शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १८५४ - उत्प्रेषण

भाग: २५ साल: २०४० महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. १८५४    ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८१५

आदेश भएको मिति : २०४०।८।१३।३ मा

निवेदक : विराटनगर स्थित नविन मेटल काष्टिग उद्योगको प्रोप्राइटर सजनकुमार अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय विराटनगर अन्तःशुल्क विभाग, काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषण

(१)                तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजिम आयकरको सुविधा लिइसकेको देखिनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) अनुसार प्रस्तुत ऐनको सुविधा पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।४।३२ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य : निवेदकले श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट नविन मेटल काष्टिग उद्योगको स्थापना गर्न ०३६।१।१७ मा इजाजत प्राप्त प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भई उत्पादन कार्य गरी रहेको अवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(क)(३) बमोजिम र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम अन्तःशुल्क छुट माग भएकोमा आर्थिक ऐन, २०३८ बमोजिम स्टेनलेस स्टिलका टुक्राटाक्री पगाली कटलरी बनाउने उद्योग समेतलाई घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगले पाउने सुविधामा प्रतिबन्ध लागेको हुँदा त्यस उद्योगको माग बमोजिम अन्तःशुल्क छुट दिन नमिल्ने भन्ने अन्तःशुल्क कार्यालय विराटनगरको निर्णय रहेछ ।

३.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले विभिन्न सुविधाहरू उद्यमीलाई प्रदान गरेको छ । घरेलु उद्योगको निमित्त अन्तःशुल्क सुविधा र आयकर सुविधा मुख्य छन् । कर विभागले यस नविन मेटल काष्टिग उद्योगलाई ५ वर्षको लागि आयकर सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । अन्तःशुल्क सुविधाको सम्बन्धमा भने प्रतिबन्ध लागेको भन्ने आधार प्रयोग गरी छुट नदिने निर्णय गरिएको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) मा श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्तःशुल्क छुट नदिने उद्योगहरू तोकेको छ । त्यस सूचनाले मेरो उद्योगलाई असर पुर्‍याएको छैन । आर्थिक ऐन, २०३८ ले औद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को प्रावधानलाई कुण्ठीत गर्दैन आर्थिक ऐनले अन्तःशुल्क कर लिने नियमित गर्ने र दर निर्धारण गर्ने मात्र हो । आर्थिक ऐन मेरो उद्योगले पाउने सुविधामा निष्प्रयोजन छ । अतः विपक्षीहरूले सुविधा इन्कार गरेको हुँदा अन्तःशुल्क सुविधा प्रदान गरी त्यसको रकम फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो । सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नुभन्ने २०३९।५।२ को सिंगलबेञ्को आदेश ।

५.    निवेदकको उद्योगले ०३६।८।२ देखि उत्पादन शुरू गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० मा व्यवस्था भएबमोजिम अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने भनी तोकिएको उद्योगहरूको वर्गीकरणमा परेको प्रमाण पुर्‍याउनसकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम अन्तःशुल्क छुट नभएको र सोही ऐनको प्रयोजनको लागि सूचनामा प्रकाशित गरी स्टेनलेस स्टीलका भाँडा वर्तन र अन्य सामानउल्लेख भएकोबाट पनि उक्त उद्योगले अन्तःशुल्क छुट नपाउने स्पष्टै भएको आधारबाट सुविधा नपाउने निर्णय भएको कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ ।

६.    उक्त नविन मेटल काष्टिग उद्योगले सुविधा माग गरेकोमा कमिटिद्वारा मूल्याड्ढन गराई स्थिर पुँजी यकीन गरी पठाउने भन्ने सम्म निर्णय भएको र आर्थिक ऐन, २०३८ बमोजिम त्यस्ता उद्योगलाई अन्तःशुल्क रकम छुट दिएको नदेखिएको आर्थिक ऐन, २०३७ ले त्यस्ता उद्योगबाट तयार गरेको सामानमा अन्तःशुल्क लगाउने गरी तोकिदिएकोले अन्तःशुल्क सुविधा नदिने भनी अन्तःशुल्क कार्यालय विराटनगरको सूचना निर्णय कानुन बमोजिम नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले २०३६।८।२ देखि उत्पादन शुरू गरेको। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को देहाय (३) मा त्यस्तो उद्योगलाई पहिलो एक वर्षको लागि मात्र शतप्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइने छ भनी उल्लेख भएको छ । यो सुविधालाई अरू ऐनले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भनी कोशी मेटल क्राÇटसको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रकाशित सूचनामा स्टेनलेस स्टिलका भाँडा वर्तन तथा अन्य भनी उल्लेख गरेको त्यसमा छुट नदिने व्यवस्था गरेको तर मेरो उद्योग सो किसिमको भाँडा वर्तन उत्पादन गर्ने होइन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १८ को खण्ड (ग) को (१) मा घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएको । यो उद्योगको उत्पादन २०३६।८।२ देखि शुरू भएको। अतः अन्तःशुल्क विभागको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएबमोजिम तत्काल कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउनसक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भनी उल्लेख भएको तर निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ अनुसार ५ वर्षको आयकर छुटको सुविधा पाइसकेको हुनाले अब यो ऐन, अन्तर्गतको सुविधा पाउने सक्ने होइन । अघिको साझेदारी खतम भइसकेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(ग)(३) अन्तर्गतको दावी पनि छैन । तसर्थ रिट निवदेन खारेज होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुबै तर्फको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

८.    यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र दफा १०(२) ले प्रदान गरेको सुविधा दिन इन्कार गरेको गैरकानुनी हुँदा सो सुविधा दिलाई पाउँ भनी निवेदन जिकिर भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा २०३६।८।२ देखिन उत्पादन शुरू भएको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउनसक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भनी उल्लेख भएकोमा निवेदक तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजिम आयकरको सुविधा लिइसकेको देखिनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) अनुसार प्रस्तुत ऐनको सुविधा पाउन नसक्ने देखिनाले रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियममानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग १३ गते रोज ३ शुभम् ।

 



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु