निर्णय नं. १८५५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८५५    ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०१९

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।१७।३ मा

निवेदक : जि.कपिलबस्तु ठुलोनन्द नगर गा.पं.वडा नं.२ बस्ने अमीन मुसलमान

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ बस्ने समि मुसलमानसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                घरसारमा गराई फिर्ता लिएको राजीनामाको मान्यता नहुने गरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं.को विपरीत निर्णय गरेको ।

 (प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अ.श्री इच्छाहर्ष र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलीराम कुमार

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी संवैधानिक तथा कानुनी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भनी ०३९।७।५ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदक जिकिर : अमीन मुसलमानको नाउँ दर्ताको ठूलोनन्द नगर गा.पं.वडा नं.२(क) कि.नं.१ को ज.बि.१–०–० कि.नं.११६ को ज.बि.१–५–५ ऐ.कि.नं.१२३ को जग्गा मध्ये ०–३–८ र ऐ.वडा नं.२(ख) को कि.नं.२५१ को जग्गा ०–५–१८ समेत जम्मा जग्गा २–१४–१२ रु.२०,००० मा नगेश्वर थारूलाई राजीनामा पारित गरी दिएकोमा बेगल बसेको हकवाला हुँदा रु.२०,०००। धरौट राख्न आएको छु निखनाई पाउँ भन्ने समिमुसमानको कपिलवस्तुमा पो.का.मा दर्खास्त परेको ।

३.    अमीन मुसलमानको छोरा श्रीमतीको सल्लाह भई मैले राजीनामा लिएको जग्गा अमीनलाई पुनः राजीनामा दिएको हुँदा धरौट उठाई रहनुपरेन भन्ने नगेश्वर थारूको मा.पो.का.मा बयान ।

४.    मैले जग्गा नगेश्वरलाई बिक्री गरेकोमा छोरा श्रीमतीको मञ्जूरी नहुँदा थैली बुझाई राजीनामा गराई सकेको छु लिखत पारितमा नालेश गरेको हुँदा थैली बुझ्नुपर्ने होइन भन्ने अमीन मुसलमानको बयान ।

५.    अंश नभएको अंशियारको मञ्जूरी नभएमा लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम उजूरी हुनुपर्ने सट्टापट्टा भएकोमा चित्त नबुझे लेनदेन व्यवहारको ३६ नं.को म्यादभित्र आ–आफ्नो गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पक्षलाई हकदार होइन भन्न नसकेको र अंशबण्डाको लिखितको प्रतिलिपिबाट हकदार देखिँदा पारित गरी बिक्री गरेको जग्गा पुनः घरसारमा लिए दिएको बयान भए तापनि घरसारको राजीनामा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा नगेश्वर थारूले पारित गरी लिएको राजीनामा बमोजिमको जग्गा समि मुसलमानले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम हकसफा गरी लिन पाउने र नगेश्वरलाई थैली नबुझे बापत लेनदेन व्यवहारको ३८ नं.बमोजिम रु.५००। जरिवाना हुने भन्ने समेत मा.पो.का.कपिलवस्तुको ०३५।१२।२४ को निर्णय ।

६.    अमीन मुसलमान तथा नगेश्वरको अञ्चलाधिश कार्यालयमा परेको पुनरावेदन जिल्ला कार्यालयमा सरी आएको र राजीनामालाई मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार नहुँदा मा.पो.का.को निर्णय बदर गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी निर्णय गरी पाउन पुनरावेदन माग भएको रहेछ ।

७.    मालपोत कार्यालयको इन्साफ सदर भन्ने समेत प्र.जि.अ.कपिलबस्तुले ०३७।११।१६ मा गरेको पुनरावेदन फैसला ।

८.    उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा परेको निवेदनमा साहु नगेश्वर ऋणि अमीनको बीचमा राजीनामा पारित भइसकेको जग्गा पुनः राजीनामाद्वारा अमीनलाई फिर्ता गर्ने राजीनामा पारित गराई पाउँ भन्ने नालेश जि.अ.मा दर्ता गर्दैमा राजीनामा फिर्ता भएको मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा हकसफा हुने ठहर्‍याएको शुरूको फैसला सदर गरेको प्र.जि.अ.को निर्णयमा त्रुटिपूर्ण नहुँदा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत म.क्षे.अ.को ०३९।६।१० को आदेश रहेछ ।

९.    लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम मेरो परिवारको उजूरी नपर्दैमा विपक्षीले निखन्न पाउने निर्णय गरेको प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । हक बेहकमा अदालतमा जानुभनी सुनाउनुपर्ने नसुनाई गरेको फैसला अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । मा.पो.का.को फैसला उपर प्र.जि.अ.मा पुनरावेदन लाग्नेमा अञ्चलाधिश कार्यालयमा जानु भनी सुनाएकोले फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मा.पो.का.कपिलबस्तु तथा जिल्ला कार्यालय कपिलबस्तुको फैसलामा न्या.प्र.सु.ऐनको दफा १३(३) को अवस्था छँदा छँदै न्यायिक मनको अभावमा दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा मा.पो.का.जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तु र प.क्षे.अ.को आदेश समेत बदर गरी कानुन तथा संवैधानिक हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

१०.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नुभन्ने समेत सिंगलबेञ्चको ०३९।७।२१ को आदेश रहेछ ।

११.    नगेश्वरलाई राजीनामा गरी दिने अमीन मुसलमान हकदार कायम हुनआएको देखिँदा राजीनामा बमोजिमको जग्गा समि मुसलमानले हकसफा गर्न पाउने ठहर्‍याई निर्णय गरिएको हो। लिन दिनु गरी पारित भइसकेको जग्गा ऋणिलाई नै फिर्ता गर्दा घरसारमा खडा गरेको राजीनामा लिखतलाई मान्यता दिई हकदारले हकसफा गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने हुँदा कानुनी आधारमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने भनाई आधारहीन छ । हकदार छैन भन्ने र राजीनामा गरी लिएको जग्गा सन्धिसर्पन समेत नपर्ने भन्ने जिकिर नदेखिँदा नालिस गर्न जानु भनी सुनाउनु नपर्ने हुँदा फैसला कानुन अनुसार नै छ । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मा.पो.का कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

१२.   जग्गा पारित गराई लिने नगेश्वर थारूले ऋणि अमीन मुसलमानको परिवारको सल्लाह बिना खरीद गरी लिएको हुँदा उक्त जग्गा अमीनलाई नै घर सारमा राजीनामा गराई दिएको आधारमा हक बेहकमा अदालत जानु सुनाउनुपर्ने प्रश्नै नउठने भएबाट सुरू मा.पो.का.को निर्णय कानुन अनुरूप कै भएकोले सदर गरिएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

१३.   न्या.प्र.सु.ऐनको दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नभएको तत्कालिन बेञ्चबाट सहसूश भएबाट अनुमति हुन नसकेकोमा प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि भन्न मिल्ने नदेखिँदा यस अदालत प्रतिको निवेदकको दावा खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत प.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

१४.   लेनदेन व्यवहारको ११ नं.०३४ सालमा मात्र संशोधन भएको त्यस बखत चालू रहेको लेनदेन व्यवहारको १० नं.मा हकवालाले निखन्न पाउने व्यवस्था छ साहु नगेस्वर ऋणी अमीनको बीचमा राजीनामा पारित भइसकेको जग्गा पुनः अमीनलाई फिर्ता दिन राजीनामा घरसारमा गराई राजीनामा पारित गराई पाउँ भन्ने नालिस जि.अ.मा दर्ता गर्दैमा राजीनामा फिर्ता भएको कानुनले मान्यता हुन नसक्ने भनी प.क्षे.अ.बाट अन्तिम निर्णय भइसकेकोले रिट क्षेत्रमा निवेदक आएको गलत छ । मा.पो.का.कपिलवस्तुले लेनदेन व्यवहारको ३६ नं.अनुसार क्षेत्राधिकार भित्रै रही गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत समि मुसलमानको लिखितजवाफ ।

१५.   निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्षले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो मुख्यत सुरू मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको जि.का.कपिलवस्तुको र सो निर्णयमा अनुमति नदिने गरेको प.क्षे.अ.समेतको इन्साफ मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१६.    यसमा निवेदक अमीन मुसलमानले नगेस्वर थारूलाई राजीनामा गरी दिएको जग्गामा हकसफा गरिपाउँ भनी समि मुसलमानले उजूर गरेको सोही जग्गा आसामी अमीनले नै पुनः नगेश्वरबाट राजीनामा गराई फिर्ता लिएको सो राजीनामा पास गराई पाउँ भनी अदालतमा उजूर परी रहेको त्यस्तो स्थितिमा घरसारमा गराई फिर्ता लिएको राजीनामाको मान्यता नहुने गरी शुरू मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले ०३५।१२।२४।६ मा गरेको निर्णय मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं.को विपरीत निर्णय गरेकोले अदालतमा जानु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त उल्लिखित माल कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुले गरेको इन्साफ सो उपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनमा अनुमति दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ १७ गते रोज ३ शुभम् । 