निर्णय नं. ४०३७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४०३७    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

२०४६ सालको रि.नं. १४५३

आदेश भएको मिति: २०४६।११।२१।१ मा

निवेदक      : त्रिभुवननगर न.पं. वा.नं. २ बस्ने गिरीराज पंत

विरुद्ध

विपक्षी : दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्बन्धी विशेष अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको आधारमा कानुनको प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवेशचन्द्र रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदकले २०२२।७।२३ मा मालपोत कार्यालय दाङ मार्फत राजीनामा पारित गरी हक भएको दाङ कर्जाही मौजा भौ.नं. २१ को जिमिदारी र रैती पनि म गिरीराज पन्त कायम भएको ज.वि. ११–७–९ भएको मेरो एकलौटी हक स्वामित्व कायम भएको भू.सु.का. दाङले २०२९।१।४ मा हदबन्दीमा नपर्ने भनी निर्णय भएको छ । नापीका समय उक्त मेरो रै.नं. ८७ अन्तर्गतको ज.वि. ११–७–९ मध्ये ज.वि. ९–९–११ नाप नक्शा भई ज.ध.प्र. पूर्जा दिने निर्णय भयो । रै.नं. ८७ को जग्गा मध्ये १–१७–१८ जग्गा नापीमा ८ नं. पर्ति जनाई कायम गरेको रहेछ । उक्त छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी ०४१ साल भाद्रमा मालपोत कार्यालय दाङमा निवेदन दिएको थिएँ । दर्ताको कारवाही चल्दा चल्दैको अवस्था श्री ५ को सरकारले २०४३।१०।१५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग, तत्सम्बन्धी विशेष अदालत गठन भएको रहेछ । सो आयोगले उक्त कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको निवेदन समेतलाई आफू कहाँ मगाई मलाई कुनै सूचना बिना २०४५।८।२९ मा उक्त जग्गा पर्ति देखिएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको मिति २०४५।९।२ मा जानकारी पत्र प्राप्त गरी २०४६।२।९ मा निर्णयको प्रतिलिपि सारी लिएको छु ।

३.    विपक्षी आयोगले सो जग्गा मेरो साविक रै.नं. ८७ को होइन भन्न सकेको छैन मालपोत ऐनको दफा ७ अन्तर्गत निर्णय हुनु पर्नेमा आयोगमा सर्न सक्ने होइन । निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रत्यायोजन गरेको छैन । मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको निकायले निर्णयमा बोल्नुले कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट छ । ऐन बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने कुरामा पर्ति जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत विभागको परिपत्रको कुनै कानुनी मान्यता प्रयोजन रहँदैन । प्रस्तुत निर्णय कसले गरेको हो सो विषयमा स्पष्ट किटान नदेखिनुको साथै टिप्पणी पेश गर्ने व्यक्ति समेत भई सदर गरेको छ । तोकिए बमोजिमको अध्यक्ष सदस्यहरु नै गठन नभएको विशेष अदालतले गरेको निर्णय स्वतः गैरकानुनी हुने स्पष्ट छ । मलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी अधिकार विहीन आयोगले गरेको गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१)(२)(ङ) र धारा १५ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको शरणमा आएको छु । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी उक्त आयोगको २०४५।८।२८ को निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम दर्ता गरी दिनु भन्ने मालपोत कार्यालयका उपर परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीसंग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजालसको २०४६।३।८ को आदेश ।

५.    यस कार्यालयबाट नापी हुँदा जग्गाको वस्तुस्थिति अनुरुप नाप जाँच भएको हुनुपर्छ । जग्गा दर्ता हुने नहुने भनी बोल्ने अधिकार यस कार्यालयलाई छैन भन्ने समेत मेन्टेनेन्स नापी शाखा दाङको लिखितजवाफ ।

६.    छूट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने श्री ५ को सरकारबाट २०४४।२।२७ मा निर्णय भएको भन्ने २०४४।६।२ को विभागीय परिपत्र प्राप्त भएको र सो सम्बन्धी परेको निवेदन आयोगमा पठाइदिन दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगबाट २०४४।८।२९ मा अनुरोध भई आएकोले निवेदन मिसिलहरु उक्त आयोगमा बुझाइएको भन्ने समेत मालपोत कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

७.    विशेष अदालतमा यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको नदेखिँदा विशेष अदालतलाई बिना काम विपक्षी बनाएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने दाङ जि.व.क्षे.सु.सम्बन्धी विशेष अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    फिल्डबुकबाट कि.नं. ५७ को जग्गा शुद्ध पर्ति उल्लेख भएकाले निवेदक विपक्षीको हकदैया नपुग्ने देखिन्छ । मालपोत ऐनको दफा ७ अन्तर्गत निर्णय गर्न आयोगलाई अधिकार छैन भन्ने हकमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०४३।१०।१५ को निर्णयहरु आयोगको अध्यक्षलाई प्रदान गर्ने गरी मालपोत कार्यालय र सो कार्यालय प्रमुखलाई भएको अधिकार र कर्तव्य भनी आयोगको अध्यक्षलाई प्रदत्त भएको र २०४३।१२।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले समेत आयोगलाई २०४४।२।२७ को मं.प. को निर्णय अनुसार अधिकार प्रदान गरेको कुरामा यस आयोगको २०४४।११।२५ र २०४५।१।२७ को निर्णयले छूट जग्गा दर्ता गर्ने बारे माननीय अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको सदस्य सचिव गरी ३ जनाको समितिलाई दर्ता गर्ने निर्णय भए अनुसार अधिकार प्रदत्त अधिकारीले पर्ति जग्गा दर्ता नगर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुसार छ । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग दाङको लिखितजवाफ ।

९.    छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धी निवेदन टुंगीन बाँकी रहेको अवस्थामा सो जिल्लामा वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्च स्तरीय आयोग र तत्सम्बन्धी विशेष अदालत गठन भएको र मालपोत ऐनको दफा २४ को उपदफा (४), दफा २९ र ३० बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिने गरी २०४४।४।१५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए अनुसार आयोगबाट ऐन नियम र यस  विभागको नीति निर्देशन अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने गरी गरेको निर्णय नियम अनुकूल छ । यस विभागबाट कुनै निर्णय नगरेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवेशचन्द्र रेग्मीले साविक देखिको नम्बरी जग्गा मध्ये केही जग्गाको नापी भई ज.ध.प्र.पू. समेत प्राप्त गरेको र केही जग्गा नापीमा ८ नं. पर्ति जनाई नापी भएकोमा छूट दर्ताको लागि कारवाही चलेको मुद्दा आयोगले हेर्ने अधिकार छैन । तसर्थ आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले आयोगले कानुन बमोजिम हेर्न पाउने मुद्दा हेरी निर्णय गरेको छ । त्यसमा त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको मिति २०४५।८।२८ को दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगको निर्णयमा फिल्डबुक उतारबाट जग्गा पर्ति देखिँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने समेत उल्लेख गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले २०२२।७।२३ मा राजीनामा पारित गरी लिएको मेरो रै.नं. ८७ अन्तर्गतको जग्गा भनी छूट दर्ता गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको आधारमा कानुनको प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले जग्गा पर्ति देखिँदा पर्ति जग्गा निजी नहुने हुँदा छूट मानी दर्ता गर्न नमिल्नेमा निर्णय गर्दा कुन कुन प्रमाणको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न नमिलेको भनी निर्णय गरेको हो सो कुरा निर्णयबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्च स्तरीय आयोग दाङले जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको मिति २०४५।८।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग दाङ समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी आयोग समेतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण २१ गते रोज १ शुभम् ।