निर्णय नं. ४०५४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४०५४ ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १३६२
आदेश भएको मिति : २०४७।१।३।१ मा
निवेदक : जि.चितवन पिठुवा गा.पं. वा.नं.३ बस्ने मित्रमणी खनाल
विरुद्ध
विपक्षी : महाप्रबन्धक, नेपाल खाद्य संस्थान, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निर्णय सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को सन्दर्भमा स्वीकृत भएकोले सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को हकमा उक्त निर्णय स्वीकृत भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) जसरी जुन विधिपूर्वक विनियम बनेको छ त्यसरी नै सोही विधिपूर्वक विनियममा संशोधन हुनु र गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) संस्थानले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश नगरेसम्म अन्यथा विचार गर्ने स्थिति नै नदेखिँदा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम कारवाही र सजायँ गर्न मिल्छ भन्ने बहससंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. निवेदकलाई खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय मनाड्डको तत्कालीन का.मु. उपशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहँदा उक्त कार्यालयको विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कार्य बापत रु. ५२,८८७।६७ रकम अनियमित तरीकाबाट खर्च भएको देखिएको र संस्थाको सम्झौता समाप्त भएका ठेकेदार कटकबहादुर गुरुड्डलाई का.मु. उपशाखा प्रमुखको हैसियतले १६५ के.जी. खाद्यान्न निज कटकबहादुर गुरुड्डलाई धारापानीबाट चामेसम्म ढुवानी गर्नको लागि बुझाएको र उक्त खाद्यान्न मध्ये रु. ८३.१९ बढी खाद्यान्न ठेकेदारले चामेमा नबुझाएको बुझिएको भन्ने कारण दर्शाउँदै संस्थाको हानी नोक्सानी हुने गरेकोले संस्थामा दाखिल नभएको खाद्यान्न तपाईबाट असूल गर्ने गरी तपाइलाई विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.४(४) को आरोपमा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्दै २०४४।१०।१५ मा पहिलो स्पष्टीकरण माग गरियो । मैले आफ्नो कार्यालयमा कुनै प्रकारको अनियमित खर्च नगरेकोले त्यस सम्बन्धमा उपशाखा कार्यालय मनाड्डलाई बुझी पाउन अनुरोध गर्दै ढुवानी कर्ता कटकबहादुर गुरुड्डलाई धारा पानीबाट चामेसम्म खाद्यान्न ढुवानी गराउनको लागि शाखा कार्यालय दमौलीबाट निर्देशन भएअनुसार गरेको कुरा उल्लेख गरी मैले स्पष्टीकरण पेश गरें सो स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.१(४) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी पुनः २०४४।१२।३ मा स्पष्टीकरण माग गरियो । जसमा मैले आफ्नो कार्यालयमा अनियमित ढंगबाट रकम तथा खाद्यान्न समेत हिनामिना नभएकोले त्यस सम्बन्धमा कार्यरत रहँदाको अवस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र शाखा कार्यालयले पठाएको आ.बा.को निर्देशन समेत उपशाखा कार्यालय मनाड्डबाट बुझिपाउँ भन्ने समेतको मेरो स्पष्टीकरण पेश गरेको पश्चात पनि स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको भनी पुनः २०४५।४।१२ मा गैरकानुनी स्पष्टीकरण माग गरियो त्यसको स्पष्टीकरण समेत ०४५।४।२ मा दिएको छु । उपरोक्तानुसारको स्पष्टीकरण पेश हुँदा हुँदै पनि मैले पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक नभएको र संस्थानको खाद्यान्न नगद जिन्सी हानी नोक्सानी हुने कार्य गर्नुको साथै अनियमित तरीकाले संस्थाको रकम खर्च गरेको भन्दै मिति ०४५।६।४ को निर्णयले भन्दै २०४५।७।१७ को बर्खास्तीपत्र मलाई दिइयो सो बर्खास्ती निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भनी बर्खास्ती गरिएको मितिले ३५ दिनभित्र महाप्रबन्धक समक्ष पुनरावदेन गरेकोमा मिति २०४५।१०।१९ को निर्णयले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भन्दै मिति २०४५।१०।२३ को जानकारी पत्र २०४६।१।८ मा प्राप्त गरें ।
३. मलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको शुरु तथा पुनरावेदन निर्णय निम्नानुरुप त्रुटिपूर्ण छन् । ३ पटकसम्म स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको छैन । जसले गर्दा ने.का.प. २०४०, पृष्ठ २०२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि हुन गएको छ । सामान्य सिद्धान्त, २०४३ खाद्य संस्थानमा कर्मचारीलाई सिधै लागू गर्न पाइँदैन । संस्थाको कर्मचारीको हकमा सामान्य सिद्धान्त लागू गर्नु भन्दा पहिले संस्थाले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश गर्नु अति आवश्यक छ त्यसरी समावेश नगरी सामान्य सिद्धान्तको प्रयोग गरिएबाट सोही सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १ दफा १.३को त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ कानुनमा निर्दिष्ट बाध्यात्मक कार्यविधि पूरा नै नगरी पहिलो स्पष्टीकरणमा नै ६.४(४) को सजायँ प्रस्तावित गरिएबाट न्यायिक मनको अभाव देखिन्छ । पहिलो स्पष्टीकरणमा नै सजायँ प्रस्तावित गर्न पाइँदैन । आरोप स्पष्ट नकिटिएबाट मलाई प्रतिवादको मौकाबाट समेत बञ्चित गरिनुको साथै सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.८(१) समेतको ठाडो त्रुटि हुन गएको छ । ६.१(४) को कानुनी आधारमा बर्खास्त गर्न कदापी मिल्दैन । एकछिनलाई प्रस्तावित आरोप प्रमाणित भएकै खण्डमा पनि ६.१(४) को कानुनी आधारमा भविष्यमा संस्थाको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउन भन्दा बढी सजायँ गर्न मिल्दैन । यसका अतिरिक्त मलाई कारवाही तथा सजायँ अख्तियारवालाबाट भएको छैन प्रमाणको मूल्याड्ढन र विवेचना नै नगरी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने र निर्णय कायम रहने भनी गरिएको २०४५।१०।१९ को पुनरावेदकीय निर्णय समेत हचुवा हुँदा र उक्त अनुसारको निर्णयहरुले गर्दा निवेदकको संविधानद्वारा १०, ११(२)(ङ), १५ समेतले प्रदत्त हकाधिकारमा हनन् भई अन्य उपचारको बाटो नहुँदा धारा १६।७१ अनुरुप निवेदन गर्न आएको छु विपक्षी कार्यालयको २०४५।६।४ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको २०४५।१०।१९ को पुनरावेदकीय निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाली गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. रिट निवेदकले आफूलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको नै मुख्य विषयमा प्रधान कार्यालय समेत उपर दोषारोपण गरी रिटनिवेदन दिनु भएको छ । विपक्षीलाई बर्खास्त गर्ने विभागीय कार्यवाही प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागबाट हुने भई विपक्षीको रिटनिवेदनको पूर्ण प्रतिवाद सहितको लिखितजवाफ प्रधान कार्यालयबाट हुने भई विपक्षीको रिटनिवेदनको पूर्ण प्रतिवाद सहितको लिखितजवाफ प्रधान कार्यालयबाटै प्रस्तुत गर्ने भएकोले यस उपशाखा कार्यालयबाट उक्त रिटनिवेदनको खण्डन गरिरहनु परेन । शाखा उपशाखा कार्यालय प्रधान कार्यालयकै अधीनमा रही निर्देशन दिएअनुसार नियमित काम गर्ने भएकोले उपशाखा समेतलाई विपक्ष बनाई रिटनिवेदन दिनु भएको झुठ्ठा हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय मनाड्डको लिखितजवाफ ।
६. प्रधान कार्यालयकै अधीनमा रही शाखा कार्यालयको नियमित काम कारवाहीको सिलसिलामा गरिने हुनाले त्यसमा शाखाको गल्ती देखाई रिटनिवेदनमा उल्लेख गर्नु पनि कुनै जायज नहुनाले पूर्ण विवरण प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफबाटै स्पष्ट हुने भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शाखा कार्यालय दमौलीको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.८ बमोजिमको पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हो निवेदकसंग ३ पटक स्पष्टीकरण लिएको आधारमा निर्णय दोषभागी छ भन्न मिल्दैन । सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.६.८ ले सफाई दिने मौकाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको छ । सफाइको मौका पर्याप्त प्राप्त गराइएको अवस्थामा निर्णय कदापी दोष सहितको हुन सक्दैन । सफाइको मौका अपर्याप्त भएको अवस्थामा Reasonable opportunity मात्र निर्णय दोषभागी हुन्छ । माग गरिएको आरोपपत्रहरुमा आरोप किटिनुको साथै सजायँ समेत प्रस्तावित गरिएको छ । आरोप सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.६.४ बमोजिम मध्ये एक हुनु पर्नेमा विवाद गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत मिति २०४४।१०।१५ मा पहिलो स्पष्टीकरणमा दफा ६.६.४ को देहाय (४) को आरोप किटिएको छ दफा ६.६.१४ को सजायँको लागि आरोप दफा ६.६.४ को देहाय १ देखि ८ मध्ये कुनै एक हुनु पर्ने र उक्त आरोप किटिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप किटिएकोले नियम अनुरुप निर्णय भएको छ ।
८. प्रथम पटक माग गरिएको स्पष्टीकरणमा आरोप किटिएको र दोस्रो पटक माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित भएको र तेश्रो स्पष्टीकरण आरोप र सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरी पदबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको ने.का.प. २०४०, पृष्ठ २०२ मा संस्थापित सिद्धान्त नि.से.नि., २०२१ ले तेश्रो स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था नगरेको सम्बन्धमा संस्थापित भएको हो । प्रस्तुत निर्णयमा सामान्य सिद्धान्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने भएकोले उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सामान्य सिद्धान्तले माग गर्ने स्पष्टीकरण कति हुनु पर्ने हो भनी किटेको छैन । सामान्य सिद्धान्तको प्रस्ताव बमोजिम खाद्य संस्थान श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकोले यसको कानुनी प्रावधान दफा १.१.३ को अधीनमा नेपाल खाद्य संस्थानले मान्न पर्ने बाध्यता भएअनुसार सामान्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । आफूले गरेको दायित्व पन्छाउने उद्देश्यले मात्र स्पष्टीकरण पेश गरेको र निवेदनमा पनि सोही तथ्य मात्र उल्लेख गर्नु भएकोले आफ्नो दायित्व जवाफदेहीताको सम्बन्धमा कुनै तथ्य उल्लेख नगरी दिएको निवेदनपत्र निरर्थकपूर्ण छ । सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.१.४ बमोजिम निवेदकलाई हटाइएको हो । ६.१.४ बमोजिम भविष्यमा संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई दिएको पत्र तथा निर्णयले सर्वथा प्रमाणित गर्दछ । निर्णयमा बर्खास्त शब्द परेकै कारणबाट निर्णय दोषभागी छ भन्न कदापी मिल्दैन प्रस्तावित सजायँ भन्दा बढी सजायँ गरिएको छैन । खाद्यान्न हिनामिना भएको तथ्यलाई निवेदकले दिएको स्पष्टीकरणमा पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । निवेदकले संस्थानको हानी नोक्सानी गरेको रकम निवेदकबाट असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई बेग्लै पत्राचार समेत गरिएको छ । निवेदकबाट संस्थाले रु. ७७,९२६।२५ असूल उपर गर्नु पर्ने देखिन्छ । उक्त रकम दाखिल गर्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई पत्राचार गरी मागिएको छ । निवेदकले स्वेच्छाले नदिएमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही गरी असूल गरी लिने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही समेत भइरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आपूर्ति मन्त्रालय समेतबाट निवेदकले गरेको कार्यको सिद्धान्त जानकारी एवं पत्रहरु प्राप्त गरेको समेत आधारबाट र निवेदकलाई लगाइएको आरोप उचित एवं पर्याप्त भएकोले पदबाट हटाइएको निर्णय सामान्य सिद्धान्तको दफा ६–१ अनुकूल छ । निर्णयमा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छैन । कारवाही तथा सजायँ अख्तियारवालाबाट भएको छ पुनरावेदन सम्बन्धमा निजको जिकिर समेत माथि विचार गरी सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.६.६ एवं ६.६.१० को कार्यविधि अपनाई निर्णय गरिएको छ । अतः उपरोक्त तथ्य एवं कानुनको आधारमा निवेदनपत्र निरर्थक पूर्णतः भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी महाप्रबन्धक खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय र प्रधान कार्यालयको तर्फबाट संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षको वा.लाई समेत रोहवरमा राखी रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मेरो पक्ष रिट निवेदकलाई खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय मनाड्डको उपशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा संस्थाको हानी नोक्सानी हुने गरेकोले संस्थामा दाखिल नभएको खाद्यान्न तपाइबाट असूल गर्ने गरी तपाइलाई विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.४(४) को आरोपमा कार्यवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्दै स्पष्टीकरणलाई ऐ. को दफा ६.१(४) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी पुनः २०४४।१२।३ मा स्पष्टीकरण माग गरी पुनः स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको भनी २०४५।४।१२ मा स्पष्टीकरण लिई स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको र संस्थानको खाद्यान्न नगद जिन्सी हानी नोक्सानी हुने कार्य गर्नको साथै अनियमित तरीकाबाट संस्थाको रकम खर्च गरेको भन्दै मिति २०४५।६।४ को निर्णयले भनी २०४५।७।१७ को गैरकानुनी पत्र निवेदकलाई दिएको र सो उपर महाप्रबन्धक समक्ष गरेको पुनरावेदनमा समेत पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी २०४५।१०।१९ मा निर्णय गरिएबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको छ मेरो पक्षलाई ३ पटकसम्म गैरकानुनी तवरबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । यसरी ३ पटकसम्म स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन मेरो पक्ष खाद्य संस्थानको कर्मचारी हुँदा र संस्थामा ऐन र खाद्य संस्थानको छुट्टै विनियम समेत हुँदा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ सिधै लागू गर्न मिल्दैन संस्थाको कर्मचारीको हकमा सामान्य सिद्धान्त लागू गर्नु भन्दा पहिले संस्थाले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश गर्नु अति आवश्यक छ त्यसरी संस्थाले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश नगरी सामान्य सिद्धान्तको प्रयोग गरिएबाट सोही सामान्य सिद्धान्तको समेत त्रुटि गर्दै निवेदक मेरो पक्षलाई पदबाट हटाउने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको पुनरावेदन निर्णय समेत कानुन प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छ भन्ने बहस जिकिर र प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले रिट निवेदकले आफ्नो पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत अनियमित तरीकाले संस्थानको रकम खर्च गर्नुको साथै खाद्यान्न तथा नगदी जिन्सी समेत हानी नोक्सानी हुने कार्य गरी संस्थानलाई गैरकानुनी हानी नोक्सान र आफूलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्याएको हुँदा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.१(४) बमोजिम भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०४५।६।४ को निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिट निवेदकको मौलिक हकाधिकारको हनन् गरिएको छैन । जहाँसम्म तेश्रो पटकसम्म स्पष्टीकरण लिएको कुरा छ सो सम्बन्धमा सफाइको मौका पर्याप्त प्राप्त गराएको अवस्थामा निर्णय कदापी दोष सहितको हुन सक्दैन । सफाइको मौका अपर्याप्त भएको अवस्थामा Reasonable opportunity मात्र निर्णय दोषभागी हुन्छ । सजायँको माग गरिएको आरोपपत्रहरुमा आरोप किटिनुको साथै सजायँ समेत प्रस्तावित गरिएको छ । साथै सामान्य सिद्धान्तको प्रस्ताव बमोजिम खाद्य संस्थान श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकोले यसको कानुनी प्रावधान दफा १.१.३ को अधीनमा नेपाल खाद्य संस्थानले मान्नु पर्ने बाध्यता भए अनुसार सामान्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । निवेदकले गरेको कार्यको सिद्धान्त जानकारी एवं पत्रहरु प्राप्त गरेको आधारबाट र निवेदकलाई लगाइएको आरोप उचित एवं पर्याप्त भएकोले पदबाट हटाइएको निर्णय सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.१ अनुकूल नै हुँदा रिट जारी गरी रहनु पर्ने होइन र सामान्य सिद्धान्त लागू गर्ने गरी संचालक समितिबाट ०३७।१०।२२ मा निर्णय भई ०४०।४।९ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकिर गर्नु भयो ।
१०. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा निवेदकलाई खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय मनाड्डको तत्कालीन का.मु. उपशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहँदा उक्त कार्यालयको विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कार्य बापत रु. ५२,८८७।६७ रकम अनियमित तरीकाबाट खर्च भएको देखिएको र संस्थाको सम्झौता समाप्त भएको ठेकेदार कटकबहादुर गुरुड्डलाई का.मु.उपशाखा प्रमुखको हैसियतले १६५ क्वी. खाद्यान्न निज कटकबहादुर गुरुड्डलाई धारापानीबाट चामेसम्म ढुवानी गर्नको लागि बुझाएको र उक्त खाद्यान्न मध्ये ८.३.१९ क्वी. खाद्यान्न ठेकेदारले चामेमा नबुझाएको बुझिएको भन्ने कारण दर्साउँदै संस्थानको हानी नोक्सानी हुने गरेकोले संस्थामा दाखिल नभएको खाद्यान्न तपाइबाट असूल गर्ने गरी तपाइलाई विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, अ. ४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.४(४) को आरोपमा कारवाही किन हुन नपर्ने हो भन्दै २०४४।१०।१५ मा पहिलो स्पष्टीकरण माग गरी सोही सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.१(४) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी पुनः २०४४।१२।३ स्पष्टीकरण माग गरी दोस्रो स्पष्टीकरण समेत लिइसकेपछि गैरकानुनी किसिमबाट पुनः २०४५।४।१२ मा स्पष्टीकरण मागी पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक र संस्थानको खाद्यान्न नगद जिन्सी हानी नोक्सानी हुने कार्य गर्नुका साथै अनियमित तरीकाले संस्थाको रकम खर्च गरेको भन्दै मिति २०४५।६।४ को निर्णयले भन्दै २०४३।७।१७ मा पत्र दिइएबाट त्यसरी ३ पटक साथ स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई कुनै कानुनले अधिकार नदिएको अवस्थामा र सामान्य सिद्धान्त, २०४३ खाद्य संस्थानको कर्मचारीलाई साथै लागू गर्न नपाइने र संस्थाको कर्मचारीको हकमा सामान्य सिद्धान्त लागू गर्नु भन्दा पहिले संस्थाले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश गर्नु पर्नेमा सो नगरी सामान्य सिद्धान्तको समेत प्रष्ट त्रुटि गर्दै गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको उपरोक्त निर्णय तथा सो उपर गरेको मिति २०४५।१०।१९ को पुनरावेदन निर्णय समेतबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकाधिकारमा हनन् गरेकोले उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयहरु बदर गरी निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाली गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ ।
१२. प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको लिखितजवाफ हेर्दा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६ र बमोजिमको पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हो, निवेदकसंग तीनपटक स्पष्टीकरण लिएको आधारमा निर्णय दोष भागी छ भन्न मिल्दैन सफाइको मौका प्रयाप्त प्राप्त गराएको अवस्था निर्णय दोष सहितको हुन सक्दैन । मनाड्ड शाखा कार्यालयको कार्यालय प्रमुख रहेको अवस्थामा संस्थाको नगदी जिन्सी हानी नोक्सानी हुने गरी अनियमित तरीकाबाट कार्य गरेको छानवीन प्रतिवेदनबाट समेत प्रष्ट हुँदा मिति २०४४।१०।१५, २०४४।१२।३, २०४५।४।१२ मा क्रमशः सफाइको मौकाको माग गरी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । माग गरिएको आरोप पत्रहरुमा आरोप किटिनुको साथै सजायँ समेत प्रस्तावित गरिएको र आरोप सामान्य सिद्धान्तको दफा ६–६–४ बमोजिम मध्येको एक हुनुपर्नेमा विवाद गर्न नसकिने भई दफा ६.६.१४ को सजायँको लागि आरोप दफा ६.६.४ को देहाय १ देखि ८ मध्ये कुनै एक हुनु पर्ने र उक्त आरोप किटिएको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप किटिएको हुँदा र सामान्य सिद्धान्तको प्रस्ताव बमोजिम खाद्य संस्थान श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकोले यसको कानुनी प्रावधान दफा १.१.३ को अधीनमा नेपाल खाद्य संस्थानले मान्नु पर्ने बाध्यता भए अनुसार सामान्य सिद्धान्तलाई अनुरुप गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय तथा सो निर्णयलाई कायम रहन गरी गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत कानुन अनुकूल हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।
१३. निवेदकलाई संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम कारवाही भई सोही सामान्य सिद्धान्त अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरिएको देखिन्छ ।
१४. विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले लो.से.आ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई नेपाल खाद्य संस्थानको विनियमको एउटा भाग सरह मानी सिद्धान्तसंग बाझिएको अंश जतिमा सिद्धान्त अनुसार हुने भन्ने २०३७।१०।२२ मा संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय भएको र सो कुरालाई २०४०।४।९ मा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत निर्णय भएकोले सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कारवाही एवं सजायँ गरेको मिलेकै छ भनी बहसमा उठाउनु भएको तर्कको हकमा विचार गर्दा प्रथमतः संचालक समितिबाट उक्त निर्णय २०३७।१०।२२ मा भएको देखिन्छ । उस बखत संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ प्रचलनमा आएको र लागू समेत भएको थिएन । २०३७।१०।२२ को संचालक समितिको निर्णय तत्काल बहाल रहेको संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को हकमा भनिए पनि सो २०३७।१०।२२ को निर्णयले उस बखत प्रचलनमा आउँदै नआएको र लागू नभएको संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को हकमा भनिएको हो र सो निर्णय सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को हकमा निर्णय भएको भन्ने स्थिति नै छैन । साथै श्री ५ को सरकारको २०४०।४।९ को निर्णयमा “सिद्धान्तलाई विनियममा समावेश गर्ने स्वीकृत भएको देखिँदा उक्त सिद्धान्तलाई विनियममा समावेश गर्नु पर्नेको अतिरिक्त त्यस्तो निर्णय सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को सन्दर्भमा स्वीकृत भएकोले सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को हकमा उक्त निर्णय स्वीकृत भएको भन्न मिल्दैन । अब दोस्रो चरण तर्फ हेर्दा उक्त नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ संस्थान ऐन, २०३१ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल खाद्य संस्थानले बनाएको र उक्त विनियमलाई श्री ५ को सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको देखिन्छ । जसरी जुन विधिपूर्वक उक्त विनियम बनेको छ त्यसरी नै सोही विधिपूर्वक उक्त विनियममा संशोधन हुनु र गर्नुपर्छ तर संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को व्यवस्थालाई लिएर उक्त नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ संशोधन भएको पाइँदैन । संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ हेर्दा सो सिद्धान्तको दफा १.३ मा यो सामान्य सिद्धान्तमा भएको व्यवस्थाहरु संस्थानहरुले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले उक्त सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्थालाई कार्यरुप दिन नेपाल खाद्य संस्थानले आफ्नो नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ मा समावेश नगरेसम्म सो सामान्य सिद्धान्तको सार्थकता नरहने कुरा समेत सोही संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा १.३ ले प्रष्ट गरेको पाइन्छ । अतः यस सम्बन्धमा सो बमोजिम नेपाल खाद्य संस्थानले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश नगरेसम्म अन्यथा विचार गर्ने स्थिति नै नदेखिँदा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम कारवाही र सजायँ गर्न मिल्छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन सकिएन ।
१५. अतः विपक्षी कार्यालयले सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६–४(४) को आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरी सोही सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६–१(४) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी पुनः स्पष्टीकरण लिई मिति २०४५।६।४ को निर्णयले बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा विपक्षी कार्यालयको मिति २०४५।६।४ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको ०४५।१०।१९ को पुनरावेदन निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई सेवामा पुनः बहाली गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरु नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।