाट भिड्ने जग्गा भई बाजे डोलेश्वरले खरीद गरी हक भएको हुँदा सो जग्गामा हाम्रा पिता डाकुरनाथको हक लाग्नेमा विपक्षीहरूमध्येका श्रीराम पाण्डेकी आमा तीर्थकुमारी पाण्डेको नाउँमा कि.नं. २१८, २२१, २२२, ३७६, ३७४, ३७७, ३७८ र ३७९ समेतका जग्गाहरू लोकन्थली मौजाको लगत नं. ४७६, ५६१, ५३५, ५३६ र ५४५ बाट भिडाई दर्ता नामसारी गरी सकेको हुँदा कि.नं. १६०, १६१, २१७ र २१९ को जग्गाहरू हाम्रो नाममा दर्ता नामसारी गरी हक कायम समेत गरिपाऊँ भन्ने मुख्य फिराददावी रहेको देखियो । यिनै कि.नं. १६०, १६१, २१७ र २१९ का जग्गाहरू मनोहरा लोकन्थली किनुवा विर्ता अन्तर्गत बुद्धिमान मोहीले कमाएको टारी खेत १।। बाट भिड्ने र १९९५ सालको बण्डापत्रबाट हाम्रा पिताबाजे दोरानन्दको अंश भागमा परेको जग्गा हुँदा हाम्रो नाममा नामसारी दर्ता भई हक कायम हुने जग्गा भएको र मुना मिश्रको कुश माफी विर्ताबाट दोरानन्द पाण्डेको नाममा रैकर परिणत भएको जम्मा ५–११–१–१ जग्गामध्ये तीर्थकुमारीको नाममा जम्मा २–१२–३–० मात्रै दर्ता भएको र बाँकी जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता नामसारी गर्न बाँकी नै रहेको हुँदा उक्त जग्गाहरूमा हाम्रो हक कायम हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिवादी श्रीराम पाण्डे समेतको प्रतिउत्तर जीकिर रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी यिनै ४ कित्ता जग्गाको मोही बुद्धिमानका हकवाला प्रतिवादीहरू ज्ञानबहादुर हेका (डंगोल) समेतले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२क बमोजिम जग्गाधनीले रैकर परिणत नगराएको हुँदा हाम्रो नाममा दर्ता भई हक कायम हुनुपर्छ भनी छुट्टै फिराद गरेको हुँदा वादी दावीबमोजिम हक कायम हुने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर लिएको देखिन्छ । यसप्रकार विवादका कि.नं. १६० समेतका ४ कित्ता जग्गाहरूमा यी वादीहरूको अतिरिक्त प्रतिवादीहरू श्रीराम पाण्डे समेतले जग्गाधनीको हैसियतमा र अर्का प्रतिवादी ज्ञानबहादुर हेका (डंगोल) समेतले मोहीको हैसियतमा हक कायम नामसारीतर्फ दावी गरेको स्थिति देखिन आयो ।
३. विवादका जग्गामा वादीले आफ्नो हकको स्रोतको रुपमा साविक मुना मिश्रको नाउँमा रहेको कुश विर्ता लगत नं. २१८, १६५, २९३, २९५ अन्तर्गत लोकन्थली मौजाको रोपनी ६४ बाट भिड्ने भै निज मुना मिश्रले हरि सेवकलाई १९७५।११।१९ मा शेषपछिको वकसपत्र गरिदिएको र हरि सेवकको छोरा रामनाथबाट २०१९।२।१८ मा घरसारको लिखत गरी बाजे डोलेश्वरले खरीद गरी लिएको जग्गा भनी दावी गरेको स्थिति छ । प्रतिवादीहरूले समेत यी विवादित कित्ता जग्गाहरू विर्ता जग्गा भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । वादीले दावी गरेको साविक लगतका आधारमा नै निजले २०४१।३।११ मा रैकर परिणत गरी दर्ता नामसारी समेत गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन साथ आवश्यक प्रमाण पेश नगरेको र सनाखत समेत नभएकोले प्रमाणहरू पेश गरेको बखत कारवाही गर्ने गरी उक्त वादीको निवेदनमाथिको कारवाही तामेलीमा राखिएको र तत्पश्चात् २०४२।४।३१ मा वादीले पूर्व निवेदन अनुरूप रैकर परिणत नामसारी तर्फको कारवाही जगाई पाऊँ भनी अर्को निवेदन दिई कारवाही भइरहेको अवस्थामा मिति २०४९।९।५ मा उक्त विर्ता जग्गाको मोही बुद्धिमानको छोरा कुलबहादुरको हकवाला प्रतिवादीहरू ज्ञानबहादुर समेतले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१२ को दफा ७ तथा १२ क समेतका आधारमा रैकर परिणत नामसारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन आउँछ । त्यसैगरी प्रतिवादी मध्येका गोकूलप्रसाद पाण्डे समेतले १९९५ सालको बण्डापत्रबाट दोरानन्दको हक हुन आएको भन्दै रैकर परिणत गरी नामसारी समेत गरिपाऊँ भनी २०५३।१०।१७ मा निवेदन गरेको देखिन आउँछ ।
४. विवादित जग्गाको क्षेत्रीय दर्ता किताब (फिल्डबुक) हेर्दा जोताहको महलमा बुद्धिमानको छोरा कुलबहादुरको नाम उल्लेख भएको र किसानको व्यहोरामा का.ई. इन्द्रचोक बस्ने डोलेश्वरको जग्गा हो भन्ने उल्लेख भइरहेको देखिन्छ । यसबाट विवादित जग्गाको मोही स्वयमले उक्त जग्गाहरू वादीको हकभित्रको जग्गा हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको देखियो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापी हुनु भन्दा पहिले कुनै जग्गा कमाउने मोहीले आफूले कमाई आएको जग्गाको जग्गाधनी हो भनी कुनै व्यक्तिलाई देखाई नापीका बखत क्षेत्रीय किताब (फिल्डवूक) समेतमा जग्गाधनीको नाम समेत लेखाएको अवस्थामा मोहीले जग्गाधनी भनी लेखाएको उक्त व्यहोरा अन्य कुनै स्वतन्त्र र भरपर्दो प्रमाणबाट खण्डित नभएसम्म सो जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी मोहीले देखाएकै व्यक्तिलाई मार्नुपर्ने हुन्छ ।
५. वादीका बाजे डाकुरनाथ र प्रतिवादी गोकुलप्रसादका बाबु दोरानन्द समेतका बीचमा १९९५।७।१९ मा भएको घरसारको बण्डापत्रबाट लोकन्थली मौजा अन्तर्गतको विवादित जग्गा वादी प्रतिवादीहरूबीच बण्डा लागेको भन्ने देखिन्छ । सो बण्डापत्रबाट प्रतिवादीका बाबु दोरानन्दको अंश भागतर्फको लोकन्थली मौजाको न. नं. ४७६, ५६१, ५३५, ५३६ र ५४५ का जग्गाहरूबाट भिड्ने भनी देखाई कि.नं. २१८, २२१, २२२, ३७२, ३७४, ३७७, ३७८ र ३७९ का जग्गाहरू प्रतिवादी श्रीराम पाण्डेकी आमा तीर्थकुमारीका नाममा मिति २०५३।६।१७ मा दर्ता भैसकेको देखिन आउँछ । सो दर्ता नामसारीको निवेदनमा तीर्थकुमारीको ससुरा दोरानन्दले २०२१ सालमा रैकर परिणत गराएको जग्गामध्येको अरु जग्गा दर्ता गर्न बाँकी रहेको भन्ने पनि खुलेको छैन । यस्तो स्थितिमा निज तीर्थकुमारीले दर्ता गराएका उल्लिखित जग्गाहरू १९९५ सालको बण्डापत्रबाट दोरानन्दका भागका परेका लोकन्थली मौजाको जग्गाहरू नै हुन् भनी मान्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्कोतिर, पुनरावेदक वादीका बाजे डाकुरनाथका अंशभागमा परेको जग्गाहरू अन्यत्र रहेको वा दर्ता नामसारी भइसकेको भन्ने कुराको प्रमाण पनि पेश भएको देखिदैंन । यस्तो स्थितिमा विवादित कि.नं. १६० समेतका ४ कित्ता जग्गाहरू डाकुरनाथको अंश हकभित्रको जग्गा रहेछ भन्ने देखिन आयो ।
६. पुनरावेदक वादीका तर्फबाट २०४१।३।११ मा विवादका जग्गाहरू रैकरमा परिणत गरी दर्ता नामसारी समेत गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४२।३।३१ मा प्रमाण पुर्याई दावी गरेका बखत पुनः कारवाही गर्ने गरी तामेलीमा राखिएकोमा वादीका तर्फबाट २०४२।४।३१ र २०५३।२।३१ समेतमा सो तामेली जगाई कारवाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदन परेकोमा वादीलाई तारेखमा राखी कारवाही गर्ने भनी तोक आदेश समेत भएको मालपोत कार्यालयको मिसिलबाट देखिन्छ ।
७. मिसिलको उपर्युक्त तथ्यगत अवस्थालाई हेर्दा विवादको जग्गामा पुनरावेदक वादीको हक रहे भएको अवस्था विद्यमान देखिन आएकोमा पुनरावेदन अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने भन्दै प्रतिवादीमध्येका मोही ज्ञानबहादुर समेतका नाममा रैकर परिणत गरी हक कायम हुने ठहर्याएको फैसलामा मूलतः विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी प्रावधानअनुरूप विर्तावालाले रैकर परिणततर्फ निवेदन दिई निरन्तर कारवाहीमा बसेको नदेखिएको भन्ने मूल आधार ग्रहण गरेको देखिन आउँछ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२क मा– विर्ता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत– “२०४९ साल असार मसान्तसम्ममा कसैको नाउँमा रैकर परिणत गरी दर्ता भैनसकेको ‘ख’ श्रेणीको विर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा मात्र दफा ७क बमोजिम दर्ता गरिनेछ । सो अवधिपछि कुनै विर्तावालाका नाउँमा ‘ख’ श्रेणीको विर्ता जग्गा दर्ता गरिने छैन र दर्ता भएको रहेछ भने पनि मान्यता हुने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर २०४९ साल असार मसान्तभन्दा पहिले रैकरमा परिणत गर्ने वा दर्ता गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेकोमा अदालतको निर्णयबमोजिम हुनेछ र कुनै विर्तावालाले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन वा माल वा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई निरन्तर कारवाहीमा बसेको रहेछ र जग्गा कमाउने व्यक्तिले रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन निवेदन दिएको रहेनछ भने माल वा मालपोत कार्यालयको निर्णयबमोजिम हुने छ” भन्ने अपवादात्मक व्यवस्था समेत गरिरहेको पाइन्छ । यस प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विर्तावालाको रैकर परिणततर्फ निवेदन परी त्यस्तो निवेदनमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने देखिन्छ । यस कुरालाई विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ‘३ग’ ले थप पुष्टि गर्दै– ऐनको दफा १२क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ‘ख’ श्रेणीको विर्ता जग्गाको विर्तावालाले आफ्नो नाममा रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन २०४९ साल असार मसान्तभन्दा पहिले निवेदन दिएको रहेछ र त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेछ भन्ने त्यस्तो निवेदनलाई निरन्तर कारवाहीमा रहेको मानिनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट विर्तावालाले २०४९ साल असार मसान्त अगावै रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट सो बमोजिम रैकर परिणत हुने नहुने भनी निर्णय गर्न बाँकी रहिरहेको अवस्था देखिएमा विर्तावालाको तर्फबाट परेको त्यस्तो निवेदनलाई नै विर्तावाला निरन्तर कारवाहीमा रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यस विवादमा पनि पुनरावेदक वादीको तर्फबाट २०४१।३।११ मा रैकर परिणतको माग गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र सो निवेदनउपर मालपोत कार्यालयले रैकर परिणत हुने नहुने भन्नेतर्फ निर्णय गर्न बाँकी नै राखी तामेलीमा सम्म राखेकोमा सो तामेली जगाई कारवाही गरिपाऊँ भनी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट पुनः निवेदन समेत परिरहेको अवस्था समेत हुँदा वादीले रैकर परिणततर्फ दिएको निवेदनमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कारवाहीको निरन्तरता रहिरहेको मान्नुपर्ने हुन आयो । पुनरावेदक वादीले जग्गाधनीको हैसियतमा रैकर परिणततर्फ दिएको निवेदनको निर्णय नभई सो निवेदन निरन्तर कारवाही रहिरहेको अवस्थामा उक्त जग्गाको मोहीको हैसियतले प्रतिवादीमध्येका ज्ञानबहादुर समेतका व्यक्तिले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२क को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दिएको निवेदनबमोजिम स्वतः मोहीको नाममा रैकर परिणत भै दर्ता गर्न मिल्ने देखिन आएन ।
८. माथि विवेचना गरिएका आधार प्रमाण समेतबाट विवादको कि.नं. १६०, १६१, २१७ र २१९ का जग्गाहरूमा वादी दावीबमोजिम पुनरावेदक वादीहरूको हक कायम हुने देखिएकोमा शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।२३ को फैसला मिलेको नदेखिंदा उक्त फैसला उल्टी भई वादी दावीबमोजिमका जग्गाहरूमा वादीको हक कायम भई दर्ता समेत हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दावीबमोजिम कि.नं. १६०, १६१, २१७ र २१९ को जग्गामा पुनरावेदक वादीको हक कायम भई दर्ता समेत हुने ठहरेकोले वादीहरूको नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई लगत दिनू ....१
पुनरावेदक वादीले शुरु फिराद दर्ता गर्दा राखेको कोर्टफी रु.८,६३०। पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा राखेको थप कोर्टफी रु.१,२९४।५० तथा यस अदालतमा राखेको थप कोर्टफी रु.१,२९४।५० समेत जम्मा कोर्टफी रु.११,२१९। प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन पाउने हुँदा सो रकम भराई पाऊँ भनी ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदक वादीको दरखास्त परे प्रतिवादीहरू गोकुलप्रसाद पाण्डे समेतबाट रु.५,६०९।५० र प्रतिवादीहरू ज्ञानबहादुर हेका (डंगोल) समेतबाट रु.५,६०९।५० का दरले उक्त कोर्टफी भराई दिनु भनी शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ........२
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ..............................३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६८ साल असार २० गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला