निर्णय नं. ६२९७ - खिचोला समेत

निर्णय नं. ६२९७       ने.का.प २०५३ अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

संवत् २०५१ सालको दे.पु.ई.नं.  .... ६१

आदेश मितिः २०५३।१२।२१।५

 

मुद्दाः खिचोला समेत ।

 

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला ठिमी बालकुमारी गा.वि.स. वाड.नं. ३ बस्ने जनक सुन्दर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी

वादी : ऐ.ऐ. वा.नं. १८ बस्ने पन्च कुमारी देव श्रेष्ठ

     

§  गुठी जग्गाको मोहियानीको हक वेहक सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थान वा भुमि सुधार कार्यालय कुनमा निहित छ ? भनी माथि  उल्लेखित कुन रुलिङ वा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुनु उपर्युक्त छ, निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्तै प्रश्न समावेश भएको यस अदालतको दुई भिन्दा भिन्दै संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरु वाझिई पूर्ण इजलास समक्ष पेश भएको २०५१ सालको रि.पु.ई.नं. ५९ रिट निवेदक महेन्द्रनाथ  उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०५३।३।१३ मा गुठी जग्गाको हकमा समेत सवुद प्रमाण वुझी मोही सम्वन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भुमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नू पर्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भईसकेको देखिंदा त्यसतर्फ पुनः विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।       

(प्र.नं. १२)

§  गुठी जग्गाको मोहियानी तेरो मेरो हेर्ने अधिकार भुमि सुधार अधिकारी कै हो भनी कानूनी सिद्दान्त मिति २०५३।३।१३ मा प्रतिपादित भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको विवादित गुठी जग्गाको मोही ठहर गर्ने कानूनी अधिकार गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयलाई नभई भुमिसुधार अधिकारीलाई भएको देखिने ।

        (प्र.नं. १३)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणैशराज शर्मा ।

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः रि.पु.इ.नं. ५९ रिट निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान       केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट २०५३।३।१३ मा       सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

फैसला

      न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय: सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न अनुसार छ :

      २. भ.पु.जि. बालकुमारी गा.पं. वार्ड नं. २ कि.नं. २८६,२८९ को जग्गाधनी सानु जोताहा कृष्ण वहादुर परलोक भई छोरा काजिराम जनिई नापनक्सा भएको जोताहा कृष्ण वहादुर परलोक भई हकदार कोही नभएकोमा बिपक्षी जनक सुन्दरले उक्त जग्गा आफ्नो नाउंमा जोत नामसारी गर्न दिएको निवेदन अनुसार मेरो नाउंमा घछ दिने म्याद जारी भै म्याद भित्रै भ.पु. गुठी तहसिल खर्च कार्यालयमा क्षतिपुर्ति मैले बुझन नपर्ने विषयको लिखित जवाफ सहित हाजिर भएकोमा मेरो निवेदन मिसिल समेत नराखी २०४४।५।२९ गते भ.पु.गु.त.ख. कार्यालयले जनक सुन्दरका नाउंमा जोताहा जनाई गरेको निर्णयानुसार बिपक्षी जनकले मैले जोती कमाई आएको उल्लेखित जग्गामा मिति २०४५।१।२ मा खिचोला गर्न आएकोले उक्त खिचोला मेटाई कानून प्रतिकुल गुठी कार्यालय भ.पु.ले गरेको निर्णय वदर गरी उक्त जग्गा मेरो हक कायम गराई पाउं भन्ने समेतको फिराद दावी ।

      ३. गुठी अधिनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीले सम्पुर्ण हक समाप्त गरी खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून वमोजिम मोहियानी हक कायम गर्ने भन्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २३(१) ले गरेकोले यस सम्वन्धमा उजुर गर्न पाउने यी बिपक्षीको कुनै अधिकार नभएको र यस कार्यालयबाट कानून वमोजिम नै कार्य गरेकोमा अनियमित कार्य गरे भन्ने दोषारोपण गरेको नभएको विषयमा फेराद खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भ.पु.गु.त.ख. कार्यालयको प्र.मोहन कृष्ण मानन्धरको प्रतिउत्तर जिकिर ।

      ४. विवादित जग्गा मैले २०२५ साल देखि कमाई आएको कुरामा वादी नकार्न सक्ने छैन। २०३१ साल देखि आजसम्म जग्गाको मोहीको हैसियतले मैले बाली बुझाई रसिद लिई आएको छु आफ्नो नाउंमा कायम भएको मैले जोतेको जग्गामा खिचोला गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन, बिपक्षीलाई अन्याय परेको जस्तो भान परी अदालतको शरण पर्न आएकोले हदम्याद नाघी परेको फिराद खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जनक सुन्दर श्रेष्ठको प्रतिउत्तर ।

      ५. खास जोताहा मोहीको हैसियतले गुठीमा निवेदन गरी भएको कारवाही हुंदा अन्यथा भन्न मिलेन । वादी दर्तावाला मोहीसम्म लेखिएको र प्रमाण फैसलाबाट प्रतिवादीहरु खास जोताहा देखिंदा खिचोला गरेको मेटाई पाउं भन्ने र गुठीको निर्णय वदर गरी पाउं भन्ने दावी कानून संगत नहुंदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने भ.पु.जि.अ. ले मिति २०४६।५।१९ मा गरेको फैसला ।

      ६. वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको शुरु निर्णयमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन।

      ७. विवादित जग्गाको मोही ठहर गर्ने अधिकार गुठी तहसील कार्यालयलाई कानूनले प्रदान गरेको नदेखिंदा गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयले पुनरावेदक प्रत्यर्थी बीच गुठीमा चलेको मोही सम्वन्धी विवादमा निर्णय गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने भुमी सुधार कार्यालयमा जान भनी सुनाउन पर्नेमा सो नसुनाएको देखिएकोले गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट मिति २०४४।५।२९ मा भएको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको भ.पु.जि.अ.को मिति २०४६।५।१९ को फैसला समेत वदर गरी दिएको छ । पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी वीच वादी प्रतिवादी समेत भएर चलेको सम्पुर्ण विवादमा निर्णय गर्ने भनी भुमी सुधार कार्यालय भक्तपुरमा जान भनी वादी प्रतिवादीलाई सुनाउन मिसिल शुरु गुठी तहसिल खर्च कार्यालयमा पठाई दिने ठर्हछ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको २०४९।८।२३ को फैसला ।

      ८. कानूनको तथा नजीरको त्रुटी गरी मोही विवादमा निर्णय गर्न भनी भु.सु.का मा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा चित्त बुझेन पुनरावेदनको फैसला वदर गरी ईन्साफ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जनक सुन्दर श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      ९. यसमा प्रतिवादी मध्येका पंच कुमारी देवला श्रेष्ठले विष्णू सुन्दर श्रेष्ठ उपर विवादित कि.नं. २८६,२८९ को जग्गा सम्वन्धमा जालसाजी ठहराई मोही लगत वदर गरी पाउं भनी दिएको मुद्दामा मिति २०४१।९।२३ मा तत्कालिन बागमती अंचल अदालतबाट खारेज हुने ठहराएको फैसला अन्तिम भई रहेको देखिंदा र संयुक्त इजलासबाट लाल वहादुर खडका समेत विरुद्ध शंकरदत्त भट्ट भएको मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउं भन्ने मुद्दामा २०४९।५।३१।४ को फैसला शारदा राजभण्डारी विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्पे्रषणको मुद्दामा २०४५।३।१७ मा भएको निर्णयसंग बाझिन गएकोले रुलिङ वाझिएको भनी पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिंदा मिति २०४१।९।२२ को बागमती अंचल अदालतको फैसलाको प्रमाण समेतलाई मध्य नजर गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनले भुमीसुधार कार्यालय भक्तपुरमा पठाउने ठहराएको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अदालती वन्दोवस्तको २०२ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ वमोजिम बिपक्षी झिकाई आएपछि वा सो अवधी नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको २०५३।२।३ को आदेश ।

      १०. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणैशराज शर्माले गुठीको मोही तेरो मेरो सम्वन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय भएको र सो कार्यालयले मोही हक वेहकमा निर्णय गरेपछि मात्र भुमिसुधार कार्यालयले मोहीको प्रमाण पत्र सम्म दिने कानूनी अधिकार भएकोले भक्तपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले विवादित जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीका नाउंमा जोताहा जनाई गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको २०४६।५।१९ को फैसला वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०४९।८।२३ को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५१।५।२७ को फैसलामा इन्साफसम्म वोलेको कानूनी त्रुटीपूर्ण रहेकोले सो वदर गरी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको २०४४।५।२९ को निर्णय र भक्तपुर जिल्ला अदालतको २०४६।५।१९ को फैसला सदर गरी पाउनका साथै यस अदालतबाट लाल वहादुर खडका समेत विरुद्ध शंकरदत्त भट्ट भएको संवत् २०४७ सालको दे.वि.नं. ६४ को मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउं भन्ने मुद्दामा मिति २०४३।५।३१।४ मा गुठी जग्गाको मोहियानी तेरो मेरो परेको मुद्दामा गुठी जग्गाको मोहियानी भुमीसुधार कार्यालयले हेर्ने अधिकार भएको नपाइने भनी प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त र कानून न्याय संगत भएकोले सो प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त कायम हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      ११. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको वहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन सहितका सम्पुर्ण मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा भक्तपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीका नाउंमा जोताहा जनाई गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई वदर गरी वादी र प्रतिवादी समेत भएर चलेको सम्पुर्ण विवादमा निर्णय गर्ने भनी भुमिसुधार कार्यालय  मकवानपुरमा जान भनी वादी प्रतिवादीलाई सुनाउन मिसिल शुरु गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा पठाई दिने ठहर्‍याएको पु.वे.अ. पाटनको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलासंग लाल वहादुर खडका समेत विरुद्ध शंकरदत्त भट्ट भएको दे.वि.नं. ६४ को मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउं भन्ने मुद्दामा मिति २०५३।५।३१ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको गुठी जग्गाको मोहियानी तेरो मेरो परेको मुद्दामा गुठी जग्गाको मोहियानी भुमि सुधार कार्यालयले हेर्ने अधिकार भएको नपाईने भन्ने निर्णय संग वाझिन गै यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      १२. यसमा गुठी जग्गाको मोहियानीको हक वेहक सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थान वा भुमि सुधार कार्यालय कुनमा निहित छ ? भनी माथि  उल्लेखित कुन रुलिङ वा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुनु उपर्युक्त छ, निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्तै प्रश्न समावेश भएको यस अदालतको दुई भिन्दा भिन्दै संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरु वाझिई पूर्ण इजलास समक्ष पेश भएको २०५१ सालको रि.पु.ई.नं. ५९ रिट निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०५३।३।१३ मा गुठी जग्गाको हकमा समेत सवुद प्रमाण वुझी मोही सम्वन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भुमि सुधार अधिकारीलाई भएको मान्नू पर्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भईसकेको देखिंदा त्यसतर्फ पुनः विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिंदैन ।

      १३. अव प्रस्तुत मुद्दाको विवादित गुठी जग्गाको सम्पुर्ण विवादमा निर्णय गर्न भुमिसुधार कार्यालयमा जानु भनी गरेको इन्साफतर्फ  विचार गर्दा माथि उल्लेख भए अनुसार गुठी जग्गाको मोहियानी तेरो मेरो हेर्ने अधिकार भुमि सुधार अधिकारी कै हो भनी कानूनी सिद्दान्त मिति २०५३।३।१३ मा प्रतिपादित भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको विवादित गुठी जग्गाको मोही ठहर गर्ने कानूनी अधिकार गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयलाई नभई भुमि सुधार अधिकारीलाई भएको देखिन्छ । अनाधिकार रुपमा गुठी तहसिल  तथा खर्च कार्यालयले मिति २०४४।५।२९ मा गरेको निर्णयलाई सदर गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४६।५।१९ को फैसला वदर गरी सम्पुर्ण विवादमा निर्णय गर्नु भनी भुमि सुधार कार्यालय भक्तपुरमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलाई सुनाउन मिसिल गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।८।२३ को इन्साफ सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।५।२७।२ को फैसला कानून संगत नै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. श्री अरविन्दनाथ आचार्य 

न्या. श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५३ साल चैत्र २१ गते रोज ५ शुभम्