निर्णय नं. १८४७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८४७    ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९०१

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।३०।५ मा

निवेदीका : का.जि.बत्तिसपुतली बस्ने अंगुरदेवी घिमिरेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : मोरङ विराटनगर न.पं.वडा नं.११ बस्ने काशीम भन्ने बैराया मियाँसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                जग्गा दर्तावाला रिट निवेदीकालाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी निजहरूको अनुपस्थितिमा सरजमीन समेत गरी त्यसलाई समेत आधार बनाई प्रत्यर्थीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको साथै न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण गरेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदीकाहरूतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री       कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ :

२.    जि.मोरङ गोग्राहा मौजे मधुमारा गूठी अधिनस्थको जग्गा मिति ०२५।८।२६ मा मोरङ मालबाट रु.५९,८९५। मा विभिन्न कित्ताको जग्गा बिगहा २५–६–५ मोहनप्रसाद गौतमको नाउँको जग्गा म घिमिरे र मिति ०२५।१०।१६ मा रु.२७,०००। मा विभिन्न कित्ताको ११–१८–८।।। जग्गा नरेन्द्रप्रसाद गौतमबाट म शान्तादेवी गौतमले रसिद गरी पास गराई लिएको आ–आफ्नो नामको छुट्टाछुट्टै जग्गा रसिद गर्दाको अवस्था मोही नभई आ–आफ्नो कामत घर बनाई आफ्नै तर्फबाट जोत आवाद गर्दैआएको कसैको बाधा विरोध थिएन । ०३५ सालको सिजनमा म अंगुरदेवीले ६–६–१३ र म शान्तादेवीले ४–५–६ जग्गामा लगाई राखेको कटुवाली विपक्षी समेत १८जनाले लुटपिट गरी खाई दिएमा मुद्दा परी लुटपिट गरेको ठहरी ०३८।१।१८ मा को.अं.अ.बाट फैसला भएको छ । त्यस्तै ०३६ सालमा लगाएको धानबाली लुटी खाएमा मो.जि.अ.मा लुटपिट गरेको ठहरी ०३८।४।११ मा फैसला भएको छ ०३७।३८ सालको गहुँबाली लुटी लगेकोमा मो.जि.अ.मा मुद्दा चली रहेकै छ । हामीले लगाएको बाली लुटेकोबाट भू.सु.का.मा जग्गाधनीले पाउने कूत धरौटी पनि राख्दै जग्गाको मोही छौ भनी प्रतिउत्तर फिराई झगडा गर्दै आएका हुन् । अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र कारवाही भइरहेको सम्पूर्ण कुरा लुकाई अ.बं.८५।८९ नं.को प्रतिकूल सर्वेबाट कायम भएको जटुवा कठकुप्पा गा.पं.वडा नं.१(क) कि.नं.५६ को ०–९–४ म अंगुरदेवी घिमिरेको र ऐ.गा.पं.वडा नं.१ को कि.नं.८४ के.०–१८–१० बि.न.पं.वा.नं.६ कि.नं.३२१ को ०–४–५ म शान्तादेवी समेतको जग्गा हामी मोही हुँदा प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी ०३८।२।१३ मा दिएको निवेदनमा अधिकारीज्यूबाट एकतर्फी सरजमीन गराई हामीलाई थाहा जानकारी दिनु नभई एकपक्षीय दृष्टिकोंण राखी लुटपिट मुद्दाको प्रतिवादी समेतका मानिसहरूबाट नै सरजमीन गराई ऐनको दफा २५(३) खण्ड (ख) को व्यवस्थानुसार ०२२ साल मंसीर देखि लागू भएको ऐनले गूठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा कुनै मोहीको हक प्राप्त हुन नसक्नेमा ऐनको दफा २५(१)(२) दफा ३४(१)(२) नियम ३।६।९(१) अ.बं.१८४ (क) १८५, १८९ नं.र प्रमाणसम्बन्धी कानुन र सिद्धान्तको बर्खिलाप निर्णय भएको रहेछ ।

३.    जुन मोहीको प्रमाणपत्र दिने निर्णय टिप्पणी सदर भएको छ सो कुनै जानकारी म निवेदकलाई दिनुभएको थिएन । ०३७ सालको कूत भनी राखेको धरौटीमा म्याद जारी हुँदा अदालतको फैसलाहरूको साथ चली रहेको मुद्दाहरूको फिराद नक्कल साथ ईन्कारी निवेदन ०३९।१।२७।२ मा गर्दा विपक्षीका नाउँमा म्याद जारी हुँदा प्रमाणपत्र प्राप्त मोही छु भनी दिएको प्रतिउत्तरबाट थाहा भई ०३८।९।२२ मा टिप्पणी आदेशको नक्कल सारी लिँदा यकीन जानकारी हुनआएकोमा हाम्रो कुनै पनि जग्गामा हुँदै नभएको विपक्षीलाई जग्गाको मोहियानी निर्णय भई दिएको जरिया कारणले अदालतद्वारा भइराखेको फैसलाहरू र चली रहेको कारवाहीमा प्रत्यक्षतः असर पुर्‍याउनुको साथै हाम्रो कानुनी हक अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष घात हुनगएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी अधिकारीज्यूको ०३८।९।२० को टिप्पणी आदेश र भू.सु.का.मोरङको पत्र बमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङको मोठ श्रेस्तामा मोही महलमा विपक्षीको नाम लेखिएको सम्म सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्ने यसै अदालत सिंगलबेञ्चको ०३९।९।१३ को आदेश ।

५.    मैले मोरङ विराटनगर न.पं.बस्ने नारायणप्रसाद कोइरालाको मधुमारा तथा जतवा कठकुप्पा मौजेको जग्गा बिगहा २–८–० बटैयामा जोती आएको भू.सु.टोलीमा १ नं.फाराम भरी ४ नं.जो.अ.नि.लिनु भयो । प्रकाशित ४ नं.अनुसूची उपर जग्गाधनीको उजूर परेन । मोहियानी हक अकाट्य भयो । मैले जग्गाधनीलाई सालसालै बाली दिँदै आएको थिए ०२५ सालको सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जोताहा भनी मेरो नाउँ प्रष्ट उल्लेख छ । मैले उक्त जग्गा ०७ सालदेखि बटैयामा जोती आएको छु । भू.सु.का.बाट ०३८ सालमा लगूठामा सरजमीन हुँदा सबै व्यक्तिले यो कुरा अभिव्यक्त गरेका छन् । रिट निवेदकले हामी उपर ०३५ सालको सम्बन्धमा दिनुभएको लुटपिट मुद्दा ०३९।७।१९ मा पू.क्षे.अ.बाट हामीलाई अनुमति प्राप्त भई फैसला भएको छैन । त्यस पछिका मुद्दाहरू चल्दै छ अन्तिम किनारा भएको छैन । अधिकारीज्यूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी गर्नुभएको फैसला बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काशीम मियाँको लिखितजवाफ ।

६.    रिट निवेदीकाले यी वादी समेत उपर यसै जग्गाको बाली लुटपिट गरे भन्ने सम्बन्धमा अदालततर्फ नालेश गरी कारवाही चलाएको र फैसला भएको भन्ने वादीको उजूरी लेखाई लगायत सरजमीन तथा मिसिलबाट कही देखिन नआएको २ नं.लगत प्रकाशन ४ नं.वादीले जग्गा जोती आएको समेत आधारबाट मोही देखिएकोले जग्गाधनीलाई बुझी रहन पर्ने देखिन नआएबाट ऐन नियमबमोजिम मोहीको प्रमाणपत्र दिने गरी यस कार्यालयबाट निर्णय भएको कानुन अनुरूप छ । रिट निवेदकको कानुन तथा संवैधानिक हक अधिकारको हनन् भएको भन्ने दावी पुग्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का.मोरङको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदीकाहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण खरेलले रिट निवेदीकाहरूको दर्ताको जग्गामा निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले २ नं.प्रकाशित ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त मोही देखिएको आधार समेतबाट मोही प्रमाणपत्र दिने गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले सरजमीन समेतबाट जग्गा जोती आएको मोही भन्ने देखिएबाट मोहीको प्रमाणपत्र दिने गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदीकाहरूको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदीकाहरूका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गामा प्रत्यर्थी कासीम भन्ने वैरीया मियाँलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने गरी भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट मिति ०३८।९।२० मा टिप्पणी सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०.    त्यसरी रिट निवेदीकाहरूका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन परेपछि जग्गा दर्तावाला रिट निवेदीकाहरूलाई बुझी निजहरूको कथनलाई विचाराधीनमा राखी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विषयमा जग्गा दर्तावाला रिट निवेदीकाहरूलाई बुझी प्रतिवाद गराई निर्णय गरेको देखिँदैन । त्यसरी जग्गा दर्तावाला रिट निवेदीकालाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी निजहरूको अनुपस्थितिमा सरजमीन समेत गरी त्यसलाई समेत आधार बनाई प्रत्यर्थी कासिम भने बैरीया मियाँलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको मिति २०३८।९।२० को टिप्पणी सदर निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको साथै न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिन आयो ।

११.    अतः उपयुक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङले गरेको मिति ०३८।९।२० को त्रुटिपूर्ण टिप्पणी सदर निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल चैत्र ३० गते रोज ५ शुभम् ।

 

