निर्णय नं. १८५८ - जग्गा पजनी टाँस टाँसो खिचोला गरे

निर्णय नं. १८५८     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ४९२

फैसला भएको मिति : २०४०।९।१९।३ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : गूठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथ

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : जि.म.प्र.अ.मौज निगौल बस्ने ब्रम्हदेव ठाकुर भूमिहारसमेत

मुद्दा : जग्गा पजनी टाँस टाँसो खिचोला गरे

(१)   गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ बमोजिम विवादको जग्गामा संस्थानले अन्यथा गर्न मञ्जूर गरेकोमा सम्म सोही बमोजिम हुने हो तर सो दफा १७ बमोजिम अन्यथा गर्न गूठी संस्थानले मञ्जूर गरेको छ भन्ने वादीहरूले कुनै प्रमाण दिन वा भन्न सम्म पनि सक्नुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा विवादको जग्गामा गूठी संस्थानको हक कायम रहन गएको छैन भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय

विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३७।९।९ को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी गूठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथको तर्फबाट परेको निवेदनमा ०३८।१०।२१।४ का डिभिजनबेञ्चका आदेशानुसार अनुमति प्राप्त भई प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

२.    मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ : चिकनास्थान तालुक जि.म.प्र.अ.मा नै रामनगर विर्ताको महन्त रामचन्द्र दासको पाला जि.प.सवालको ३० दफा अनुसार १९९७ सालमा हामीहरूको साथ बन्दोबस्त गरी दिएको जग्गा भोगी आएकोमा रामचन्द्र दासले खिचोला गरेमा मुद्दा परी महोत्तरी गूठी माल र म.स.गोश्वाराको फैसलाले हामीले भोग गर्न पाउने महन्तले खोसमोस गर्न नपाउने ठहरी फैसला भएको जि.प.सवालको ३८ दफा जग्गा पजनीको ६ नं.भू.सु.ऐन, २०१४ को १०, ११, २९ नं.ले हाम्रो मञ्जूर बेगर लागेको कूत हामीले तिरे बुझाएसम्म पजनी गर्न नपाउनेमा २०२१ सालको बालीमा जबरजस्ती रोक्का गर्ने, गर्न लगाउने र सो जग्गा अरूको साथ बन्दोबस्त गर्ने २०२२।१२।२८ गतेको तारेख मुकरर भएको थाहा हुनआयो । विपक्षी आफैं तालुकदार भई आफैंले खामी खाने प्रपञ्चबाट अरूको साथ मनखप बटैया, हुण्डा, अरू कुनै किसिमबाट बन्दोबस्त गर्न नपाउने विपक्षीहरूले हामीहरूको हकभोगको ४९–१७–१४ जग्गा उपर गरेको खिचोला छोडाई अवैधानिक कार्यवाही बदर वातिल गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०२४।१।२६ गतेको असर्फी महासेठ सुडी समेत जना ४२ को फिरादपत्र ।

३.    चिकनास्थानको नगदी जिन्सी आयस्ताबाट पूजा धर्म सरारत चलाई शेष कसर खानु भन्ने सरकारबाट रैतानी जग्गा र जिरायत जग्गा समेतको १९९९ सालमा दरबन्दी कायम भई सो दरबन्दी बमोजिम रैतानी मालपोतको नगदी रकम र जिरायतको जिन्सी आयस्ता समेतको रकमबाट पूजा धर्म सदावर्त चलाई शेष कसर सम्म खान पाउने सम्म अधिकार मात्र भएको जिन्सी आयस्ता आउने जिरायत जग्गा नगदीमा बन्दोबस्त गर्न पाउने अधिकारै नभएको महन्त रामचन्द्र दासलाई बन्दोबस्त गर्न अधिकारै नभएकोमा बन्दोबस्त गरे पनि सदरै नहुने १९९७ सालमा बन्दोबस्त गरिसकेको जग्गा १९९९ सालमा दरबन्दी हुँदा वादी लेखाइको जग्गा जिरायत कायम भएको जग्गा १९९७ सालमा बन्दोबस्तीमा लिएको भन्ने वादी लेखाई त्यसै झुठ्ठा देखिने, जिमिदारी सरहको सो मौजा नभई गूठी विर्ता जग्गामा जिरायत कायम भएको जग्गा श्री ५ को सरकार बाहेक अरूले बन्दोबस्त गर्न नपाउने जिरायत जग्गालाई रैतानमा परिणत गराएको वादीले पनि लेख्न नसकेको महन्त रामचन्द्रको महत्याई खारेज भई गूठी संस्थानका आदेश बमोजिम अमानत कायम गर्न कर्मचारी खटिई गई दरबन्दीमा उल्लेख भएको जिरायत जग्गाहरू भिडाउँदा वादी लेखाएकै जग्गा जिरायत भएको देखिन आएकोले अमानत भएको २०२२ सालदेखि नै बाली विषयमा निज वादीहरू उपर जनकपुर अञ्चलाधिशज्यूमा रिपोर्ट दिई कारवाही गरेको छ । गूठीको जिरायत जग्गा कुनै अदालतमा पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति हुनै नसक्नेमा व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भन्ने वादी लेखाई त्यसै झुठ्ठा गुज्रिन आउने भन्ने समेत महोत्तरी गूठी मालको २०२४।३।११ को प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    महोत्तरी गूठी मालको २०२१।९।२९।६ को फैसला र म.स.गोश्वाराको २०१४।९।२९ को मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिहरूबाट देखिएको सो फैसला बदर भएको भन्ने देखिएको समेतका प्रमाण परिबन्दबाट वादीहरूले बन्दोबस्तमा लिई पाई उक्त फैसला समेतले जिती पाई हक पाएको भई भोगी आएको जग्गालाई स्थान तालुकको जिरायत जग्गा भनी बन्दोबस्त गर्न नपाउने जग्गा जिरायत भनी टाँस गरी जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने समेत जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला ।

५.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत गूठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको पुनरावेदन ।

६.    जग्गा बन्दोबस्त गर्न ०२३।११।५ मा तारेख मुकरर भएको भन्ने वादीहरूले फिरादपत्रमा लेखेको कुरालाई प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा खण्डन गरेको देखिन नआएकोले ०२४।१।१६।३ मा फिराद दायर भएको देखिनाले तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं.र जग्गा पजनीको १७ नं.अनुसार २ वर्षको हदम्याद नघाई उजूर गरेको देखिन आएन । ठेक्का बन्दोबस्त गर्न तारेख मुकरर भएको उल्लेख भएको दरबन्दी भित्रको जिरायत जग्गा कानुन बमोजिम जग्गा भएको मौजामा टाँस प्रकाशित गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने कारवाही भएको भन्ने प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएकोले वादीले उल्लेख गरेको मितिमा टाँस भएको कुरा प्रतिवादीले खण्डन गरेको देखिन नआई स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । उक्त अनुसार आफूसँग रहेको टाँसको रेकर्ड दाखिल नगरेपछि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख) अनुसार विपरीत अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन आएको हुँदा अरूलाई बन्दोबस्त गर्न टाँस गरेको एउटै कारवाही मुचुल्काबाट वादीहरूको पटक–पटक जग्गा भए पनि सो सबै जग्गा समाई बन्दोबस्त गर्ने कारवाही भएको हुँदा सबै वादीहरूलाई आघात हुने अवस्थामा झगडाको विषय एउटै देखिन आएकोले अ.बं.७२ नं.प्रतिकूल वादीहरूको नालेश देखिएन। मुख्यरूपमा प्रतिउत्तरपत्रमा जिरायती जग्गा भन्ने र अ.बं.७२ नं.प्रतिकूल नालेश गरेको देखाई वादी दावीलाई प्रतिवादीले खण्डन गर्न खोजेको छ र पुनरावेदनमा तत्काल प्रचलित गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ ले वादीको दावी पुग्न नसक्ने भनी जिकिर लिएको पनि देखिन आउँदैन । जिरायत जग्गा भनी बन्दोबस्तको लागि टाँस गरेको देखिनाले त्यस दृष्टिकोंणबाट विचार गर्नुपर्ने हुनआयो । यिनै वादीहरूले महन्त उपर उजूर गरेको मुद्दामा मर्ता पर्ता जग्गा वादीहरूले कोलेटीमा बन्दोबस्ती लिई पाई भोगी आएको जग्गा खोसमोस गर्न नपाउने भन्ने निर्णय भएको मिसिल संलग्न रहेको महोत्तरी गूठीमाल र गोश्वाराको फैसलाहरूको प्रतिलिपिबाट देखिन आएकोले जग्गामा वादीहरूको हक नपुगेको भन्न मिलने । पुनरावेदनमा अ.बं.७२ नं.र जिरायत जग्गा हो, भन्ने कुराहरूको मात्र जिकिर लिएको देखिन्छ । अ.बं.७२ नं.को प्रतिकूल नालेश नभएको भन्ने माथि उल्लेख भइसकेको छ । अब जिरायत जग्गा हो होइन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा मधेश मालको सवालको ७२ दफा अनुसार श्रेस्तामा लेखिएको जिरायत जग्गा कायम रहने कुरा व्यवस्था भएको देखिन्छ । १९८३ सालको नापी श्रेस्ताबाट महन्त रामचन्द्रदासका नाउँमा जिरायत जग्गा बिगहा २१–७–४ मात्र भएको र सो सम्पूर्ण जिरायत जग्गा २०२३ साल जेष्ठ ७ गते बढाबढी भएको भन्ने कुराको पुनरावेदकले खण्डन गर्नसकेको देखिएन । वादीहरूले दावी गरेको जग्गा जिरायत हो भन्ने कुराको सबूत गुज्रन आएन । अतः एवं वादीहरूको नालेश खारेज हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । विपक्षीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वकीलहरूको बहस जिकिर मनासिव देखिन आयो । वादीहरूले कोलेटीमा बन्दोबस्तीमा लिई पाई उक्त अनुसार फैसला समेतबाट जिती पाएको निजहरूको हकभोग भएको जग्गालाई स्थानता शुरूको जिरायत जग्गा भनी बन्दोबस्त गर्न नपाउने जग्गा जिरायत भन्ने टाँस गरी जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराई जनकपुर अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३७।१।९।२ को फैसला ।

७.    सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी आएको रहेछ ।

८.    गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचार गरेको कुनै राजगूठीको जग्गा जमीन वा अन्य कुनै सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भइराखेको भए संस्थानले अन्यथा गर्न मञ्जूर गरेकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभए सरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगूठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ भनी उल्लेख नभए सरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगूठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ भनी उल्लेख भइराखेको र प्रस्तुत फिरादी २०४०।१।२६ मा परेको देखिन आएकोले प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराई जनकपुर अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर गरेकोमा उक्त ऐनको त्रुटि गरी फैसला गरेको र प्रस्तुत विषयवस्तु गूठीको हक अधिकार सम्मोहीत भएको देखिनाले सार्वजनिक महत्त्वको मान्नुपर्ने हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

९.    निवेदक प्रतिवादी गूठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय र विपक्षी वादी ब्रम्हदेव ठाकुर भूमिहार समेत तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिव या बेमनासिव के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.    यसमा विवादको जग्गाहरू वादीहरूले कोर्लेटीमा बन्दोबस्ती लिई पाई भोगी आएको जग्गा खोसमोस गर्न नपाउने गरी महोत्तरी गूठी मालबाट २०१२।९।२९ मा फैसला भई सो फैसला म.स.गोश्वाराबाट २०१४।९।२९ मा सदर भएको पाइन्छ । विवादको उक्त जग्गा हाम्रो नम्बरी दर्ताको हो भन्ने वादीको भनाई उक्त जग्गाहरू देखिई उपरोक्त फैसलाहरूबाट तिरो हामीले बुझाएको सम्म पजनी गर्न नपाउने जग्गा हो भन्ने सम्म वादीको भनाई दावी भएको देखिन्छ ।

१२.   गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १२(१) ले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका सबै राजगूठीहरू र त्यस्ता राजगूठीको चलअचल जायजेथाको बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानले गर्ने छ र त्यस्तो गूठीको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारमा रहेको सबै हक र दायित्वहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि संस्थानमा सर्ने छ भनेको पाइन्छ र दफा १७ मा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचाह गरेको कुनै राजगूठीको जग्गा जमीन वा अन्त कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भइराखेको भए संस्थाले अन्यथा गर्न मञ्जूर गरेकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभए सरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगूठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ, भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को उपरोक्त दफाहरूबाट विवादको जग्गामा वादीहरूको हक समाप्त भई उक्त जग्गाहरूको बन्दोबस्त र सञ्चालन गूठी संस्थानबाट हुनेमा विवाद रहेन । विवादको जग्गा गूठी संस्थान अधिनस्थ होइन भन्ने वादीहरूको भनाई पनि देखिन्न ।

१३.   गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ बमोजिम विवादको जग्गामा संस्थानले अन्यथा गर्न मञ्जूर गरेकोमा सम्म सोही बमोजिम हुने हो तर सो दफा १७ बमोजिम अन्यथा गर्न संस्थानले मञ्जूर गरेको छ भन्ने वादीहरूले कुनै प्रमाण दिन वा भन्न सम्म पनि सक्नुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा विवादको जग्गामा गूठी संस्थानको हक कायम रहन गएको छैन भन्न मिलेन । वादीले जिकिर लिएका फैसलाहरूले गूठी संस्थान ऐन, २०२१ आएपछि वादीहरूको हक कायम रहन्छ भन्न सक्ने स्थिति पनि देखिएन । विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले गूठी संस्थान, २०२१ को दफा १७ को प्रतिबन्धात्मक (ख) बमोजिम “पोत बाँकी रहे सो बाँकी सम्म” गरी संस्थानले उठाउने हो, मेरो पक्षको हकमा खलल पुर्‍याउन सक्दैन भन्नु भएकोमा त्यस्तो कुरा उक्त प्रतिबन्धात्मक (ख) ले भनेको देखिन्न ।

१४.   पोत बाँकी रहेमा त्यस्तो बाँकी कसरी उठाउने हो सो व्यवस्था अन्य उक्त प्रतिबन्धात्मक (ख) ले गरेको हो । पोत बुझाउने सम्म जग्गामा वादीहरूको हक कायम रहने छ भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) को भनाई होइन ।

१५.   अतः एवं जग्गामा खिचोला गरेको ठहराएको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहराएको म.क्षे.अ.को फैसला मिलेन । उक्त फैसलाहरू बदर भई वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ । तपसीलका कलममा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

प्रतिवादी गूठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.११३।२५ एकसय तेह्र रूपैया पच्चीस पैसा फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिनु......................................................................................................................१

मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु..........................................................................................................................२

ऐ ऐ.के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम जनकपुर अञ्चल अदालतबाट प्रतिवादीलाई रु.७५५। भराउने गरेको सो भराउन परेन सो लगत काटी दिनु भनी जनकपुर अञ्चल अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु........................................................................३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १९ गते रोज ३ शुभम् ।