निर्णय नं. १८५७ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८५७    ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १७२६

आदेश भएको मिति  :     २०४०।१२।१७।६ मा

निवेदक : का.जि.का.न.पं.वा.नं.१८ रक्तकाली बस्ने पिउसराज पाण्डे

विरूद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)                कानुनी व्यक्ति सरह संगठित संस्था कम्पनीको काम कारोबारबाट कम्पनीको मेनेजिङ डाइरेक्टरको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)               रोक्का रहेको सम्पत्ति चल नदेखिई अचल देखिँदा यस्तो अवस्थामा कम्पनीले तिर्नु पर्ने कर नबुझाएको भनी रिट निवेदक तथा निजका परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन रोक्का राख्न भनी लेखेको कर कार्यालयको पत्रलाई कानुन अनुरूप भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलीराम कुमार

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :

२.    यस कार्यालय अन्तर्गत आयकरदाता श्री नेपाल पेट्रोलियम कम्पनी प्रा.लि.ले आयकर ऐनको म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने कर रकम नबुझाएको हुँदा उक्त फर्म तथा सो फर्मका मे.डा.श्री पिउसराज पाण्डे श्रीमती प्रेमकुमारी पाण्डे का.जि.रक्तकाली र निजका छोराहरूका नामबाट त्यस मालपोत कार्यालयबाट हुने रजिष्ट्रेशनहरू यस कार्यालयको अर्को सूचना प्राप्त नभए सम्मको लागि आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३७(३)(क) को व्यवस्था अनुरूप रोक्का राखी दिनु भनी कर कार्यालय काठमाडौंले म निवेदकलाई बोधार्थ दिई मालपोत कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर मा.का.पाटन र भक्तपुर मा.का.भक्तपुरलाई प.सं.३८।०३९ ख.२ च.नं.१०८९ मिति ०३८।११।२९ को अनाधिकार सम्पत्ति हाम्रो पत्रले उपभोग गर्ने बेचबिखन गर्ने, उठाउन पाउने स्वतन्त्रताको हकमा गैरकानुनी आघात पुर्‍याएको  छ । करदाताको चल सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्ने हो, अचल रोक्का गर्ने अधिकार दिएको छैन । करदाता नेपाल पेट्रोलियम कं.प्रा.लि.भएको कुरा कर कार्यालय काठमाडौंको पत्रमा स्वीकार गरेको हुँदा एकाको कर दायित्वमा अर्काको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्दैन । कर अधिकृतले बाँकी कर र लाग्ने शुल्क असूल गर्न सूचना सम्म तोकिएको अधिकृतलाई दिनुपर्ने दफा ३७(३) मा उल्लेख छ र तोकिएको अधिकृत वा कार्यालयले दफा ३७(३) को (क) देखि (घ) सम्मको तरीका अपनाउनुपर्ने हो कर अधिकृत वा कार्यालयले खण्ड (क) देखि (घ) सम्मको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने पनि होइन । नेपाल पेट्रोलियम कं.प्रा.लि.सँगको आयकरको लेनामा निवेदकको नामको तथा श्रीमती र छोराहरू समेतको नामको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश गर्ने अधिकार कर कार्यालय काठमाडौंको कर अधिकृतलाई नभएको हुँदा निजको अनाधिकारको गैरकानुनी रोक्का सम्बन्धी मिति ०३८।११।२९ को आदेशद्वारा रोक्का गर्ने कारवाही विपक्षी काठमाडौं मा.का.ललितपुर मा.का.भक्तपुर मा.का.समेतले गर्न लागेको कारवाही गैरकानुनी हुँदा यसबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) १५ र ११(३) समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा सो हक अधिकार ऐ.को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी हनन् भएको हक प्रचलन गरिपाउँ र यस निवेदनको टुंगो नलागे सम्म निवेदकको अचल सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन रोक्का नगर्नु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौं ल.पु.मा.का.र भ.पु.मा.का.समेतका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफहरू संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :

४.    नेपाल पे.कं.प्रा.लि.श्री पिउसराज पाण्डे तथा श्रीमती प्रेमकुमारी पाण्डे समेत हिस्सेदार भई सञ्चालन भएको र तत्कालिन आयकर फछ्र्यौट आयोगबाट आ.ब.१९६५ ज.डि. देखि १९७६ ज.डि. सम्मको कूल जम्मा कर रकम रु.५,४०,०००। कर रकम ३५ दिनभित्र बुझाउने छु भनी मिति ०३८।५।८ मा कम्पनीका मुख्य व्यक्ति डाइरेक्टर श्री पिउसराज पाण्डेले उक्त आयोग समक्ष सम्झौता गरेकोमा म्यादभित्र बुझाउन पर्ने कर रकम नबुझाई आलटाल गरी बसेको हुँदा उक्त रकम उठाउन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(क) देखि (घ) सम्मको अधिकार प्रयोग गरी कर अधिकृतले उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति पिउसराज पाण्डेको तथा निजकी श्रीमती तथा छोराहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेको हो । विपक्षीले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(क) देखि (घ) सम्मको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने जिकिर कानुनी तथ्यबाट मनासिव देखिएन । कम्पनीको तर्फबाट बुझाउनुपर्ने कर म्यादभित्र बुझाउन नआएको हुँदा सोही दफा अनुसार उक्त कम्पनीको तथा निज मेनेजिङ डाइरेक्टर तथा निजको पत्नी र छोराहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिएको कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.    कुनै पनि व्यक्तिले सरकारी तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजश्व वा अन्य कुनै रकम नबुझाई बाँकी राखेमा सो असूल उपर गर्न सो सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्न कुनै पनि व्यक्ति वा सरकारी संघ संस्था वा नियोगलाई कानुनी रूपबाट अधिकार प्राप्त भएको हुँदा कारवाहीको क्रममा कार्य समाप्त निर्णय नहुन्जेल सम्मको लागि सो अचल सम्पत्ति रोक्का सम्म गरे गराएको मनासिव देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मा.का.ललितपुरको लिखितजवाफ ।

६.    रीतपूर्वक म्याद तामेल भई काठमाडौं मा.का.र भक्तपुर र मा.का.बाट लिखितजवाफ पेश नभएको ।

७.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले कर अधिकृतले आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३७(३) को (क) देखि (घ) सम्मको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने होइन, कम्पनीमा मेनेजिङ डाइरेक्टरका व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्ने होइन उसमा पनि प्रचलित कानुनमा चल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने सम्म व्यवस्था भएको छ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(३) बमोजिम नेपाल पेट्रोलियम कम्पनी प्रा.लि.उपर मात्र कारवाही गर्नपर्ने हो तर कम्पनीका संस्थापक वा शेयरहोल्डरका व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छैन, तसर्थ त्यस्तो अनाधिकार त्रुटिपूर्ण आदेश तथा पत्र बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले करदाताले आयकर नबुझाएमा निजको सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिने भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्ने नै हो कर फछ््र्यौट आयोगले कायम गरेको आ.ब.१९६५ ज.डि.देखि १९७६ ज.डि.सम्मको आयकर रु.५,४०,०००। कायम भएको रकम बुझाउने छु भनी सम्झौता गरी नबुझाएपछि आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३७(क) देखि (घ) सम्मको अधिकार प्रयोग गरी कर अधिकृतले उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति श्री पिउसराज पाण्डे तथा निजकी श्रीमती तथा छोराहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेको कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.    अब रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा करदाता नेपाल पेट्रोलियम कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ अन्तर्गत दर्ता भएको अवछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था देखिन्छ । त्यस्तो कम्पनीको आफ्नो चलअचल सम्पत्ति रहने व्यवस्था कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा ७ मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०.    रोक्का रहेको रिट निवेदकको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति कम्पनीको विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्न । रिट निवेदक पिउसराज पाण्डे उक्त कम्पनीको मेनेजिङ डाइरेक्टर सम्म रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको कम्पनीको सीमित दायित्व रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था कानुनी व्यक्ति सरह संगठित संस्थान यस कम्पनीको काम कारोबारबाट कम्पनीको मेनेजिङ डाइरेक्टरको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने स्थिति हुँदैन ।

११.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३१(३)(क) मा करदाताको चल सम्पत्ति रोक्का राख्ने भन्ने सम्म व्यवस्था भएको पाइन्छ । रोक्का रहेको सम्पत्ति चल नदेखिई अचल देखिँदा यस्तो अवस्था उक्त कम्पनीले तिर्नु पर्ने कर रु.५,४०,०००। नबुझाएको भनी रिट निवेदक तथा निजका परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन रोक्का राख्न भनी लेखेको कर कार्यालयको पत्रलाई कानुन अनुरूप भन्न मिलेन ।

१२.   अतः आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(३) को व्यवस्था अनुरूप अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म उक्त कम्पनीको मे.डा.पिउसराज पाण्डे तथा निजकी श्रीमती र छोराहरू समेतको नामको अचल सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन रोक्का राखी दिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरू काठमाडौं मा.का.काठमाडौं ललितपुर मा.का.पाटन र भक्तपुर मा.का.भक्तपुरलाई कर कार्यालय काठमाडौंले, मिति ०३८।११।२९ गते लेखेको आदेश सहितको पत्र त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल चैत्र १७ गते रोज ६ शुभम् ।