निर्णय नं. ७५७८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) अनुसारको आदेश तथा ८८(२) अनुसार परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५७८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. .६०
आदेश मितिः २०६२।८।९।५
बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) अनुसारको आदेश तथा ८८(२) अनुसार परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः महोत्तरी जिल्ला सुगा भवानीपट्टि गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० नयाँ वानेश्वर वस्ने वर्ष २७ को अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो
विरुद्ध
विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत
§ बालअदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बालइजलास स्थायी संरचना होइन । मूल संरचना अर्थात् बालअदालततर्फ उन्मूख नभई बालइजलास मात्र स्थापना गरी सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मान्न नमिल्ने ।
§ ऐनले नै बालअदालत गठन गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताक्रममा अगाडि राखिसकेको र सो गठन गर्नेतर्फ पाँचवर्ष अगाडि नै लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बालइजलास गठन सम्बन्धी अल्पकालीन प्रवन्धले श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
§ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा उल्लेख भएअनुसार बालअदालत स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको नै देखिएकोले सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बालअदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाई त्यसको कारवाईको जानकारी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखालाई गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा तथा बालअदालत स्थापनासम्बन्धी कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. २२)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोषकुमार महतो र माधवकुमार वस्नेत
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.रामनगिना सिंहः बालबालिकाहरूको हकहितको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक विकास गर्न गराउन विशेष कानूनको रूपमा बालबालिका ऐन, २०४८ मिति २०५०।१।१ बाट र बालबालिका नियमावली, २०५१ मिति ०५१।१०।२ बाट लागू भएको छ । बालक वादी र प्रतिवादी रहेका विभिन्न मुद्दाहरूको मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा त्यस सम्बन्धी कार्यविधिको वारेमा बालबालिका ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो दफा ५५ को उपदफा (१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार बाल अदालतको गठन गर्ने, उपदफा (२) मा बालक वादी वा प्रतिवादी भएका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाल अदालतलाई हुने, उपदफा (३) मा बाल अदालतको गठन नभएसम्मको लागि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने, उपदफा (४) मा जिल्ला अदालतबाट हेरिने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नको निमित्त प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एक एक बालइजलास रहने, उपदफा (५) मा बालइजलास गठन गर्दा श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिने र त्यसरी इजलास तोक्दा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई समावेश गर्न सक्नेछ र उपदफा (६) मा बाल अदालत वा जिल्ला अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने र त्यसरी कार्यविधि नतोकिएसम्म संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को कार्यविधि अपनाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । दफा ५५(१) बमोजिम बाल अदालतको गठन भई नसकेको अवस्थामा विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उपदफा (४) र (५) बमोजिम ०५७ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्लाका जिल्ला अदालतहरूका जिल्ला न्यायाधीश रहेको बालइजलासको व्यवस्था गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको भन्ने व्यहोराको ०५६।१२।२८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ५५(५) र वालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ र ४० संग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा ८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरी पाउन र बालवालिका ऐन, २०४८ को दफा ५५ को उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालतको गठन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउन म नेपालको नागरिक र बालबालिकाको हक हित र सरोकारसंग सार्थक सम्बन्ध रहेको आधारमा प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु ।
२. संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा बालबालिकाहरूको संरक्षण र विकसका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने गरी संवैधानिक संरक्षण तथा मौलिक अधिकार बालवालिकालाई प्रदान गरिएकोमा बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ५५(५) बमोजिम बालइजलास गठन गर्र्दा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी र बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकसहितको इजलासको गठन गर्नुपर्नेमा ०५६।१२।२८ को सूचनाले जिल्ला न्यायाधीश मात्र रहने गरी बालइजलास गठन भएकोले उक्त सूचना संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र बाल वालिका ऐन, २०४७ को दफा ५५ को उपदफा (५) को प्रष्ट बिपरीत भएको छ । त्यसैगरी नेपालले १४ सेप्टेम्वर १९९० मा अनुमोदन गरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल कानूनसरह लागू हुने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १२ ले गरेको बालबालिकालाई असर गर्ने कुनै पनि न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा सम्बन्धित राष्ट्रिय कानूनको कार्यविधि बमोजिम प्रत्यक्ष रूपमा वा प्रतिनिधिद्वारा वा कुनै उचित निकायद्वारा सुनुवाई हुने विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ भनी गरेको व्यवस्था तथा सोही महासन्धिको धारा ४०(३) ले पक्षराष्ट्रहरूले फौजदारी कानून उल्लघंन गरेको भनी दोष लगाइएका, अभियुक्त वनाइएका वा उल्लंघन गरेको मानिएका बालबालिकाहरूको लागि विशेषरूपमा लागू हुने खालका कानूनहरू, कार्यविधिहरू, निकायहरू र संस्थाहरूको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्ने छन् भनी गरेको व्यवस्था समेतको बिपरीत भएको छ । तसर्थ बालइजलास गठन सम्बन्धी सूचना धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित हुनुपर्छ ।
३. यस अदालत समक्ष बाल अदालत गठन गरिपाऊँ भनी निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण मैनाली विरुद्ध महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय समेत भएको संवत २०५४ सालको रिट नं. २९८२ को परमादेश सम्बन्धी रिटमा विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०५५।१।६ मा दिएको लिखितजवाफमा चाँडै नै बाल अदालतको स्थापना हुँदैछ भन्ने दावी प्रस्तुत भएको र सो रिटमा ०५७।२।३ मा यस अदालतबाट निर्णय हुँदा प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बालइजलास खडा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको थालनी भैसकेको र भौतिक एवं मानवीय पूर्वाधारको व्यवस्था भएपछि क्रमशः बाल अदालत गठन गर्ने कार्य प्राथमिकताकासाथ हुने नै हुँदा रिट निवेदकले लिएको जिकिर खारेजभागी छ भनी रिट खारेज भएको थियो । यसरी विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०५५।१।६ मा अदालतमा पेश गरेको लिखितजवाफ र ०५७।२।३ को यस अदालतको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम बाल अदालत स्थापना भइसक्नु पर्नेमा ६ बर्ष भन्दा बढी सम्म व्यतित हुँदा पनि ऐनको दफा ५५(१) अनुसार बाल अदालतको स्थापना नहुनुले विपक्षीले अदालतमा गरेको प्रतिवद्धता र यस अदालतको आदेश बमोजिम विपक्षीले वहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू सही रूपमा तथा छिटो कार्यन्वयन नभएको परिप्रेक्ष्यमा फैसला अनुगमन शाखाको गठन भएको छ । सो शाखाले अदालतबाट जारी भएको आदेशलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने नभै कुन कारणबाट रिट खारेज भएको छ, सो समेतको अध्ययन गरी सो पूरा गराउनु पर्ने दायित्व समेत सो शाखाको हो । ०५७।२।३ को यस अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको कुरालाई अनुगमन शाखाले कार्यान्वयन गराउन सकेको भए म निवेदकले विपक्षीलाई कानूनले तोकेको कर्तव्य वहन गराउन रिट निवेदन लिएर आउनु पर्ने अवस्था आउंदैनथ्यो ।
४. अतः माथि उल्लेख भए अनुसार ०५६।१२।२८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित बालइजलास गठन सम्बन्धी सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा बदर गरिपाऊँ । साथै बालबालिका ऐनको दफा ५५(१) अनुसार बाल अदालतको गठन गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा यस अदालतमा पेश गरेको लिखितजवाफ अनुरूपको प्रतिवद्धता हाल सम्म पूरा गर्न नसकेकोले बाल अदालतको गठन गर्नु गराउनु भनी बाल अदालतको गठन नभए सम्मका लागि बालबालिका ऐनको दफा ५५(५) अनुसार जिल्ला न्यायाधीश अतिरिक्त समाजसेवी वा बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिक मध्ये कुनै एकजना विशेषज्ञ समेत रहने गरी मात्र बालइजलास गठन गर्नू भनी अन्य विपक्षीहरूका नाउमा तथा सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरू सही रूपमा कार्यान्वयन गराउनु भनी विपक्षी फैसला अनुगमन शाखा सर्वोच्च अदालतका नाउमा संविधानको धारा ८८(२) अनुसार परमादेश जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु र यसले पार्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राखी प्रस्तुत निवेदनउपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५क बमोजिम अग्राधिकार पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. विपक्षीहरूबाट १५ दिन भित्र लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई विशेष इजलासमा पेशगर्नु भन्ने यसअदालतबाट भएको आदेश ।
६. निवेदकले दावी लिएको निवेदनमा यस महाशाखाको कामकारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको उल्लंघन नभएको र यस महाशाखाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय एवं आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका कार्यहरू कानूनबमोजिम यथोचितरूपले सम्पादन भइरहेको हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम यस महाशाखाको नाउमा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालत अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाको लिखितजवाफ ।
७. यस कार्यालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
८. बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ५५ को भावना र मर्म अनुरूप बालइजलासको गठन गरिएको हो । बालइजलास गठन गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको स्वीकृतिका लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको ०५५।९।२२ को पूर्ण वैठकको निर्णयबाट सहमति भएको भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको च.नं. ६८१ मिति २०५५।१०।३ को पत्र प्राप्त हुन आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति अनुसार बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको भावना र मर्म बमोजिम नै बालइजलासको गठन नेपाल अधिराज्यको पचहत्तरै जिल्लामा भई बालक बालिका वादी र प्रतिवादी भएका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा भइरहेकै छ । बालइजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्थाले रिट निवेदकले कुन कुन संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको हो ? सो बिषयमा रिटमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । मनोगत तर्फमा आधारित भएर दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ को प्रत्येक उपदफालाई छुट्टाछुट्टै नहेरी समष्टी रूपमा हेरिनु पर्दछ । सो दफाको मूख्य आशय बाल अदालतको गठन हुनुपर्ने र त्यस्ता अदालतको गठन नभएसम्म बालक वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतले गर्ने र जिल्ला अदालतमा पनि सो प्रयोजनार्थ छुट्टै बालइजलास रहने भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उपदफा (५) मा श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई बालइजलासको गठन विधि तोक्नेछ भन्ने व्यवस्थाका साथै त्यसरी इजलास तोक्दा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई समावेश गर्न “सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले उक्त बाल अदालत गठन नहुन्जेल सम्म मात्र जिल्ला अदालतमा बालइजलास रहनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकका सम्बन्धमा बाध्यात्मक व्यवस्था नगरिएकोले निजहरू रहने नहरने कुरा व्यवहारिकता समेतमा भर पर्दछ । बालइजलास गठन गर्ने सूचना अस्थायी प्रकृतिको हो, स्थायी होइन । व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने समाजसेवी , बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिक नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्लामा प्राप्त हुन पनि गार्हो हुने हुनाले जिल्ला न्यायाधीश रहेको बालइजलास गठन हुन उपयुक्त देखिन्छ । बालबालिका संलग्न रहेको विवादको उचित र प्रभावकारी सुनुवाईका लागि नै श्री ५ को सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट बालइजलास तोक्ने कार्य भएको र सो इजलासद्वारा मुद्दाको सुनुवाई गर्दा कानून बमोजिमको कार्यविधि अनुशरण गरिने नै हुँदा यस व्यवस्थाबाट बालबालिकाको कुनै हकमा आघात पर्ने नभई संरक्षण प्रदान गर्ने हुँदा संविधान, कानून र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि समेतको प्रतिकूल भयो भन्ने निवेदन जिकिर तर्कपूर्ण र कानूनसम्मत देखिंदैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहाराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१०. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक स्वयं र निजका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेतले वाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्वर, १९९० ( २०४७/५/२० ) मा नेपालले अनुमोदन गरेपछि लागू भएको हो । सो महासन्धिले अन्य कुराका अतिरिक्त धारा १२ र ४० मा बाल अदालतसंग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू गरेको छ । विशेष गरी धारा १२(२) ले बालबालिकालाई असर गर्ने कुनै पनि न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा सम्बन्धित राष्ट्रिय कानूनको कार्यविधि बमोजिम प्रत्यक्ष रूपमा वा प्रतिनिधिद्वारा वा कुनै उचित निकायद्वारा सुनुवाई हुने विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ भनी गरेको व्यवस्था र धारा ४० (३) ले फौजदारी कानून उल्लघंन गरेको भनी दोष लगाइएका, अभियुक्त वनाइएका वा उल्लंघन गरेको मानिएका बालबालिका लागि विशेषरूपमा लागू हुने खालका कानूनहरू, कार्यविधिहरू, निकायहरू र संस्थाहरूको स्थापना प्रवर्द्धन गर्ने प्रयाश गर्नेछन् भनी त्यसका पक्ष राष्ट्रहरूलाई दायित्व सुम्प्एिको छ । बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ ले बालबालिका पक्ष बिपक्ष भएको मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न छुट्टै बाल अदालतको स्थापना गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरे पनि हाल सम्म बाल अदालत स्थापना हुन सकेको छैन । ०५६।१२।२८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बालइजलास गठन गरिएको भएपनि समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई त्यस्तो इजलासमा समावेश गरिएको छैन । त्यसैले त्यस्तो इजलास गठन नै त्रुटीपूर्ण छ । महासन्धिले छुट्टै निकायले छुट्टै कार्यविधि अपनाई बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने भने पनि त्यसको मर्म बिपरीत परम्परागत न्यायिक प्रणाली र कार्यविधिबाट नै बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनु बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रतिकूल हो । बाल अदालत गठनका सम्बन्धमा २०५० साल देखि कारबाही प्रारम्भ भएको भएपनि हालसम्म बाल अदालत गठन हुन सकेको छैन । बाल अदालत गठनका सम्बन्धमा परेको २०५४ सालको रिट नं. २९८२ मा चाँडै नै बाल अदालत गठन हुने भनी विपक्षीबाट लिखितजवाफ परी त्यसकै आधारमा रिट खारेज भएको अवस्थामा आजसम्म त्यसतर्फ कुनै कारबाही नगर्नुले कानून बमोजिमको दायित्वबाट विपक्षी बिमुख भएको मान्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको अनुगमन शाखाले पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । तसर्थ बालइजलासको गठन गर्ने ०५६।२।२८ को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा १२(२) र धारा ४०(३) एवं बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ को समेत बिपरीत हुँदा अमान्य घोषित हुनुपर्छ र बाल अदालत गठन गर्नु भनी श्री ५ को सरकारका नाउमा र अदालतको आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतको अनुगमन शाखा समेतका नाउंमा परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. विपक्षीतर्फबाट विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उद्देश्य पूर्तिका लागि बालबालिका ऐन, २०४४ आएको हो । उक्त वाक्यांशसंग वाल इजलास गठन गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको ०५६।१२।२८ को सूचना कसरी वाझियो भन्ने कुरा निवेदनमा प्रष्ट संग उठाउन सकिएको अवस्था छैन । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ बमोजिम स्थापित हुनुपर्ने उचित निकायको प्रयोजनका लागि नै बालइजलासको गठन गरिएको हो । सो गठन हुनु आफैमा महासन्धि र ऐनको व्यवस्था अनुकूल नै छ । बाल अदालत स्थापना हुनुपर्ने भन्ने विवाद पहिले यस अदालतमा आई ०५७।२।३ मा निर्णइ भएको हो । ऐनको दफा ५५ मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतसंगको परामर्श अनुसार बाल अदालत स्थापना नभए सम्मको लागि बालइजलास गठन गरिएको हो । बालइजलासमा समाजसेवी वा बाल विशेषज्ञ रहनै पर्ने कानूनी बाध्यता छैन । देशको अवस्था हेर्दा त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध हुने स्थिति समेत रहेको छैन । बाल अदालत स्थापना गर्ने तर्फ श्री ५ को सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । हाल जिल्ला न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा इजलास गठन गर्ने व्यवस्था मनासिब र कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहश गर्नुभयो ।
१२. उपरोक्त बहस वुँदा समेतका सन्दर्भमा रिट निवेदन लिखितजवाफ सम्बद्ध कानून वाल इजलास गठन सम्बन्धी सूचना तथा सो गठनको प्रक्रिया एवं यस अदालतबाट भएको फैसला समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्न लिखित प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(१) वाल इजलास गठन गर्ने श्री ५ को स रकारको ०५६।१२।२८ को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सम्बन्धी एवं वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा बालबालिका ऐन, २०४८ संग बाझिएको हो, होइन ?
(२) निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
१३. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले श्री ५ को सरकार महिला, तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा २०५६।१२।२८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित “श्री ५ को सरकारले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ बमोजिम २०५६ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्लाका जिल्ला अदालतहरूमा जिल्ला न्यायाधीश रहेको बालइजलासको व्यवस्था गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ” भन्ने सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ को उपदफा (५) र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १२ को उपधारा (२) र धारा ४० को उपधारा (३) को खण्ड (ख) समेतसंग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार अमान्य तथा बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ ।
१४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखी संसद्व्दारा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ वनाइएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यसैगरी १४ सेप्टेम्वर १९९१ मा नेपालले अनुमोदन गरी लागू भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले वाल वालिकाको हकहितको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको बालबालिकाको विशेष संरक्षण वा विकास गर्ने शन्दर्भमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भई लागू भएको र बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि ,१९८९ को अनुमोदन र संम्मिलिन पनि बालवालिकाकै विशेष संरक्षणको लागि भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
१५. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ मा सो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्न अधिकारी र र मुद्दाको सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधिका वारेमा उल्लेख भएको छ । त्यसको उपदफा(१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार बाल अदालतको गठन गर्नेछ । त्यस्तो अदालतको इलाका तथा सदर मुकाम सोही सूचनामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भनी उपदफा (३) मा बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि वालक वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ र बाल अदालत गठन भएपछि जिल्ला अदालतमा दायर रहेका मुद्दा बाल अदालतमा सर्नेछ भनी उपदफा (४) र (५) र त्यसरी हेरिने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नका निमित्त प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एक एक वाल इजलास रहनेछ सो इजलासको गठन विधि श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई तोक्ने र त्यसरी इजलास तोक्दा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी, वाल विशेषज्ञ वा वाल मनोवेज्ञानिकलाई समावेश गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा (६) ले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुने र त्यस्तो कार्यविधि नतोकिएसम्म ती अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को कार्यविधि अपनाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१६. यस्तै बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १२(२) मा बालबालिकालाई असर गर्ने कुनै पनि न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा सम्बन्धित राष्ट्रिय कानूनको कार्यविधि बमोजिम प्रत्यक्षरूपमा वा प्रतिनिधिद्वारा वा कुनै उचित निकायद्वारा सुनुवाई हुने विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यस्तै सोही महासन्धिकै धारा ४० को उपधारा (३) मा पक्ष राष्ट्रहरूले फौजदारी कानून उल्लंघन गरेको भनी दोष लगाइएका, अभियुक्त वनाइएका वा उल्लंघन गरेको मानिएका बालबालिकाहरूको लागि विशेषरूपमा लागू हुने खालका कानूनहरू कार्यविधिहरू, निकायहरू र संस्थाहरूको स्थापना प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१७. निवेदकले हाल विवादमा ल्याउनु भएका उपरोक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था एक आपसमा असंगतिपूर्ण देखिएका छैनन् । सबै व्यवस्था बालबालिकाको विशेष संरक्षण र विकास तर्फ नै लक्षित रहेको देखिन्छन् । त्यसमा कुनै विवाद रहन सक्दैन । २०५६।१२।२८ को श्री ५ को सरकारको सूचना बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जारी गरिएको भन्ने देखिन्छ । सो दफाको प्रथम उद्देश्य बालबालिकाको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न बाल अदालतको स्थापना गर्नु नै हो । सो स्थापना नहुञ्जेलसम्म तत्कालका लागि वाल इजलास गठन गरी त्यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिने भनी सोही दफामा उल्लिखित कार्यादेश (mandate) र कार्यविधि बमोजिम बालइजलास गठन गर्ने सूचना जारी गरी नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्ला अदालतमा बालइजलास गठन गरिएको भन्ने देखिएकोले बाल अदालत स्थापना नभएसम्मका लागि ऐनवमोजिम बालइजलास गठन गर्ने उक्त सूचना समेत माथि उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू बिपरीत रहेको भनी हाल्न मिल्ने अवस्था रहेको छैन । उपरोक्त आधारमा हेर्दा श्री ५ को सरकारले ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै सर्वोच्च अदालतसंगको परामर्शमा बालइजलास गठनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको देखिएकोले त्यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १२(२) र ४०(३) र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ बिपरीत भई बाझिएको भन्न मिल्ने देखिंदैन ।
१८. अब निवेदकको दोश्रो मागतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले विपक्षी श्री ५ को सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ५५(१) बमोजिम बाल अदालत गठन गर्नुगर्ने कर्तव्य तथा यस भन्दा अगाडि ०५४ सालमा परेको बाल अदालत गठन सम्बन्धी रिटमा लिखितजवाफ दिंदा उल्लेख गरेको प्रतिवद्धता हालसम्म पूरा नगरेको तथा वाल इजालाश गठन गर्दा समाज सेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई समेत समावेश नगरेकोले बाल अदालत गठन गर्न वा बालअदालत गठन नहुँदा सम्म वाल इजलासमा समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा वाल मनोवैज्ञानिक समेत समावेश गर्न श्री ५ को सरकारको नाउमा तथा अदालतका फैसलाको निरन्तर र सही अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतकै फैसला अनुगमन शाखाका नाउमा परमादेश जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको दोश्रो माग रहेको छ ।
१९. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार बाल अदालतको गठन गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको मूलभूत लक्ष्य नै बाल अदालतको स्थापना गर्नु समेत रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्था लागू नभएकोले लागू गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीले महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाई दायर गर्नु भएको २०५४ सालको रिट नं. २९८२ को रिटमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफमा भौतिक एवं मानवीय पूर्वाधारहरूको व्यवस्था भएपछि क्रमशः बाल अदालत गठन गर्ने कार्य प्रथमिकताका साथ हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख भएको भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्दै हाल बालइजलास गठन भैसकेको भन्ने समेतका आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने गरी ०५७।२।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त रिटमा श्री ५ को सरकारबाट व्यक्त भएको प्रतिवद्धता समेत हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइदैन । ऐनले श्री ५ को सरकारलाई तत्कालको लागि भनी दिएको सुविधा सदाका लागि त्यहीरूपमा रहिरहनुपर्छ भन्न चाँहि वाञ्छनीय हुँदैन । बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाहरूको शुरु कारवाई र किनारा गर्न बाल अदालत गठन हुनुपर्ने कुरा ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्था हो । यस दायित्वबाट श्री ५ को सरकार विमुख हुन सक्ने अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारले पाउने सुविधा भनेको आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सक्ने हो तर बाल अदालत नै गठन नगर्ने भन्ने चाँहि होइन । बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बालइजलास स्थायी संरचना होइन । मूल संरचना अर्थात् बाल अदालततर्फ उन्मूख नभई बालइजलास मात्र स्थापना गरी सरकारको कर्तब्य पूरा भएको मान्न मिल्दैन । यस तर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यान जानुपर्छ । ऐनले नै बाल अदालत गठन गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिसकेको र सो गठन गर्ने तर्फ पाँच वर्ष अगाडि नै लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बालइजलास गठन सम्बन्धी अल्पकालीन प्रवन्धले श्री ५ को सरकारको सो दायित्व पूरा भएको मान्न मिल्दैन ।
२०. त्यस्तै सर्बोच्च अदालतबाट मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णय तथा रिट निवेदनका शन्दर्भमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भएका निर्णय वा अन्तिम आदेशको लगत राख्ने, मातहत अदालतबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने फैसलाको लगत राख्ने तथा समयमा फैसला कार्यान्वयन भए नभएको कुराको अनुगमन गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुगमन शाखाको हो । त्यस सम्बन्धी कार्य हाल अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाले गर्ने भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ११५(१) को खण्ड (ङ) को (इ) ले तोकेको छ । उक्त शाखाबाट पहिले बाल अदालत गठन सम्बन्धी रिटमा भएको आदेशको अनुगमन नगरेको कारणबाट निवेदक यो रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको भन्ने समेतको जिकिर रहेको छ । त्यस तर्फ यस अदालतको फैसला अनुगमन शाखा (हालको निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखा) ले ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ ।
२१. त्यस्तै हाल गठित बालइजलासमा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी ,वाल विशेषज्ञ वा वाल मनोवैज्ञानिकलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेमा जिल्ला न्यायाधीश मात्र रहने गरेको समेत त्रुटीपूर्ण रहेकोले समाजसेवी, वाल विशेषज्ञ वा वाल मनोवैज्ञानिकलाई समेत बालइजलासमा समावेश गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेतको निवेदकको बैकल्पिक जिकिर रहेको छ । बालइजलास गठन सम्बन्धी बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ५५ को उपदफा (५) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा बालइजलास तोक्दा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी, वाल विशेषज्ञ वा वाल मनोवैज्ञानिकलाई समावेश गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको पाइएकोले बालइजलासमा समाजसेवी, वाल विशेषज्ञ वा वाल मनोवैज्ञानिकलाई समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था तजविजी प्रकृतिको देखिएको र जनशक्ति उपलब्ध भएसम्म समावेश गरिनुपर्ने विषय हुँदा तत्सम्बन्धमा केही बोल्नु पर्ने भएन ।
२२. अत : माथि उल्लेख भएबमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा उल्लेख भए अनुसार बाल अदालत स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको नै देखिएकोले सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम बाल अदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाई त्यसको कारवाईको जानकारी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखालाई गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा तथा बाल अदालत स्थापनासम्बन्धी कारवाईको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि फैसला अनुगमन शाखा वाहेकका अन्य विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र फैसला अनुगमन शाखा (अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा,सर्वोच्च अदालत) का हकमा सिधै पठाईदिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.अनूपराज शर्मा
न्या.गौरी ढकाल
इति सम्बत् २०६२ साल मार्ग ९ गते रोज ५ शुभम् ...........