निर्णय नं. ६२९० - प्रतिशेध, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरीपाउं ।
निर्णय नं. ६२९० ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं............२९४१
आदेश मितिः २०५३।३।२६।३
विषयः प्रतिशेध, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरीपाउं ।
निवेदकः का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ वस्ने वर्ष ३६ को लभ कुमार मैनाली ।
विरुद्ध
विपक्षीः निर्माण तथा यातायत मन्त्रालय समेत ५ ।
§ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७० को अधिकार काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखलार्ई प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने कुराको पुष्टी मिसिल संलग्न अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयको मिति ०५१।१०।१८ को पत्रवाट भएको छ । सःशुल्क र निशुल्क पार्किङ स्थल प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम नगरपालिकावाट भएको भन्नेमा विवाद नहुने ।
(प्र.नं. १४)
§ नगरपालिकाले नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा भएको व्यवस्था वमोजिम तोकिएको सवारी पार्किङ गरे वापतको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वनाई लागु भएको नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ३९ ले सवारी पार्किङ गरे वापत सवारीको प्रकृति अनुसार सवारी पार्किङ शुल्कको अंक किटान गरी दिएको देखिन्छ । पार्किङ स्थल तोक्ने र त्यस्तो तोकिएको पार्किङ स्थलमा आफ्नो सवारी राख्नेलार्ई सो सवारी राखे वापत सवारीको प्रकृति अनुरुप सवै सवारीमा समानुपातिक रुपले पार्किङ शुल्क लगाई पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गर्न समेत रकम आवश्यक पर्ने नै हुन जान्छ । त्यसरी आफ्नो नगर क्षेत्र भित्रका सडकमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था गरी उक्त तोकिएको स्थलमा सवारी राखे वापत निश्चित सेवा शुल्क लिने लिन लगाउने काम कार्यवाहीमा प्रष्ट रुपमा कानूनी त्रुटी भएको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा रिट जारी गर्नु उपयुक्त नहुने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फवाटः श्री विद्वान अधिवक्ता श्री लभ कुमार मैनाली ।
विपक्षी तर्फवाटः
अबलम्बित नजीरः
फैसला
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. निवेदक मोटर साइकल हाक्ने गर्दछु, निवेदकको पेशासंग सम्वन्धित कार्यालय पुतली सडकमा छ, निवेदकले हाक्ने गरेको मोटर साइकल निर्दिष्ट स्थानमा अड्याए वापत कुनै दस्तुर तिर्नु परेको छैन । केहि दिन पहिले मोटर साइकल अड्याउने ठाउं पुतली सडकमा सःशुल्क पार्किङ स्थल भन्ने वोर्ड गाडिएको छ । सो वोर्ड गाडेको लगत्तै पछि मिति ०५२।१।३ गते को कान्तिपुर दैनिकको पृ.नं. २ मा अटो पार्किङ (प्रा) लि एवं का.न.पा. वीच सःशुल्क पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको र सो सम्झौता अनुसार निवेदकले आफ्नो सवारी साधन अड्याउने गरेको पुतली सडकमा समेत दस्तुर तिर्नु पर्ने खवर प्रकाशित भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खवर अनुसारको यदि संझौता भएको हो भने सो कानून विपरीतको संझौता हुने भएको र निवेदकले आफ्नो सवारी साधन अड्याए वापत शुल्क तिर्नु पर्ने वाध्य गराउने निर्णय संझौता एवं कारवाहीवाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,१७ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पुग्न जानुको अलावा धारा ७३ (१) को समेत उल्लंघन हुन गएको हुंदा अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको संरक्षण पाउन निवेदन गर्दछु ।
३. सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा कहीं कतै पनि सार्वजनिक वा शहरी मार्गमा सवारी साधन पार्किङ गरे वापत शुल्क लिन पाउने अधिकार कोहि कसैलार्ई पनि प्रदान गरिएको छैन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा सवारी साधन पार्किङ शुल्क गरिएको छैन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा सवारी साधन पार्किङ शुल्क नगरपालिकाले लगाउन पाउने अवस्थाहरुको वर्णन गरिदै दफा ५१ मा ऐन नियम विपरीत शुल्क लिन नपाउने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । उपरोक्त ऐनहरुको व्यवस्थावाट विपक्षीहरुलार्ई सार्वजनिक सडकमा सवारी अड्याए वापत शुल्क वा कर लिन पाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन, यदि त्यस किसिमको शुल्क लगाइन्छ भने कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि किसिमको कर लगाउन नपाइने भन्ने सवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ । उल्लेखित निर्णय संझौता काम कारवाही संविधान कानून समेतको विपरीत भएकोले कुनै पनि किसिमको गैरकानूनी शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउं र गैरकानूनी निर्णय एवं काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरीपाउं । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्नु भन्दा पहिले उल्लेखित गैरकानूनी शुल्क लिने कार्य हुने र सो भएमा यो निवेदन निस्प्रयोजन हुने हुंदा यो निवेदनको अन्तिम टूंगो नलागुन्जेल सो सम्वन्धमा निवेदकसंग कुनै पनि शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखीत जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाइ नियम वमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि विपक्षी नगरपालिका समेतलार्ई ७ दिनको सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५२।१।८।६ को आदेश ।
५. यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त र आवश्यक नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून वमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५२।१।२९।६ को आदेश ।
६. अव्यवस्थित तवरले सवारी यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भै सवारी चालक एवं पैदल यात्रीहरुले दु:ख कष्ट भोग्नूको अलावा दुर्घटना हुन सक्ने संभावनाको दृष्टि गरी सवारी पार्किङको व्यवस्था गरी संचालन गरेको हो । वोलपत्र आह्वान गरी वोलपत्र परेको मध्ये उत्कृष्ट ठहरिएको अटोपार्किङ प्रा.लि. लाई नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको पार्किङ स्थलमा ३ वर्षको लागि पार्किङ व्यवस्थापनको कार्य गर्न दिइएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा पार्किङस्थल निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार तोकिएको छ, र ऐ ऐनको दफा १७० मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ऐनले प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भनी ऐ ऐनको दफा २ (१)(४) मा उल्लेखित परिभाषा खण्डमा व्यवस्थित छ । यातायात व्यवस्था विभागको मिति ०५१।१०।१७ को पत्र तथा अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयको मिति ०५१।१०।१८ को पत्रवाट उक्त दफा १२१ को अधिकार काठमाडौं नगरपालिकाको प्रमुखमा प्रत्यायोजन गरिएको र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(२)(क) मा सवारी साधन यातायात व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ र दफा ४६ अनुसार पार्किङ शुल्क लगाउन सकिने अधिकार दिएको छ । यसरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा १२१, १७०, २(१)(४) नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(२)(क) ४६ अनुसार पार्किङ गरिएको सवारीमा पार्किङ शुल्क लगाएको हो । सवारी साधन पार्किङ गरे वापत शुल्क लिन पाउने अधिकार नभएको भनी दावी गरेको निषेधात्मक तथा प्रतिवन्धात्मक कानूनी प्रावधान नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा छैन । नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ३९(१), ३९(२), ३९(४) मा पर्किङ समयको आधारमा पार्किङ शुल्क लगाउन सकिने कानूनी प्रावधान छ । शुल्क लगाएकोमा सो ऐन विपरीत छ भन्ने रिट निवेदकलार्ई लागेमा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५१ अनुसार श्री ५ को सरकार समक्ष उपचारको खोजिमा आउनुपर्ने भन्ने प्रष्टै व्यवस्था भएको, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुंदा हुदै परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । काठमाडौ नगरपालिकाले कानून अनुसार शुल्क लगाएको हुंदा रिट निवेदकको कुनै मौलिकहकमा आघात नपुग्नूका साथै संविधान, कानून समेतको उल्लंघन समेत नभएको हुंदा प्रतिषेध लगायत कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेजभागी हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं नगरपालिकाको तर्फवाट नगर प्रमुख पि.एल.सिंहको लिखित जवाफ ।
७. का.न.पा क्षेत्र पार्किङ व्यवस्थापन समितिले गोरखापत्रमा मिति २०५१।८।२३ मा खुला वोलपत्र आह्र्वान गरी पार्किङ व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त ठहर्याई यस अटो पार्किङ (प्रा) लि. लार्ई सो सम्वन्धी ठेक्का दिने निर्णय गरी सो सम्वन्धी संझौता ०५१।१२।७ मा भएको थियो । सम्वन्धित निकायवाट अधिकार प्राप्त गरी ठेक्का दिने निर्णय गरेकोमा के कति कारणले कानून विपरीत भयो निवेदकले चर्चा गर्नु भएको छैन । निवेदकले आफुलार्ई प्रदत्त मौलिकहकमा आघात लागेको प्रश्न उठाउनु भएको छ, विपक्षीको उपरोक्त हक सम्झौताको कुन दफाले के कसरी आघात लाग्नपुग्यो देखाउन सक्नू भएको छैन । उल्टै कानून वमोजिम व्यवसाय गर्न खोज्दा उक्त व्यवसायलार्ई रोक लगाउने माग लिएर हामी माथि मुद्दा मुद्दा दिनु भएकोले व्यवसाय गर्न पाउने हाम्रो अधिकारलार्ई कुण्ठित गरेको छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२१ को अधिकार का.न.पा. प्रमुखमा प्रत्यायोजन गरिएको छ, नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा नगरपालिकाले तोकिए वमोजिम पार्किङ शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र नियमावली, २०४९ ले शुल्कको निर्धारण समेत गरिदिएको छ, नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरी यस कम्पनीले टेण्डर पाई सःशुल्क व्यवस्था गरिएको हो, त्यसलार्ई कानून विपरीत भन्न मिल्दैन, अतः रिट निवेदन माग वमोजिम जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अटोपार्किङ (प्रा) लि. को लिखित जवाफ ।
८. के कुन काम गरी यस विभागले रिट निवेदकको मौलिकहक हनन् हुने काम गर्यो किटान गरिएको देखिदैन । यस विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ ले दिएको पार्किङस्थल तथा वस विसौनीहरु निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा भएको अधिकार मिति ०५१।१०।५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय वमोजिम सोही ऐनको दफा १७० वमोजिम प्रमुख काठमाडौं नगरपालिकालार्ई प्रत्यायोजन गरी दिनु भन्ने जनाउ अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयलार्ई दिएको सम्म हो, यस विभागको कार्यवाट निवेदकको कुनै मौलिकहक हनन् भएको नदेखिंदा यस विभागलार्ई लगाएको आरोप सर्वथा मिथ्या प्रतित हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको निर्माण तथा यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
१०. निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री लभ कुमार मैनालीले कानून वेगर शुल्क कर लिन पाइदैन, यातायात विभागको पत्रले पनि शुल्क लगाउने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने प्रष्ट पारेको छ, नगरपालिकाले आफुले व्यवस्था गरेको पार्कमा मात्र शुल्क लिन सक्दछ, सार्वजनिक सडक ऐन वमोजिम कायम भएको सडकमा सक्दैन, पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्ल्लेख हुदैमा सो ले शुल्क समेत लिन पाउने भन्ने जनाउदैन, टेण्डर प्रकाशित गर्ने र सम्झौता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम गठित समितिलार्ई छैन, राम्रै काम भएपनि कानूनी हुनु पर्दछ, यातायात व्यवस्था विभागलार्ई सडक सिमा मात्र तोक्न पाउने अधिकारसम्म भएकाले सार्वजनिक सडकमा पार्किङ गर्न दिए वापत शुल्क पाउने अधिकारै नभएकोले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने पनि होइन, तसर्थ सम्पुर्ण काम कार्यवाही कानून अनुरुप नभएकोले रिट जारी हुनुपर्दछ भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी नगरपालिकाको तर्फवाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले नगरपालिकाले नगरपालिका ऐन, २०४८ वमोजिम गरेको कार्यमा चित्त नवुझे सोही ऐनको दफा ५१ वमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष उपचारको खोजीमा जान सकिने वैकल्पिक व्यवस्था रहेको छ, नगरपालिकाले निर्माण गरेको सडकको मात्र पार्किङ व्यवस्था गरे वापत शुल्क लिन पाउने भन्ने निवेदक पक्षको भनाइ मिल्दो छैन, नगरपालिकाले वन्दोवस्त गरेको पार्किङ स्थल जहापनि शुल्क उठाउन पाउंछ सो कुरा नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ३९(३) ले प्रष्ट गरेको छ, सार्वजनिक हितको लागि पार्किङ व्यवस्था गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन, यसरी सार्वजनिक हितको लागि कानून अनुरुप गरिएको कार्यले निवेदकको मौलिकहक हनन् हुन जाने नहुंदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
११. त्यसैगरी विपक्षी अटो पार्किङको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पंन्तले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ ले तोकिएको अधिकारीले सार्वजनिक सडकमा पार्किङ र वस विसौनी निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको, सो अधिकार उक्त सोही ऐनको दफा १७० वमोजिम नगरपालिकाको प्रमुखलार्ई प्रत्यायोजन भएको र नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ३(३) ले नगरपालिकाले आफुले तोकिएको सवारी पार्किङमा शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेकै छ, जुन सुकै प्रकारले व्यवस्था गरेको भए पनि सवारी पार्किङ स्थलमा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ ले शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको हुंदा सोही आधारमा समेत पार्किङ स्थलको व्यवस्था गरी रीतपुर्वक भएको सम्झौता अनुसार मेरो पक्षवाट शुल्क उठाउने गरिएको हुंदा निवेदन वमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने तथा सोही अटो पार्किङकै तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्लले निवेदक व्यक्तिगत रुपमा आएको, सार्वजनिक हकको रुपमा नआएकोले निवेदकको निवेदन गर्ने हक छ छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ, पार्किङ स्थल व्यवस्था गर्न खर्च लाग्ने भएकोले सो व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानमा सवारी पार्किङ गरेवापत शुल्क लिइएको हो, सवारी पार्किङ नगरेमा सो शुल्क लाग्ने होइन, सवारी शुल्क लिने नगरपालिकाले सक्ने व्यवस्था नगरपालिका ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ समेतले गरेको छ, पार्किङ व्यवस्थाले गर्दा यातायात प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुलार्ई सुविधा नै पुगेको र अधिकांश व्यक्तिहरुले स्वीकारेको विषयमा निवेदकको व्यक्तिगत माग वाट वदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. विपक्षी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले शुल्क असुल कानून वमोजिम मात्र हुन्छ भन्ने हुदैन, शुल्क नियम, सूचना आदिले पनि कुनै सेवा उपलव्ध गराए वापत लगाउन मिल्छ, सवारी प्रयोग नगर्ने वा ताकेको शुल्क पार्किङ स्थलमा सवारी साधन नराखे शुल्क तिर्नु पर्दैन, त्यसैले पनि विवादित वस्तू सार्वजनिक होइन, सवैलार्ई असर पर्ने होइन, सेवा प्रदान गरे वापत दुई थरको मंजुरले सेवा शुल्क वुझाइने हो, कर लगाउंदा निश्चित कानून चाहिन्छ, कानून नभई कर लगाइएमा संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल हुन जान्छ, शुल्क र कर फरक फरक प्रकृतिका हुन व्यवस्थापन गर्न खर्च लाग्ने भएको र पार्किङ व्यवस्थापनले सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यक्ति लगायत सामान्य नागरिकलार्ई समेत सार्वजनिक आवागमनमा सहयोग पुर्याउने र पुर्याई राखेको नै हुंदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको मिसिल र निवेदकले विपक्षीहरु मध्येको यातायात व्यवस्था विभागको मिति ०५१।१२।३० को पत्र विवादित विषयमा शुल्क उठाउन नपाउने उल्लेख सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १२१ वमोजिमको अधिकार दफा १७० वमोजिम का.न.पा. का मेयरलार्ई प्रत्यायोजन गर्ने कार्य कानून विपरीत छ । यदि त्यसलार्ई मान्ने हो भने पनि वोलपत्रको लागि व्यवस्थापन समितिले वोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य गरिएको छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १२१ वमोजिमको अधिकार दफा १७० वमोजिम प्राप्त गरेको कसैले भन्दछ भने निजले पार्किङ स्थल तथा वस विसौनीको निर्धारण गर्ने अधिकार सम्म पाएको हो, सो अधिकार वाट शुल्क लगाउने अधिकार पाएको भन्न मिल्दैन कर भन्ने शव्दवाट केवल कर कार्यालयले उठाउन पाउने अधिकारलार्ई मात्र सीमित नराखी संविधानले व्यापक अर्थमा प्रयुक्त हुने गरी विभिन्न तरिकावाट उठाउने र लिन पाउने रकमलार्ई कर शव्द अन्तर्गत राखिएको छ, निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने स्पष्ट अवस्था विद्यमान रहेकोले सो वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी अटो पार्किङको तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरु सर्वश्री वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार पन्त तथा अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्लले काठमाडौं नगरपाािलकाका प्रमुखले आफुलार्ई प्राप्त अख्तियारीको प्रयोग गरी आफ्नै अध्यक्षतामा सःशुल्क पार्किङ व्यवस्थापन समिति निर्माण गरी निश्चित प्रकृयाहरु पुरा गरी पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अटोपार्किङ प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको हो, नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा नगरपालिकाले आफुले व्यवस्था गरेको सवारी पार्कमा सवारी पार्किङ गरेमा तोकिए वमोजिम शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ३९ ले शुल्क तोकिदिएको छ, मेरो पक्षले सेवा शुल्क मात्र लिएको हो कर लगाएको होइन। कर र शुल्कमा अतुलनीय फरक छ, कर भन्नासाथ सुविधा प्रयोग गरे वा नगरे पनि राज्यमा नागरिकले व्यवस्थापिकीय कानूनले निर्धारण गरे वमोजिम तिर्नु पर्ने रकम जनाउछ भने शुल्क कुनै सेवा सुविधा संग सम्वन्धित हुन्छ । यो निवेदन व्यक्तिगत भन्नेमा शन्देह छैन दुर्घटना ट्राफिक समस्या व्यवस्थित पार्ने उद्देश्यले चालिएको हो, निवेदकले माग गरेका हकहरु उल्टै मेरो पक्षको हकहरुमा पुग्ने खालका छन अतः निवेदन आधारहिन हुंदा खारेज गरी पाउं भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।
१४. प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर समेत अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? होइन ? भनी निर्णय तर्फ चिवार गर्दा यस्मा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा नगरपालिकाले आफुले व्यवस्था गरेको सवारी पार्कमा पार्किङ गरिएका सवारीमा तोकिए वमोजिम पार्किङ शुल्क लगाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सवारी पार्कको व्यवस्था सम्वन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले गाउं नगर तथा जिल्ला का स्थानिय निकायका पदाधिकारीहरु संग परामर्श गरी मुल सडकको आवागमनमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी पार्किङ स्थल तथा वस विसौनीहरु निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भै सोही ऐन को दफा १७० मा यस ऐन वमोजिम विवरण वा अधिकार प्राप्त अधिकारीलार्ई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सवै अधिकार आवश्यकतानुसार विभाग वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै समिति, अधिकारी यातायात निरीक्षक वा प्रहरीलार्ई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । सोही सवारी तथा राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २ को (१)(४) ले अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख संझनु पर्दछ भन्ने परिमाण गरेको पाइन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७० को अधिकार काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखलार्ई प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने कुराको पुष्टी मिसिल संलग्न अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयको मिति ०५१।१०।१ड को पत्रवाट भएको छ । सःशुल्क र निःशुल्क पार्किङ स्थल प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम नगरपालिकावाट भएको भन्नेमा विवाद भएन ।
१५. अव पार्किङ सुविधा पुर्याए वापत शुल्क लिन पाउने नपाउने के हो भन्ने तर्फ हेर्दा नगरपालिकाले नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४६ मा भएको व्यवस्था वमोजिम तोकिएको सवारी पार्किङ गरे वापतको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वनाई लागु भएको नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ३९ ले सवारी पार्किङ गरे वापत सवारीको प्रकृति अनुसार सवारी पार्किङ शुल्कको अंक किटान गरी दिएको देखिन्छ । पार्किङ स्थल तोक्ने र त्यस्तो तोकिएको पार्किङ स्थलमा आफ्नो सवारी राख्नेलार्ई सो सवारी राखे वापत सवारीको प्रकृति अनुरुप सवै सवारीमा समानुपातिक रुपले पार्किङ शुल्क लगाई पार्किङ स्जलको व्यवस्थापन गर्न समेत रकम आवश्यक पर्ने नै हुन जान्छ। त्यसरी आफ्नो नगर क्षेत्र भित्रका सडकमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था गरी उक्त तोकिएको स्थलमा सवारी राखे वापत निश्चित सेवा शुल्क लिने लिन लगाउने काम कार्यवाहीमा प्रष्ट रुपमा कानूनी त्रुटी भएको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा रिट जारी गर्नु उपयुक्त नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
इति सम्वत २०५३ साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्.........