निर्णय नं. ६२९१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
निर्णय नं. ६२९१ ने.का.प.०५३ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३०७०
आदेश मितिः २०५३।१।१७।२
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
निवेदकः जि. सर्लाही रामगंज गा.वि.स वार्ड नं. ५ वस्ने वर्ष ३ को भरत वहादुर थापा ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत ४ ।
§ लिलाममा वोलेर मात्र पुरा नहुने, लिलामको प्रकृया पुरा गरी स्वीकृत प्राप्त गरी चलनपुर्जी प्राप्त गर्ने दर्ता गर्ने, लगायतका कार्य सम्पन्न भएपछि लिलामको कार्य सम्पन्न हने ।
(प्र.नं.१० )
§ मौकामै लिलाम रीतपुर्वकको नहुंदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय मौकामै विभागले सम्वन्धित माल कार्यालयमा पठाएको भन्ने लिखित जवाफ भएको र आफुले पैसा समेत वुझाई सकेको लिलामका सम्वन्धमा मौकामा खोजी नीति गर्ने र चलनपुर्जि प्राप्त गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही चलाउनु पर्ने जग्गा जस्तो समय समयमा भोग चलन व्यवहार गर्नु पर्ने विषय भएकोले साविक जग्गावालाले नै भोगचलन गरेपछि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ७(३) अनुसार मौकामै लिलाम रीतपुर्वक नभई स्वीकृत नभएको कुरा जानकारी हुने अवस्था भएको र लिलाम पुरा भई हक प्राप्त भै सकेको अवस्था नदेखिंदा समेत रिट जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१०)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः
अबलम्बित नजीरः
फैसला
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३(८८) २ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. विपक्षी मालपोत कार्यालयले सर्लाही जिल्ला अन्तर्गतका मालपोत वांकी राख्ने जग्गा धनीहरुका जग्गा लिलाम गर्ने सुचना प्रकाशित भएकोले व्रम्हस्थान नाउं दर्ता रहेको कित्ताको क्षेत्रफल ५-६-१९ र देवता महाकाली नाउ दर्ताको १२ कित्ताको क्षेत्रफल ११-५-० जग्गा लिलाम सकार गर्न वढावढमा भाग लिएको थिएं ।
३. जग्गाधनी ब्रम्हस्थान भएको ७ कित्ताको क्षेत्रफल ५-६-१९ को लागि छ जनाले लिलाम बढाबढमा भाग लिएकोमा मेरो वोलकवोल सवै भन्दा वढी रु.५,१५१ भएको र देवता महाकली जग्गाधनी भएको १२ कित्ता जग्गा क्षेत्रफल ११-५-० को लागि ५ जनाले लिलाम वढावढमा भाग लिएकोमा त्यसमा पनि सवै भन्दा वढी वोलकवोल अंक रु. ९,२११। मेरो भएकोले सो रकम समेत मिति २०४३।५।२९ मा नै सत प्रतिशत दाखिला गरेको छु । उपरोक्त लिलामका सम्वन्धमा कसैको विरोध वा आपत्ति रहेको, उजूरी परेको मलार्ई जानकारी छैन । आफुलार्ई लिलाममा परेको जग्गाहरुको दर्ता तथा भोगचलनका लागि शुरु शुरुमा विभागीय स्वीकृतिका लागि माथि गएको छ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयले मौखिक आश्वासन दिएको थियो । सोही क्रममा मिति २०५०।७।२७ मा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा उक्त जग्गाहरुका सम्वन्धमा विभागीय स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेकोले कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने ठाडो जवाफ पाइएकोले लिलामी मुचूल्का समेतको नक्कल सारी मौलिकहक संरक्षणका लागि रिट निवेदन दिन आएको छु।
४. विपक्षी विभागले मालपोत कार्यालयलार्ई लेखेको मिति २०४३।८।२४ को पत्रमा एकातिर श्री ५ को सरकारवाट मिति ०४३।७।२४ मा निर्णय हुंदा वुझ्न पर्ने कुरा विभागको स्तरवाट वुझे हुने र कानूनी रीत नपुगेको अवस्थामा कानूनी रीत पुर्याई कार्वाही गर्नु पर्ने भनी निर्णय भएको उल्लेख छ भने विपक्षी विभागले सो निर्णय भन्दा वाहिर गै पुर्याउनु पर्ने रीत नपुगेको देखिंदा लिलाम सकार नहुने र सकारेको धरौटी रकम नियमानुसार फिर्ता दिई जग्गाधनीले मालपोत वुझाएमा निजकै नाममा कायम राखी दिने भनी मिति ०४३।७।१४ मा निर्णय भएको उल्लेख भएको रहेछ । के कस्तो र कुन कानूनी रीत नपुगेको भन्ने कुरा सो पत्र वा निर्णयमा खुलाउन सकेको छैन । मालपोत ऐन २०३४ अन्तरगत विपक्षी विभागलार्ई मालपोत कार्यालयले लिलाम गरेको काम कारवाही वदर गर्ने अधिकार छैन । मालपोत कार्यालयले गरेको लिलाम श्री ५ को सरकारले वदर नगरेको र त्यसो गर्ने निर्देशन नै नदिएकोमा अधिकार नभएको विपक्षी विभागले लिलाम वदर गरे सरह गरी धरौटी रकम फिर्ता दिने भनेका र कानून विपरीत साविक जग्गाधनीका नाममा जग्गा कायम राख्ने भनी गरेको निर्णय अवैध हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उल्लेखित जग्गाहरु निवेदकका नाममा दर्ता नामसारी गरी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलार्ई सुचना पठाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५०।१०।१९।२ को आदेश।
६. विपक्षी रिट निवेदकले दिनु भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश हेर्दा यस मन्त्रालयलार्ई विपक्षी वनाउने आधार रिट निवेदनमा उल्लेखित विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पनि नपर्ने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फवाट सचिव ठाकुरनाथ पन्तद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदलार्ई विपक्षी वनाई दिनु भएको रिट निवेदन आधारहिन हुंदा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको तर्फवाट मुख्य सचिव मधुसुदन प्रसाद गोर्खालीद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
८. सदरै नभएको लिलाममा सकार गरेको जग्गा मेरो हुन पर्ने भन्ने र मालपोत विभागले गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको दावी असत्य हुंदा सो दावी संलग्न प्रमाण समेतको आधारमा वदरभागी भएकोले निवेदन दावी खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागका तर्फवाट का.मु.महानिर्देशक रामचन्द्र जोशीद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
९. लिलाम गर्दा कानून वमोजिम पर्ने रीत नपुगेको देखिंदा लिलाम सकार नहुने सकार्नेको धरौटी रकम नियमानुसार फिर्ता लिई जग्गा धनी (साविकै) ले मालपोत वुझाएकोमा निजकै (साविक जग्गाधनीकै) नाममा जग्गा कायम राखिदिने व्यहोरा समेत लेखि पठाई दिने भनी मिति ०४३।७।१४ मा विभागीय निर्णय भएकाले निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनी मालपोत विभाग राजस्व तिरो शाखाको मिति ०४३।८।२४ च.नं. ७२६२ को पत्रवाट लेखि आएकोमा सो मा निज रिट निवेदकको चित्त नवुझेको भए समयमा नै सम्वन्धित निकायमा उजुर गर्नु पर्नेमा सो नगरेकाले लामो अवधिपछि निज रिट निवेदकले गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने मालपोत कार्यालय सर्लाहीका तर्फवाट प्रमुख मालपोत अधिकृत चन्द्र वहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
१०. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ७(३) ले श्री ५ को सरकारलार्ई लिलाम सकार गर्ने, नगर्ने अन्तिम अधिकार हुने भएकोले विवादित जग्गाको लिलाम श्री ५ को सरकारवाट सदर नभएको हुंदा निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन । वर्ष वर्षमा भोग तिरो कार्य गर्नु पर्ने जग्गाका विषयमा तत्कालै खोजी गर्नु पर्नेमा विलम्व गरी दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । यसमा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा मिति ०४३।५।२९ मा भएको जग्गा लिलामका सम्वन्धमा मिति २०५०।९।२२ मा रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । मिति २०५०।७।२७ मा मा.पो.का.मा सम्र्पक राख्न जांदा विभागवाट लिलाम स्वीकृति नभएको भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयले वताएकोले सो उपर रिट निवेदन दिन आएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख भएको छ । मिति २०४३।७।४ मा श्री ५ को सरकार मालपोत विभागले लिलाम स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नु भनी मालपोत विभागमा पठाए पछि मिति ०४३।३।१४ मा उक्त लिलाम रीतपुर्वक नभएकोले लिलाम स्वीकृत गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको र तत्कालै मालपोत कार्यालयलार्ई जानकारी गराएको भन्ने लिखित जवाफ वाट देखिन्छ । लिलाममा वोलेर मात्र पुरा नहुने, लिलामको प्रकृया पुरा गरी स्वीकृत प्राप्त गरी चलनपुर्जी प्राप्त गर्ने, दर्ता गर्ने, लगायतका कार्य सम्पन्न भएपछि लिलामको कार्य सम्पन्न हुन्छ । मौकामै लिलाम रीतपुर्वकको नहुंदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय मौकामै विभागले सम्वन्धित माल कार्यालयमा पठाएको भन्ने लिखित जवाफ भएको र आफुले पैसा समेत वुझाई सकेको लिलामका सम्वन्धमा मौकामा खोजी नीति गर्ने र चलनपुर्जि प्राप्त गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही चलाउनु पर्ने जग्गा जस्तो समय समयमा भोग चलन व्यवहार गर्नु पर्ने विषय भएकोले साविक जग्गावालाले नै भोगचलन गरेपछि मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ७(३) अनुसार मौकामै लिलाम रीतपुर्वक नभई स्वीकृत नभएको कुरा जानकारी हुने अवस्था भएको र लिलाम पुरा भई हक प्राप्त भै सकेको अवस्था नदेखिंदा समेत रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गर्नु ।
उपर्युक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्वत् २०५३ साल वैशाख १७ गते रोज २ शुभम्........