निर्णय नं. ८६१८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको –WO–३५९३

आदेश मितिः २०६७।११।१७।३

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० भोटेवहाल बस्ने अनिता शर्मा

विरुद्ध

विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१३ वाफल घर भई हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागार      शाखा   त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेको विकासप्रसाद सिन्हा

 

§  कुनै व्यक्तिको सर्वस्व गर्दा निजको आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति मात्रै सर्वश्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य अंशियाराहरूको सम्पत्ति सर्वश्व गर्न मिल्दैन । सर्वश्व गर्नु भनेको फौजदारी दण्डको एक प्रकृति भएकाले फौजदारी दण्ड जसले अपराध गरेको हो निजलाई मात्र सजाय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दाअन्तर्गतको दण्डात्मक दायित्व आफ्नो हकवाला वा अंशियाराहरूमा बाडिने नभई जसले अपराध गरेको हो उसैले मात्र व्यहोर्नु पर्ने ।

§  अपराध घटेको जाहेरी पर्नु अघि नै लेखिएका वा गरिएका भोगबन्धक र दृष्टिबन्धकका तमसुकबमोजिम साहुको थैली पर सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कागज बाहेक अन्य सामान्य प्रकारका कागजका आधारमा गरिएको कारोवारअनुसारको रकम भने पर सार्नु पर्ने बाध्यता कानूनले तोकेको नपाइने ।

(प्रकरण नं.३)

§  फौजदारी कसूरको सजायस्वरुप सर्वश्व गर्नु एक स्थिति हो भने दुनियाको तिर्नु बुझाउनु पर्ने बिगोबापत जायजात गर्नु फरक अवस्था हो । दुनियाको बिगो तिर्नु पर्ने कर्तव्य वा दायित्व फौजदारी दायित्व नभई देवानी दायित्व अन्तर्गतको मानिन्छ । देवानी दायित्व आफूले मात्र नभई त्यस्तो व्यक्तिको हकवाला एवं अंश खाने अंशियारहरूले समेत बहन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई चुनौती दिने हिसावले परेका अनेक रिटहरू दर्ता गर्दै जाने र त्यस्तो रिटहरूमा फैसलाको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी आदेश गर्दै जाने स्थिति रहने हो भने त्यसले न्यायिक अराजकताको स्थिति पैदा हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  भोगबन्धकी र दृष्टिबन्धकी लिखतमा पनि कुनै न कुनै हदसम्म शर्तहरूको उल्लेख हुने गर्दछ । भोगबन्धकी र दृष्टिबन्धकीको लिखत भएकोमा सो दायित्व व्यहोर्न पर्ने तर त्यस्तै देवानी दायित्व कवुल गरेको अन्य लिखतको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने भन्नु न्याय र विवेक एवं कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी, जयलाल भण्डारी, उज्वल रायमाझी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जरा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  दण्ड सजायको महलको २६ नं. र २७ नं.

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

            करार मुद्दाका प्रतिवादी विकासप्रसाद सिन्हाले मिति २०५३।१०।२७ मा रु.१२,५०,०००। रुपैयाँ म वादी अनिता शर्मासँग लिएकोमा विपक्षीबाट करारबमोजिम साँवा व्याजसमेतको रकम भराई पाउने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।८।२७ मा फैसला भै सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१०।९ मा सदरसमेत भएकोमा सोउपर विपक्षीको चित्त नबुझी मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा प्रदान नभई पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्तिम भएको छ । फैसलाबमोजिमको बिगो विकासप्रसाद सिन्हाको नाममा मालपोत कार्यालय कलंकीमा दर्ता स्रेस्ता रहेको का.जि.कलंकी गा.वि.स.वडा नं.५(ख) कि.नं.१८३ क्षे.फ.०–४–० को घरजग्गा बाट भराई पाउन २०५८।२।२ मा तहसील शाखामा निवेदन दिएकोमा मिति २०५८।४।२३ मा तहसीलदारबाट वादीले बिगो भरी पाउने भनी आदेश गरेउपर प्रतिवादीले उजूर निवेदन गरी सो आदेश २०५८।५।८ मा जिल्ला न्यायाधीशबाट र मिति २०५८।११।९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भई मिति २०५९।२।२७ मा लिलाम सम्पन्न भएकोमा विपक्षीले यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनउपर मिति २०६०।३।६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र २०६०।९।१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसीलदार, काठमाडौं जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६०।९।१ मा परमादेशको आदेश जारी  भएको ।

            प्रतिवादी विकास सिन्हाको भाग आधा सम्पत्ति ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धिको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरेकोले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ र २७ नं. बमोजिम प्रतिवादीको छोरा अमित सिन्हाको भागबाट भराई पाऊँ भनी मिति २०६०।११।११ मा निवेदन दिएकोमा तहसीलदारले अडबड परेको भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८(३) बमोजिम अडबड फुकाउन जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०६१।३।२८ मा तामेलीमा राखी दिनु भनी भएको आदेशउपर दण्ड सजायको ६१ नं. ले बेञ्चसमक्ष पेश हुँदा मिति २०६०।३।२८ को आदेश परिवर्तन गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६१।३।११।६ मा आदेश भएको र मिति २०६१।५।४ को आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ भनी अ.वं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०६१।५।२३ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा मिति २०६१।१०।२८ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कानूनबमोजिम गर्नु भनी भएको आदेशउपर मिति २०६१।१२।२२ मा नक्कल सारी थाहा पाएकोले उक्त वेरीतको आदेश बदर गराउन अन्य उपचारको बाटो नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत वेरीतको आदेशहरू बदर गराउन प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु । वेरीतपूर्वकको आदेश बदर गरिपाऊँ ।

            म निवेदकले उपरोक्त कि.नं.१८३ को सम्पूर्ण घरजग्गाबाट बिगो भराई पाऊँ भनी निवेदन दिएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रतिवादी विकासप्रसाद सिन्हालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्व सहित जन्मकैद भएकोले रि.नं.३४९८ को रिटमा दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम परमादेश जारी भएको र विकासप्रसाद सिन्हाबाट भराउन नमिले पनि ऋण खाँदा सगैं बसेका छोरा अमित सिन्हा विकास सिन्हाको छोरा भई निजको बाबुले मबाट मिति २०५३।१०।२७ मा ऋण लिँदा निज एकासगोलमा रही पछिबाट वादी अमित सिन्हा प्रतिवादी विकासप्रसाद सिन्हा भएको अंश मुद्दामा मिति २०५८।९।१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम मात्र अलग भएका व्यक्ति हुन् । उक्त मुद्दाको फैसलाबाट कि.नं.१८३ को घरजग्गामा दुई भागको एक भाग अमितप्रसाद सिन्हाले पाउने ठहर भएर बसेकोमा निज ऋण खाँदा सगोलमा नै रहे बसेकोले दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम म निवेदिकाको बिगो निजको सम्पत्तिबाट समेत असूलउपर हुने हुँदा निजले लिलाम सूचना रोकी पाऊँ भनी गरेको निवेदनमा रोक्न मिलेन भनी तहसीलदारबाट मिति २०५९।६।११ मा भएको आदेश माननीय जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०५९।६।११ मा सदर भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत २०५९।११।२७ मा सदर भएको अवस्था छ । अमित सिन्हाको बण्डा छुट्टयाउन बाँकी रहेको आधा घरजग्गाबाट म निवेदिकाको बिगो असूलउपर गर्नेतर्फ दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम कारवाही नगरी तहसीलदारको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश दण्ड सजायको २६ नं. को विपरीत भई कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

            दण्ड सजायको २७ नं. ले सर्वस्व गर्दा समेत अरु अंशियारको अंशसमेत पर सार्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले अमित सिन्हाको अंश भाग आधा घरजग्गा पर सारी म वादीको बिगो भराउनु पर्ने रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसीलदारबाट सर्वोच्च अदालतबाट भएको अरु आदेशबमोजिम दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम सर्वस्व गर्ने कार्य गरी विकासप्रसाद सिन्हाको हक जति सर्वस्व गरी अमित सिन्हाको हक जतिबाट मेरो बिगो भराई कर्तव्य ज्यान एवं करारबमोजिमको रकम दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाहरूको साथसाथै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आदेशबमोजिम कुनै पनि कार्य नगरी मैले कुनै पनि सम्पत्तिबाट कदापि बिगो भराई नपाउने गरी गरेको तहसीलदारको मिति २०६१।३।२८ को आदेशलाई सदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।५।४ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई समेत सदर गर्ने गरी मिति २०६१।१०।२८ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ समेतको प्रतिकूल भई बदरभागी छ । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६१।३।११, २०६१।३।२८, २०६१।५।४ को आदेश र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।१०।२८ मा भएका आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको वादी अमित सिन्हा प्रतिवादी विकासप्रसाद सिन्हा भएको २०५८।९।१८ को अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादी अमित सिन्हाले पाउने ठहरेको कि.नं.१८३ को आधा घरजग्गा निवेदकको बिगोबापत लिलाम गरी निवेदकको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेश एवं अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६२।१।२७ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनु । साथै विपक्षीको लिखित जवाफ परेपछि यिनै पक्ष विपक्षीसमेतका बीच चलेको २०५९ सालको रिट नं.३४२८ नं.को मुद्दा साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।१।२८ गतेको आदेश ।

            मिति २०६१।३।११ को आदेशबमोजिम कि.नं.१८३ को घर जग्गाबाट निवेदन मागबमोजिम बिगो भराउन नमिल्दा प्रस्तुत निवेदनबाट फैसला कार्यान्वयनको कार्य गर्नुपर्ने नदेखिँदा निवेदन तामेलीमा राखी दिएको छ भनी तहसीलदारबाट २०६१।३।२८ मा भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।५।४ मा र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६१।१०।२८ मा आदेश भएअनुरूप यस अदालतबाट भएका कामकारवाही कानूनअनुरूप नै भए गरेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ.का तहसीलदारको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            निवेदक विकासप्रसाद सिन्हा र पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा यस पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतको मिति २०५८।११।९ को आदेश बदर भई दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम गर्नु भनी परमादेशसमेतको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६०।९।१।३ मा भएको र उक्त फैसलामा कि.नं.१८३ को घरजग्गाबाट करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दाको फैसलाअनुसार बिगो भराउने दण्ड सजायको २७ नं. को परिप्रेक्ष्यमा मिल्ने देखिन आएन भनी स्पष्ट भनेको हुनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसीलदारको मिति २०६१।३।२८ को आदेश एवं सो आदेशलाई सदर गर्ने भनी त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६१।५।४।६ को आदेश वेरीत भन्ने अवस्था नभएकोले उक्त आदेश कानूनसम्मत भएको हुँदा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट मिति २०६२।२।२५ मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६०।९।१ मा यसै विषयमा तहसीलदेखि पुनरावेदन अदालतसम्म भएको पूर्व आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भैसकेका छन् । ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोले छोरा अमित सिन्हा र विकास सिन्हाबीच चलेको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।९।१८ मा फैसला भएपश्चात् अलग भएका हुन भनी मिति २०५३।१०।२७ मा सगोलमा नै थिए भनी दण्ड सजायको २६ नं. ले पिताबाट भराउन नमिल्ने भए छोरा अमितको भागबाट भराई पाऊँ भनी लिइएको आधारलाई हेर्दा मिति २०६०।९।१ को यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबाटै विपक्षीको रिट निवेदनउपर एकपटक कारवाही चली अन्तिम भई सकेको विषयमा पुनः सोही विषय लिई अदालतमा प्रवेश गर्नु र तथ्य लुकाई बाबुको भाग सर्वस्व हुने भएकोले छोराको भागबाट भराई पाऊँ भन्ने विपक्षीको निवेदन र सो उपर छोराको भागबाट भराउन मिल्दैन भनी तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत छ ।

            मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम गर्नु भनी सर्वोच्चको परमादेशलाई विचारै नगरी उही पक्ष विपक्षी, उही विषयलाई लिएर बाबुको सम्पत्ति सर्वस्व हुने रहेछ, अब छोराको भागबाट दण्ड सजायको २६ र लेनदेनको ८ नं. बमोजिम अमित सिन्हाको भागबाट भराई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमाथि प्रस्तुत यसै विषयमा प्रतिपादन भएको नजीरलगायतका अ.वं.८५ नं. दण्ड सजायको २६ नं., २७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ नं.समेत विपरीत भएकोले विपक्षीद्वारा दायर रिट निवेदनको औचित्यसमेत नभएकोले सर्वोच्च अदालतबाट २०६०।९।१ मा निरोपण भई सकेको कुरालाई उही पक्ष विपक्षबीच पुनः फेरि त्यसै विषयमा विचार गर्न नमिल्ने भएकोले विपक्षीद्वारा दायर रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षीमध्येका अमित सिन्हाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदक र म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता एक अर्कामा परिचित व्यक्ति हौं । वि.एल.शर्मा वादीका पति हुन् र निजले चलाएको क्याटरिङ्गमा म मेनेजरको रुपमा कार्यरत रहेको थिएँ । मथुरा पुरीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म विकासप्रसाद सिन्हा भएको ज्यान मुद्दामा म थुनामा परेपछि Back date राखी तिम्रो सम्पत्ति बचाउनु पर्छ, नत्र ज्यान मुद्दा ठहर भएपछि सर्वस्व हुन्छ भनी मेरो सम्पत्ति रक्षा गर्न र मेरो हितको लागि भनी करार गर्नुभयो, निजले मेरो रक्षा गर्नुभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ लागी परेको अवस्था देखिन आएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट करार मुद्दामा सावाँ व्याज भराउने फैसला भई सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भई कि.नं.१८३ को घरजग्गाबाट असूलउपर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनु भएकोमा सोउपर सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०६०, अङ्क ९।१०, नि.नं.७२७९, पृ.८०७ मा यसै विषयमा नजीरसमेत प्रतिपादन भएकोले विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम गर्नु भनी भएको सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई विचारै नगरी उही पक्ष विपक्ष र उसै विषयलाई लिएर बाबुको सम्पत्ति सर्वस्व हुने रहेछ अब छोराको भागबाट दण्ड सजायको २६ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम अमित सिन्हाको भागबाट भराई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा भराउन नमिल्ने भनी तामेलीमा राखेकोले उक्त आदेश बदर गरी भराई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमाथि यसै विषयमा प्रतिपादन भएको उपरोक्त नजीरलगायतका मुलुकी ऐन अ.वं.८५ नं., दण्ड सजायको २६, २७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. समेत विपरीत भएकोले विपक्षीद्वारा दायर रिटको औचित्य नभएकोले उक्त रिट निवेदन अ.वं.१८० नं. बमोजिम खारेजभागी छ भनी कारागार शाखा त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेका विकासप्रसाद सिन्हाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक पक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी, जयलाल भण्डारी, उज्वल रायमाझी समेतले निवेदकले करारबममोजिम भरिपाउने ठहरेको रकम प्रतिवादीको अंश सर्वश्व हुने भएपनि अंशबण्डा नहुँदै ऋण लिँदाको अवस्थामा सँग बसेको १२ वर्ष माथिका अन्य अंशियारहरूको सम्पत्तिबाट समेत भराई दिनुपर्नेमा सो गर्न नमिल्ने भनी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश एवं सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऋण लिँदाका बखत सगोलमा रहेका निजका छोराको अंशबाट समेत भराई दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । विपक्षी अनिल सिन्हाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मोहन बहादुर बन्जराले पक्ष अनिल सिन्हा आफ्नो बाबु विकास सिन्हाले निवेदिकासँग रकम लिँदा १२ वर्ष भन्दा सानो उमेरको व्यक्ति भएको हुनाले दण्ड सजायको महल अनुसार आफ्नो पक्षले पाएको अंशबाट निवेदिकाको बिगो भराउन मिल्ने हुँदैन । सोका अलावा सर्वोच्च अदालतबाट समेत नावालकको अंशबाट भराउन नमिल्ने भनी आदेश दिइसकेको अवस्थामा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कानूनबमोजिम भएका आदेशहरू बदर हुन पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदन दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            यसमा निवेदिकाले विपक्षी अमितकुमार सिन्हाका बाबु विकास सिन्हाबाट बिगो भराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा बिगो भराई पाउने ठहरी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भै बसेकोमा सो फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिँदा प्रतिवादीको नाउँको घरजग्गाबाट भराई दिने कारवाही भएकोमा विपक्षीको सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट काठमाडौं जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालत पाटनको बिगो भराई दिने सम्बन्धी आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दण्ड सजायको २७ नं.बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भएको छ । सो आदेश पश्चात् दण्ड सजायको महलको २६ र २७ नं.बमोजिम उक्त बिगो भराउनेसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम भै बसेको फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिँदा सो बमोजिम गर्न अस्वीकार गरी निवेदिकाको बिगो नै भराउनबाट जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले इन्कार गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूसँग ऋण लिँदाका अवस्थामा प्रतिवादी विकास सिन्हाका एकाघरका १२ वर्षभन्दा बढी उमेरका छोरा अमितकुमार सिन्हाको भागको सम्पत्तिबाट आफूले भरी पाउने ठहरेबमोजिमको रकम दिलाई फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर देखिन्छ । विपक्षीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा २०६०।९।१ मा आदेश हुँदा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पूर्व आदेशहरू बदर गरी अब दण्ड सजायको २७ नं.बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएकोले सो २७ नं.को व्यवस्थामा करारबमोजिमको बिगो भराई दिने व्यवस्था नभएको हुँदा निवेदिकाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन कार्यान्वयन गर्न नपरी तामेलीमा राखी दिने गरी आदेश भएको हो र उक्त आदेशहरू रीतपूर्वककै छन् । साथै प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषय २०६०।९।१ मा नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गरी अन्तिम भै सकेको कुरा पुनः उठाई दायर भएको प्रस्तुत निवेदन अ.बं.८५ नं.समेतको विपरीत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने मुख्य लिखित जवाफ जिकीर रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यदि कसैले करारबमोजिम लिएको रकम नतिर्दै आफ्नो सम्पत्ति सर्वश्व हुने भएमा त्यस्तो व्यक्तिले करारबमोजिमको रकम तिर्नु पर्छ वा पर्दैन वा त्यस्तो रकम को कसले तिर्नु पर्दछ भन्ने जस्ता विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा दण्ड सजायको महलको २६ नं. र २७ नं.मा भएको व्यवस्थालाई केलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त महलको २६ नं. मा ऐनबमोजिम जरीवाना कैद बापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंशबाट मात्र पुगेसम्मको असूल गरी लिनुपर्छ । दुनियाँको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टी सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत र सरकारी बिगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदा सँग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ । सो बमोजिम जायजात गर्दा स्वास्नी छोरी बुहारीको दाइजो, विवाह नभएका छोराछोरीको विवाह खर्च, दुनियाँको बिगोमा जायजातको दरखास्त नपर्दै र सरकारी बिगोमा सो बिगो लाग्ने भनी पक्राउ भएका मितिभन्दा अगावै साहूलाई लेखी दिएको अचलको भोग, दृष्टि तमसुक बमोजिमको थैली, एक हल गोरु, रोजगार गर्ने एकसरा हतियार, खाने पकाउने एकसरो भाँडा, ओड्ने ओछ्याउने, लाएको कपडा र अन्न रहेछ भने सो जायजात हुनेलाई छ महिनासम्म खान पुग्ने अन्न परसारी छाडी अरु जायजात गरी पुगेसम्म असूल गर्नुपर्छ । बढ्ता भए फिर्ता दिनु पर्छ । जायजात भएपछि पुगेन भने पनि अरु जहानलाई पक्रन हुँदैन । तर फरार रहेको कसूरदारको अंश जायजात लिलाम बिक्री गर्दा यो नम्बर बमोजिम कुनै कुरा पर सार्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही महलको २७ नं.मा सर्वस्व गर्दा अंश नभएका अरु अंशियारको अंश परसारी र कसूर जाहेर नहुँदै भोग दृष्टि बन्धक लेखिएका तमसुक बमोजिमको साहूको थैली, विवाह नभएका छोराछोरीको ऐनबमोजिमको विवाह खर्च, स्वास्नी छोरी बुहारीको दाइजो र जुन मुद्दाबाट सर्वस्व हुने भएको हो त्यस मुद्दाबाट भरी पाउने फैसलाबमोजिमको दुनियाँको बिगो समेत पर सारी कसूरदारको मात्र सर्वस्व गरी लिनु पर्छ । धितो नलेखिएको अरु साहूको थैली पर सार्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३. उपरोक्त दुई कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिको सर्वस्व गर्दा निजको आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति मात्रै सर्वश्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य अंशियाराहरूको सम्पत्ति सर्वश्व गर्न मिल्दैन । सर्वश्व गर्नु भनेको फौजदारी दण्डको एक प्रकृति भएकाले फौजदारी दण्ड जसले अपराध गरेको हो निजलाई मात्र सजाय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दा अन्तर्गतको दण्डात्मक दायित्व आफ्नो हकवाला वा अंशियाराहरूमा बाडिने नभई जसले अपराध गरेको हो उसैले मात्र व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । यसै सिद्धान्तबमोजिम पनि उक्त दण्ड सजायको महलको २७ नं.मा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वश्व गर्नु पहिले अन्य अंशियाराहरूको अंश पर सार्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम अंश नलिएका अंशियाराहरूको अंश सर्वश्व गर्नु पहिले पर सार्नु पर्ने देखिए पनि साहुको थैली पर सार्नु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा केही शर्तहरू तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार अपराध घटेको जाहेरी पर्नु अघि नै लेखिएका वा गरिएका भोगबन्धक र दृष्टिबन्धकका तमसुकबमोजिम साहुको थैली पर सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कागज बाहेक अन्य सामान्य प्रकारका कागजका आधारमा गरिएको कारोवार अनुसारको रकम भने पर सार्नु पर्ने बाध्यता कानूनले तोकेको पाइदैन । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले सामान्य करार गरी रकम दिएको र सोही बीचमा निज निवेदकले वादी भै बिगो भराई पाऊँ भनी फिरादपत्र दायर गरेकोमा मागबमोजिम बिगो भराई दिने फैसला अन्तिम भै बसेको भए पनि सो फैसला कार्यान्वयनका चरणमा विवाद उठी उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

४. फौजदारी कसूरको सजाय स्वरुप सर्वश्व गर्नु एक स्थिति हो भने दुनियाको तिर्नु बुझाउनु पर्ने बिगो बापत जायजात गर्नु फरक अवस्था हो । दुनियाको बिगो तिर्नु पर्ने कर्तव्य वा दायित्व फौजदारी दायित्व नभई देवानी दायित्व अन्तर्गतको मानिन्छ । देवानी दायित्व आफूले मात्र नभई त्यस्तो व्यक्तिको हकवाला एवं अंश खाने अंशियारहरूले समेत बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यतर्फ विवेचना गर्दा बाबुले कसैसँग करार एवं कागज गरी लिएको रकम बाबुको सम्पत्ति सर्वश्व हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाबुको सम्पत्तिबाट अंश पाउने एकासगोलको वा छुट्टि सकेको छोराले प्राप्त गरेको अंशबाट तिर्नु पर्ने हुन्छ वा हुँदैन भनी हेर्दा उक्त दण्ड सजायको महलको २६ नं.को व्यवस्थाले दुनियाको बिगो सम्भव भएसम्म भराउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ, तर त्यसरी भराउनु पूर्व कतिपय पूर्व शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने गरी तोकेको पाइन्छ, जस अनुसार दुनियाँको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र बर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेको पछि भिन्न हुने अंशियाराको अंश समेत जायजात गरेर तिर्नु पर्दछ भनेर उल्लेख गरेबाट ऋण सम्बन्धी कारोवार हुँदा बाह्र वर्षभन्दा माथिका अंशियाराहरूले त्यस्तो ऋण बापतको रकम तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

५. उपरोक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी अमित सिन्हा निजका पिता विकास सिन्हाले २०५३ सालमा निवेदक सँगबाट रकम लिँदा बाह्र वर्षभन्दा कम भएको भनी जिकीर नलिई निवेदन व्यहोरा स्वीकार गरेको देखिँदा निजबाट बिगो भर्दा १२ वर्षभन्दा बढी उमेरको व्यक्ति भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । सोका अलावा निज अमित सिन्हा आफ्ना बाबु विकास सिन्हाबाट २०५८ सालमा अंश बण्डा भै छुट्टी भिन्न भएको देखिँदा २०५३ सालमा निवेदक र विकास सिन्हा बीच करारको लिखत हुँदा यी अमित सिन्हासँगै बसेको कुरामा समेत विवाद देखिएन । यस अवस्थामा निज अमित सिन्हाले समेत आफ्ना बाबुले गरेको कारोवारबाट दायित्व बहन गर्नुपर्दैन भन्न मिलेन ।

६. फैसलाबमोजिमको हक सो फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । अदालतले न्यायिक निर्णय गर्दै जाने र त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसले गम्भीर स्थितिको सिर्जना गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा नै आँच पुर्‍याउँदछ । अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई चुनौती दिने हिसावले परेका अनेक रिटहरू दर्ता गर्दै जाने र त्यस्तो रिटहरूमा फैसलाको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी आदेश गर्दै जाने स्थिति रहने हो भने त्यसले झनै ठूलो न्यायिक अराजकताको स्थिति पैदा नगर्ला भन्न सकिन्न । फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई एक महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा स्वीकार गरी अदालतको संयन्त्र समेत त्योप्रति सजग बनाएर अगाडि बढेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बिगो भरी पाउने ठहर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर भै अन्तिम भै बसेको अवस्थामा सो फैसलाको पूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको शुरु जिल्ला अदालत चनाखो हुनुपर्ने नै हुन्छ । आफू समक्ष फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन परेपछि त्यस्तो फैसलाको मर्म एवं भावना परिपूर्ति हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत सोही जिल्ला अदालतलाई नै रहेको देखिन्छ ।

७. दण्ड सजायको महलको २७ नं.को व्यवस्था हेर्दा भोगवन्धकी र दृष्टिवन्धकीको लिखतअनुसार भएको कारोेवारको रकम सर्र्वस्व हुन भन्दा पहिले छुट्टयाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको व्यवस्थाले करारबमोजिमको रकमलाई बाहेक गर्नुपर्ने कुनै न्यायोचित कारण रहँदैन । दृष्टिबन्धक एवं भोगबन्धकीको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने लिखतअन्तर्गत परेको हुँदा रजिष्ट्रेशन हुने हुन्छ तर करारको लिखतलाई त्यस्तो अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भए पनि करारको लिखत करारका पक्षरुको बीचको निजी कानून हो र त्यसको बाध्यात्मक शक्ति करारका पक्षहरूमा अन्य सामान्य कानूनभन्दा कम हुन्छ भन्न मिल्दैन । तथापि उक्त दण्ड सजायको महलको २७ नं. ले प्रष्ट किटेर भोगबन्धकी र दृष्टिबन्धकीको तमसुकबमोजिमको साहूको थैली सर्वस्व गर्नुपूर्व परसार्नु पर्ने व्यवस्थासम्म गरेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको बदलिंदो परिस्थितिमा धेरै व्यापारिक कारोवारहरू करारका माध्यमबाट सम्पन्न गरिने गरिएकोले उक्त व्यवस्थामा भोगबन्धकी, दृष्टिबन्धकी र करारको लिखतबमोजिमका रकमहरू भनी उल्लेख गर्नु मनासिब देखिन्छ । भोग बन्धकी एवं दृष्टिबन्धकी दुवै देवानी कारोवारको विषय भएको र उक्त २७ नं.को व्यवस्थाको समयमा करार कानूनको पर्याप्त विकास नभएको पृष्ठभूमिमा करारीय कारोवारको कुरा उल्लेख हुन नसकेको देखिन्छ । भोगबन्धकी र दृष्टिबन्धकी लिखतमा पनि कुनै न कुनै हदसम्म शर्तहरूको उल्लेख हुने गर्दछ । भोग बन्धकी र दृष्टि बन्धकीको लिखत भएकोमा सो दायित्व व्यहोर्न पर्ने तर त्यस्तै देवानी दायित्व कवुल गरेको अन्य लिखतको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने भन्नु न्याय र विवेक एवं कानूनसंगत पनि हुँदैन । वस्तुतः भोगबन्धकी र दृष्टिबन्धकीको सादृश्य अन्य करारीय लिखतका दायित्वहरू पनि उपरोक्त २७ नं.को व्यवस्था भित्र समावेश भएको भन्नु पर्ने हुन्छ ।

८. विकास सिन्हाले कर्तव्य ज्यानको वारदात गरेको ठहर गरी निजलाई सर्वश्व सहित जन्मकैदको सजाय गरेको परिप्रेक्ष्यमा निजको नामको सम्पत्ति सर्वश्व हुने कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन । निज विकास सिन्हाको सम्पत्ति सर्वश्व हुने कारण निजले गरेको फौजदारी कानूनको उल्लंघन हो र फौजदारी कानूनअन्तर्गतको दायित्वस्वरुप निजको सम्पत्ति सर्वस्व हुने हो । तर निजका छोरा अमितले चाहि विकासबाट अंश पाएको र विकासले अमितसँगै भएको बेलामा करारबमोजिम लिएको ऋण तिर्न पर्ने वा नपर्ने के हो भनी हेर्दा उक्त दण्ड सजायको महलको २६ नं.बमोजिम बाह्र वर्ष माथिको तथा ऐनबमोजिम मानो नछुट्टी सँग बसेको अंशियारा वा धन खाँदा सँगै बसी पछि छुट्टिएको अंशियारा समेतको अंश जायजात गरी भराई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीमध्येका अमितकुमार सिन्हा २०५३ सालमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरको भनी जिकीर लिएको भए पनि सो कुरा वस्तुनिष्ठ एवं ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेकको पाइदैन । यस अवस्थामा ऋण खाँदाका समयमा बाबु विकास सिन्हासँगै बसेको निज अमित सिन्हाले सो ऋण तिर्न बुझाउन पर्दैन भन्ने लिखित जवाफ जिकीर मनासिब देखिन आएन ।

९. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट दण्ड सजायको महलको २७ नं.बमोजिम गर्नु भनी २०६०।९।१ मा यसै अदालतबाट आदेश भएको देखिएकोमा उक्त दण्ड सजायको २७ नं.मा सर्वस्व गर्दा अंशियाराको अंश पर सार्नु पर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको, त्यस्तो अंशियार ऋण लिँदा १२ वर्ष माथिको र सगोलमा भए निजबाट समेत साहुले भरी पाउने व्यवस्था दण्ड सजायको २६ न.मा भएको र निवेदिकासँग करारबमोजिम विकास सिन्हाले २०५३ सालमा ऋण लिँदा अमितकुमार सिन्हाको उमेर १२ वर्ष माथिको भै सगोलमै रहेको भन्ने देखिएको हुँदा उक्त २६ नं.बमोजिम निवेदिकाले विपक्षीको सम्पत्तिबाट बिगोबापतको रकम भरी पाउने गरी फैसला कार्यान्वयन गरी दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।३।११, २०६१।३।२८, २०६१।५।४ र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६१।१०।२८ को आदेशसमेत कानूनसंगत नभएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको  छ । अब काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।८।२७ मा निवेदिकाले बिगो गरी पाउने ठहरी भएको फैसला नै २०५७।१०।९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर भै अन्तिम भै रहेकोले सो फैसला र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

            उक्त रायमा सहमत छु ।                      

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६७ साल फागुन १७ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः विमल पौडेल