निर्णय नं. ६२९९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६२९९     ने.का.प. २०५३ अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्र्य

संवत् २०५० सालको रिट नं. ... ३४८९

आदेश मितिः २०५३।५।२४।२

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः ल.पु.जि.न.पा. वडा नं. ७ बस्ने न्हुच्छेलाल मर्हजन

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय ललितपुर ।

     

§  पक्ष नै नबनाएको निर्णयमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्छ भन्न नमिल्ने ।              (प्र.नं. ११)

§  रिट निवेदकले रिट निवेदनसाथ प्रेषित गरेको फोटोकपीको प्रतिलिपीबाट सो निर्णय २०४८ को हो वा ०४४ को हो स्पष्ट नदेखिनुको अतिरिक्त सक्कल निर्णयमा समेत उक्त निर्णय ०४४ वा ०४८ के हो छुट्याउन सकिने गरी स्पष्ट लेखिएको पाइन्न निवेदक मुल रुपमा अर्जुनवीर पाण्डेको नाउंमा विवादित कित्ता जग्गा दर्ता गरेको बिषयको निर्णय वदर गराउन यस अदालतमा आएकोले आफ्नो रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिलिपी जुन रिट निवेदनसाथ प्रेषित छ सो मा साल स्पष्ट नभएबाट निवेदनमा २०४४ भन्ने उल्लेख भएपनि वास्तवमा निवेदक आफुले रिट निवेदन साथ पेश गरेको उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गराउन आएको र त्यस्तो अस्पष्टताको लाभ निवेदकले पाउंदैन भन्न र त्यतिकैबाट रिट निवेदकको दावी नै छैन भन्न   नमिल्ने ।

                    (प्र.नं. ११)

§  निवेदकको यसै विवादको कित्ता जग्गामा दर्ता गरी पाउं भन्ने भएको अघिल्लो निवेदनको कारवाई निर्णय कायमै राखी विपक्षीको सोही कित्ता जग्गाको सम्वन्धमा पछि परेको निवेदनबाट कारवाई गरी जग्गा दर्ता गरी दिने भनी गरेको सिफारिस र जग्गा दर्ता गरी दिने भन्ने लिखित जवाफमा लेखिएको र सम्वन्धित निर्णयमा रहेको मिति २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ को मालपोत कार्यालय, ललितपुरको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने ।

        (प्र.नं. १२)

 

रिट निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्य प्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फवाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र युवराज भण्डारी

अवलम्बित नजीरः

 

आदेश

      न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३(८८(१) अन्तरगत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छ :

      २. पाटन तर्फ १ नं.. कुस विर्ताको ७०७ नं. श्री गुरुराज पण्डित धर्माधिकार कुवलराज पण्डितज्यू काठमाडौं प्युंखा वटुटोल ४० को लगत हरीसिद्दिको अम्वल मजवु रोपनी ५।३ को जग्गा सर्भे नाप नक्सा हुंदा ल.पु.जि. हरीसिद्दि गा.वि.स. वडा नं. २ (ख) कि.नं. २ क्षेत्रफल १-५-० ऐ. गा.वि.स. वडा नं. २(ख) कि.नं. ३ मा क्षेत्रफल ०-१४-० जग्गा कायम भएकोमा साविक देखि मेरा पिता भिन्द्यी भन्ने वावुकाजी मोही हुनु भएकोले सो व्यहोरा जनाई प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष २०३४।१४।७ मा वावुकाजीका नाममा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गरी पाउं भनी निवेदन दिई कारवाही हुंदा पिताको २०३७।३।१४ मा परलोक भएकोले निवेदकले मुद्दा सकार गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरले तारेखमा राखी उक्त जग्गा मेरो नाउंमा रैकर परिणत गर्न कानूनी प्रकृया  अपनाई रै.प. हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरी टिप्पणीलाई समितिमा राख्ने भन्ने निर्णय २०४२।१०।२२ मा मलाई सुनाई ज.ध.प्र.पु.दिने निर्णय २०४२।१०।२९ मा गरेको छ । ज.ध.प्र.पु.दिन पर्नेमा नदिई भोली भोली भनी ज.ध.प्र.पु. दिएको थिएन । मेरा कानून व्यवसायीले सो जग्गा अर्जुनवीर पाण्डेको नाउंमा दर्ता गरेको छ भनी २०५०।२।२८ को निर्णयको नक्कल २०५०।३।५ मा मलाई दिएकोले सोको जानकारी हुन आयो । अर्जुनवीरको नाउंमा दर्ता गर्दा मोही मलाई बुझदै नबुझि विपक्षीहरुले मेरो हक समाप्त हुने गरी कथित २०४४।१०।१७ को टिप्पणी र २०४४।१०।२३ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । २०३४।११।३० देखि लगातार तारेखमा रही २०४२।१०।२२ मा मेरो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिने भनी मालपोत कार्यालयले समितिमा राख्ने भनेको वदर भएको छैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),१२(३)(ङ), १७ वमोजिमको हक हनन् गरी २०४४।१०।१७ को मा.पो.का. ल.पु.का सदर टिप्पणी २०४४।१०।२३ को विपक्षी विश्वनाथ पाण्डेको नाउंमा छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी २०४२।१०।२२ तथा २०४२।११।२९ को समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरी निवेदकको नाउंमा रैकर परीणत गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

      ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४. निवेदकले मा.पो.का. को मिति २०४४।१०।१७ र २०४४।१०।२३ को निर्णय वदर गरी पाउं भनी माग गर्नु भएकोमा उक्त मितिमा कुनै निर्णय भएको छैन । २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ मा मात्र निर्णय भएको हो । विपक्षीको जिकिर अर्थहीन र कानून प्रतिकुल छ । विवादित जग्गाको विर्तावाल मेरो पिता विश्वराज पाण्डे हुनु भएकोमा उहांको देहावसान पश्चात हकदार म हुं । साविक कुस विर्ता पा.नं. ४१६ ल.नं. ६२३ को लगतको इकुहिटी ४।३ मध्ये २s।।१।। जग्गासंग भिडने विवादित जग्गा हो । विपक्षीले देखाएको विर्तावालाको जग्गासंग भिडने जग्गा होईन । मैले छुट जग्गा दर्ता गराएको हुंदा मोहीलाई बुझनु पर्ने आवश्यकता छैन । वडा गुरुज्यूको छोरा कान्छालाई कुत बुझाएको भन्ने फिल्डवुकमा उल्लेख छ । शव्दावलीबाट पिता विश्वराजलाई संकेत गरिएको स्पष्ट छ । उपचारको वाटो परित्याग गरी रिट दर्ता गर्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने अर्जुनवीर पाण्डेको लिखित जवाफ ।

      ५. २०४४।१०।१७ र २०४४।१०।२३ को निर्णय वदर गरीपाउं भनेकोमा यस कार्यालयको रेकर्ड हेर्दा उक्त मितिमा यस कार्यालयबाट विश्वराज पाण्डेको नाउंमा छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

      ६. नियम वमोमिज दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा फाईल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त र अर्का विद्वान अधिवक्ता  श्री पुण्य प्रसाद अर्यालले विवादित जग्गाको ज.ध.प्र.पु.प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा मेरो पक्षको अधीनै निवेदन परी कारवाहीमा रहेको छ । सोही जग्गाको सम्वन्धमा निवेदकलाई नबुझि पछि परेको निवेदनको आधारमा विपक्षीलाई ज.ध.प्र.पु.दिने भनी निर्णय गर्न मिल्दैन, वदर गर्न माग गरेको निर्णयको मिति फरक परेपनि निर्णय वदर हुने हो, उस्मा हामीले प्राप्त गरेको निर्णयको प्रतिलिपीमा रहेको मिति २०४४ जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो निर्णयमा मेरो पक्ष सम्मिलित नगराएकोले पुनरावेदनमा जाने स्थिति भएन । मेरो पक्ष र विपक्षीको लगत फरक फरक छ, तर कित्ता नं. एउटै भएकोले दूवै पक्षलाई बुझि निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरेको नमिलेको हुंदा रिट  जारी हुनु पर्छ भन्ने र प्र्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले मालपोत ऐन, नियमको अधिनमा रही मालपोत कार्यालय, ललितपुरले जग्गा दर्ता गरेको कानून सम्मतः हुनाले रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र युवराज भण्डारीले विर्तावालले Right Waive गरेको देखिनु पर्छ । कुश विर्तावालको जग्गा देखाउनु पर्छ । निवेदकले प्युखाटोल वस्ने भनेको छ । हाम्रो लगतमा यटखा वस्ने वडा गुरुज्यूको जग्गा भन्ने हुंदा मालपोत कार्यालयको निर्णय कानून संगत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ७. निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      ड. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०३४।११।३० देखि लगातार तारेखमा रही २०४२।१०।२३ मा मेरो नाउंमा जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुर्जा दिने भनी मालपोत कार्यालयले समितिमा राख्ने भनेको निर्णय वदर नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित मलाई बुझदै नबुझि विपक्षीहरुले २०४४।१०।१७ को टिप्पणी २०४४।१०।२३ को विपक्षी विश्वनाथ पाण्डेका नाउंमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी २०४२।१०।२२ तथा २०४२।११।२९ को समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरी निवेदकको नाउंमा रैकर परिणत गरी जग्गाधनि दर्ता प्रमाण पुर्जा दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । २०४४।१०।१७ र २०४४।१०।२३ मा कुनै निर्णय नभएको र २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ मा भएको निर्णय कानून संगत छ । छुट जग्गा दर्ता गर्न मोहीलाई बुझनु पर्ने अवस्था नहुंदा नबुझिएको र पुनरावेदनको वाटो छंदाछंदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ ।

      ९. मेरो साविक लगत नं. ६२३ कुश विर्तामा दर्ता भएको सर्भे नापी हुंदा पन्चायत हरिसिद्धी वडा नं.. २(ख) कि.नं. १ को क्षेत्रफल ०-१४-० र ऐ. कि.नं.. ३ को क्षेत्रफल १-५-० कायम भई नाप नक्सा भएकोमा त्यसको ज.ध.प्र.पु. लिन वांकी भएकोले दर्तावाला आमा र दाजु कृष्णवीर परलोक भई मेरो हक हुन आएको उक्त जग्गा रैकरमा परिणत गरी उक्त कित्ता दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउं भनी अर्जुनवीर पाण्डेको मालपोत कार्यालय ललितपुरमा मिति २०४८।८।१४ मा निवेदन परेकोमा सोमा कारवाही भई दोहोरो  दावी समेत नदेखिंदा निज अर्जुनवीर पाण्डेको नाउंमा नामसारी छुट जग्गा दर्ता गरीदिने भनी मालपोत कार्यालयवाट मिति २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ मा निर्णय भएको पाईन्छ । हरीसिद्धी गाउं पन्चायत वडा नं. २(ख) को कित्ताको क्षेत्रफल ०-१४-० र कि.नं. ३ को क्षेत्रफल १-५-० समेत जग्गाको प्युखाटोल वस्ने वडागुरुज्यूको छोरा कान्छा गुरुज्यूलाई कुत बुझाई आएकोले सो कमाउने मोहीको दर्ता गरिने र जग्गावालाले रैकरमा परिणत गराउन नसकेकोले मोही मेरो नाउंमा दर्ता गरी दिनु भनी २०३४ साल फागुनमा वावुकाजी भन्ने भिन्द्यो महर्जनको मालपोत कार्यालय लतितपुरमा निवेदन परेकोमा सो मा कारवाई भई जग्गाधनी समेत बुझि समितिमा राख्ने भनी २०४२।१०।२९ मा निर्णय भई राखेको पाईन्छ ।

      १०. एउटै कित्ता जग्गा दर्ता गर्ने सम्वन्धमा रिट निवेदकको निवेदन अगाडी परेको र विपक्षी अर्जुनवीर पाण्डेको निवेदन पछि परेकोमा रिट निवेदकको निवेदन त्यसै कायम राखि विपक्षीको निवेदनबाट कारवाई भई विवादित कित्ता जग्गा विपक्षीको नाउंमा दर्ता गरी दिने निर्णय भएको   पाइन्छ । सो निर्णय गर्दा यी निवेदक समेतलाई सामेल सम्मिलित गरी निर्णय भएको पाइन्न ।

      ११. विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताबाट जग्गा दर्ता गरी दिने प्रस्तुत मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ को निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ वमोजिम पुनरावेदन जानु पर्नेमा सोझै रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन भनी जिकिर लिनु भएकोमा प्रस्तुत  निर्णयमा  निवेदकलाई  सामेल  सम्मिलित गरी पक्ष बनाएको छैन । पक्ष नै नबनाएको निर्णयमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्छ भन्न  मिल्ने  कुरा  होईन । मालपोत कार्यालय ललितपुरको जग्गा दर्ता गरी दिने निर्णय मिति २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ को हो र निवेदकले मिति २०४४।१०।१७ र मिति २०४४।१०।२३ को निर्णय वदर गराउन आएकोले सो मिलेको छैन । दावी नभएको निर्णय वदर गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको  वहस  भएकोमा रिट निवेदकले रिट निवेदन साथ प्रेषित गरेको फोटोकपीको प्रतिलिपिबाट सो निर्णय २०४८ को हो वा ०४४ को हो स्पष्ट नदेखिनुको अतिरिक्त सक्कल निर्णयमा समेत उक्त निर्णय ०४४ वा ०४८ के हो छुटयाउन सकिने गरी स्पष्ट लेखिएको पाइन्न निवेदक मुल रुपमा अर्जुनवीर पाण्डेको नाउंमा विवादित कित्ता जग्गा दर्ता गरेको बिषयको निर्णय वदर गराउन यस अदालतमा आएकोले आफ्नो रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिलिपी जुन रिट निवेदन साथ पे्रषित छ सोमा साल स्पष्ट नभएबाट निवेदनमा २०४४ भन्ने उल्लेख भएपनि वास्तवमा निवेदक आफुले रिट निवेदनसाथ पेश गरेको उक्त मालपोत कार्यालयको  निर्णय वदर गराउन आएको र त्यस्तो अस्पष्टताको लाभ निवेदकले पाउंदैन भन्न र त्यतिकैबाट रिट निवेदकको दावी नै छैन भन्न मिल्दैन ।

      १२. अतः निवेदकको  यसै विवादको कित्ता जग्गामा दर्ता गरीपाउं भन्ने भएको अघिल्लो निवेदनको कारवाई निर्णय कायमै  राखी विपक्षीको सोही कित्ता जग्गाको सम्वन्धमा पछि परेको निवेदनबाट कारवाई गरी जग्गा दर्ता गरी दिने भनी गरेको सिफारिस र जग्गा दर्ता गरी दिने भन्ने लिखित जवाफमा लेखिएको र सम्वन्धित निर्णयमा रहेको मिति २०४८।१०।१७ र २०४८।१०।२३ को मालपोत कार्यालय, ललितपुरको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने ठर्हछ । अव पुनः कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, ललितपुरको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।  फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

ईति संवत् ०५३ साल भाद्र २४ गते रोज २ शुभम्...