निर्णय नं. ७४९० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं.७४९०     ने.का.प.२०६२ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत २०५५ सालको रि. नं. .....३७४५

आदेश मितिः २०६१।१२।१५।२

 

बिषय :– उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश समेत ।

 

            निवेदकः जिल्ला भक्तपुर चित्तपोल गा. वि. स. वडा नं. ५ घर भै हाल भूमिसुधार तथा    व्यवस्था मन्त्रालयको शा.अ. पदमा कार्यरत बच्चुराम कार्की

बिरुद्ध

            विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  पी.एच.डी.उपाधि वापत प्रथम श्रेणीकै अंक पाउने भनी भन्न नमिल्ने ।

        (प्रकरण नं. १३)

§  निवेदकले अर्थशास्त्र बिषयमा द्धितीय श्रेणीमा एम.ए. उत्तीर्ण गरेको र सो वापत अंक पाइरहेको अबस्थामा सोको सट्टा पी.एच.डी. वापत द्धितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्दा निजको गणितीय हिसावले विद्यमान परिस्थितिमा कुनै अन्तर नआउने अर्थात निवेदकको हकमा बढुवा समितिको र लोकसेवा आयोगको निर्णय फरक पर्ने नदेखिदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अबस्था नदेखिने ।        

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र उपन्यायाधि( वक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५१, निर्णय नं. ४८८३, पृष्ठ १८७

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

२.    म निवेदक रा.प.अनं.द्धि. (प्र.) को पदमा लोकसेवा आयोगबाट भएको सिफारिस अनुसार मिति २०३५।९।४ मा नियुक्ति भै वन विभागमा मिति २०३८। २।१३ गतेसम्म काम गरी आएकोमा मिति २०३८।२।१४ देखि ना.सु. पदमा नियुक्ति भै मिति २०४४।३।३२ सम्म उक्त ना.सु. पदमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरी आएको थिएँ । तत्पश्चात शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.प्र.) को पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मिति २०४४।४।१ देखि नियुक्ति भै मिति २०४४।७।७ सम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मिति २०४४।७।८ देखि २०५२।१२।४ सम्म रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भै काम गरेको र मिति २०५२।१२।५ गते देखि भू.सु. तथा व्य. मन्त्रालयमा सरुवा भै सोही मन्त्रालय अन्तर्गत रही मालपोत कार्यालय पर्सामा समेत काम गरेकोमा हाल सोही मन्त्रालयमा रही गत २६ बर्ष देखि निरन्तररुपमा लगनशीलतासाथ कार्यरत छु । मेरो शैक्षिकयोग्यताको सम्बन्धमा त्रि.वि. वाट २०३९ सालमा वि.ए., २०४२ सालमा अर्थशास्त्रमा एम.ए., २०४५ सालमा वि. एल., २०५५ सालमा वि.एड उत्तीर्ण गर्नुको साथै २०५९ सालमा भारतको वा.भी. अम्वेदकर विहार विश्वविद्यालयवाट अर्थशास्त्रमा पि.एच.डी (विद्यावारीधि) उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा हासिल गरीआएको छु । मिति २०६०।८।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ११२/०६०/०६१ अन्तर्गत सि. नं. ९ बढुवासूचना नं. ३०/०६०/०६१ प्रशासन, सा. प्र., रा.प. द्ध. बमोजिमको रा.प. द्धितीय श्रेणीको प्रशासन सेवाको सूचनाअनुसार मैले पनि योग्य एवं अनुभवी संभाव्य उम्मेदवारको हैसियतले पि. एच. डी. (विद्यावारिधि) लगायतका आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिकयोग्यताका प्रमाणपत्रहरु समेत संलग्न गरी रिक्त पदको निमित्त दरखास्त फाराम भरेको थिएँ । तर मिति २०६०।१२।३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना अनुसार सो बढुवामा मेरो नाम सिफारिस नगरिएकोले आफू साह्रै नै अन्याय र मर्कामा परेको हुनाले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २४(च) (१) बमोजिमको म्याद भित्रै लिखित उजूरी दिएको थिएँ। सो उजूरीमा विपक्षी बढुवा समितिले शुरु निर्णय गर्दा मेरो माथिल्लो तहको शैक्षिकयोग्यता पि. एच. डि. (विद्यावारिधी) को डिग्रीको अंक प्रदान गरी गर्नुपर्नेमा सो वापत अंक प्रदान नगरेको कारणले मेरो प्राप्तांक कम देखाई मलाई बढुवा नगरिएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरेको थिएँ । मिति २०६१।३।२ मा विपक्षी लोकसेवा आयोगले विद्यावारिधीको प्रमाण पत्रमा कुनै पनि श्रेणी नखुलेको र त्रि. वि. वि. ले श्रेणी खुलाउने कार्य नगर्ने भनी लिखित जानकारी दिए पश्चात बढुवा प्रयोजनको लागि द्धितीय श्रेणीको अंक दिने निर्णय भएको हुंदा प्रथम श्रेणीको अंक पाउन सक्ने अबस्था देखिएन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१क अन्तर्गत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु पेश नगरेको हुंदा विदावारिधिको उपाधि वापत अंक प्राप्त गर्न नै नसक्ने देखिदा प्रथम श्रेणीको अंक पाउनु पर्ने भन्ने दावी नै कायम नभै उजुरी खारेज हुने ठहर्छ समेत भनी परस्पर विपरीत आधार देखाई म निवेदकको उजुरी खारेज गरेको रहेछ । सो कुरा उक्त निर्णयको नक्कल मिति २०६१।३।४ मा प्राप्त गरी अध्ययन गरेपछि जानकारी हुन आयो । विपक्षी लोकसेवा आयोगले अर्का उजूरीकर्ता जानकीराम शर्मा बरालको उजूरीका आधारमा निजको नाम बढुवा पाउनेहरुको सूचिमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेको हुंदा विपक्षी बढुवा समितिबाट सोही बमोजिम मिति २०६१।३।२ मा संशोधित नामावली प्रकाशित भई सो बमोजिम विपक्षी कृष्णहरी देवकोटा समेतको व्यक्तिहरुले बढुवा पाएको रा. प. द्धितीय श्रेणीको पदमा मिति २०६१।३।४ देखि लागू हुनेगरी नियुक्ति एवं पदस्थापन समेत भइसकेको बुझिन आएकोले विपक्षीहरुको गैह्रकानूनी एवं अन्यायपूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ), १७, २३/८८(२) समेत अन्तर्गत यो रीट निवेदन चढाएको छु । मेरो उजूरी तथा प्रस्तुत रीट निवेदन बमोजिम बढुवा सिफारिस तथा नियुक्ति बदर भै मैले बढुवा पाउने अबस्थामा प्रकाशित सूचि मध्ये कुन क्रममा नाम समावेश हुने भन्ने कुराको एकीन जानकारी हुन नसक्ने हुंदा अन्तिम क्रममा नाम परेको उम्मेदवारलाई मात्र विपक्षी बनाउनु परेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु । विद्यावारिधिको शैक्षिक उपाधि वापत के कति अंक प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को दफा २४ घ मा समेत उल्लेख नभएको हुंदा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ अन्तर्गत उपयुक्त व्याख्या/व्यवस्था गरी म जस्ता उम्मेदवारको हकमा निर्णय गर्नुपर्ने वाध्यता विपक्षी बढुवा समिति उपर रहेको छ । श्रेणी नखुलेको शैक्षिकयोग्यताको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको श्रेणी कायम गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) २४(घ)(४) मा भएको आधारमा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्था अनुसार विद्यावारिधि उपाधिलाई स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी भन्दा माथिको प्रथम श्रेणी मानिदै आएको तथ्य कुरा निर्विवाद पुष्टी भईरहेको अबस्था छ । उक्त विद्यावारिधिको उपाधि स्नातकोत्तरको प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएको भन्दा माथिल्लो प्रथम श्रेणीको भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २४घ(१) को देहाय (ख) को प्रथम श्रेणी भन्दा माथिल्लो अंक दिनुपर्ने वाध्यता विपक्षीहरु माथि छंदाछंदै पनि निवेदकलाई विद्यावारिधि उपाधिको अंक नदिएको ठाडै गैह्रकानूनी हुंदा उपर्युक्त निर्णयहरु बदर गरी पाउ ।

३.    निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१क बमोजिमको कागजात मैले पेश नगरेको भन्ने लो. से. आ. को आरोप सत्य होईन । म निवेदकले नियमद्वारा निर्दिष्ट समयभित्र नै आफ्नो सम्बन्धित कार्यालय समक्ष विद्यावारिधिको अध्ययन, परीक्षा तथा उपाधिको प्रमाण पत्र पेश गरी आएको   छु । उपर्युक्त कानूनी आधार प्रमाणवाट प्रस्तुत रा. प. द्धि. श्रेणी (प्रशासन) सेवाको रिक्त पद ३३ को निमित्त बढुवा समितिको सिफारिस उपर उजूरी समेत सुनी लोकसेवा आयोगले मिति २०६१।३।२ मा गरेको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय तथा सो मा आधारित नियुक्ति एवं पदोन्नती समेतका प्रकाशित सूचना एवं निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले सम्बन्धित बिषयमा हासिल गरेको विद्यावारिधिको शैक्षिक उपाधि वापत उपयुक्त व्यवस्था गरी वा त्रि. वि. वि. समेतद्वारा निर्धारित श्रेणी अनुसारको अंक प्रदान गरी उपयुक्त क्रममा निवेदकको नाममा बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्नु तथा सोही बमोजिम नियुक्ति एवं पदस्थापना गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी निवेदकको कानूनी एवं मौलिकहकको संरक्षण एवं प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुवाट लिखितजवाफ मगाई आएपति नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६१।४।११ को आदेश ।

५.    विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, ८, १९, २०, २० घ(१), २४(घ) (१)(ख) तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८१क, ८५ समेतका कानूनी व्यवस्थाले विपक्षीले हासिल गरेको विद्यावारिधि उपाधि वापत बढुवा प्रयोजनका लागि निवेदकको दाबी बमोजिम प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो श्रेणीको अंक दिनुपर्ने भनी भनेको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ क बमोजिम पेश गर्नुपर्ने कागज पेश नगरेको समेत भन्ने आधारमा विपक्षीको बढुवा हुन नसकेको अबस्था हुंदा दाबी बमोजिम कुनै कामकारवाही तथा निर्णय बदर गर्न मिल्ने आधार र अबस्था छैन । विपक्षीको सरहको अर्को कुनै व्यक्तिको शैक्षिक उपाधि र विपक्षीको उपाधिमा कुनै प्रकारले भिन्न भिन्न मूल्यांकन गरेको छैन । यसरी बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नहुंदा रिट जारी गरी रहनु पर्ने अबस्था विद्यमान छैन, रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कृष्णहरि देवकोटाको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन्् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाएको र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगवाट ऐन नियमबमोजिम बढुवा गरेको बिषयलाई यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी   छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित  जवाफ ।

७.    श्री ५ को सरकारको मनोनयनमा नभै निजी प्रयासमा भारतबाट अर्थशास्त्र बिषयमा पि.एच.डी. उपाधि हासिल गरेका रिट निवेदकले सो उपाधिको बढुवामा अंक प्राप्त गर्न निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८१ क मा तोकिए बमोजिमका कागजात पेश गर्नुपर्नेमा पेश नगरेकोले सो उपाधि वापत वढुवामा अंक नै नपाउने हुंदा प्रथम श्रेणीको अंक पाउनु पर्ने भनी दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    रिट निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१क अनुसार अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु पेश नगरेको र निजको जिकिर अनुसार पी.एच.डी.लाई अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता मानेर अंक प्रदान गर्दा श्रेणी नखुलेको शैक्षिकयोग्यताको लागि द्धितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण निजको स्नातकोत्तर वा पी.एच.डी. मध्ये  कुनै शैक्षिकयोग्यतालाई अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता वापत अंक प्रदान गर्दा पनि निजले पाउने अंकमा फरक पर्ने देखिदैन । यस सचिवालयले निवेदकले जिकिर लिनु भए अनुसारको काम कारवाही गरी निजको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् नगरी केवल ऐन नियमको परिधि भित्र रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुंदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउन नपर्ने भएकोले सो हदसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.    विपक्षी रिट निवेदकको हकमा असर पुग्ने गरी कुन काम कारवाही यस मन्त्रालयवाट भएको हो विपक्षीले रिट निवेदनमा कही कतै खुलाउन सकेका छैनन् । विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन पर्न आएको र यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात हुने गरी कुनै काम कारवाही नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१०.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले निवेदकले हासिल गरेको पी.एच.डी. डिग्रीलाई कुनै पनि हालतमा स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी भन्दा कम अंक प्रदान गर्न मिल्दैन । पी.एच.डी. उपाधिको श्रेणी खुलाउने व्यवस्था कही कतै भएको पाइदैन । नि. से. ऐन, २०४९ को दफा २४ घ(४) मा श्रेणी नखुलेको शैक्षिकयोग्यताको हकमा प्राप्तांकको आधारमा त्रि. वि. वि. ले निर्धारण गरेको श्रेणी कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार पी. एच. डीलाई त्रि. वि. वि. ले प्रथम श्रेणी सरहको मान्यता दिई राखेकै अबस्था छ । यस सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले स्पष्ट निर्णय गरी दिशा निर्देश समेत गर्नुपर्ने अबस्था छ, अन्यथा शैक्षिकयोग्यताले निजामती सेवामा प्रोत्साहन पाउने स्थिति रहदैन । यसैले निवेदकले हासिल गरेको पि. एच. डी. उपाधि वापत स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी सरहको अंक प्रदान गरी निजको हकमा बढुवा पाउने गरी रिट जारी गरिपाऊँ भनी, विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फवाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक र उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापाले पी.एच.डी.लाई अंक दिन मिल्ने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएको पि. एच. डी.लाई एकतह माथिको योग्यता मान्ने स्पष्ट नभएको अबस्थामा रिट निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने अबस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भनी तथा प्रत्यर्थी कृष्णहरि देवकोटाको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता पदम गिरीले नि. से. ऐनको दफा २४घ अनुसार पी.एच.डी. उपाधि वापत अंक दिन मिल्दैन । पी.एच.डी.लाई एकतह माथिको शैक्षिकयोग्यता मान्ने सम्बन्धमा प्रष्ट नभएको साथै प्रथम श्रेणीको अंक दिने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र रिट निवेदकले मेरो पक्षलाई अनावश्यक विपक्षी बनाएको समेत अबस्थामा रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत   सुनियो ।

११.    प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

 

१.     पी.एच.डी. उपाधिलाई वढुवा प्रयोजनको लागि एकतह माथिको शैक्षिकयोग्यता                मानी प्रथम श्रेणीको अंक दिन मिल्ने हो, होईन ?

२.    निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होईन ?

१२.   प्रथमतः पी.एच.डी. उपाधिलाई बढुवा प्रयोजनको लागि सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्ता भन्दा माथिको सम्बन्धित बिषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत अंक दिन मिल्ने हो, होईन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ मा निजामती कर्मचारीहरुलाई बढुवा प्रयोजनको लागि शैक्षिकयोग्यता बापतको अंक दिंदा सेवा प्रवेश गर्नु आवश्यक न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता र सो भन्दा माथिको सम्वन्धित बिषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत अंक दिइने व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ। निजामती सेवाको प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतको लागि स्नातक तहलाई न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता मानिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ (३) को व्यवस्थालाई हेर्दा उप सचिव तथा सह सचिवको बढुवा प्रयोजनको लागि पनि स्नातक तहलाई नै न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता मानेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा रिट निवेदक वच्चुराम कार्कीले उप सचिवको पदमा बढुवा पाउँ भनी जिकिर लिई राखेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१)(ख) मा सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित बिषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत अंक दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत सन्दर्भमा स्नातक तहलाई न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता मानिएको अबस्थामा सो भन्दा माथिको एक अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यताको प्रयोजनको लागि स्नातकोत्तर वा पि.एच.डी.लाई स्नातकोत्तर मान्न सकिने देखिन्छ । परन्तु हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पी.एच.डी. को उपाधि वापत यति अंक दिने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिदैन ।

१३.   वस्तुत ने. का. प. २०५१ नि. नं. ४८८३ पृ. १८७ निवेदक डा. नारायण हरि गजुरेल वि. लोकसेवा आयोग समेत भएको मुद्दामा श्रेणी नखुल्ने प्रकृतिको पी.एच.डी. को डिग्रीलाई प्रथम श्रेणीको अंक प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी आधार र औचित्य समेत नदेखदा द्धितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरेको उचित मान्नु पर्ने भनी निर्णय भै सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ मा स्पष्टरुपमा पि. एच. डी. को यति नम्बर पाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नदेखिएको ऐ. को उपदफा (४) मा श्रेणी नखुलेकोमा त्रि. वि. वि. ले कायम गरेको श्रेणी कायम गरिने भनेकोमा त्रि.वि.वि. वाट पि.एच.डी.को श्रेणी खुलाउन नसकिने भनी मिति ०६१।१।२ को च. नं. १०४०  को पत्रवाट जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । डिग्री भन्दैमा स्वतः बढी अंक पाउने होईन । पि.एच.डी. उपाधिको यो यति अंक पाउने भन्ने किटानी कानूनी व्यवस्था नदेखिएकोमा औचित्यको विचार गरी मनोगत रुपमा अदालतले अंक किटान गर्न पनि मिल्दैन । अदालतले कानूनको व्याख्या सम्म गर्ने हो । कानूनमा नभएको व्यवस्था थपिने गरी कुनै बिषयको निरोपण गर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत सन्दर्भमा तत्काल प्रचलित निजामती सेवा नियमावली २०२१ को व्यवस्था र उल्लेखित नजीर सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु व्यवहारिक युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत देखिन आउँछ । उल्लेखित ने. का. प. २०५१, नि. नं. ४८८३ को नजीरबाट साविक निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को व्यवस्थाको आधारमा पी.एच.डी.  लाई द्धितीय श्रेणी सरहको नम्बर दिएकोलाई  मान्यता  दिएको  देखिन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा पी.एच.डी.उपाधि वापत प्रथम श्रेणीकै अंक पाउने भनी भन्न मिल्ने देखिदैन ।

१४.   अत एवं निवेदकले प्राप्त गरेको पी.एच.डी. उपाधि वापत स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा प्रथम श्रेणीको अंक प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन । निवेदकले अर्थशास्त्र बिषयमा द्धितीय श्रेणीमा एम.ए. उत्तीर्ण गरेको र सो वापत अंक पाइरहेको अबस्थामा सो को सट्टा पी.एच.डी. वापत द्धितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्दा निजको गणितीय हिसावले विद्यमान परिस्थितिमा कुनै अन्तर नआउने अर्थात निवेदकको हकमा बढुवा समितिको र लोकसेवा आयोगको निर्णय फरक पर्ने नदेखिदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अबस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्बत २०६१ साल चैत्र १५ गते रोज २ शुभम् ...................