निर्णय नं. १८५६ - अंश दपोट बाली विगो

निर्णय नं. १८५६     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३८ सालको दे.पु.नं. ३०२

आदेश भएको मिति : २०४०।८।१४।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : भैरहवा न.पं.वार्ड नं.१ तौडीहवा बस्ने दिपनारायण सिंह क्षेत्रीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ बस्ने परमजोती क्षेत्रीनीसमेत

मुद्दा : अंश दपोट बाली विगो

(१)                कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार मुद्दा क्षेत्रीय अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट नै किनारा भएको देखिँदा र अरू क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा समेत दावी बमोजिमको बाली बिगो प्रतिवादीहरूबाट वादीले भरी पाउने ठहराई क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३७।२।८ को निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको निवेदन परी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट ०३८।१।२ मा अनुमति प्रदान भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    दयवीर सिंहको मृत्यु पछि पत्नी परम जोती, छोरा धर्मवीर, सूर्यवीर ३ अंशियारमा व्यवहार गर्ने सूर्यवीर सिंहले हामीलाई अंश नदिएकोले नालिस परी यसै अदालतबाट अंश पाउने ठहरी ०२४।६।४ मा फैसला भएको सूर्यवीर सिंहले तायदाती दाखिल गर्दा रु.जि.भै.न.पं.वार्ड नं.१ साविक कि.नं.१४७ समेत १७ कित्ताको ज.बि.७–३–१ पत्ता लागि ०२५।४।९ मा अंश दपोटमा दावी परी तह–तह हुँदै दबाएको सम्पत्ति हामी वादीले खान पाउने गरी स.अ.बाट ०३०।५।२२ मा फैसला भएको सो जग्गा हामीले भोग गर्न नपाउँदै विपक्षीहरूले हामी समेत उपर अंश मुद्दा दायर गरी आफैंले बाली समेत खाई आउनुभएको जग्गा मध्ये हाल सर्भेको भै.न.पं.वार्ड नं.१ (ख) कि.नं.२१७, २१८, २१९, २२५ ऐ.ऐ १(ग) कि.नं.१३७, ५९ ऐ.(ङ) कि.नं.१८२ समेत जम्मा जग्गा बिगहा १–१९–८ राजबहादुरले कमाएको बिगहा १ को दश क्वीनटलको दरले वार्षिक उब्जनीको हिसाबले ३ वर्षको ५९ क्वीन्टल १०० किलोको प्रति क्वीन्टलको रु.११०। ले हुने रु.६,५०१। र विपक्षी दिपनारायण सिंहले भोग गरेको हाल सर्भेको भई न.पं.वार्ड नं.१(ख) कि.नं.२१६, २००, २२१ र ऐ.ऐ (ङ) कि.नं.५३ मध्ये ज.बि.०–१६–० समेत जम्मा ज.बि.१–१९–० को ऐ.उब्जनी दरले ३ वर्षको धान क्वीन्टल ५८।। को ऐ.भाउले हुने रु.६,४३५। र रामबहादुर सिंहले भोगेको भई न.पं.वार्ड नं.१ (ख) कि.नं.२२३, १५८ ऐ.(ग) कि.नं.१२ ऐ.१७ (ग) समेत ज.बि.०–१८–११ को ऐ.दरले ३ वर्षको धान २७ क्वीन्टल ८२५ किलोको हुने ऐ.दरले रु.३०६०।६५ र विपक्षी सीताराम सिहं ले. भोग गरेको हाल कि.नं.५३ मध्ये ०–१६–० ऐ. वाडा नं. १(ख) कि.नं.२१४,१३८ ऐ.(ग) कि.नं.१३२, १३३, १३४ समेत जम्मा ज.बि.१–१७–१४ को वर्ष ३ को ऐ.दरले हुने धान क्वीन्टल ५६ र किलो ५५० को प्रचलित भाउले हुने रु.६,२२०। समेत जम्मा रु.२२,२१७।२५ दिलाई कोर्टफी समेत दिलाई भराई पाउँ भने समेत परमजोती समेतको फिरादपत्र ।

३.    दावीको जग्गावादीले जिती पाएको होइन । हाल कि.नं.२१८ समेतको जग्गा साविक कि.नं.१९९,२०० को नभई साविक ४२८ को हो कि.नं.१३७,–३६८ को होइन साविक ४८२ पनि ५३ को होइन । कि.नं.४८१ को जग्गा वादीहरूले कोमल यादवलाई बिक्री गरी सक्नुभएको छ । हामीले बाली खाएको भए अंशमा दावी गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । मुद्दा पर्दाबाली रोक्का भएकोमा हामीले मुद्दा हारेपछि यिनै वादी धर्मवीरको फुकुवा दरखास्त परी फुकुवा भएको भई न.पं.को पत्रको नक्कल पेश छ । जग्गा वादीले नजोती मोहियानीमा दिएको कुरा लोप गरी बालीमा उजूर गरेको हुन भन्ने समेत दिपनारायण सिंहको र मैले बाली खाएको छैन म्यादभित्र दाखिल दर्ता तिरो गर्नुपर्छ । जग्गाको हकको प्रमाण बेगर वादीमा दावी पुग्न  सक्दैन । म उपर दावी गरेको जग्गा मध्ये साविक कि.नं.२०१ हाल २१४(ख) ऐ.४६० हाल १३८(ख) मेरो नाममा नापी दर्ता भएको छ । अंश मुद्दाको विवाद परेपछि त्यस्तो जग्गामा अंशबण्डाको २१ नं.लाग्छ ज.पं.को १८ नं.लाग्न नसक्ने हुँदा समेत फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सिताराम समेतको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    अंश दपोट ठहरे पछि वादीले दर्ता गराई हकभोग गर्नुपर्ने सो अगावै देखिको बाली बिगोमा दावी नपुग्ने हुँदा बाली भरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत रूपन्देही जिल्ला अदालतको ०३६।८।१२ को फैसला ।

५.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी धर्मवीर सिंह समेतको पुनरावेदनपत्र ।

६.    अंश दपोटको फैसला पछिको बाली बिगोमा वादीको दावी म्यादभित्रको देखिँदा दावी पुग्न सक्तैन भनी गरेको रूपन्देही जि.अ.को फैसला फरक पर्ने देखिँदा झगडीया झिकाउनु भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३६।६।२६ को आदेश ।

७.    अंश दपोट मुद्दामा वादीमा बाली रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदन दिई बाली रोक्का भएको देखियो । यस मुद्दामा जग्गा वादीले पनि भनी प्रतिवाद गरेको पाइन्छ तर प्रतिवादीको साक्षीहरू मध्ये सोमेचमारले जग्गा प्रतिवादीले भोगेको छ भनी बकेको देखिन्छ । वादीका साक्षीबाट पनि प्रतिवादीले नै भोगेको पाइन्छ । अंश मुद्दामा वादीका नाउँमा दर्ता हुन रोक लगाएको अवस्थामा हदम्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । विगोको सम्बन्धमा विरोध भएकोले वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट बिगो भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको डिभिजनबेञ्चको ०३७।२।८ को फैसला ।

८.    उक्त फैसलामा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको निवेदन परेकोमा बिगो रु.२२,२१७।२५ भएको मुद्दा क्षेत्रीय अदालत – नियमावली, २०३६ को नियम १८(घ) बमोजिम डिभिजनबेञ्चबाट हेर्न नमिल्नेमा हेरी निर्णय गरेकोले उक्त कानुनको त्रुटि देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।१।२ को आदेश ।

९.    पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले ०३६।१२।५ देखि प्रारम्भ भएको क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८(घ) बमोजिम रु.५०,००० भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दा डिभिजनबेञ्चबाट हेरिने भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा बिगो रु.२२,२१७।२५ भएको र ०३७।२।८ मा फैसला भएकोले क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हुन गई अ.बं.३५ नं.ले स्वतः बदरभागी छ साथै अ.बं.७२ नं.को विपरीत गरी फिराद दायर गरेको हुँदा समेत क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको सदर वा बदर के हुनुपर्ने हो सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रमाणको लागि आएको अंश दपोट र खिचोला मुद्दा समेत अध्ययन गरी हेर्दा र साक्षीहरूको बकपत्रको आधारमा समेत दावी बमोजिम वादीले प्रतिवादीहरूबाट बाली बिगो भरी पाउने ठहर्छ भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।

१२.   क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ को नियम १८(घ) मा झगडा परेकोमा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पचासहजार रूपैयाँ भन्दा बढी भएको मुद्दा डिभिजनबेञ्चबाट हरिने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा रु.२२,२१७।२५ बिगो दावी भएकोमा उक्त नियमबमोजिम क्षेत्रीय अदालतबाट डिभिजनबेञ्चले हेरी किनारा गरेको हुँदा उक्त कानुनको वर्खिला भएको छ भन्ने पुनरावेदकले पुनरावेदन जिकिर लिएको त्यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेरेमा प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ लागू हुनभन्दा अघि नै परेको देखिन्छ ।

१३.   त्यसबेला कायम रहेको क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३० को नियम १८(ग) मा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पन्ध्रहजार रूपैयाँ भन्दा बढी भएको मुद्दाको पुनरावेदन डिभिजनबेञ्चबाट हेरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस मुद्दाको मोल बिगो पन्ध्रहजार रूपैयाँ भन्दा बढी भएकोले गर्दा सोही नियमको आधारमा मुद्दाको पुनरावेदन डिभिजनबेञ्चमा दर्ता भई डिभिजनबेञ्चबाट ०३६।६।२६ मा विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश समेत भएको रहेछ । त्यस पछि मात्र क्षेत्रीय अदालत नियमावली संशोधन भई २०३६।१२।५ मा लागू भएको देखिन्छ । पहिले नै तत्काल कायम रहेको नियमावली बमोजिम डिभिजनबेञ्चमा दर्ता भई कारवाही चलिरहेको मुद्दामा पछि संशोधन भएको नियम बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन । पछि २०३६ सालमा संशोधन भएको नियमावलीको नियम १८(ङ) मा तल्लोतहको अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखि विपक्षीलाई झिकाइएको वा अनुमतिले परेको पुनरावेदन डिभिजनबेञ्चबाट हेरिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा संशोधित नियमावली, २०३६ लागू हुनु अगावै विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश भइसकेको देखिन्छ तसर्थ उपरोक्त कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दा क्षेत्रीय अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट नै किनारा भएको देखिँदा र अरू क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा समेत दावी बमोजिमको बाली बिगो प्रतिवादीहरूबाट वादीले भरी पाउने ठहराई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग १४ गते रोज ४ शुभम् ।

