निर्णय नं. १८६२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १८६२ ने.का.प. २०४० अङ्क १२
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९६४
आदेश भएको मिति : २०४०।८।११।१ मा
निवेदक : जि.कपिलवस्तु अजिगरा गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने सन्तु अहिर
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ वार्ड नं.७ मौजे खैरा बस्ने अब्दुर हई मुसलमानसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन तसर्थ भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णयमा अ.बं.१८४क तथा अ.बं.१८५ को त्रुटि देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवदेकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर
आदेश
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
१. विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले २०३९।६।७ गतेमा गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बदर गरिपाउँ भन्ने ०३९।६।२१।५ मा पर्नआएको रिट निवेदन व्यहोरा तथा संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको रहेछ ।
२. मेरो नाउँ दर्ताको जि.अ.कपिलवस्तु अजिगरा गा.पं.वा.नं.८ को कि.नं.७२ को ०–११–११ मैले सदा सर्वदा देखि जोती कमाई भोगी सर्भेमा दर्ता गराई तिरोभरो गर्दै भोगी आएकोमा विपक्षी अब्दुल हईले जग्गाधनी सिद्धीनाथका नाउँको गा.पं.आजीगरा वा.नं.७ कि.नं.१६६ को जग्गा मोहीमा कमाएको नाताले उपरोक्त मेरो जग्गालाई मोहियानी हकको हो मोही बेदखली गर्यो भनी म निवेदक र सिद्धिनाथको छोरा कृष्णप्रसाद उपर भू.सु.का.मा निवेदन दिनुभएको र त्यसमा म जग्गाधनीको प्रमाण बुझ्दै नबुझी भू.सु.अधिकारीले जग्गाधनीलाई रु.२५। जरिवाना गरी जग्गा मोहीलाई जोत भोग गर्न दिनु भनी सूचना गर्ने भनी ०३९।६।७ मा निर्णय गर्नुभएको छ । जुनसुकै मुद्दामा कसैको उजूर परेपछि सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्छ मेरो नाउँको जग्गा विपक्षीलाई चलन गर्न दिनु भनी मेरो हकमा असर पार्ने गरी मेरो सबूत प्रमाण बुझ्दै नबुझी फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण छ । म जग्गाधनीलाई रु.२५। अपराध प्रमाण नहुँदै सजाय गरिएकोबाट मौलिक हक आघातित भएको छ नत प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको छ विपक्षी अब्दुल हईले उजूर गर्दा सिद्धिनाथ नाउँ दर्ताको कि.नं.१६६ को जग्गा मोहियानीको भनी दावी गरेको छ पुनः त्यसलाई बदली मेरो जग्गामा कि.नं.१७२ मा दावी गरेबाट जग्गै नकमाएको प्रमाणित हुन्छ भू.सु.ऐनको दफा २(ख)(ध) को व्यवस्था प्रतिकूल मेरो जग्गामा मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भएको छ । मेरो कि.नं.१७२ को जग्गा विपक्षीकी मोहियानीको भनी सिद्धिनाथले ०३१।६।१३ मा समर्थन गर्ने गरी गरेको बयानमा विपक्षीलाई साविक मोही नमानी ०२६ साल देखिको मोही भनी स्वीकार गरेको र यस्तोमा भू.सु.ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम कबुलीयत गा.पं.मा दाखिल हुनुपर्ने र दफा २६ बमोजिम भू.सु.अ.मा समेत जनाउ हुनुपर्ने सो नभएबाट मोहियानी कायम गर्ने निर्णय बदरभागी छ बाली बुझाएको भू.सु.ऐनको दफा ३४(२) अनुसार भर्पाई छैन मेरो कानुनी हकको अलावा संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र १५ समेतको मौलिक हक आघातित भएको छ संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०३९।६।२४।१ को आदेश रहेछ ।
४. निवेदकको दावीमा जे सुकै उल्लेख भएको भए पनि भू.सु.लागू हुँदा मोहीको लगत भराई ४ नं.जो.अ.नि.पाई मोही हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाई श्रेस्ता कायम भइसकेको व्यक्ति भू.सु.ऐनको दृष्टिकोंणमा हक प्राप्त मोही भइसकेको कुरा प्रष्ट छ । मोही हक सुरक्षित राख्ने दृष्टिकोंणले ज.ध.लाई रु.२५। जरिवाना हुने गरी भएको निर्णय न्यायसंगत भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. विपक्षी सन्तु अहिरले आफ्नो नाममा कित्ता नं.७२ को जग्गा बिगहा ०–११–११ नापी गराई लिएकोमा सो बदर गरिपाउँ भनी सिद्धिनाथ तिवारीले विपक्षी सन्तु माथि दर्ता बदरमा अदालतमा दिएको मुद्दामा बदर हुने ठहर्छ भनी लुम्विनी अञ्चल अदालतबाट ०३२।७।३।४ मा अन्तिम भइसकेको छ । सन्तुको नाम कट्टा भई सिद्धिनाथको नाम दर्ता भइसकेको छ । अञ्चल अदालतको उक्त फैसला बमोजिम मलाई मोही कायम गरी प्रमाणपत्र बनाई दिने भनी ०३४।४।१८ मा निर्णय भई सो आधारमा ०३४।६।६ मा प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी जोती कमाई आएको उक्त जग्गामा विपक्षीको हकदैया नपुग्ने लोकस स्टेन्डी नै भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ । उक्त जग्गा धेरै अगाडि देखि मोहियानीमा कमाई आएको र ०३४।४।१८ को फैसला अनुसार मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको जग्गाधनी सिद्धिनाथलाई बाली बुझाई आएको सिद्धिनाथको मृत्युपछि निजको छोरालाई बाली बुझाएको छु । विपक्षीले मलाई मोहियानी उक्त जग्गाबाट कब्जा हटाई लिने भनी ०३४।६।१६ मा नारायणपुर गाउँ पञ्चायतमा कागज समेत गरी दिनुभएको छ सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी कानुन बमोजिम नै निर्णय गरेकोले विपक्षीको सम्पूर्ण दावी जिकिर आधारहिन छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अब्दुल हईको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक सन्तु अहिरको वारेस संजयकुमार सिंहलाई ग अब्दुल हईको वारेस शुक्लबहादुरलाई रोहवरमा राखी सन्तु अहिरतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले र श्री ५ को सरकारतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
७. रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भनी त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । तसर्थ भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णयमा अ.बं.२८४ क.तथा अ.बं.१८५ को त्रुटि देखिँदा ०३९।६।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.श्री बासुदेव शर्मा
इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग ११ गते रोज १ शुभम् ।