निर्णय नं. ७५८४ - करार वमोजिमको जग्गा राजिनामा पारित गरिपाऊँ ।

निर्णय नं.७५८४           ने.का.प.२०६२              अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

संवत् २०५८ सालको दे.पु.नं.– ३१९९

फैसला मितिः २०६२।८।९।

 

मुद्दाः– करार वमोजिमको जग्गा राजिनामा पारित गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने शम्भुप्रसाद पुरी

बिरुद्घ

प्रत्यर्थी / वादीः ऐ.ऐ. बस्ने रुद्रप्रसाद अधिकारी

 

§  वादीले शुरु जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिंदा करारवमोजिम जग्गा राजिनामा पारित गराई पाउँ भनि मुद्दाको नामाकरण गरेको तथा प्रकरण २ मा प्रतिवादीले जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित नगरि दिएकोले फिराद लिई आएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा फिराद पत्रमा उल्लेखित कुनै एक वाक्याशंलाई मात्र उद्धरण गरी अन्य व्यहोरालाई ध्यान नदिई फिराद दावीको अर्थ गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने ।

§  कुनैपनि लिखतको व्याख्या गर्दा लिखतको समग्रतालाई ध्यान दिई अर्थ तथा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी नै थिएन भन्ने मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री एकराज बास्तोला, श्री हर्कबहादुर भट्टराई र आशिकराम कार्की

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५०, अंक ९, नि.नं.४७९६, पृष्ठ ५५४, सम्बत २०६१ सालको दे.पु.इ.नं.३२(सरस्वती कुमारी राणा बिरुद्ध भूमिसुधार कार्यालय)

 

आदेश

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) को (क) (ख) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०५५।११।२७ गतेको  फैसला उपर प्रतिवादीको निवेदन परी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ–

२.    अन्यायी प्रथम पक्ष र फिरादी दोश्रो पक्ष भै मिति २०५३।११।१०।६ मा लिखित करार गरेका थियौं । सो करार अनुसार बिपक्षीले निजको नाउँको जि.म.हेन.पा.वडा नं.५ को कि.नं.६२० को क्षेत्रफल ०–१–११ र ऐ.ऐ.को कि.नं.५९७ को क्षेत्रफल ०–१३–३ मध्ये पुर्व उत्तर तर्फबाट ज.बि.०–५–९ जग्गा समेत गरी जम्मा जग्गा ०–७–० जग्गाको मुल्य रु.३,५०,०००।– मबाट लिई उक्त जग्गा २०५३ साल चैत्र ३० गते भित्र रजिष्ट्रेशन गरी दिनेछु, नगरे यसै करारनामा वमोजिम गराई लिएमा मेरो मन्जुरी छ भनि करारनामा कागज गरी उक्त जग्गामा म फिरादीकै भोग चलनमा रहेकोमा बिपक्षीले उक्त जग्गा पारित गरी नदिएकोले सोबाट मलाई पर्न गएको क्षतिपुर्ति रु.८,०००।– भराई उक्त जग्गा बिपक्षीको नामबाट मेरो नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता गरी मोठ श्रेस्ता कायम गरी शर्त अनुसार मेरो हक कायम गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद दावी ।

३.    वादी दावीको उक्त लिखत लेनदेनको कागज हो करार होइन । करार ऐन २०२३ को दफा ८(१) (झ) ले बदर भागी छ । मैले लिखतमा उल्लेखित रकम पुरै पाएको छैन करार २ प्रति हुनु पर्नेमा सो समेत नभएकोले उक्त लिखत करार नहुँदा वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    लिखतमा लागेको सही छाप मेरै हो । लिखत करारको होइन । लिखत वमोजिमको पुरै रकम मोल रु.१,००,०००।– लिन बाँकी नै छ । सही छाप सम्म साँचो भए पनि ७ कठ्ठा जग्गा ०५३।१२।३० गते भित्र रा.पा.गरी दिनेछु भन्ने व्यहोरा जालसाजी हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीले लिखत सुनि हेरी गरेको बयान ।

५.    लिखत सद्दे हो । जालसाजी होइन । लिखतमा उल्लेखित सबै रकम चुक्ता गरेको छु । लिखत २ प्रति लेखि १ प्रति प्रतिवादीले समेत राखेका छन भन्ने समेत व्यहोराको वादीले गरेको बयान ।

६.    वादीको साक्षी भरतप्रसाद अधिकारी, केदारनाथ गौतम, केशव राई एवं प्रतिवादीको साक्षी उद्योग मित्र मानन्धर, काली दास लामिछानेले गरेको बकपत्र ।

७.    दावी वमोजिम मिति २०५३।११।१० को करारनामाको लिखत शर्तहरूबाट रजिष्ट्रेशन पास भई दावी वमोजिमको जग्गामा कित्ताकाट समेत भई वादीको नाउँमा दर्ता हक कायम समेत हुने ठहर्छ । क्षतिपुर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने दावी तर्फ विचार गर्दा क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा बिवादित लिखतमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएको र दावी लिएको क्षतिपुर्ति पाउन पर्ने तथ्यगत आधार वादीले लेख्न नसकेको बिवादित जग्गा वादीकै भोग चलनमा रहेको भन्ने कुरा खुल्न आएको हुँदा क्षतिपुर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ । बिवादित लिखतलाई जालसाज भन्ने प्रतिवादीको बयान दावी समेत नपुग्ने ठहर्छ । प्रतिवादीलाई केही सजाय गर्न परेन भन्ने समेत शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको  फैसला ।

८.    उक्त  फैसलामा चित्त बुझेन । क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा शर्तनामामा उल्लेख नगरेको भएता पनि बिपक्षीको कारणले हुन गएको बास्तविक क्षतिपुर्ति भराई पाउन सक्ने कानूनी प्रावधानको विपरीत भएको  फैसला त्रुटिपूर्ण छ । जालसाजी नभै लिखत सद्दे ठहरिए पछि प्रतिवादीलाई सजाय नगरेको  फैसला बदर भागी हुँदा बदर गरी क्षतिपुर्ति दिलाई प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत, हेटौडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

९.    उक्त  फैसलामा चित्त बुझेन । लिखत पारित तर्फ दावी नै नभएकोमा पारित गरी पाउने ठहर्‍याएको त्रुटिपूर्ण छ । अर्को तर्फ रोक्का भएको जग्गाको करार गर्नु कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो करारको लिखतलाई आधार लिई क्षतिपुर्तिको दावी भएको फिरादबाट लिखत पारित हुने ठहर्‍याएको इन्साफ बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, हेटौडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१०.    मिति २०५३।१२।३० गते भित्र राजिनामा पारित गरि दिने छ भन्ने व्यहोरा सम्म जालसाजी भन्ने जिकिर लिएको देखिएकोमा समुच्चा लिखतमा लागेको सही छाप आफ्नो भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा लिखतको आंशिक व्यहोरा जालसाजी हो भनि लिएको जिकिर तर्क संगत देखिदैन । र बिवादको जग्गा वादी स्वयंले नै भोग गरेको भन्ने फिराद लेखमा नै दावी लिएको देखिन्छ । साथै लिखत जालसाजी गरेको भन्ने दावी नपुग्ने ठहरेको अवस्थामा सजाय आंशिक वा पुरै मिन्हा गर्न सक्ने गरी द.स.को १८ नं.मा व्यवस्था भएबाट अदालतले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रष्ट हुँदा वादी दावी वमोजिमको करारनामाको लिखत पारित हुने शर्त करार वमोजिमको जग्गामा दावीको हक कायम हुने र क्षतिपुर्ति दिलाई पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसला ।

११.    बिपक्षीले मिति २०५३।११।१० को करार लिखत पारित गरिपाऊँ भनि दावी लिन सक्नु भएको छैन । वादी दावी नै नभएको अवस्थामा करारको शर्तबाट रजिष्ट्रेशन पारित हुन सक्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसला वादी दावी नभएकोमा अदालतबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. बिशेषाङ्क २०४०, नि.नं.१७, पृष्ठ १८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । यिनै बिपक्षी वादीले मैले दिएको यसै लगाउको लुटपिट मुद्दामा प्रतिवाद गर्दा जग्गा रोक्का रहेको थियो भनेका छन् । जग्गा मिच्नेको ९ नं.ले रोक्का रहेको जग्गा कुनै प्रकारले लिनु दिनु गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त करारनामा करार ऐन, २०२३ को दफा ८ (ङ) को बिरुद्ध भएको करार आफै बदर हुने करार भएको कुरा समेतलाई बेवास्तागरी पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसलाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) (ख) दुवैको गम्भिर त्रुटि गरेकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी इन्साफ जाँच गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन ।

१२.   यसमा बिवादको मिति २०५३।११।१० को करारनामा लिखतमा उल्लेखित जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी नदिएमा वा गर्न आलटाल गरेमा दोश्रो पक्षले सोही करारनामा वमोजिम गराई लिएमा प्रथम पक्षको मन्जुरी हुने भन्ने देखिन्छ । तर वादीले प्रतिवादीले उक्त करारको कार्यान्वयन गरी नदिएको भनि सो करारनामा उल्लेख भए वमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन तर्फ दावी लिएको देखिन नआई सो जग्गा बिपक्षीको नाउँबाट म फिरादीको नाउँमा कित्ताकाट गरी दर्ता मोठ श्रेस्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने सम्मको फिराद दावीमा लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने दावी बेगर लिखत रजिष्ट्रेशन समेत पास हुने गरी शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसलामा नि.नं.४७९६, ने.का.प.२०५०, पृष्ठ ५५४ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को (ख) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम पेशी सुचिमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा प्रतिवादीले वादीबाट रु.३,५०,०००। लिई निजको नाम दर्ताको जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं.५ को कि.नं.६३० को ०–१–११ जग्गा र ऐ.ऐ.कि.नं.५९७ को ०–१३–३ मध्ये पुर्व उत्तर तर्फबाट ज.बि.०–५–९ मिति ०५३।१२।३० भित्र रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने शर्त राखि मिति २०५३।११।१० मा लिखत करार भएकोमा करार वमोजिम शर्त पुरा नगरेकोले क्षतिपुर्ति समेत भराई करार वमोजिमको जग्गा बिपक्षीको नामबाट मेरो नाममा कित्ताकाट गरी हक कायम दर्ता श्रेस्ता समेत कायम गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी र लिखत करार नभै लेनदेनको हो त्यसमा पनि पुरा रकम पाएको छैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा करारनामा लिखतको शर्त अनुसार रजिष्ट्रेशन पास भई वादी दावी वमोजिमको जग्गामा कित्ताकाट समेत भई वादीको नाउँमा दर्ता हक कायम समेत हुने ठहर्‍याई क्षतिपुर्ति भराई पाउँ भन्ने तर्फको वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको  फैसला उपर वादी प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन अदालत, हेटौडामा पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्‍याए उपर प्रतिवादीको मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परी यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको देखियो ।

१४.   यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान् अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले वादीले फिराद पत्रमा करार वमोजिमको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिपाऊँ भनी दावी नै लिएका छ्रैनन् । वादी दावी भन्दा बढी हुने गरी  फैसला गर्न यस अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्त समेतका आधारमा मिल्ने होइन । करार भएका बखत जग्गा रोक्का रहेको छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं.ले रोक्का रहेको जग्गाको हक हस्तान्तरण नै हुन सक्ने होइन । हक हस्तान्तरण नै हुन नसक्ने जग्गाको सम्बन्धमा भएको करार आफै बदर हुने करार भएको हुँदा हुँदै वादीका नाममा बिवादित जग्गाको रजिष्ट्रेशन समेत पारित गरि दिने ठहर्‍याएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको  फैसला यस अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदर भागी छ बदर होस भनि र प्रत्यर्थी वादी तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री एकराज बास्तोला, श्री हर्कबहादुर भट्टराई र आशिकराम कार्कीले लिखत करार हो भन्ने कुरामा बिवाद   छैन । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा जग्गा फुकुवा छ, जग्गा रोक्का हुँदा मुद्दा परेको छैन । फिराद पत्रको प्रकरण नं.२ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरि दिनुहोस भन्दा नमानेकोले अदालतमा आएको भनि उल्लेख भएकोमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने तर्फ दावी छैन भन्न मिल्दैन । निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख भएको नजिरको बिषय प्रस्तुत मुद्दासंग मिल्दैन । शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको  फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भनि बहस गर्नुभयो ।

१५.   विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाले गरेको फैसला मिले वा नमिलेको के रहेछ र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१६.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी शम्भुप्रसाद पुरीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन निवेदन दिंदा मुख्य रुपले वादीको फिराद पत्रमा बिपक्षीको नाउँबाट कित्ताकाट गरी मेरो नाउँमा कायम गरी करारनामा अनुसार मेरो हक कायम गरिपाऊँ भन्ने दावी भएकोमा फिराद दावी भन्दा बाहिर गई करारनामाको शर्तहरूबाट रजिष्ट्रेशन पारित भै कित्ताकाट भै वादीको नाउँमा दर्ता कायम समेत हुने ठहर्‍याएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको  फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको तथा करार गर्दाका अवस्थामा जग्गा रोक्का रहेको हुँदा जग्गा मिच्नेको ६ नं.ले रोक्का भएको जग्गा कुनै प्रकारले लिनु दिनु नहुने भई करार ऐन, २०३३ को दफा ८ (ङ) को बिरुद्ध आफै बदर हुने करार हुँदा सो कुरालाई गौण ठानी गरिएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसला बदर गरिपाऊँ भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०५८।२।३१ मा आदेश हुँदा फिराद दावीमा लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने दावी बेगर लिखत रजिष्ट्रेशन समेत पास हुने गरी शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको फैसलामा ने.का.प.२०५० नि.नं.४९७६ पृष्ठ ५५४ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकुल देखिएको भनि मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको पाईन्छ । उर्पयुक्त वमोजिमको निवेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट भएको आदेशको परिप्रेक्ष्यमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नमा केन्द्रित भई निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१)    शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसला फिराद दावी भन्दा बाहिर गई भएको हो होइन ?

२)    उक्त  फैसला यस अदालतबाट ने.का.प.२०५० नि.नं.४७९६ पृष्ठ ५५४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ, छैन ?

 

१७.   पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी प्रतिवादीले मिति २०५३।११।१० मा करारनामाको कागज गरी उक्त करारनामामा उल्लिखित शर्त वमोजिम प्रतिवादी शम्भुप्रसाद पुरीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.६२० को ज.बि.०–१–११ पुरै र कि.नं.५९७ को ज.बि.०–१३–३ मध्ये पुर्व उत्तर तर्फबाट ज.बि.०–५–९ गरी जम्मा ज.बि.०–७–० प्रतिवादीले वादीलाई बिक्रि गर्ने र सो वापत रु.३,५०,०००। करार भएको मितिमा वादीबाट प्रतिवादीले बुझि लिएर मिति २०५३।१२।३० गते भित्र वादीको नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गरि दिने र रजिष्ट्रेशन नगरेमा वादीले सोही करारनामा वमोजिम रजिष्ट्रेशन गराई लिने शर्त भएको पाईन्छ । करारनामामा नै प्रतिवादीले म्याद भित्र शर्त वमोजिमको जग्गा वादीका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी नदिए करारनामा वमोजिम वादीले रजिष्ट्रेशन गराई लिने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । करारको शर्त पुरा नगरेमा करारनामा वमोजिम यि वादीले रजिष्ट्रेशन गराई लिन पाउने कुरालाई निवेदक प्रतिवादीले समेत स्वीकार नै गरेका छन् । वादीको दावीमा करारनामामा उल्लिखित जम्मा ज.बि.०–७–० बिपक्षीको नाउँबाट म फिरादीका नाउँमा कित्ताकाट गरी दर्ता मोठ श्रेस्ता कायम गरी करार शर्तनामा अनुसार मेरो हक कायम समेत गरिपाऊँ भन्ने फिराद पत्रको प्रकरण ३ को अन्तिम वाक्याशंमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही फिराद पत्रको प्रकरण २ मा बिपक्षीलाई करारनामाका शर्त पालना गर्नु होस भनि अनुर।ोध गर्दा जग्गा पारित गरि दिन्छु भनि आलटाल गरेकोमा मिति २०५३।१२।३० गतेको भाखा नाघे पश्चात सोको भोली पल्ट मिति २०५४।१।१ गते भेटि करारनामा वमोजिम जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरि दिनु होस भनि अनुरोध गर्दा पारित गरी दिन्न भनेकोले प्रस्तुत फिराद पत्र लिई आएको छु भन्ने फिराद व्यहोरा रहेको पाईन्छ । उपरोक्त वमोजिम फिराद दावीको प्रकरण ३ को अन्तिम वाक्याशंमा करार शर्तनामा अनुसार मेरो हक कायम समेत गरिपाऊँ भनि उल्लेख भएको र करार शर्तनामामा करारको म्याद भित्र प्रतिवादीले रजिष्ट्रेशन पारित नगरी दिएमा करारनामा वमोजिम वादीले रजिष्ट्रेशन समेत पारित गरी लिन पाउने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको तथा फिराद पत्रको प्रकरण २ मा प्रतिवादीले रजिष्ट्रेशन पारित नगरि दिएकोले प्रस्तुत फिराद पत्र लिई आएको छु भन्ने वाक्याशं समेत भएको सन्दर्भमा फिराद दावीमा रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने दावी नै थिएन भन्ने प्रतिवादीको निवेदन जिकिर मिलेको देखिएन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा फिराद पत्रको प्रकरण ३ को अन्तिम वाकयाशंलाई उद्धरण गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । वादीले शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिंदा करार वमोजिम जग्गा राजिनामा पारित गराई पाउँ भनि मुद्दाको नामाकरण गरेको तथा प्रकरण २ मा प्रतिवादीले जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित नगरि दिएकोले फिराद लिई आएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा फिराद पत्रमा उल्लेखित कुनै एक वाक्याशंलाई मात्र उद्धरण गरी अन्य व्यहोरालाई ध्यान नदिई फिराद दावीको अर्थ गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिएन । कुनै पनि लिखतको व्याख्या गर्दा लिखतको समग्रतालाई ध्यान दिई अर्थ तथा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी नै थिएन भन्ने मान्न नमिल्ने हुँदा शुरु  फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसला फिराद दावी भन्दा बाहिर गई भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।

१८.   दोश्रो प्रश्न प्रतिपादित सिद्धान्त वमोजिम छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०५८।२।३१ मा निस्सा प्रदान गर्ने आदेश हुँदा शुरु तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको  फैसला यस अदालतबाट ने.का.प.२०५० अंक ९ नि.नं.४७९६ पृष्ठ ५५४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल भएको भनि निस्सा प्रदान भएको  देखिन्छ । उक्त नजिरमा वादी दावी भन्दा बाहिर गई वा वादीले दावी लिएको भन्दा बढी बिषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाईन्छ । माथि प्रश्न नं.१ मा बिवेचित आधार तथा कारणबाट वादीले करारनामा वमोजिम रजिष्ट्रेशन समेत पारित गराई पाउँ भन्ने फिराद दावी लिएको देखिएको र सोही वमोजिम शुरु तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट मिति २०५३।११।१० को करारनामा लिखत शर्तहरूबाट रजिष्ट्रेशन पास भई वादीको नाममा दर्ता हक कायम समेत हुने ठहर्‍याई  फैसला भएको  देखिन्छ । फिरादको समग्र दावी हेर्दा करार वमोजिमको लिखत पारित गरी कित्ताकाट गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने माग भएको र सोही वमोजिम  फैसला भएको सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०५८।२।३१ मा निस्सा हुँदा उल्लिखित उपर्युक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०५५।११।२७ को  फैसला यस अदालतबाट ने.का.प. २०५०, अंक ९, नि.नं.४७९६, पृ.५४५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भन्न मिलेन । यसप्रकार अदालतबाट मिति २०५८।२।३१ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा ग्रहण गरेको आधारसंग यो बेन्च सहमत हुन सकेन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा दफा १२ वमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो, सोही आधार र सम्बद्ध बिषयमा मात्र सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको कारण र आधार मिल्न भिड्न आएपछि मात्र अन्य सम्बद्ध बिषयमा हेर्न मिल्छ अन्यथा हेर्न मिल्दैन भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को उद्देश्य र मनसाय रहेको भन्ने बिस्तृत व्याख्या गरी सम्बत २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं.२६ बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी बिरुद्ध श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बृहतपूर्ण इजलासबाट मिति २०६२।३।३० मा तथा पुनरावेदक प्रतिवादी सरस्वती कुमारी राणा बिरुद्ध प्रत्यर्थी वादी भुमि सुधार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं भएको सम्बत २०६१ सालको दे.पु.इ.नं.३२ को हदबन्दी मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट मिति २०६२।५।१६ मा व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।

१९.    तसर्थ माथि प्रकरणहरूमा बिवेचित बुँदाहरूबाट दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको आधार र कारण नै नमिलेको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ तथा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य तथा बिषयबस्तुमा प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट मिति २०५५।११।२७ मा भएको  फैसला दोहोर्‍याई हेर्नु पर्ने अवस्था नरहेकोले निवेदक शम्भुप्रसाद पुरीले दिएको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या. शारदाप्रसाद पण्डित

 

 

इति सम्बत २०६२ साल मार्ग ९ गते रोज  शुभभ ––––––