निर्णय नं. ४०५७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०५७    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १३५२

आदेश भएको मिति: २०४६।११।३।४ मा

निवेदक      : पाँचथर जि.फलैचा गा.पं. वा.नं.६ बस्ने राजेन्द्र भन्ने चतुरमान वेधा

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन विशेष अदालत, मुकाम पाँचथर जिल्ला अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निर्वाचन विशेष अदालतले जुन आधारमा निर्वाचन बदर गर्ने ठहर्‍याएको छ सो निर्वाचन (निर्वाचन अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) बमोजिम बदर गर्नु पर्नेमा सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गर्ने व्यवस्था गरेको दफा १४(१) को आधार उल्लेख गरेकोसम्म मिलेको देखिन नआई गल्ती गरेको देखिन आएकोले त्यतिकै आधारमा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री माधव       बास्कोटा

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त टिपोट तथा निर्णय यस प्रकार छ :–

२     २०४३।१२।७ गते प्रधानपञ्च तथा उपप्रधानपञ्च समेतको चुनावमा म निवेदकको चस्मा चिन्ह, विपक्षीको खरायो चिन्ह, टिकारामको मादल चिन्ह र भोजप्रसाद खरेलको कोदालो चिन्ह थियो । म निवेदकले फलैचा गा.पं. को उपप्रधानपञ्चको चुनावमा ३८८ तथा विपक्षीले ३०६ र टिकाराम खरेलले २१३ तथा भोजप्रसाद खरेलले १४१ मत पाएको हुँदा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने म उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएँ । चुनाव हुँदासम्म कुनै उजूर बाजूर थिएन । विपक्षीले मेरा उपर उजुरीपत्र दिएको भनी निर्वाचन अधिकृत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष उजूरी दिनु भएको रहेछ । तर अनधिकृत निकायमा दिएको उजुरी मतलाई निर्वाचन विशेष अदालतले म्याद जारी गरी मेरा प्रतिउत्तरपत्र पछि प्रमाणको उचित मूल्याड्ढन नगरी निर्वाचन विशेष अदालतबाट २०४५।१२।३ मा निर्णय गरी म निर्वाचित भएको बदर गरी विपक्षी नरप्रसाद अधिकारीलाई ३०८ मत पाएको भनी उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएको ठहर्छ भनी उल्लेख भएको छ । उक्त फैसलाबाट मेरो कानुनी एवं संवैधानिक अधिकार समेतमा आघात परेको हुँदा र कानुनको अन्य उपचार नभएकोले यस सम्मानीत अदालतको शरण पर्न आएको छु । सो फैसला रीत नपुगेको हुँदा अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल छ । विपक्षीको उजूरीपत्रमा निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (१) र (२) को दावी लिएको छ सो ऐनको दफा १४(१)(६) (ख) अन्तर्गत बदर गर्नु पर्ने दर्खास्त सदर गरेको भनी दावी लिएको सोच्ने हो भने निर्वाचन बदरसम्म हुन सक्दछ उजूर गर्नेलाई निर्वाचित भएको भनी कदापी भन्न मिल्दैन । विपक्षी नरप्रसाद अधिकारीलाई उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएको ठहर्छ भनी गरिएको फैसला निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(ख) प्रतिकूल छ । त्यसमा पनि लाग्नै नसक्ने निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(क) तथा १४(२)(क) लगाई फैसला गरेको स्वयं गलत छ । अतः निर्वाचन विशेष अदालत पाँचथरको मिति २०४५।१२।३ को निर्णय उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विपक्षीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत ०४६।१।२५ मा एक न्यायाधीशको इजलाशको आदेश ।

४.    निवेदक २०४३।१२।७ गते उपप्रधानपञ्चको चुनावमा ३८८ मत ल्याई विजयी भएको र म भन्दा कम ३०६ मत ल्याउने नरप्रसाद अधिकारीले अनधिकृत निकाय निर्वाचन अधिकृत तथा प्र.जि.अ. पाँचथरमा उजूर दिएको भनी प्रकरण नं. १ मा उल्लेख गरेकोमा निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ अन्तर्गत कुनै निर्वाचनको सम्बन्धमा नालिश वा उजूर गर्ने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत छेउ उजूरी दिन ल्याएमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले उजूरी दर्ता गरी त्यस्ता सबै उजूरीहरु सम्बन्धित तहको निर्वाचन विशेष अदालतमा पठाउनु पर्दछ भन्ने स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०४३ को दफा ८७ को (१) मा र निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा १८ को उपदफा २ मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । निर्वाचन अधिकृतलाई विपक्षी नभएको कारणले उजूरीपत्र खारेज हुनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतलाई विपक्षी बनाई उजूर गर्नुपर्ने कारण नै छैन । किनकी स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका, २०४३ को दफा ६९ बमोजिम नियुक्ति गरिएका मतदान अधिकृतलाई दफा ७० अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरी दिइसकेको हुन्छ । तसर्थ निवेदक विपक्षीको संवैधानिक हकमा आघात पारेको नहुँदा निवेदन बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन अधिकृत तथा प्र.जि.अ. को लिखितजवाफ ।

५.    निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ अन्तर्गत कुनै निर्वाचनको सम्बन्धमा नालेश वा उजूर गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत छेउ उजूरी परी कानुन बमोजिम कार्यवाही हुन यस निर्वाचन विशेष अदालतमा निर्वाचन अधिकृतबाट पठाइएको हुँदा उजूरी लिन नमिल्ने भन्ने जिकिर निराधार छ । सोही ऐनले दफा १४ को उपदफा १, २ एकै साथ दावी लिन नपाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था छैन । निवेदकले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई ढाकछोप गरी निर्वाचन लडी विजय भएका र निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) को देहाय (क) को (२) देहाय (ख) मा उमेर ढाँटेको विषयलाई समेत अपराधमा समावेश गरेको देखिनाले र उजूरीको मुल दावी नै उमेर ढाँटेको सम्बन्धको हुँदा उपदफा १, २ दुवै एकैचोटी दावी लिन नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर निराधार छ । उपप्रधानपञ्चको उम्मेदवार हुन २१ वर्षको उमेर पूरा गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भएको, निवेदकले आफ्नो उमेर ढाँटी निर्वाचन लडी विजय भएको भन्ने जिल्ला कार्यालय पाँचथरको ०४५।५।१ को पत्रबाट देखिएको र स्थायी नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट नै निजको उमेर निर्वाचनको समयमा १९ वर्ष मात्र देखिएकोले समेत निवेदन जिकिर फार्सा गरी पाउँ भन्ने समेत निर्वाचन विशेष अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) मा कुनै पनि निर्वाचन देहाय बमोजिम भएको भनी सम्बन्धित उम्मेदवारले उजूर गर्न सक्ने र दफा १४(२)(क)(ख) को अपराध प्रमाणित भएमा निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर भई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उजुरवालालाई वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उचित तवरले निर्वाचित भएको भनी फैसला गर्न सक्नेछ भन्ने ऐनले निर्दिष्ट गरिएको छ । सोही बमोजिम विपक्षीले उमेर ढाँटी उम्मेदवारले ऐनमा भएको व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐनको दफा १४(१) को देहाय (क) र ऐ. १४(२) को २०२४ देहाय (ख) दुवै अपराध गरेको हुनाले माग दावी लिई आउनु मिल्दैन भन्ने रिटनिवेदन जिकिर तथ्यहिन छ । ऐन कानुन संविधान बर्खिलाप गरी निर्वाचनमा भाग लिई उम्मेदवार भई विजयी हुन नपाउँदा विपक्षीको संवैधानिक हकमा कुण्ठा तथा आघात नपरेको हुँदा प्रमाणको मूल्यांकन भई मलाई पाँचथर जिल्ला फलैचा गा.पं. को उपप्रधानपञ्चको पदको निर्वाचित घोषित गरी भएको मिति ०४५।१२।३ को निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला सदर गरी रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नरप्रसाद अधिकारीको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १ र २ एकै अवस्थामा लागू हुने होइन यसरी लागू गरी गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य बहस जिकिर र विपक्षी तर्फबाट विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले रिट निवेदक २१ वर्ष नपुगी उम्मेदवार भएको हुँदा निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णय कायमै राखी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर र विपक्षी नरप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णय सुनाउनको लागि तारेख तोकियो ।

८.    अब निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(२) संगै लागू हुने हो होइन रिटनिवेदन जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षीले उपप्रधानपञ्चको भएको निर्वाचन उपर कानुनी व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूर दिई निर्वाचन विशेष अदालतमा पठाइएको, उजूरीपत्र हेरिएमा विपक्षी निर्वाचित घोषित भएको निवेदकको निर्वाचन अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने उमेरै नपुगी निवेदकले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वर्ष १९ को देखिएकोले उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यक्ति उम्मेदवार भई भएको उपप्रधानपञ्चको निर्वाचन, निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(२) को कानुन बमोजिम गरी पाउँ भनी दावी लिएकोबाट सो उजूरीबाट सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउन दावी लिएको नभई उपप्रधानपञ्चको निर्वाचनसम्म बदर गराउन माग गरेकोमा सो ऐनको दफा उल्लेख गर्दा सोही ऐनको दफा १४(१)(२) बमोजिम गरी पाउँ भनेकोबाट निजले निवेदकको निर्वाचनको अवस्थामा २१ वर्षको उमेरै नपुगेको कारणबाट उम्मेदवार नै हुन नपाउने हुँदा निजको निर्वाचन बदर गरी दफा १४(२) बमोजिम दोश्रो बहुमत ल्याउने आफूलाई निर्वाचित घोषित गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको मान्नु पर्ने देखिन आएको छ । निर्वाचन विशेष अदालतले पनि कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजूरीको सोही दावीको कुरालाई ध्यानमा राखी निवेदकको उमेर सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी निर्वाचनको समयमा निवेदकको उमेर निर्वाचनको लागि आवश्यक उमेर भन्दा कम नै रहेको ठहर्‍याई निज उम्मेदवार भई भएको उपप्रधानपञ्चको निर्वाचनमा निजलाई निर्वाचित घोषित गरेकोसम्म बदर गरी दोश्रो सबैभन्दा बढी मत पाएको देखिएको विपक्षीलाई निर्वाचित घोषित गरेको देखिन आउँछ । तर निर्वाचन विशेष अदालतले जुन आधारमा उपप्रधानपञ्चको सो निर्वाचन बदर गर्ने ठहर्‍याएको छ सो निर्वाचन, निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) बमोजिम बदर गर्नु पर्नेमा सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गर्ने व्यवस्था गरेको दफा १४(१) को आधार उल्लेख गरेकोसम्म मिलेको देखिन नआई गल्ती गरेको देखिन आएकोले त्यतिकै आधारमा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था देखिन नआएकोले सोही दफा १४(२) अनुसार दोश्रो बहुमत पाएको देखिएका विपक्षीलाई उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित घोषित गरेको मिलेकै देखिन आएकोले यो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण ३ गते रोज ४ शुभम् ।