निर्णय नं. ६२९६ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ६२९६     ने.का.प. २०५३ अङ्क १२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

संवत् २०५३ सालको रिट नं... २००९

आदेश मितिः २०५३।१२।२८।५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण समेत ।

 

रिट निवेदकः जि. रामेछाप, रामेछाप गा.वि.स.वार्ड नं. ३ वावियाखर्क घर भै हाल       का.जि.का.म.न.पा.   वार्ड नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता श्री दामोदर घिमिरे समेत जम्मा ४ ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार र मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत जम्मा ६ ।

     

§  राजश्व नीतिमा समय समयमा गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनलाई श्री ५ को सरकारले समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने उद्देस्यले विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई अख्तियारसम्म दिएको देखिन्छ । कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता विषयहरु विद्यायिकी क्षेत्राधिकार भित्रका कुरालाई विद्यायिकाले ऐन निर्माण गरी सो ऐनको माध्यमबाट कार्यपालिकालाई कानून वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछ भने त्यस्तो अधिकार कानून संगत र्छैन भनी भन्न नमिल्ने । 

  (प्र.नं. १७)

§  हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको समानता सम्वन्धी सिद्धान्त सापेक्षतामा आधारित सिद्धान्त हो । समानता भन्ने कुरा सापेक्षतामा नै आधारित हुन्छ निरपेक्ष समानता न संभव छ, न वान्छनिय नै ।  

(प्र.नं. १८)  

§  कानूनको समान संरक्षण समान स्थितिका व्यक्तिहरुलाई दिइनु पर्ने समान व्यवहार हो ।

 (प्र.नं. १८)

§  समान व्यक्तिहरुको बीचमा भेदभाव गरिएको स्थितिमा मात्र समानताको हक विरुद्ध भयो भनी मान्न सकिने ।                       

 (प्र.नं. १८)

§  समान व्यक्तिहरुको वीच कुनै कानूनको प्रयोग समान रुपमा नभै भेदभावपूर्ण रुपमा गरीएमा त्यस्तोलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले कानूनको प्रयोग मान्नुपर्ने ।

(प्र.नं. १८)

§  कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको अर्थ नागरीकहरु वीच योग्यता, कार्यको विभिन्नता इत्यादि बारेमा भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन ।      

  (प्र.नं. १८)

§  कानूनको समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग समान रुपबाट भयो भएन हेर्नुपर्ने ।                

          (प्र.नं.१८)                                              

§  निवेदकहरुले आफ्नो निवेदन जिकिरमा भंसार ऐन, २०१९ को  दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को उल्लेखित प्रावधानले यी यी समान हैसियत र अवस्थाका व्यक्तिहरु वीच यसरी विभेद गर्‍यो भनी स्पष्ट पार्न सकेको  नपाइएको अवस्था र राजश्व नीतिलाई समय सापेक्ष रुपमा सरल तरिकाले परिवर्तन गरी छुट दिन पर्ने भए त्यस्तो नीति अख्तियारी गर्न सक्ने समेतको अधिकार विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई प्रदान सम्म गरेको देखिंदा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को व्यवस्था संविधान प्रतिकुल भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।   

  (प्र.नं. १८)

§  श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५२।१०।२९ र ०५२।११।१४ को सूचना कानून प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत भएकोमा विवाद छैन । उक्त सूचनामा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगरी सो को विकल्पमा नीजि सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहेमा सवारी साधन खरिद गर्न सुविधा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ । राज्यकोषबाट तलव भत्ता र सुविधा प्राप्त गरी रहेका पदाधिकारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले सवारी साधन खरिद गरी नेपाल भित्र्याउंदा भंसार र विक्रीकर छुट दिएको देखिन्छ । उल्लेखित पदाधिकारीहरुलाई सुविधा स्वरुप श्री ५ को सरकारले सरकारी सवारी साधन उपलव्ध गराउन मिल्दैन भन्न निवेदकहरुले सकेको पाईदैन । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु वाहेक सूचनामा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त सवारी सुविधा अथवा उल्लेखित सूचनानुसार भंसार तथा विक्रीकर छुट प्राप्त गरी आफ्नो नीजि सवारी साधन ल्याई सरकारी सुविधाको वैकल्पीक सुविधा मध्ये एक सुविधालाई मात्र उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ । यसरी सरकारी सयंन्त्रको उच्च पदमा आसिन जिम्मेवार पदाधिकारी र सामान्य नागरीकहरु बीच सुविधामा फरक पार्‍यो भन्ने विषयलाई लिएर समानताको हक प्रतिकुल भयो भन्न नमिल्ने ।

                         (प्र.नं. १९)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शरद खडका

अवलम्बित नजीरः

 

आदेश

      न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१)(२) अन्तरगत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार  छ:

२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले समानताको हकको प्रत्याभुति गरेको छ । कानूनको दृष्टिमा सवै नागरीकहरु समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गर्न नपाइने कुरा उल्लेख  छ । यसको तात्पर्य नागरीक भन्नाले एउटा सामान्य कारखानामा काम गर्ने कामदार देखि विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने पदाधिकारी समेतलाई समेटन खोजेको हो । संविधानले नागरीकहरुलाई तल्लो र माथिल्लो श्रेणीमा राखेको छैन । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङक ४६(३) मिति २०५२।७।१४ र अतिरिक्ताङ्क ४४(ख) मिति २०५२।१०।२९ को सूचना भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ समेतले विपक्षी संस्था संसदका निर्वाचित तथा मनोनित सदस्यहरु लगायतका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई संविधान सम्पन्न (Previliged) नागरिकहरुको सृजना गरेको छ।

      ३. प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकहरुमा नागरीकले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्ना जायज माग र समस्याहरुलाई सरकार समक्ष राख्ने गर्दछन । सिद्धान्ततः कानून निर्माण कर्ता जनता नै हुने भएतापनि उनीहरुले आफ्नो अधिकार जनप्रतिनिधि मार्फत कार्यान्वयन गरीरहेका हुन्छन । सवै नागरीकले कानूनको निर्माणमा संलग्न हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । संविधानले विधायकलाई कानून वनाउने अधिकार सुम्पेको छ तर अधिकार पायौं भन्दैमा संविधानको विपरित हुने खालका ऐन कानूनको तर्जूमा गर्न भने मिल्दैन । देशका विधायकहरुले सामाजिक तथा आर्थिक स्थायित्व (Social and Economic Stability) को विषयमा सजग बन्नु पर्दछ भने सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भिरताका साथ लिनु पर्दछ ।

      ४. संविधानको धारा २५(१) मा गरिएको व्यवस्थालाई कुनै पनि अदालतबाट लागु गरीने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म यसको कुनै सीमा (Limitation) तोकिएको छैन । यसको अर्थ सरकारमा बसेकाहरुले संविधानको भावनालाई लत्याए पनि त्यसलाई अदालतले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । नेपाली जनताको आर्थिकस्तर विश्वको अतिकम विकशित मुलुकको दांजोमा रहेको  देखिन्छ । यस्तो गरीव मुलुकका सांसद संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु समेतलाई लाखौ लाख मुल्य पर्ने मोटर गाडी र अन्य सुविधाहरु समेत उपलव्ध गराउनु भनेको हामी निवेदक लगायत वहुसंख्यक गरीव र न्युन आर्थिक स्थिति भएका नेपाली जनता र सिङगो मुलुककै हीत विपरितछ । सरकारले उक्त सुविधा सामान्य नागरीकलाई दिएको नभै माथि वर्णित व्यक्तिहरुलाई दिएको तर त्यसको स्पष्टिकरण सम्म पनि दिएको छैन ।

      ५. बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना भएको ट वर्ष बितिसक्दा पनि देशका विधायकहरुबाट राज्य र नागरीकको लागि अत्यावश्यक महसूस गरिएको संविधानद्वारा निर्देशित सूचनाको हक सम्वन्धी कानून क्षतिपुर्तिको कानून (Compensation Act) दल बदल सम्वन्धी कानून र उपभोक्ता वर्गको कल्याण गर्ने कानूनको अध्यावधी निर्माण नगरी नागरीकका यी प्रत्यक्ष चासो र सरोकारका विषयहरुलाई बेवास्ता  गरेर सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थमा डूवेर सुविधाको विधेयकलाई वहुमतले पारित गरीनु संविधानको भावना विपरितको कार्य हो जसबाट संवैधानिक समानताको जग बसाल्न संकिदैन। तसर्थ मिति २०५२।१०।२९ र ऐ. फाल्गुण १४ गतेका दिन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना एवं धारा ११ (१) बिपरीत भएकोले प्रारम्भ देखिनै वदर घोषित गरी  पाउं । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत ४ जनाको संयूक्त रिट निवेदन ।

      ६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम  आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्वन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छलफलका लागी १० दिनको पेशीको सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको ईजलासको  आदेश ।

      ७. हाम्रो संविधानले निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) को कल्पना नगरी सापेक्ष समानता (Relative equality) लाई आत्मसाथ गरेको तथा तर्क र विवेक सम्मत (Reasonable and Rational) को कसौटीबाट हेरिनु पर्ने सिद्धान्तलाई स्वयं सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आत्मसात गरेका विविध नजीर प्रतिपादन भएका छन । सवै नागरीक समान हुनु वा समान संरक्षण प्राप्त हुनु भनेको निरपेक्ष समानता भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । संविधानको धारा २५ (१) र (२) ऐ को धारा २४ अनुसार अदालतवाट लागु नगरीने धारा भएको प्रष्ट  छ । अपरिवर्तनीय सिद्धान्त र नीतिको आधारमा कुनै कुरा असंवैधानिक भएको जिकिर लिन  सकिदैन । विशिष्ट र वरिष्ट नागरीकलाई सरकारले केही छुट सम्म दिनु आफैमा लोक कल्याणकारी राज्यको प्रतिकुल भन्न सकिने ठाउं छैन, साथै सो कुराले राज्यको मुलभुत आर्थिक उद्देस्यको उल्लंघन भएको भन्न मिल्ने स्थिति पनि छैन । श्री ५ को सरकारले दिएको छुट भंसार ऐन, २०१९ र विक्रीकर ऐनको अख्तियारी भित्रको विषय भन्ने तत् मितिका सूचनाबाटै स्पष्ट छ । तसर्थ यी सूचनाहरु विधायिकाले बनाएको कानून अनुकुल छन् । विधायिकाले बनाएको कानूनको Wisdom भित्र अदालत प्रवेश नगर्ने आत्मसंयम (Judicialself restrain) को मान्यता समेत रही आएको छ । जनताको तर्फबाट जन प्रतिनिधिले बनाएको कानूनको आधारमा सूचना निकालिएको स्पष्ट छ । राज्यले आवश्यकतानुसार अलग अलग वर्गलाई अलग अलग सुविधा प्रदान गर्ने परंपरा रही आएको छ र सरकारले त्यस प्रकारको राहत अनुदान पुरस्कार सहुलियत दिने गरेका कुरा सामान्य कुरा हुन । मुलुकको राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिनेहरुका लागी राज्यले केही सहुलियत दिनु संविधान विपरित कार्य भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदकले रिट निवेदनलाई लहड वा आत्मोत्कर्षका लागी लिएको जस्तो प्रतित हुन्छ । रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ८. निवेदकहरुले निवेदनमा लिनु भएको जिकिर आधारहिन हुनुको साथै रिट निवेदन गर्ने आधार पनि तर्क संगत छैन । आफ्नो जिकिर पुष्ट्याई गर्न निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको आधार यूक्तिसंगत नभएको र के कस्तो कारण आधारबाट ती सूचनाहरु संविधानसंग वाझिन गएको हो भन्ने कुराको पुष्टि तर्कसंगत ढंगबाट गर्न सक्नू भएको छैन । निवेदकहरुको के कारणले कस्तो मौलिक हक अपहरण भई रिट निवेदन गर्नु भएको हो, त्यस्तो निवेदन दिने हकदैया विपक्षीलाई कसरी भयो । सो उल्लेख गर्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अनुरुप संविधानको भाग ३ द्वारा पदत्त अधिकारको सम्वन्धमा मात्र रिट निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तसर्थ हकदैया र रिट निवेदन गर्नु पर्ने मनासिव कारणको अभावमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) समानहरुको वीचमा असमान व्यवहार नगरीने मनसायबाट प्रेरित छ । कुनै व्यक्तिले योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राप्त गरेको कुनै खास पद, पदीय सुविधा राज्यले उसलाई गरेको प्रोत्साहन र सम्मानलाई अन्य सामान्य व्यक्तिसंग तुलना गरी असमानता भयो भनी त्यस्ता खास व्यक्तिहरुलाई कुनै खास वस्तुमा भंसार सुविधा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उपरोक्त ऐनका उल्लेखित दफाहरु र सो दफाको अधिकार प्रयोग गरी निकालिएका सूचनाको खारेजीको माग गर्नु असान्दर्भिक र औचित्यहिन समेत भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको भसामुख  तथा प्रतिनिधि सभा र अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित  जवाफ ।

      १०. श्री ५ को सरकारले आफुलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग प्रस्तुत मामलामा मात्र नभई धेरै पटक धेरै वस्तू वा मालसामानहरुको लागि आंशिक वा पूर्णरुपले भंसार तथा विक्रीकरको छुट दिदै आइरहेको हुंदा यो मामलाहरुमा समेत औचित्यको आधारमा भंसार तथा विक्रीकरको आंशिक छुट दिइएको हो । भंसार र विक्रीकरको सुविधा विशेष मामलामा मात्र नभई समय समयमा नीतिगत रुपमा समेत श्री ५ को सरकारले यस्तो छुट सुविधा दिदै आएको छ । यस्तो नीति अन्तरगत श्री ५ को सरकारबाट आर्थिक ऐन, २०५२ को पैठारी महसुल सम्वन्धी अन्य व्यवस्थाको प्रकरण १० को खण्ड (च) मा सार्वजनिक यातायातको व्यवसाय गर्ने उद्देस्यले दर्ता भएका पव्लिक लिमिटेड कम्पनि वा सहकारी संस्थाले  पैठारी गर्ने ट्याक्सी (कार) माईक्रोबस र मिनी बसमा लाग्ने कुल महसुलमा ५०% छुट दिई विक्रीकर नलाग्ने व्यवस्था भएको हुंदा माननीय सांसद एवं विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु समेतलाई मात्र भेदभावपूर्ण तरीकाले श्री ५ को सरकारले यस्तो छुट दिएको समानताको हक विपरित भन्ने विपक्षीहरुको कथन त्रुटी पूर्ण भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ११. विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको सुविधा सम्वन्धी विवादको विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । जहांसम्म मिति २०५२।१०।२९ र मिति २०५२।११।१४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संविधान विपरितभयो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ सो सम्वन्धमा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९(३) र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले भंसार तथा विक्रीकर छुट  दिने सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नै छैन । विपक्षीले उक्त ऐनका ती प्रावधान कसरी संविधान विपरितभयो भन्ने स्पष्ट जिकिर नलिई माथि उल्लेखित सूचनाहरु अदालतबाट लागु नै हुन नसक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(१) (२) को प्रावधान, विपरितभयो भनी लिनु भएको जिकिर संविधान सम्मत देखिंदैन । आवश्यकतानुसार विभिन्न ऐनले दिएको अधिकारहरु प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले विभिन्न व्यक्ति वर्ग वा समुदायलाई विशेष सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने नै हुन्छ र गर्दै आएको पनि छ । सोही मान्यताको आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट उपर्यूक्त सूचनाहरु प्रकाशित भएका हुन, जुन ऐनले दिएको अधिकार अन्तरगत नै भएका छन् । यसरी ऐन वमोजिम भए गरेको कार्य संविधान सम्मत भएनन् भन्न मिल्ने नदेखिंदा विपक्षीको जिकिर आधारहिन हुंदा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      १२. यसमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ आइसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)(ख) वमोजिम रिट निवेदन नै सूनुवाईको लागि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति ०५३।७।२२।५ को आदेश ।

      १३. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारीले भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ तथा विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१  ले श्री ५ को सरकारलाई क्रमशः भंसार सुविधा र भंसार महसुल सुविधा दिने अधिकार र विक्रीकर छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । सो प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) को विपरित भई यसले श्री ५ को सरकारलाई नागरीकहरु वीच विभेद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । नागरीकहरु चाहे विशिष्ट श्रेणीका होउन चाहे साधारण नागरीक नै  होउन, नागरीक वीच विभेद गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय द्वारा मिति २०५२।१०।२९ र २०५२।११।१४ को सूचना अनुसार दिइएको भंसार एवं विक्रीकर छुट सम्वन्धी सुविधाले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एवं सांसदहरुले सुविधाका सवारी साधन भाडामा दिएर आफुले सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने प्रचलन वढीरहेको छ । तसर्थ यस्तो अविवेकी र असमान निर्णय गर्न दिने भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ तथा विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ तथा सो असमान सूचना समेत संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वदर घोषित हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर र विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री शरद खडकाले निवेदनले दावी लिएका ऐनका दफाहरु श्री ५ को सरकारलाई नीतिगत कुरामा सजिलोको लागि विधायिकाले अधिकार दिएको हो । श्री ५ को सरकारको सूचनाले समान वीच असमान व्यवहार गरेको छैन । सांसद विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी जस्ता व्यक्तिहरु राज्य कोषबाट तलव भत्ता र सुविधा पाउने व्यक्ति हुन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिएको कुरालाई लिएर ऐनका उल्लेखित दफाहरु र सूचना समेत वदर हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      १४. विद्वान अधिवक्ता र सरकारी अधिवक्ताको वहस समेत सुनी प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचारगर्दा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सो मा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      १५.  यसमा रिट निवेदकले वदर घोषित गरी पाउं भनी निवेदनमा उल्लेखित भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को व्यवस्था निम्नानुसार छः

 

१. भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९

      ९. भंसार सुविधा र भंसार महसुल सुविधा दिने अधिकारः

१) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको किसिमको कुनै माल वा वस्तूमा नेपाल कानूनले लाग्ने भंसार महसुल पूर्ण वा केही अंशमा नलिनु भनी छुट दिन सक्नेछ ।

      २) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निकासी वा पैठारी हुने माल वा वस्तूको पूर्ण वा केही अंशमा भंसार सुविधा दिन सक्नेछ ।

      ३) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको अधिकारी वा व्यक्तिलाई भंसार सुविधा वा भंसार महसुल सुविधा दिन सक्नेछ ।

      ४) नेपाल अधिराज्यको कुनै भागबाट विदेशको वाटो गरी पुनः नेपाल अधिराज्यभित्र ल्याईने माल वा वस्तुको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले तोकिए वमोजिम वन्दोवस्त गर्न सक्नेछ ।

     

२. विक्रीकर ऐनको दफा २१

      २१. कर छुट दिन सकिनेः कुनै व्यक्ति वा खास खास मालसामान वा सेवाको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आंशिक वा पूर्णरुपले कर छुट दिन वा माफ गर्न सक्नेछ ।

      १६. त्यसैगरी निवेदकले बदर घोषित गरी पाउं भनी दावी लिएको मिति २०५२।१०।२९ र मिति २०५२।११।१४ को अर्थ मन्त्रालयको सूचना हेर्दा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (३) र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु एवं श्री ५ को सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी मध्ये प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य वाहेकका पदाधिकारीहरुले सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगरी नीजि सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहने पदाधिकारी र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई सवारी साधन खरीद गर्न सुविधा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।     

      १७. उल्लेखित   ऐनका  प्रावधानलाई हेर्दा राजश्व नीतिमा समय समयमा गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनलाई श्री ५ को सरकारले समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने उद्देस्यले विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई अख्तियारसम्म दिएको देखिन्छ । कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट  दिने,  परिवर्तन गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता विषयहरु विद्यायिकी क्षेत्राधिकार भित्रका कुरालाई विद्यायिकाले ऐन निर्माण गरी सो ऐनको माध्यमबाट कार्यपालिकालाई कानून वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछ भन्ने त्यस्तो अधिकार कानून संगत र्छैन भनी भन्न मिल्ने होइन । 

 

निवेदकले  ऐनका उल्लेखित प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को प्रतिकुल भनी दावी लिएको पाइन्छ ।

      १८. हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको समानता सम्वन्धी सिद्धान्त सापेक्षतामा आधारित सिद्धान्त हो । समानता भन्ने कुरा सापेक्षतामा नै आधारित हुन्छ । निरपेक्ष समानता न संभव छ, न वान्छनिय नै । कानूनको समान संरक्षण समान स्थितिका व्यक्तिहरुलाई दिइनु पर्ने समान व्यवहार हो । समान व्यक्तिहरुको बीचमा भेदभाव गरिएको स्थितिमा मात्र समानताको हक विरुद्ध भयो भनी मान्न सकिन्छ । समान व्यक्तिहरुको वीच कुनै कानूनको प्रयोग समान रुपमा नभै भेदभावपूर्ण रुपमा गरीएमा त्यस्तोलाई भेदभावपूर्ण तरीकाले कानूनको प्रयोग मान्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको अर्थ नागरीकहरु वीच योग्यता, कार्यको विभिन्नता इत्यादी बारेमा भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन । कानूनको समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग समान रुपबाट भयो भएन हेर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरुले आफ्नो निवेदन जिकिरमा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को उल्लेखित प्रावधानले यी यी  समान हैसियत र अवस्थाका व्यक्तिहरु वीच यसरी विभेद गर्‍यो भनी स्पष्ट पार्न सकेको नपाइएको अवस्था र राजश्व नीतिलाई समय सापेक्ष रुपमा सरल तरिकाले परिवर्तन गरी छुट दिन पर्ने भए त्यस्तो नीति अख्तियारी गर्न सक्ने समेतको अधिकार विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई प्रदान सम्म गरेको देखिंदा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को व्यवस्था संविधान प्रतिकुल भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

 

      १९. श्री ५ को सरकार  अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५२।१०।१९ र २०५२।११,।१४ को सूचना कानून प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत भएकोमा विवाद छैन । उक्त सूचनामा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगरी सो को विकल्पमा नीजि सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहेमा सवारी साधन खरीद गर्न सुविधा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ । राज्यकोषबाट तलव भत्ता र सुविधा प्राप्त गरी रहेका पदाधिकारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले सवारी साधन खरीद गरी नेपाल भित्र्याउंदा भंसार र विक्रीकर छुट दिएको देखिन्छ । उल्लेखित पदाधिकारीहरुलाई सुविधा स्वरुप श्री ५ को सरकारले सरकारी सवारी साधन उपलव्ध गराउन मिल्दैन भन्न निवेदकहरुले सकेको  पाईदैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय  सभाका  माननीय सदस्यहरु वाहेक सूचनामा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त सवारी सुविधा अथवा उल्लेखित सूचनानुसार भंसार तथा विक्रीकर छुट प्राप्त गरी आफ्नो नीजि सवारी साधन ल्याई सरकारी सुविधाको वैकल्पिक सुविधा मध्ये एक सुविधालाई मात्र उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ । यसरी सरकारी संयन्त्रको उच्च पदमा आसिन जिम्मेवार पदाधिकारी र सामान्य नागरीकहरु बीच सुविधामा फरक पार्‍यो भन्ने विषयलाई लिएर समानताको हक प्रतिकुल भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । सरकारले राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्नुको सट्टा सक्षम पदाधिकारीहरुलाई उनीहरुको स्वेच्छामा एक विकल्प रोज्ने सम्मको अवस्था दिएको र त्यसले राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार घटाउन मद्दत गर्न सक्ने समेत  देखिन्छ ।

      २०. अतः भंसार ऐन, २०१९ को  दफा ९ विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ संविधान प्रतिकुल नदेखिएको र उल्लेखित ऐनका उल्लेखित दफाहरुले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र खण्ड २१ अतिरिक्ताड्ढ ४४(ख) मिति २०५२।१०।२९ र खण्ड ४५ अतिरिक्ताङ् ४६(ख) मिति २०५२।११।१४ मा प्रकाशित सूचना संविधान अनुकुल नै हुंदा वदर घोषित गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. श्री मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. श्री हरि प्रसाद शर्मा 

 

इति  सम्वत् २०५३ साल चैत्र २८ गते रोज ५ शुभम् .............................. ।