निर्णय नं. ६२९५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६२९५       ने.का.प.२०५३ अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५३ सालको स.अ.रि.पु.इ.नं. .... ५३

आदेश मितिः २०५३।११।९।५

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 

रिट निवेदकः का.जि. का.न.पा. वार्ड नं. १६ पकनाजोल बस्ने डा. टिका प्रसाद पोखरेल ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद्, मन्त्री परिषदको सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत जम्मा ४ ।

 

§  निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा ०५१।२।२६ को निर्णयानुसार मनोनित गरेको, ०५१।३।१ देखि निवेदकले सदस्य सचिवमा वहाली गरी आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको र श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदवाट अवकास दिने निर्णय ०५१।९।२५ मा गर्दासम्म निवेदक परिषद्को सदस्य सचिवमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद देखिएन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा छ को उपदफा ३ ले मनोनित सदस्यहरुको पदावधी ४ वर्ष हुने छ भनी पदावधी निश्चित गरेको र परिषद्को सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिवलाई समेत जनाउने भन्ने कुरा ऐ ऐनको दफा २ को खण्ड (च) ले प्रष्ट्याएको देखियो ।  यस्तो कानून द्वारा पदावधी निर्धारित भएको पदबाट अवकाश दिने, हटाउने कार्य पनि कानून बमोजिम नै हुनु पर्ने ।

              (प्र.नं. १७)

§  कानूनी राज्यको अवधारण प्रति प्रतिवद्ध राज्यले कानूनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी तदनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । आचरण र व्यवहारबाट कानूनको मर्यादा गरेको अनुभुति दिन सक्नु पर्ने ।    

(प्र.नं. १८)

§  नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० कानूनका कुनै शव्द वा शव्द समुहको सही अर्थ निकाल्न व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएमा सहारा लिने हो । कानूनमा रहेको प्रष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी अर्थ गर्न यसको सहारा लिइने होइन ।          

   (प्र.नं. १९)

§  सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउंछ भन्ने उल्लेखित शव्दहरुले नै आरोप लगाई कारवाही हुने कुरालाई इंगिंत  गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कारवाही गरीने व्यक्तिलाई  सफाईको मौका पनि दिनुपर्ने ।

        (प्र.नं. १९)

§  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको परिषद्को सदस्य सचिव पदको पदावधी बांकी छंदै अवकाश दिएको कुरा छ । तसर्थ निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने श्री ५ को सरकारले निजलाई सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्न सक्ने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवस्थाको सहारा लिई अवकाश दिने अधिकार राख्दछ भन्नु कानून संगत मान्न नसकिने । 

(प्र.नं. १९)

§  कानून प्रष्ट छ भने सो को विपरितराज्यको मनोमानी कार्यबाट नागरीकको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याइने कार्य कानूनी राज्यको अवधारणाले विल्कुलै स्वीकार गर्न नसक्ने ।

 (प्र.नं. १९)

§  कुनै पनि पदमा कानून बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीले कानून बमोजिम पदबाट हट्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक बहाल रही आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्य गर्न पाउने हक राख्ने ।          

(प्र.नं. २०)

§  निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिई हटाउनु परेको कुनै कारण तथा अवस्था देखिदैन । सरकारमा सत्ता परिवर्तन भएकै कारण सदस्य सचिवको पदमा पनि परिवर्तन हुने नभै कानूनले नै पद, पदावधी र पदबाट हट्ने अवस्थाहरु प्रष्ट गरेको छ । वैचारिक आस्थाको आधारमा नियुक्त गरीने पदपनि होइन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ मा भएको व्यवस्था अनुरुप वाहेक अन्य माथि उल्लेखित आधारहरुबाट कानून बमोजिम मनोनित तथा नियुक्त परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट निवेदकलाई अवकाश दिने कार्यले निवेदकको समानता तथा स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिदा उक्त कार्य संविधान र कानून संगत भन्न नमिल्ने । 

 

(प्र.नं. २०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता  श्री बद्री      वहादुर कार्की र श्री कृष्ण देवकोटा ।

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री माधव      प्रसाद कोइराला र विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपाल ।

अवलम्बित नजीरः

आदेश

      न्या.कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तरगत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

      २. म निवेदकलाई  श्री ५ को सरकारको २०५१।२।२६ गतेको निर्णयानुसार समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(२)(९) बमोजिम समाज कल्याण परिषद्को रिक्त रहेको सदस्य सचिव पदमा मनोनयन गरे पश्चात तत्काल सेवारत प्रतिष्ठित संस्थाको तलव तथा सेवा सुविधा एवं पदिय मर्यादालाई परित्याग गरी उक्त पदमा २०५१।३।१ गतेका दिन देखि बहाली गरी आफुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपुर्वक निर्वाह गरी आएको थिएं । देशमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य (मध्यावधि) निर्वाचन पश्चात गठित मन्त्रीपरिषद् अर्थात श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार म निवेदकलाई मिति २०५१।९।२६ गतेदेखि उक्त समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट गैरकानूनी अवकास विपक्षी  १।३ सम्मले दिई र सत्तारुढ दल ने.क.पा. (एमाले) को राजनीतिक कार्यकर्ता श्री महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई नियुक्ति गरीयो । समाज कल्याण परिषद् समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम स्थापना र संचालन हुने अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो र यसमा पदेन र मनोनयन गरी दुई किसिमका सदस्य हुने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ५(१)(२) ले गरेको छ । दफा ५(३) ले मनोनित सदस्यहरुको पदावधी ४ वर्षको हुने र सदस्य भन्नाले सदस्य सचिवलाई समेत जनाउने छ भनी ऐनको दफा २(च) ले परिभाषा गरेको छ । मनोनित सदस्यहरुलाई सो ऐनमा तोकिएको पदावधी पुरा हुनु अगावै हटाउन वा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार ऐ. ऐनको दफा ५(४) ले गरेको छ र उक्त अधिकार पूर्ण अधिकार (Absolute Right) नभै शर्त सहितको अधिकार (Conditional Right) हो भन्ने कुरा स्पष्ट  छ । यसरी हेरफेर गर्नु परेमा निम्नानुसारको पुर्व शर्त पुरा गरेको हुनु पर्दछ । 

 

(क)   ऐनको दफा ५(१)(२) वमोजिम गठित परिषद्को कारण सहितको सिफारिश श्री ५                                   को सरकार समक्ष पेश भएको हुनु पर्ने ।

 

(ख)   सदस्य हेरफेर सम्वन्धमा सो परिषद्ले पेश गरेको कारण सहितको सिफारिश                               नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनु पर्ने ।

 

      3. तर श्री ५ को सरकारले मिति २०५१।९।२६ देखि म निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकास दिने निर्णय गर्नु अघि उल्लेखित कानूनी शर्तहरु पुरा नगरी हचूवा एवं पुर्वाग्रहपूर्ण तवरबाट निर्णय गरिएको छ । मलाई अवकास दिनु पर्ने कुनै कारण वा आरोपबारे केही उल्लेख नगरी धन्यवाद दिएबाट मेरो दायित्वबाट बिचलित नभएको सिद्ध हुन्छ । कुन मितिको निर्णयले अवकास दिएको भन्ने सम्म नखुलाई केवल मन्त्री मण्डलमा भएको दलिय परिवर्तनले राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट मेरो पदावधी पूर्णत ४ वर्ष भएको हुंदा मलाई सो अवधी पुरा नहुंदै अवकास दिन सर्वथा मिल्दैन । मलाई सफाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको वर्खिलाप गरी समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(३)५(४) को सिधा उल्लंघन गरी मलाई मेरो पदबाट मिति २०५१।९।२६ मा अवकाश र विपक्षी महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई नियुक्ति दिएको हुंदा उक्त कार्य वदर गराउने अन्य कानूनी उपचारको बाटो नभएको र सो कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२) (ङ) समेत द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेकोले धारा २३,८८(२) अन्तरगत असाधारण क्षेत्रको बाटो अवलम्वन गरेको  छूं । मलाई अवकास दिइएको मिति २०५१।९।६ को पत्र समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २(घ), ५(२)(ठ),५(३) र ५(४) समेतको विपरित हुंदा सो पत्र र विपक्षी महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई गरिएको मनोनित नियुक्ति समेत असंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदमा म निवेदकलाई नै पुनर्वहाली गराउनु भन्ने समेतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं । साथै विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई उपेक्षा गरी मलाई गैरकानूनी अवकास दिई १ नं. देखि ३ नं. सम्मका विपक्षीहरुले ४ नं. विपक्षी महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति गरी कुनै काम गर्न गराउन नपाउने हुंदा कुनै काम नगराउनु, नगर्नु भन्ने तथा म निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदमा वहाल रही काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने जो चाहिने व्यहोराको अन्तरिम आदेश यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि स.अ. नियमावली, २०४८ को नियम द्धज्ञ वमोजिम जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको डा. टिका प्रसाद पोखरेलको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

      ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०५१।११।१ को आदेश।

      ५. अन्य प्रत्यर्थीहरुसंग सम्वन्धित विषयमा सम्वन्धित प्रत्यार्थीहरुमा नै निर्भर रहने हुंदा आफनो हकमा मात्र जिकिर प्रस्तुत गरिएको छ ।

      ६. परिषद्को सदस्य सचिवको मनोनयन गर्ने अधिकार पूर्ण रुपमा श्री ५ को सरकारलाई भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा स्थापित भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(४) अनुसार परिषद्को सदस्यहरु हेरफेर गर्न सक्ने र दफा २४ अनुसार ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ परेमा सो फूकाउन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ भने दफा २३(१) अनुसार परिषद्ले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आफुले सम्पादन गरेको कामको विवरण सहितको प्रतिवेदन निर्धारित समयभित्र श्री ५ को सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस प्रकार परिषद्को काम कारवाही उपर रेखदेख, नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने अवशिष्ट अधिकार श्री ५ को सरकार सक्षम रहेको  छ । यस प्रकार विषेधाधिकार प्राप्त समक्ष निकायले गरेको अवकाश गैरकानूनी भयो भनी लिएको जिकिर स्वयंमा अतार्किक एवं हास्यापद छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई संगठित संस्थाको पदाधिकारीको रुपमा नियुक्ति गर्दा संस्थाको वृहत्तर हित र कल्याणलाई दृष्टिगत गर्नु सर्वमान्य मान्यता र परिपाटी हो । सोही अनुरुप सदस्य सचिव पदमा नयां व्यक्तिको चयन भएको हो र यसो गर्न श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले बन्देज लगाएको छैन । ऐनको दफा ५(४) अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सम्वन्धमा प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्ने जिकिर गैरकानूनी एवं स्वयंमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्ने दुर्नियतबाट प्रेरित  छ । वस्तूतः समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरुको मनोनयनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरिएको छैन । ऐनको मनसाय पनि त्यो होइन । स्वयं विपक्षीको मनोनयनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थिएन । अतः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगर्दैमा कुनै कार्य अवैद्य भै हाल्ने भए निजकै नियुक्तिकै पनि वैधानिकता हुने थिएन, परिषद्को संरचना हेरफेर गर्नु परेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने दफा ५(४) को मनसाय   हो । दफा ५(२) को नियुक्ति राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने होइन । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा नियुक्ति गर्ने अख्तियार पाएको अधिकारीले आफुले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरुले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी नै विपक्षीलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा ४ वर्षकै भन्ने अवधी किटान छैन । निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले दफा ५(२)(९) अनुसार नियुक्ति गरेको र श्री ५ को सरकारले अवकाश दिएको कुरा मा. मन्त्रीज्यू एवं परिषद्का अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित मिति २०५१।९।२६ मा निजलाई दिएको च.नं. ४२० को पत्रबाट पनि  स्पष्ट हुन्छ । यसरी निजलाई अवकाश दिन श्री ५ को सरकारका पूर्णतः सक्षम  छ।

      ७. परिषद्को सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको भुमिका ऐनको दफा २५ ले व्यवस्था गरे अनुसार सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा मात्रै रहने गरेको छ । निजलाई अवकाश दिेने महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भै आए अनुसार निजहरुलाई जानकारी दिने कार्यसम्म यस मन्त्रालयबाट भए गरेको हो । अतः यस मन्त्रालयको नाममा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । वस्तुत कसैलाई कुनै काम गरे वापत धन्यवाद दिदैंमा विपक्षीको उक्त पदमा अखण्डित अधिकार सृजित हुन सक्ने होइन । तसर्थ उल्लेखित कारण प्रमाणबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

      ८. निवेदकले आफ्नो पदावधी ४ वर्षको भएको भन्ने आधारमा विपक्षीले आफुलाई गैरकानूनी ढंगबाट अवकाश दिएको भनी लिएको जिकिर सम्वन्धमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(२) अनुरुप गठित परिषद्मा २ प्रकारका सदस्यहरु रहने व्यवस्था अनुरुप पदेन सदस्य र श्री ५ को सरकार द्धारा मनोनित सदस्यहरु मध्ये विभिन्न कारणबाट केही समयदेखि केही पदहरु खाली रहेको कारणबाट मनोनयन गर्नु पर्ने भएको कारण श्री ५ को सरकारले परिषद् ऐनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी नयां सदस्यहरु मनोनयन गर्ने र महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई गरेको नियुक्तिलाई अन्यथा भन्ने अवस्था  छैन ।

      ९. कुनै पनि व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई अवकाश समेत दिन सक्दछ । यस तथ्यलाई विपक्षीले आफ्नो निवेदन पत्रमा स्वीकार गर्नु भएको छ । मनोनित सदस्यको पदावधी ४ वर्षको रहने भन्ने अर्थमा श्री ५ को सरकारले आफुलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग नै  गर्न मिल्दैन भनी भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले सम्पुर्ण प्रकृयाहरु पुरा गरी विपक्षीलाई अवकाश दिएको तथा समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले परिषद्को उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिवको नियुक्ति गरेको हो । समाज सेवा जस्तो कार्यमा दलिय आधारमा काम गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता श्री ५ को सरकारले महशुस गरेको वा त्यस अनुरुप कार्य समेत गरेको छैन । ऐन अनुरुप गठित परिषद्का अन्य सदस्यहरु अध्यावधि परिषद्मा हुनु हुन्छ । अतः राजनीतिक कारणवाट अवकाश दिएको भन्ने विपक्षीको कथन कानून संगत छैन । ऐनको दफा २५ वमोजिम परिषद्ले श्री ५ को सरकारसंग सम्पर्क राख्दा सम्बन्धित मन्त्रालय शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने र परिषद्को अध्यक्ष समेत शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेको कारण परिषद्का सम्बन्धमा जे जति निर्णयहरु गरीएका छन् । ती निर्णयहरु परिषद्को अध्यक्षको मार्फत भएको कारण सिफारिश मागेको वा परिषद्ले पठाएको छैन भनी लिएको जिकिर कानूनन छैन ।  ऐनको दफा २४ मा वाधा अड्काउ फूकाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकार दिएको सन्दर्भमा विपक्षीका कथन अनुरुप परिषद्को शिफारिस नभएको आदि भन्ने जिकिरले श्री ५ को सरकारले विपक्षीलाई दिएको अवकाश कानून विपरित भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । अतः उल्लेखित आधारमा विपक्षीको निवेदन पत्र खारेज गरी पाउं भन्ने समेत मा.मोदनाथ प्रश्रित शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री अवं अध्यक्ष समाज कल्याण परिषद् तथा समाज कल्याण परिषद् केन्द्रिय कार्यालयको सदस्य सचिव महेन्द्र वहादुर पाण्डेको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त लिखित  जवाफ ।

      १०. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको सदस्य सचिव मनोनयन सम्बन्धी विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ वमोजिम शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । तत् सम्बन्धमा उक्त मन्त्रालयवाट समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव डा. टिका प्रसाद पोखरेललाई हालसम्म इमान्दारी पुर्वक काम गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिई सदस्य सचिववाट अवकाश दिने र उक्त रिक्त हुन आउने पदमा उपयुक्त व्यक्तिको मनोनयन हुन भनी प्रस्ताव पेश भएकोमा निजलाई अवकाश दिई समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(२)(९) अनुसार समाज कल्याण परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदमा श्री महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई मनोनित गरिएको श्री ५ को सरकारको २०५१।९।२५ को निर्णय कानून वमोजिम नै हुंदा तथा नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले हटाउन सक्ने अधिकार पनि पाएको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले मान्यता पाई आएको देखिन्छ भने सम्मानित स.अ.संयुक्त इजलासवाट राजेश्वर प्रसाद शर्मा वि. श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय समेत भएको सम्वत २०४९ सालको रिट नं. १६३८ मिति ०५०।९।२६ मा नियुक्ति गर्नेले खारेज गर्न सक्ने अधिकार पाउने हुन्छ । ४ वर्षको लागि नियुक्ति भएका निवेदकलाई पदावधी पुरा नहुंदै सो पदवाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनको विपरित भयो भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ, सो सिद्धान्त समेतको आधारमा पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

      ११. माथि उल्लेखित बुंदा प्रमाणको आधारमा यस सचिवालयवाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुंदा उक्त रिट निवेदन खारेज  गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      १२. यसमा पदावधी सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएका रिट निवेदनहरु भएसम्म साथै राखी प्रस्तुत रिट निवेदन वृहत इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५२।८।४ को आदेश ।

      १३. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम कुनै कानून संविधान संग वाझिएको भन्ने प्रश्न नउठेकोले र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(ग) बमोजिम विशेष इजलासको कार्य क्षेत्र भित्रको नदेखिएको तथा यस अदालतको मिति २०५२।८।४ को संयुक्त इजलासमा पेश हुंदा समेत वृहत इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश भएको देखिंदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन वृहत पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत वृहत विशेष इजलासको २०५३।४।१७ को आदेश ।

      १४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्री वहादुर कार्की र श्री कृष्ण देवकोटा समेतले निवेदकलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकाश गर्नु भन्दा अगावै महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ । यसरी एउटै पदमा २ जना व्यक्ति एकै पटक कार्यरत भएको देखिन्छ । यसरी आतूरता साथ नियुक्ति गर्नुले राजनैतिक पुर्वाग्रहको स्पष्ट वोध गराउंछ । निवेदकलाई सरकारको विशेष अनुरोधमा अन्य संस्थामा काम गरिएको अवस्थामा कम तलव सुविधामा समाज कल्याण परीषदमा सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको हो तर विपक्षी पाण्डे ने.क.पा. (एमाले) को कार्यकर्ताको हैसियतले नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार भई चूनाव हार्नु भएपछि समाज कल्याण परिषद्को उक्त पदमा नियुक्त हुनुलाई राजनैतिक पुर्वाग्रहको नियुक्ति भनेर किन नभन्ने । निवेदकको पदावधी ४ वर्षको हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छ । परिषद्का सदस्यहरुको श्री ५ को सरकारले हेरफेर गर्नु परेमा पनि समाज कल्याण ऐनको दफा ५ (४) बमोजिम कारण सहितको सिफारिश आवश्यक  पर्छ । यहां निवेदकलाई सदस्य सचिव पदबाट हटाउंदा कारण सहितको सिफारिशको अभाव छ । पदावधी कायम छंदैको अवस्थामा पदबाट हटाउन नपाउने भनी निवेदक डा. तेज वहादुर के.सी. विरुद्ध त्रि.वि.वि. २०५१ सालको रि.नं. २९२० मा यसै अदालत संयुक्त इजलासबाट नजीर कायम भएको छ । यहां निवेदकलाई सफाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको समेत विपरित निजको पदावधी बांकी छंदाछंदै बिनाकारण हटाइएको विपक्षीका उल्लेखित कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् भएको हुंदा विपक्षीहरुले गरेको निवेदकको अवकाश र महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको कार्य माथि उल्लेखित आधारबाट गैरकानूनी हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक डा. टिका प्रसाद पोखरेललाई साविक पदमा पुनः नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने तथा विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री माधव प्रसाद कोईराला र श्री महेश कुमार नेपालले मनोनयन भन्ने शव्द इच्छामा भर  पर्छ । सरकारको Policy कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न निकायमा पदाधिकारिहरुको मनोनय गर्छ र यस्तो गर्नु न्यायोचित पनि हो किनकि ऊ जनतासंग चुनावमा वचनव ४ भएको हुन्छ । त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्न आफुले विश्वास गर्न सक्ने अर्थात नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठानेको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्छ । यसर्थ निवेदकलाई पदावधीको आधारमा टिकाइ राख्नु आवश्यक नभै आफनो नीति कार्यान्वयन गर्न महेन्द्र वहादुर पाण्डेको नियुक्ति गरिएको हो । समान हैसियतमा मात्र समानताको  हक हुन्छ। त्यसरी नै कानून व्याख्या ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्त गर्ने निकाय वा अधिकारिले हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यहां सदस्य सचिवमा श्री ५ को सरकारले मनोनयन गरेको हो र उसैले हटाएको छ । यसरी सरकारले मनोनयन गर्ने पदको पदावधी सरकारको इच्छामा भर पर्छ । अतः उल्लेखित आधार प्रमाणवाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुंदा खारेज गरी पाउं भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत रहेको छ । आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वहसहरु समेतलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ त्यस तर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      १५.   यसमा श्री ५ को सरकारको ०५१।२।२६ गतेको निर्णय अनुसार समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५(२)(९) वमोजिम मलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदमा मनोनित गरेको र उक्त पदमा ०५१।३।१ देखि वहाली भई आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकोमा विनाकारण गैरकानूनी तवरवाट विपक्षी श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(३) एवं ५(४) को उल्लंघन गरी सदस्य सचिव पदवाट ०५१।९।२६ मा मलाई अवकाश र विपक्षी महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई नियुक्ति दिएको कार्यवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२)(ङ) समेतद्वारा प्रत्याभुत मेरो मौलिक हकमा आघात पारिएकोले उक्त अवकाश दिइएको मिति ०५१।९।२६ को पत्र र विपक्षी महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई गरिएको मनोनयन नियुक्ति समेत असंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गराई उक्त सदस्य सचिव पदमा म निवेदकलाई पुनर्वहाली गराउन भन्ने समेतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश तथा अन्य उत्प्रेषण आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भनी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३ ले निर्दिष्ट गरे वमोजिम धारा ८८(२) को आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा छ को उपदफा (२) को खण्ड (९) अनुसार श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव मनोनित गर्न सक्ने र सोही दफाको उपदफा ३ ले मनोनित सदस्यको पदावधी ४ वर्षको हुने भएता पनि उपदफा ४ अनुसार परिषद्को सदस्य हेरफेर गर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार रहेकै छ । सोही ऐनको दफा २४ अनुसार ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ आइपरेमा सो फूकाउन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । परिषद्को काम कारवाही उपर रेखदेख, नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने अवशिष्ट अधिकार श्री ५ को सरकार समक्ष रहेको र यस प्रकारको विशेषाधिकार प्राप्त सक्षम निकायले गरेको अवकाश गैरकानूनी भयो भन्ने निवेदकको जिकिर अतार्किक छ । परिवर्तित परिवेश र सन्दर्भमा पुरानो नेतृत्वको वदलामा नयां नेतृत्ववाट वढी सक्षमता र कार्य कुशलताका साथ समाज कल्याण परिषद्का गतिविधिहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै सदस्य सचिव पदमा नयां व्यक्तिको चयन भएको र यसो गर्न श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले वन्देज लगाएको छैन । समाज कल्याण परिषद् अन्य सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारीहरुको मनोनयनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरिएको छैन र ऐनको मनसाय पनि त्यो होइन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को उपदफा  (२) मा उल्लेख भएको कुनै  पदमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई परिवर्तन गर्दैमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने भन्ने दफा ५(४) को मनसाय होइन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्त गर्ने अधिकार पाएकोले सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्न पनि पाउने अधिकार दिएको छ । निवेदकलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने श्री ५ को सरकारले नै अवकाश दिन सक्षम रहेकोले अवकाश दिइएको हो । श्री ५ को सरकारले कुनै पुर्वाग्रह लिएको छैन । श्री ५ को सरकारले आवश्यक कानूनी प्रकृया पुरा गरी अवकाश दिएको र मनोनयन समेत गरिएको हो । श्री ५ को सरकारको ०५१।९।२४ को निर्णय कानून वमोजिम नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत लिखित जवाफहरुमा जिकिर रहेको देखिन्छ ।

      १६. समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ वमोजिम स्थापित समाज कल्याण परिषद् उपदफा २ को देहाय वमोजिमका सदस्यहरु रहने छन भन्दै देहाय (९) मा श्री ५ को सरकारवाट मनोनित व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्का अतिरिक्त उपदफा २ को विभिन्न देहाय खण्डहरुमा परिषद्को उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरु श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित हुने गरिएको पनि देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा घ मा मनोनित सदस्यको पदावधी चार वर्षको हुने छ भनी पदावधी निश्चित गरिएको पनि देखियो । यसरी पदावधी निश्चित गरीएपछि श्री ५ को सरकारले परिषद्को कारण सहितको सिफारिसमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्को सदस्यहरु हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार उपदफा ४ ले दिएको देखिन्छ । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को धारा २ को खण्ड (च) मा गरिएको परिभाषाबाट सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झर्नु पर्ने र सो शव्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई समेत जनाउने भन्ने देखिन आउंछ ।

 

      १७. निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा ०५१।२।२६ को निर्णयानुसार मनोनित गरेको, ०५१।३।१ देखि निवेदकले सदस्य सचिवमा वहाली गरी आफ्नो पदिय दायित्व एवं जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको र श्री ५ को सरकारले निवेदलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदवाट अवकास दिने निर्णय ०५१।९।२५ मा गर्दासम्म निवेदक परिषद्को सदस्य सचिवमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद देखिएन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को  उपदफा ३ ले मनोनित सदस्यहरुको पदावधी ४ वर्ष हुने छ भनी पदावधी निश्चित गरेको र परिषद्को सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिवलाई समेत जनाउने भन्ने कुरा ऐ. ऐनको दफा २ को खण्ड (च) ले प्रष्ट्याएको देखियो । यस्तो कानूनद्वारा पदावधी निर्धारित भएको पदबाट अवकाश दिने, हटाउने कार्य पनि कानून बमोजिम नै हुनु पर्ने हुन्छ ।

      १८. समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को उपदफा ४ ले श्री ५ को सरकारले परिषद्को कारण सहितको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्को सस्यहरु हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखियो । विपक्षहरुको लिखित जवाफबाट निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिने नयां सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयधार उक्त कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ लाई बनाएको देखियो । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को उल्लेखित कानून व्यवस्था अन्तर्गत परिषद्को सदस्य सचिवमा हेरफेर गर्नलाई पनि समाज कल्याण परिषद्को कारण सहितको सिफारिस हुनुपर्ने अनिवार्य तत्व हो । परिषद्को वैठक बसी सदस्य सचिवमा हेरफेर गर्ने तथा कारण सहितको सिफारिश श्री ५ को सरकारमा दिने निर्णय भएको भन्न र श्री ५ को सरकारले पनि सोही सिफारिसका आधारमा अवकाश तथा नयां सदस्य सचिवको नियुक्ति गरेको भन्न र त्यस्को प्रमाण दिन सकेको लिखित जवाफहरुवाट  देखिएन । श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को लिखित जवाफमा शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव डा. टिका प्रसाद पोखरेललाई हालसम्म इमान्दारी पुर्वक काम गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिई सदस्य सचिवबाट अवकाश दिन र उक्त रिक्त हुन आउने पदमा उपयुक्त व्यक्तिको मनोनयन हुन भनी प्रस्ताव पेश भएकोमा सदस्य सचिव डा. टिका प्रसाद पोखरेललाई अवकाश दिई समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को उपदफा २ को खण्ड (९) अनुसार समाज कल्याण परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदमा श्री महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई ०५१।९।२५ को निर्णयानुसार मनोनित गरिएको भन्ने सम्म उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र ऐ. मन्त्रालयका मन्त्री जो समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष पनि हुन्छ, को लिखित जवाफहरुबाट पनि समाज कल्याण परिषद्को सदस्य हेरफेर गर्ने सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारमा परिषद्ले कानून सहितको सिफारिश गरेको भन्न र प्रमाण दिन सकेको पाइएन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ८(१) ले परिषद्को वैठक अध्यक्षले तोकेको मिति समय र स्थानमा बस्ने र उपदफा ५ ले परिषद्को निर्णय सदस्य सचिवद्वारा प्रमाणित गरीने व्यवस्था छ । निवेदकलाई सदस्य सचिवबाट अवकाश दिई सो पदमा नयां सदस्य सचिव मनोनित गर्नेवारे परिषद्को वैठक बसेको र निर्णय भएको भन्ने प्रमाण आउन सकेको छैन । त्यस्तो सिफारिस भएमा पनि नेपाल राजपत्रमा सूचना  प्रकाशन  गरी  परिषद्का सदस्यहरुको हेरफेर गर्न सकिने हुन्छ । कानूनी राज्यको अवधारण प्रति प्रतिवद्ध राज्यले कानूनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी तदनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । आचरण र व्यवहारबाट कानूनको मर्यादा गरेको अनुभुति दिन सक्नु पर्दछ । श्री ५ को सरकारले, निवेदकलाई

परिषद्को सदस्य सचिवको पदबाट समाज कल्याण ऐन, ०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको रीत पुर्‍याई अवकाश दिएको भन्न सकिने अवस्था  देखिएन ।

      १९. नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ लाई पनि निवेदकलाई अवकाश दिने कार्य कानून संगत भएको भन्ने आधार बनाएको देखियो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ यस प्रकार रहेको देखिन्छ । कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा सो वखत नियुक्ति गर्ने अख्तियार पाएको अधिकारिले आफुले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरुले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउंछ । यसबाट नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार सामेल  हुने  वारेको व्यवस्था देखियो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० कानूनका कुनै शव्द वा शव्द समुहको सही अर्थ निकाल्न व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएमा सहारा लिने हो। कानूनमा रहेको प्रष्ट व्यवस्थको प्रतिकुल हुने गरी अर्थ गर्न यस्को सहारा लिइने होइन । सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउंछ भन्ने उल्लेखित शव्दहरुले नै आरोप लगाई कारवाही हुने कुरालाई इंगिंत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कारवाही गरीने व्यक्तिलाई  सफाईको मौका पनि  दिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको परिषद्को सदस्य सचिव पदको पदावधी बांकी छंदै अवकाश दिएको कुरा छ । तसर्थ निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने श्री ५ को सरकारले निजलाई सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्न सक्ने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवस्थाको सहारा लिई अवकाश दिने अधिकार राख्दछ भन्नु कानून संगत मान्न  सकिदैन। 

कुनै कानूनमा कारवाही गरी सस्पेण्ड तथा वर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ तर कारवाही गर्ने अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा उक्त दफा १६ को व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था पर्न सक्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो अवस्था छैन । मनोनित सदस्य कसरी हेरफेर  गर्न  सकिन्छ । कानून प्रष्ट छ भने सो को विपरित राज्यको मनोमानी कार्यबाट नागरीकको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याइने कार्य कानूनी राज्यको अवधारणाले विल्कुलै स्वीकार गर्न सक्ने हुंदैन । तर्सथ समाज कल्याण परिषद्को  सदस्य  सचिव पदबाट पदावधी बांकी छंदै बीना कारण निवेदकलाई अवकाश दिने र सो पदमा विपक्षी मध्येका महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई नियुक्ति दिने श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कार्य कानून विपरित देखियो ।

      २०. कुनै पनि पदमा कानून बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीले कानून बमोजिम पदबाट हट्नू पर्ने अवस्थामा बाहेक बहाल रही आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्य गर्न पाउने हक राख्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११(३) मा राज्यले नागरीकहरु बीच वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी नागरीकलाई मौलिक हक अन्तर्गतको समानताको हक प्रदान गरेको छ भने धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (ङ)  मा पेशा रोजगारको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकको प्रत्याभुति रहेको छ । परिवर्तित परिवेश र सन्दर्भमा पुरानो नेतृत्वको बदलामा नयां नेतृत्वबाट बढि सक्षमता र कार्य कुशलताका साथ समाज कल्याण परिषद्का गतिविधिहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी सदस्य सचिव पदमा हेरफेर भएको भन्ने पनि शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले आफुलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट गैरकानूनी अवकाश दिई सत्तारुढ दल ने.क.पा. (एमाले) को कार्यकर्ता श्री महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई सोही पदमा नियुक्ति  दिएको  भन्ने  जिकिर  लिएको  देखिन्छ ।

निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिई हटाउनु परेको कुनै कारण तथा अवस्था देखिदैन । सरकारमा सत्ता परिवर्तन भएकै कारण सदस्य सचिवको पदमा पनि परिवर्तन हुने नभै कानूनले नै पद, पदावधी र पदबाट हटने अवस्थाहरु प्रष्ट गरेको छ । वैचारीक आस्थाको आधारमा नियुक्त गरीने पदपनि होइन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ मा भएको व्यवस्था अनुरुप वाहेक अन्य माथि उल्लेखित आधारहरुबाट कानून बमोजिम मनोनित तथा नियुक्त परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट निवेदकलाई अवकाश दिने कार्यले निवेदकको समानता तथा स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिदा उक्त कार्य संविधान र कानून संगत भन्न मिल्ने भएन ।

      तसर्थ श्री ५ को सरकारले निवेदक डा. टिका प्रसाद पोखरेललाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिने र  सो पदमा विपक्ष मध्येको महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई मनोनित गरेको ०५१।९।२५ को निर्णय ०५१।९।२६ को अवकाश पत्र र महेन्द्र वहादुर पाण्डेलाई दिएको नियुक्ति समेत संविधान र कानून विपरित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । निवेदक डा. टिका प्रसाद पोखरेललाई बांकी रहेको अवधीसम्म सदस्य सचिव पदमा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षहरुका नाउंमा परमादेश जारी हुने  ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई  दिनु ।

 

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या. श्री मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. श्री केदारनाथ उपाध्याय

न्या. श्री केदारनाथ आचार्य

 

ईति सम्वत् २०५३ साल फागूण ९ गते रोज ५ शुभम् ............................... ।