निर्णय नं. ४०४३ - लिखत पास

निर्णय नं. ४०४३    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७२१

फैसला भएको मिति : २०४६।१२।१९।१ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.झापा अर्जुनधारा गा.पं.वा.नं.८ बस्ने दिलकुमारी मानन्धरसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जि.झापा शनिश्चरे गा.पं. वा.नं.२ बस्ने भगिरथ सापकोटा

मुद्दा : लिखत पास

(१)    लिखत छुट्टै मितिको देखिएको हुँदा यस स्थितिमा अ.बं. ८५ नं. आकृष्ट हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २१)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल

विपक्षी/वादी तर्फबाट  :     विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     पू.क्षे.अ. को फैसलामा कानुनको त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनपत्रमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) को व्याख्यात्मक त्रुटि गरेको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    दलबहादुरले मबाट रु. १०,४००।– लिई निजका नामको जग्गा बिगहा ०–१–०२–२ त्यसमा बनेको च्यादरको छाना भएको घर एक र टिनको छाना भएको भान्छा घर समेत भोग गर्ने गरी मिति २०२४।४।१५।१ मा राजीनामा लिखत गरी दिएकोमा म्याद भित्र पास गरी नदिएकोले पास गरी पाउँ भन्ने भगिरथ सापकोटाको मिति २०२५।१।५ गतेको फिरादपत्र ।

३.    प्रतिवादी दलबहादुरका नामको तामेली म्यादमा निज मरेको भनी निजकी स्वास्नी दिलकुमारीले पुनः हकदारका नाममा मिति २०२५।८।१६।१ मा तामेली म्यादमा नै प्रतिउत्तरपत्र नपरी म्यादै गुजारी बसेको ।

४.    प्रतिवादीले म्यादै गुजारी बसेको समेतबाट वादी दावीको लिखत पास हुने ठहर्छ भन्ने समेत झापा जिल्ला अदालतको फैसला । सो फैसलामा चित्त बुझेन भनी प्रतिवादीको पुनरावेदन परी मेची अञ्चल अदालतबाट इन्साफ हुँदा तमसुकमा लगाएको सहिछाप मधुरो भई भिडाउन नसकिने भन्ने रेखा विशेषज्ञको राय समेत भएको साथै मिति २०२४।४।१५।१ को लिखतमा दलबहादुर श्रेष्ठ मिति २०२१।३।५।५ को लिखतमा दिलबहादुर मानन्धर भनी लेखिएबाट लिखत पास गरी पाउँ भन्ने दावा समेत पुग्दैन भन्ने समेत मेची अञ्चल अदालत इलामको मिति २०२८।१२।२८ गतेको फैसला ।

५.    मेची अञ्चल अदालत इलामको इन्साफमा चित्त बुझेन भनी पक्ष र विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिई इन्साफ हुँदा मेची अञ्चल अदालतले सद्दे कीर्ते तर्फ कारवाही गरी त्यसको आधारमा मात्र पास हुने नहुने के हो भन्ने ठहर भई फैसला गर्नु पर्नेमा ल्याप्चे सही मात्र लेखात्मक सही समेत भएको हुनाले कीर्तेतर्फ खारेज हुन्छ भन्ने अञ्चल अदालतले फैसला गरेको मिलेन । लिखततर्फ ठहर फैसला गरी साथै पास हुने नहुने कुराको पनि ठहर हुनु पर्ने अवस्था भएकोले सो बमोजिम नभएकोले मिति २०२८।१२।२८ गतेको मेची अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरी दिएको छ । कीर्तेतर्फ र पासतर्फ दुवै थर झगडिया राखी कानुन बमोजिम फैसला गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०३०।३।२९।६ मा फैसला भई निर्णय हुन मिसिल मेची अञ्चल अदालतमा प्राप्त भइसकेपछि उही व्यक्तिको नाममा यो नालेश परेको देखिँदा नालेश दायर नहुने देखिएपछि सद्दे कीर्तेतर्फ तैकात गरी रहन पर्ने अवस्था पनि देखिन आएन । यो उजूर १८० नं. बमोजिम खारेज गर्नु पर्नेमा ठहर गरेको शुरुको इन्साफ गल्ती ठहर्छ भन्ने मेची अञ्चल अदालतको फैसला ।

६.    सो फैसलामा चित्त नबुझी वादी दावी निवेदन जिकिर बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भगिरथी शर्माको निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

७.    सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत खारेजी फैसला गरेको प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने पू.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको मिति २०३४।२।१४ गतेको आदेश ।

८.    मेची अञ्चल अदालतबाट भएको मिति ०३३।२।२९।६ को फैसला कानुन अनुरुप नदेखिँदा सोही फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने पू.क्षे.अ. डिभिजनबेञ्चको मिति २०३४।१।१४ गतेको फैसला ।

९.    पू.क्षे.अ. को फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ८ र ४५ को प्रत्यक्ष गम्भीर त्रुटि भएको हुँदा सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने भगिरथ शर्माको सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

१०.    मिति २०३७।२।२८ गतेको डिभिजनबेञ्चमा पुनरावेदनको अनुमति दिने सम्बन्धमा राय बाझी फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

११.    पू.क्षे.अ. बाट भएको इन्साफमा प्रत्यक्षः सार्वजनिक महत्वको कानुनी त्रुटि देखिएको हुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको मिति २०३७।७।२९ गतेको आदेश ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफ गर्नु पर्नेमा नगरी रजिष्टे«शनको ८ नं. बमोजिम खारेज गर्ने गरेको मेची अञ्चल अदालतको निर्णय सदर गरेको पू.क्षे.अ. को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम पुनः कारवाही निर्णय गर्नु भनी पक्ष विपक्षीहरुलाई तारिख तोकी पू.क्षे.अ. मा पठाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०३८।६।२ गतेको फैसला ।

१३.   मिति २०२५।१२।३ गतेको फैसला उपरको पुनरावेदन नै कायम रहेको देखियो । सोही उपर विचार गर्नु पर्ने हुन आयो । सो पुनरावेदनको जिकिरबाट सद्दे कीर्तेतर्फ अञ्चल अदालतबाट कारवाही चलेको समेत देखिन्छ । जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको जिकिर हेरी दुवै थरीको सबूद प्रमाण मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न पाएको देखिँदैन । सद्दे कीर्तेको विवाद उठेको भए पनि त्यसतर्फको निर्णयले लिखत पारित हुने नहुने तर्फमा असर पर्न सक्ने हुनाले सबै कीर्तेतर्फ मात्र निर्णय गरी पठाउने भन्ने कुरा कानुन एवं न्यायिक दृष्टिले समेत मिल्दो भएन । अतः शुरु झापा जिल्ला अदालतको मिति २०२५।१२।३ गतेको फैसला कायम राख्न नमिल्ने हुँदा बदर गरी दिएको छ, कानुनले जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी पारित तर्फमा समेत निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारिख समेत तोकी मिसिल शुरु झापा जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०३९।५।१६।४ को पू.क्षे.अ. को फैसला ।

१४.   वादी दावीको लिखत सद्दे ठहर्छ । वादी दावीको मिति २०२४।५।१५ गतेको लिखत रजिष्ट्रेशन पास हुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०४०।५।१३ गतेको झापा जिल्ला अदालतको  फैसला ।

१५.   सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादी दिलकुमारी र लिलाश्वरी मानन्धर समेतको पुनरावेदनपत्र ।

१६.    शुरुको फैसलामा लेखिएका बुँदा प्रमाणबाट इन्साफ शुरु झापा जिल्ला अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने मेची अञ्चल अदालतको मिति २०४१।१।५ गतेको फैसला ।

१७.   सो फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरुको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत पू.क्षे.अ. को मिति २०४२।१।१२ गतेको आदेश ।

१८.   लिखत पारित गरी दिने ठहराएको झापा जिल्ला अदालतको मिति ०४०।५।१३ गतेको फैसलालाई सदर गरेको मेची अञ्चल अदालतको मिति २०४१।१।५ को फैसला मिलेकै हुँदा लिखत पारित हुन नपर्ने भन्ने क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।१२।३० गतेको फैसला ।

१९.    सो फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरुको निवेदन परेकोमा विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकपत्र नगराई निजको राय प्रमाणमा लिएको प्रमाण ऐनको दफा २३(७) को व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।९।२ गतेको आदेश ।

२०.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान  अधिवक्ता श्री यादव खरेलले उही थैलीमा उही घर खेत २०२१।९।१५ मा राजीनामा गरी दिएको भनी दिलबहादुर उपर नालेश गरेकोमा २०२२।९।२२ मा खारेज भएको छ । प्रस्तुत लिखतमा पहिलेको कुरा कुनै उल्लेख छैन । लिखत गरी दिने व्यक्ति मरीसकेपछि मर्ने व्यक्तिका नाममा फिराद परेको खारेज हुनुपर्दछ । लिखतको सहिछापहरु हेरेमा पनि लिखत नकरा भन्ने देखिन्छ । तसर्थ लिखत पास हुनु पर्ने होइन पू.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले लिखतको सहिछापहरु विशेषज्ञको जाँचबाट मिल्न भिड्न आएको छ । विशेषज्ञले अदालतमा समेत बकपत्र गरी सकेको छ । प्रतिवादीहरुको लोग्नेले लिखत गरी दिएको पुष्टि भएकोले लिखत पास हुने ठहराएको पू.क्षे.अ. को इन्साफ सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

२१.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा दलबहादुरले मिति ०२४।४।१५ मा राजीनामा लिखत गरी दिएको पास गराई पाउँ भनी वादीले दावी लिएको देखिन्छ । सो लिखतलाई कीर्ते बनाई पेश गरेको हो भनी प्रतिवादीहरुको वारिस हर्षबहादुरको इसाराले मेची अञ्चल अदालतमा मिति २०२७।७।१९ मा बयान गरेको पाइन्छ । वादीले लिखत पारित गरिपाउँ भनी दावी लिएको मिति २०२४।४।१५ गतेको लिखतका कारणीहरुको सहिछापहरु जाँच गर्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ श्री पद्मराज काफ्लेले दिएको रिपोर्टमा कारणहरु समेत देखाई दुवै लिखतमा लेखात्मक सही भएको दिलबहादुरको नै हुन् तथा ल्याप्चेको प्रकृति समेत मिल्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निज विशेषज्ञलाई प्रमाण ऐन अनुसार जिरह गराई बकपत्र गराउँदा लिखतका सहिछापहरु जाँची दिएको रायलाई स्वीकारी यस अदालतमा मिति ०४६।१२।६ मा बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीहरुको लोग्ने दिलबहादुरले वादीलाई मिति २०२४।४।१५ मा राजीनामा लिखत गरी दिएको भन्ने पुष्टि हुन्छ । विवादका लिखतमा लागेको सहिछाप हेर्दा ल्याप्चे सहिछाप र हस्ताक्षरको सहिछाप भएको देखिन्छ । हस्ताक्षरको सही स्वभाविक रुपमा भएको पाइन्छ । मिति २०२१।९।१५ गतेको राजीनामा लिखत पास मुद्दा खारेज भएकोले प्रस्तुत लिखत पास मुद्दा पनि खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर सम्बन्धमा मिति ०२१।९।१५ गतेको लिखतको सम्बन्धमा मुद्दा खारेज भएको र प्रस्तुत लिखत छुट्टै मिति २०२४।४।१५ गतेको देखिएको हुँदा यस स्थितिमा अ.बं. ८५ नं. आकृष्ट हुन्छ भन्न मिलेन । वादीले पास गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको लिखतको प्रकृति र विशेषज्ञले लिखतको सहिछापहरु समेत जाँची दिएको राय तथा बकपत्र समेतबाट पुनरावेदकहरुको लोग्ने दिलबहादुरले वादीलाई गरिदिएको मिति २०२४।४।१५ गतेको राजीनामा लिखत सद्दे साँचो रहेछ भन्ने सिद्ध हुन आएको देखिँदा सो लिखत पास हुनु नपर्ने भन्ने पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । तसर्थ विवादको मिति २०२४।४।१५ गतेको लिखत पारित गरी दिने ठहराएको झापा जिल्ला अदालतको मिति ०४०।५।१३ गतेको फैसला सदर गरी मेची अञ्चल अदालतले गरेको मिति २०४१।१।५ को फैसला मिलेको ठहराएको पू.क्षे.अ. को मिति २०४३।१२।३० गतेको फैसला इन्साफ मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १९ गते रोज १ शुभम् ।