निर्णय नं. ६३०१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउं

निर्णय नं. ६३०१     ने.का.प. २०५३ अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

संवत् २०५३ सालको रिट नं.... २७४२

फैसला मितिः २०५३।१२।२०।४

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउं ।

 

निवेदकः जि. कैलाली धनगढी न.पा. वा.नं. १ धनगढी बजार बस्ने वर्ष २८ को करुणाकर पाण्डे समेत जम्मा छ ।

विरुद्ध

विपक्षीःजिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनगढी कैलाली समेत जम्मा ५ ।

     

§  करार सेवाबाट प्रवाहित हक अधिकारले करारको अवधी समाप्त भएपछि पनि काममा लगाइएको कारणले स्वतः कानून द्वारा व्यवस्थित सेवाको रुप नलिने ।    

    

              (प्र.नं. ७)

§  निवेदकहरुका तर्फबाट करार सेवा वाहेक शिक्षा नियमावली, २०४९ अन्तर्गत व्यवस्थित सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकमा नियुक्त भएको कुनै नियुक्ति पत्र वा प्रमाण पेश गर्न सक्नू भएको पाइदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगत यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत करार सम्वन्धी हकको प्रचलन गराउने नभै संविधान र कानून द्वारा संरक्षित हकको मात्र प्रचलन गराउने हुंदा निवेदकहरुद्वारा दावी जिकिर लिइएको प्रकृतिको हक प्रचलन गराउन नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।                            

(प्र.नं. ७)

     

रिट निवेदकका तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती ।      

विपक्षी तर्फवाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदी ।

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

      न्या. केदारनाथ उपाध्याय: जेसीज एभरेष्ट इगंलिस स्कुल धनगढी शिक्षा ऐन, नियमावली अनुसार स्वीकृती प्राप्त निजी क्षेत्रको विद्यालय हो । हामी निवेदकहरु उक्त विद्यालयमा शैक्षिक शत्र ०४९।५० देखि सेवामा नियुक्त भएका शिक्षकहरु हौं । हामीले सफलता पुर्वक परिक्षणकाल पार गरी सकेकोमा जि.शि. का. को मिति ०५२।९।२४ को पत्रद्वारा विपक्षी जेसीज एभरेष्ट इंगलिस स्कुल तदर्थ समितिको निर्णय वमोजिम विनाकारण हाम्रो करारको म्याद सकिएको भन्ने सूचना दिई हामीलाई पदबाट अवकास दिएकाले यो निवेदन गरेका छौं । तदर्थ समतिको निर्णय अख्तियारविहीन भई त्रुटीपूर्ण छ । शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४(३) अनुसारको समितिमात्र आधिकारिक र त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने वैद्य समिति हुन्छ । सेवारत शिक्षकलाई २०५२ जेष्ठ मसान्तपछि म्याद थप गर्न नसकिने भनी पत्र नदिइनुबाट हाम्रो सेवाको स्वरुप करारबाट स्थायीमा परीणत भएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकुल विना प्रतिवादको मौका सेवाबाट हटाइएकोले उक्त त्रुटीपूर्ण निर्णयबाट हामीलाई संविधानको धारा ११,१२(१), १२(२)(ङ) र नागरीक अधिकार ऐनको दफा ६(६), ६(७) र ९ एवं शिक्षा ऐन, र नियमावलीद्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएकोले संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार सम्मानित अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा  उल्लेखित निर्णय वदर गरी पुर्ववत सेवामा बहाली गरी निश्काशन गरेकै मितिदेखि तलव भत्ता सुविधा दिनु भन्ने विपक्षी जेसीज एभरेष्ट इगंलिस स्कुलका नाममा परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      २. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०५२।१०।२५ को आदेश ।

      ३. जेसीज एभरेष्ट इंगलिस स्कुल धनगढी नीजि श्रोतमा संचालित विद्यालय हो । विद्यालय व्यस्थापन समितिले शिक्षकलाई नियुक्ति दिने, अवकास दिने आदि प्रावधान त्यस समितिलाई नै भएकोले सो समयमा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विपक्षी करुणाकर पाण्डे समेतलाई नै ०४९।५० शैक्षिक सत्र देखि करारमा नियुक्ति गरेको, निजको सेवा अवधी समाप्त हुने समयमा निज समेतका ५ जना शिक्षकलाई ०५२।५३ को शै.स. देखि सेवा अवधी थप नगर्ने भनी विद्यालय व्यवस्थापन तदर्थ समितिबाट ०५२।९।२ मा निर्णय भई निज शिक्षकलाई अवकास दिएको तर त्यस सम्वन्धमा यस कार्यालयलाई कुनै जानकारी दिएको कार्यालयको रेकर्डबाट देखिंदैन । विपक्षी करुणाकर पाण्डे समेतलाई वि.व्य.स.ले गरेको मिति ०५२।९।२ को निर्णय र विभिन्न कारणवस ०५२।५३  शै.स. देखि म्याद थप नगर्ने निर्णय वमोजिम यस कार्यालयको च.नं. १२३५ मिति ०५२।९।२४ को पत्रद्वारा जानकारीसम्म दिइएको हो । अनियमित तरिकाबाट विपक्षीलाई कुनै दोषारोपण गरिएको छैन । तसर्थ विपक्षी शिक्षकले यस कार्यालयलाई लगाएको दोषारोपण निराधार र ऐन नियम संगत नभएकोले सम्मानित अदालतबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीको लिखित जवाफ ।

      ४. निवेदकहरुले उल्लेख गरेका तथ्य विपरित स्कुलको चाहना अनुरुप शैक्षिक उन्नती प्रति निजहरु समर्पित नभएको, शिक्षण कार्य भन्दा पनि आफ्नो आर्थिक उन्नति र सुविधाको सम्वन्धमा वढी दिलचश्प भै कार्य गर्ने, विद्यालयका नियमादेशहरुको जानाजान पटक पटक अवज्ञा गर्ने आदि कारणबाट निजहरुको कार्य सन्तोषजनक थिएन । कार्य सन्तोषजनक नभएको व्यक्तिलाई करार सेवा अवधी सकिएपछि म्याद थप नगर्ने कुनै कारण दिइरहनु  पर्दैन । करारबाट सृजित हक अधिकार वा दायित्वका सम्वन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । विपक्षीहरुको निवेदन माग वमोजिम कुनै निर्णय समेत भए गरेको नभई करार वमोजिम सेवा अवधी नवढाइएको मात्र हुंदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जेसिज एभरेष्ट वोर्डिङ स्कुलको समेत तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ५. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले आ-आफ्नो पक्षका तर्फबाट वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ६. विद्वान अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनि रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन  आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा जेसिज एभरेष्ट ईगलिस स्कुल वि.व्य.तदर्थ समतिको निर्णय वमोजिम परिक्षण काल समाप्त भएका हामी शिक्षकहरुलाई करारको म्याद समाप्त भएको भनी दिइएको अवकास प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा शिक्षा ऐन, नियमावली विपरितभएकोले सो अवकास दिने निर्णय वदर गरी वहाली गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । करार वमोजिम सेवामा नियुक्त भएका शिक्षकहरुको सेवा अवधी नवढाइएको हो, करारबाट श्रृजित हक अधिकारका सम्वन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन, रिट खारेज गरी पाउं भन्ने विपक्षी विद्यालयको लिखित जवाफ रहेको  पाईन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकहरुलाई शैक्षिक सत्र ०४९।५० का लागि नियुक्त गरिएको भनी रिट निवेदनसाथ एकजना दिपिका पाण्डेको हकमा मिति ०४९।९।७ को अग्रेजी भाषामा लेखिएको नियुक्तिपत्र समेत सामेल राखेको देखिन्छ । अन्य निवेदकहरुको हकमा समेत सोही किसिमको पृथक पृथक मितिको नियुक्ति पत्र दिइएको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको वहसबाट समेत खुल्न आउंदछ । उक्त पत्रको प्रारम्भमा नै निवेदकहरुको नियुक्ति करार स्तरको रहेको भन्ने देखिन आउंछ । सो करारको अवधी समाप्त भएपछि म्याद थप समेत गरिएको र त्यसपछि पनि त्यसै काम लगाइएको कारणले निवेदकहरुको नियुक्ति स्थायी सेवा हुन गएको भन्ने र स्थायी सेवाको सुरक्षण शिक्षा नियमावली, २०४९ द्वारा गरिएको भन्ने विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको वहस जिकिर रहेको पाइन्छ ।

      ७. रिट निवेदकहरुको नियुक्ति करार सेवाबाट प्रारम्भ भएको भन्ने कुरालाई निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले पनि स्वीकार गर्नु भएकै छ । करारको अवधी समाप्त भै सकेपछि निवेदकहरुसित काम लिई सकेको कारणले सो अतिरिक्त अवधीको सेवालाई करार सेवा भन्न मिल्दैन र स्थायी सेवा  भएको भन्ने  विद्वान अधिवक्ताहरुको तर्क रहेको छ । करार सेवाबाट प्रवाहित हक अधिकारले करारको अवधी समाप्त भएपछि पनि काममा लगाइएको कारणले स्वतः कानूनद्वारा व्यवस्थित सेवाको रुप लिने देखिंदैन । निवेदकहरुका तर्फबाट करार सेवा वाहेक शिक्षा नियमावली, २०४९ अन्तर्गत व्यवस्थित सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकमा नियुक्त भएको कुनै नियुक्ति पत्र वा प्रमाण पेश गर्न सक्नू भएको पाइदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत करार सम्वन्धी हकको प्रचलन गराउने नभै संविधान र कानूनद्वारा संरक्षित हकको  मात्र प्रचलन गराउने हुंदा निवेदकहरुद्वारा दावी जिकिर लिइएको प्रकृतिको हक प्रचलन गराउन नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छूं ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

 

ईति संवत् २०५३ साल चैत्र २० गते रोज ४ शुभम्