निर्णय नं. ८६१५ - उत्प्रेषण तथा परमादेश

ने.का.प. २०६८, अङ्क५, निर्णय नं. ८६१५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

२०६६–WO–०२६४

आदेश मितिः २०६८।१।४।१

विषयः—उत्प्रेषण तथा परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला चितवन, भण्डारा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने इमानसिं लामा

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, श्रीमहल, ललितपुर समेत

 

§  मनोनयन हुँदाका बखत निर्देशिकाबमोजिम चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी शर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरेकोमा अहिले आएर विवाद गर्नुको कुनै औचित्यता नरहने ।

(प्रकरण नं.८)

§  मन्त्रीबाट मनोनयन हुने पद स्थायी प्रकृतिको पद नभई अस्थायी प्रकृतिको राजनीतिक पद हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधबकुमार बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ज) र ९(१)

आदेश

न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यस प्रकार रहेको छ :—

म निवेदकलाई नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रीले मिति २०६५।१०।२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति, चितवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको  थियो । उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा ४ वर्षको हुने भनी आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.१ मा उल्लेख छ । सो पदमा नियुक्ति पाई सक्रियताका साथ निर्देशिकाले पूरा गर्न लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कार्य गरिरहेकोमा विपक्षीले मिति २०६६।४।३२ को गैरकानूनी निर्णयअनुसार मलाई एक वर्षको अवधि पनि नपुग्दै कुनै आरोप विना पदबाट अवकाश दिइयो ।

            मलाई नियुक्ति गरिएको पद राजनीतिक प्रकृतिको पद होइन र मन्त्रीले इच्छाबमोजिम नियुक्ति र अवकाश दिन पाउने पद समेत होइन । उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पदमा नियुक्ति गरे जस्तो सरकारको इच्छा लागेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नभई “आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्व्य समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका” को दफा ५.२.१ बमोजिम “जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मलाई दिएको अवकाश पत्रमा “तपाईले पदमा रहँदा पुर्‍याउनु भएको सक्रिय योगदानको कदर गर्दै मिति २०६६।४।३२ को निर्णयअनुसार तपाईलाई सो पदबाट अवकाश दिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ” भनी मैले गरेको कार्यको कदरसमेत गरिएको छ । यसरी सक्रिय रुपमा कार्य गरिरहेको व्यक्तिलाई हटाउनु पर्ने कुनै पनि कारण दिइएको छैन । यसरी कारण नदिई मलाई पदबाट हटाउन मिल्ने होइन ।

            निर्देशिकाको दफा ५.२.२ ले पदेन पदाधिकारीहरू बाहेक मनोनीत पदाधिकारीको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने भनेको छ भने नियुक्ति पत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभएसम्म वा बढीमा चार वर्षको लागि भनिएको छ । बढीमा चार वर्ष भन्नुको तात्पर्य निर्देशिकाले तोकेबमोजिम एक पटकको नियुक्तिको चार वर्षसम्म मात्र पदाधिकार रहने भनेको हो । सरकारले जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेलामा हटाउने भनेको होइन । यदि त्यसो भन्ने हो भने कहिल्यै पनि स्थिरता कायम रहन सक्दैन । तसर्थ, विपक्षीको मलाई उपाध्यक्षबाट हटाउने निर्णय उक्त निर्देशिकाको दफा ५.२.१ तथा ५.२.२ को विपरीत छ ।

            अतः विपक्षीले मलाई १ वर्ष नपुगी अवकाश दिने गरी गरेको मिति २०६६।४।३२ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् बाँकी अवधि कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै, कसैलाई पनि नियुक्त नगर्नु, निवेदकलाई अवकाश दिने गरी गरिएको मिति २०६६।४।३२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई पूर्ववत् पदमा रही कार्य गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

            अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूलाई समेत राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिँदा विपक्षीहरूलाई सूचना दिई मिति २०६६।६।२१ गते पेश गर्नु । साथै उक्त मितिसम्म निवेदकलाई आफ्नो साविक पदअनुसारको काम गर्न गराउन नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निवेदकलाई गरिएको मनोनयनमा अवधि किटान गरिएको नदेखिएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता भएन भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

            रिट निवेदकले राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन भनी जिकीर गरे पनि यो राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिको पद भएकोले राजनीतिक परिवर्तन तथा सरकार परिर्वतनसँगै समितिका सदस्यहरू थपघट तथा हेरफेर हुने भएको सन्दर्भमा हटाउन नमिल्ने दावी गर्न मिल्दैन । आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष पद स्थायी कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गतको पद होइन । यो बढीमा चार वर्षसम्म पदावधि रहने पद हो । पूरा चार वर्ष भन्ने होइन र यो अवधि केही समयका लागि पनि हुन सक्दछ ।

            दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा ५.२ को उपदफा(१) ले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको अवस्थामा उक्त समितिको उपाध्यक्ष जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा स्थानीय विकास मन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था भएको तर शुरुदेखि नै जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन नरहेकोले रिट निवेदक स्वयम्‌को नियुक्ति पनि जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा भएको थिएन । अतः निज रिट निवेदकले जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा नियुक्ति हुनुपर्ने भनी दावी गर्न मिल्ने होइन ।

            रिट निवेदन दर्ता गर्नु अगाडि नै अर्थात् मिति २०६६।६।२४ को निर्णयानुसार रिट निवेदकको सट्टा लालबहादुर लामालाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको हुँदा निजलाई विपक्षी नबनाइएको र नवनियुक्त उपाध्यक्षले नियुक्ति पत्र बुझी निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदन जारी हुने होइन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालय र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री पूर्णकुमार सेर्माको एकै मिलानको छुट्टाछूटै लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री माधबकुमार बस्नेतले दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/ आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.२. मा निवेदकको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने उल्लेख छ भने निवेदकलाई दिइएको मनोनयन पत्रमा पदावधि उल्लेख भएको देखिदैन । मनोनयन पत्रमा पदावधि नतोकिनुको तात्पर्य निर्देशिकाले तोकेबमोजिम एक पटकको मनोनयनले चार वर्षसम्म पदाधिकार रहने भनेको हो । सो पद राजनीतिक प्रकृतिको नभएकोले सरकारले जुनबेला मन लाग्यो, त्यही बेला हटाउन पाउँने भन्ने होइन । विपक्षीले निवेदकको कार्यकाल एक वर्ष पनि नपुगी अवकाश दिने गरी गरेको मिति २०६६।४।३२ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् बाँकी अवधि कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            त्यसैगरी, विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेततर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले निवेदकको मनोनयन पत्रमा पदावधि नतोकिएको र दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/ आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.२. मा उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने भन्ने उल्लेख भएकोले चार बर्षसम्म हटाउनै नपाउने नभई सो अगाबै पनि हटाउन सक्ने हो । निवेदकलाई अवकाश दिने गरी मिति २०६६।२।३२ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । रिट निवेदन दर्ता गर्नु अगाबै मिति २०६६।५।२४ को नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार रिट निवेदकको सट्टा लालबहादुर लामालाई सो पदमा मनोनयन गरिसकिएको हुँदा नवनियुक्त लालबहादुर लामा समेतलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिमको बहस सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन समेतका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन  आयो ।

            २. यसमा, नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६५।१०।२६ को निर्णयअनुसार आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति, चितवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन भई कार्यरत रहेको र दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/ आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.२ अनुसार पदावधि बढीमा चार वर्ष रहेकोमा माननीय मन्त्रीज्यूको मिति २०६६।४।३२ को गैरकानूनी निर्णयले एक वर्ष अवधि नपुग्दै पदबाट अवकाश दिइएकोले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो अवकाश दिने निर्णय खारेज गरी, सो पदमा पुनर्वाहाली गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन व्यहोरा र निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            ३. निवेदकलाई नेपाल सरकारले मिति २०६५।१०।२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चितवन जिल्लाको आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष पदमा पदावधि नतोकी मनोनयन गरिएको र नेपाल सरकारको मिति २०६६।४।३२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार सो पदबाट अवकाश दिएको तथ्य मिसिल संलग्न निवेदकको उक्त मितिको मनोनयन पत्र एवं अवकाश पत्रको छायाँकपिबाट समेतबाट देखिन्छ र सो तथ्यमा कुनै विवाद समेत रहेको देखिदैन ।

४. दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.१ बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको अवस्थामा उक्त समितिहरूको उपाध्यक्ष जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा स्थानीय विकास मन्त्रीले तोकेको व्यक्ति रहनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको, सो निर्देशिकाको दफा ५.२.२. मा सो समितिको उपाध्यक्षको पदवाधि बढीमा चार वर्षको हुने भनी उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई स्थानीय विकास मन्त्रीबाट मनोनयन गरेको तथ्य मिसिल संलग्न निवेदकको मनोनयन पत्रको छायाँकपि समेतबाट देखिन आयो ।

५. दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.२.मा आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्षको पदवाधि बढीमा चार बर्षको हुने भन्ने व्यवस्था भएको र मनोनयन पत्रमा पदावधि उल्लेख नभएको तथ्यले निवेदकको पदावधि सीमित गर्ने नगर्ने सम्बन्धी विषयमा केन्द्रीत रही विवेचना हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

६. यस अदालतबाट ऐनमा पदावधि किटान गरिएकोमा नियुक्तिकर्ताले बढिमा भनी नियुक्ति प्रदान गरिएको विषयमा परेका मुद्दाहरूमा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । यसरी भएका केही निर्णयहरूमध्ये २०६३–WO–३४९५ निवेदक गोविन्द चित्रकार विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ९(१) बमोजिम सदस्य सचिवको पदावधि पाँच वर्षको लागि भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोमा निवेदकलाई बढीमा पाँच वर्षको लागि भनी नियुक्ति दिइएको देखिएकोमा अदालतबाट निर्णय हुँदा“यी निवेदकको नियुक्ति पनि लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ज) अनुसार भएकोले सोही ऐनको दफा ९(१) ले सदस्य सचिवको पदावधि पाँच वर्ष निर्धारित गरेको छ । सो अवधिभन्दा अगावै पदबाट हटाउन मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकीरतर्फ बिचार गर्दा निवेदकलाई २०६२।४।११ मा दिएको मनोनयन पत्रमा बढीमा पाँच वर्षको लागि भन्ने स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो नियुक्ति सरहको मनोनयन पत्रमा पदावधि उल्लेख नभएको वा पदावधि पाँच वर्ष उल्लेख भएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्दछ । तर पदावधि बढीमा पाँच वर्ष उल्लेख हुनुको उद्देश्य र अर्थ नियुक्ति गर्ने वा मनोनीत गर्ने निकायले उक्त अवधिभित्र जहिले पनि हटाउन सक्दछ भन्ने देखिन्छ । किनभने पदावधिको हकमा पाँच वर्ष र बढीमा पाँच वर्षलाई समान अर्थ र समान प्रयोजनको रुपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन” भनी रिट निवेदन खारेज हुने आदेश भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

७. यसैगरी, २०६५–WO–१०१७ निवेदक हरिप्रसाद शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दामा निवेदकलाई गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा बढीमा दुई वर्षको लागि भनी नियुक्ति प्रदान गरिएकोमा अदालतले फैसला गर्दा“...निवेदक नियुक्ति हुँदाकै अवस्थामा बढीमा दुई वर्षको अवधिको लागि मात्र नियुक्ति भएको देखिएकाले नियुक्ति गर्ने निकायले जुनसुकै समयमा निजको सेवा लिन इन्कार गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश गर्ने गरी भए गरेको नेपाल सरकारको निर्णयमा कुनै त्रुटि विद्यमान देखिन आएन...” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतबाट बढीमा भनी वा अवधि नतोकी नियुक्ति प्रदान गरिएकोमा नियुक्तिकर्ताबाट चाहेको समयमा नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश दिन सक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्था रहेको  छ ।

८. प्रस्तुत विवादमा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.२.मा आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार बर्षको लागि भन्ने उल्लेख भएको एवं निवेदकको मनोनयन पत्रमा पदावधि उल्लेख नभएको तथ्यलाई स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । निजलाई उक्त व्यवस्था स्वीकार्य थिएन भने निर्देशिका बमोजिमको पदावधि किटान गरी मनोनयन पाउनु पर्नेमा नदिएको/नपाएको भनी निजलाई मनोनयन गर्दाका बखत नै उठाएको, मनोनयनलाई अस्वीकार गरेको, संशोधन गराएको र सोही विषयमा कही उजूर गरेको भन्ने निवेदनमा खुलाएको पाइदैन । निवेदकले उक्त समितिको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन हुँदाका बखत निर्देशिका बमोजिम चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी शर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरेकोमा अहिले आएर विवाद गर्नुको कुनै औचित्यता रहन आउँदैन ।

९. आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्षको पद राजनीतिक प्रकृतिको पद होइन भन्ने निवेदन जिकीर एवं निवेदकको तर्फबाट लिइएको बहस जिकीरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.१ बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको अवस्थामा उक्त समितिहरूको उपाध्यक्ष जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा स्थानीय विकास मन्त्रीले तोकेको व्यक्ति रहनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीबाट मनोनयन हुने सो पद स्थायी प्रकृतिको पद नभई अस्थायी प्रकृतिको राजनीतिक पद रहेको कुरा पुष्टि हुन आएकोले उल्लिखित निवेदन एवं बहस जिकीरसँग सहमत हुन  सकिएन ।

१०. यसैगरी, प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुनु अगाबै मिति २०६६।५।२४ को नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार रिट निवेदकको सट्टा लालबहादुर लामालाई सो निवेदकलाई अवकाश दिइएको पदमा नियुक्ति गरिसकिएको र निजले कार्यभार समेत सम्हालिसकेको तथ्य स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आयो । सो तथ्य निवेदनमा उल्लेख नगरी तथ्यलाई लुकाएको एवं नवनियुक्त उपाध्यक्ष लालबहादुर लामा समेतलाई विपक्षी नबनाई रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । सत्य, तथ्यलाई लुकाई अदालतलाई गुमराहमा पार्ने मनसायले सफा हात र शुद्ध हृदय लिई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था समेत देखिन आएन ।

११. अतः उल्लिखित तथ्य, कानून एवं नजीरको विश्लेषणबाट निवेदकलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६६।०४।३२ को निर्णयबमोजिम दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति/आदिवासी जनजाति समन्वय समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.२. बमोजिम बढीमा चार वर्षको लागि आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति चितवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको, सो मनोनयनलाई मौकामा निवेदकले स्वीकार गरी बसेको, निवेदकलाई गरिएको मनोनयन पत्रमा पदावधि किटान नगरिएको, निवेदकलाई नियुक्ति गरिएको पद अस्थायी एवं राजनीतिक प्रकृतिको देखिएको, निवेदकको ठाउँमा अर्को व्यक्ति मनोनयन भई नवनियुक्त उपाध्यक्षले मनोनयन पत्र बुझी कार्यभार सम्हाली निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था देखिदा उक्त पदबाट निवेदकलाई हटाईएको विपक्षी नेपाल सरकारको कार्य गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत आफ्नो हकमा आघात परेको भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्थाको विद्यमानताको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

            उक्त रायमा सहमत छु ।

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

त संवत् २०६८ साल बैशाख ४ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः— रमेशप्रसाद रिजाल