निर्णय नं. ४०६३ - जग्गा

निर्णय नं. ४०६३     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ६२

फैसला भएको मिति: २०४७।२।१।३ मा

निवेदक/वादी : जुम्ला जिल्ला तातापानी गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने प्रदिप शाही

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वा.नं. २ बस्ने दलबहादुर कठायत

मुद्दा : जग्गा

(१)    वादीले लिखत पारित गरिपाउँ भनी फिराद दायर गर्नु भन्दा अगावै विवादित जग्गा प्रतिवादीले राजीनामा गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारीत गराई लिएको देखिँदा प्रतिवादीले राजीनामा पारीत गरी लिएको लिखत नै जेठो देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल भण्डारी

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४३।८।२७ को निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक वादीले चढाएको बिन्तिपत्रको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने हु.प्र. बक्स भएको छ भनी विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    जुम्ला लाछु गाउँ बस्ने नन्दराम रावलले मबाट रु. ९,०००।– लगी सो बापत आफ्नो हक भोगको मौ.नं. १ख. नं. २ दुस्का खेत मुरी ।.।१५, मौ.नं. ऐ. नं. ४ को दफे बाटा मुनी ।३।७।४ मध्ये २ ठाउँ ।१।१२।६, भिडमुनी ।१।५ मध्ये ।.।४।१ को जग्गा १, नं. २ वाजु ।१।५ मध्ये ।१५ पाथी १, मो.नं. १ख. नं. १० लाछु ।४।१५ मध्ये २ ठाउँ ।.।८ को जग्गा १, मो.नं., १ख.नं. ११ को कमोत्या ।२।५ मध्ये ।.।२।४ को जग्गा १, र २००५ सालमा दर्ता भएको मेहले रुख ।.।३।.।६ को जग्गा १, खेत र साकु स्वडा १, सारखण्ड १, सारजर्मा १, उदाइना १ भो.नं. १५ स.नं. ३५९ को न्याउलो ।.।६।६ माना मध्ये ।।१।१।१ समेत मलाई २०३२।१।२५ मा राजीनामा दिएको म्यादभित्र पारित गरी नदिंदा पारीत गरी पाउँ भनी मैले फिराद दिएकोमा निजले प्रतिउत्तरपत्र दिंदा करकापसंग गराएको कागज हुँदा पारित हुने होइन भनी प्रतिवादी दिएको र नन्दरामले मेरो उपर करकाप संग कागज गरायो भनी उजूर गर्दा मुद्दा कारवाही चल्दै गएको जुम्ला जि.अ. बाट सो दुवै मैले जिती नन्दरामको क.अं.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा मुद्दा किनारा नहुँदै निज नन्दराम मरेको हकदारले सकार नगरेकोले ०३८।२।२५ मा दुवै मुद्दा डिसमिस भएपछि ०३४।११।२९।५ को जुम्ला जिल्ला अदालतको फैसला र कर्णाली अञ्चल अदालतको डिसमिस फैसला बमोजिम ०३८।५।२९ मा राजीनामा पारीत भएको छ । अन्यायी दलबहादुरले नन्दरामले मलाई राजीनामा गरी दिएको जान्दा जान्दै सोही जग्गामा खिचोला गरेकोले उजूर गरेको छु । दलबहादुर र नन्दराम मिली बीच बीचमा राजीनामा लिनु दिनु गरेका जालसाजीबाट गराएको राजीनामा नामसारी समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको फिरादपत्र ।

३.    नन्दरामले म दलबहादुरबाट रु. ८,०००।– लगी ०३२।४।२० मा आफ्नो हकभोग तिरोको भौ.नं. १ ख. नं. २, ४, ६, ९, १० बै. नं. विरौटा समेत खेत मुरी ।३।१९।५ र ३ कित्ता पाखो समेत ०३२।४।३० गतेमा राजीनामा दिई जुम्ला मालबाट रजिष्ट्रेशन पास भएको सो राजीनामा बमोजिम ०३३।७।१३।६ मा जुम्ला मालबाट मेरो नाममा नामसारी भई मैले भोग गरी आएको छु । वादीले नन्दरामलाई झुक्याई ०३२।१।१५।६ मा रु. ९,०००।– को लिखत करकाप गरी लिएछ । घरसारमा दोहोरो लिखत भएकोमा पहिला रजिष्ट्रेशन भएको लिखत जेठो ठहर्छ भन्ने रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. मा व्यवस्था भएको हुँदा मेरो राजीनामा नामसारी कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मेरो जग्गा हरण गर्नको लागि जालसाजी राजीनामा गराएका हुन् भन्ने वादी प्रदिप शाहीको ०३९।६।२५ को बयान ।

५.    मैले पेश गरेको ऋणी नन्दराम धनी म भएको रु. ८,०००।– को राजीनामा लिखत जालसाज होइन भन्ने समेत दलबहादुर कठायतले गरेको बयान ।

६.    दलबहादुरबाट पेश भएको लिखत साँचो हो भन्ने समेतको लिखतका साक्षी नन्दप्रसाद खत्री समेतको बयान ।

७.    नन्दरामले दलबहादुरलाई राजीनामा दिएको लिखत पहिले रजिष्ट्रेशन भएको भए तापनि अदालतमा मुद्दा चली अन्तिम निर्णय नहुँदै बीचमा प्र.दलबहादुर नन्दरामले राजीनामा गरी रजिष्ट्रेशन पारित गराएको लिखतले मान्यता पाउने देखिएन । राजीनामा र नामसारी हुने ठहर्छ । वादी दावीको जग्गामा प्र. ले खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने समेतको जुम्ला जि.अ. को फैसला ।

८.    सो फैसला उपर प्र.दलबहादुरको कर्णाली अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको ।

९.    पहिला रजिष्ट्रेशन भएको लिखतलाई मान्यता नदिएको जुम्ला जि.अ. को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको क.अं.अ. को फैसला ।

१०.    उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेतको वादीको म.प.क्षे.अ. मा निवेदन परी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरेको ।

११.    कर्णाली अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको म.प.क्षे.अ. को फैसला ।

१२.   उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा निवेदन परी डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा मुद्दा चली रहेको अवस्थामा गरी दिएको राजीनामालाई मान्यता दिई म.प.क्षे.अ. बाट भएको फैसलामा रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. को त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

१३.   रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. मा दोहरी लिखत भएकोमा पहिले रजिष्ट्रेशन भएकै जेठो ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लिखतको ज्येष्ठता कायम गर्दा लिखत भएको मितिलाई कायम नगरी रजिष्ट्रेशन भएको मितिलाई कायम गरेको देखिन्छ । वादीले लिखत पास गरिपाउँ भनी दिएको फिराद भन्दा अगावै प्रतिवादीको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत भएको देखिँदा प्रतिवादीको लिखत नै जेठो मान्नु पर्ने हुन आयो । यस्तो अवस्थामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको म.प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत स.अ. संयुक्त इजलासको मिति २०४३।८।२७ को फैसला रहेछ ।

१४.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४३।८।२७ को निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक वादीले चढाएको बिन्तिपत्रको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने हु.प्र. बक्स भएको छ भन्ने विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आएको रहेछ ।

१५.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल भण्डारीले प्रतिवादीको भन्दा वादीको लिखत जेठो छ । सो लिखतका सम्बन्धमा करकापसंग कागत गराएको भनी नालेश परी अदालतको विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादीलाई गरिदिएको छ । यसरी विवादित जग्गाको सम्बन्धमा विवाद परी मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा जग्गा राजीनामा गरी लिनु दिनु गरेको हुँदा त्यसरी पछिबाट गरिएको कागजले मान्यता पाउने होइन । अर्कोतर्फ वादीको मिति २०३२।१।२५ को लिखत करकापबाट गराएको नठहरी उक्त लिखत समेत पास हुने ठहरी अदालतबाट फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको र सो फैसला बमोजिम लिखत समेत पास भइसकेको अवस्थामा विवादित जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्दैन भनी भन्न मिल्दैन भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेलले रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. बमोजिम दोहोरी लिखत भएको अवस्थामा पहिले रजिष्ट्रेशन भएको लिखत नै जेठो ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको र दोहोरी लिखत भएको अवस्थामा जेठो लिखत सदर हुने कानुनी व्यवस्था रहे भएको हुँदा वादीले घरसारमा गरिलिएको लिखत अघिल्लो मितिको भए तापनि लिखत पास गरिपाउँ भनी निजले अदालतमा फिराद दिनु भन्दा अगावै प्रतिवादीले राजीनामा दिएको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारित समेत गरिलिएको हुँदा वादीको भन्दा प्रतिवादीकै लिखत जेठो देखिन्छ । यस अवस्थामा विवादित जग्गामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको स.अ. संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेकै हुँदा सोही सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु   भयो ।

१६.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा विवादित जग्गा नन्दरामले मिति २०३२।१।२५ मा मलाई राजीनामा गरिदिएकोमा म्याद भित्र रजिष्ट्रेशन पारीत गरी नदिएकोले लिखत पारीत गरिपाउँ भनी मैले फिराद दिएकोमा निजले म उपर करकाप समेतमा नालेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाहरुमा तह तह हुँदै मिति २०३८।२।२५ को कर्णाली अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०३८।५।२९ मा राजीनामा पारीत भएकोमा सो जग्गामा विपक्षी नन्दराम र दलबहादुरको मिलोमतोले मैले राजीनामा गरी लिइसकेपछि पछिबाट राजीनामा नामसारी गराएका हुँदा उक्त बमोजिमको राजीनामा नामसारी समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी । विवादित जग्गा मिति २०३२।४।२० मा राजीनामा पास गरी २०३३।७।१३ मा मेरो नाउँमा नामसारी भई मैले भोग गरी आएको छु । घरसारमा दोहोरो लिखत भएमा पहिला रजिष्ट्रेशन भएको लिखत जेठो हुन्छ भन्ने रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. मा उल्लेख भएको हुँदा सो बमोजिम मेरो लिखत जेठो हो भन्ने प्रतिउत्तरपत्र भएको पाइन्छ । वादीले नन्दरामबाट मिति २०३२।१।२ मा घरसारमा राजीनामा लिखत गरी लिएको र सो लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरिपाउँ भनी यी वादी प्रदिप शाहीले जुम्ला जिल्ला अदालतमा मिति २०३२।८।२५ मा फिराद दिएको र जुम्ला जिल्ला अदालतबाट मिति २०३४।११।२९ मा लिखत पारित हुने ठहरी फैसला भई त्यस उपर नन्दरामको कर्णाली अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा नन्दरामको मृत्यु भई हकवाला कसैले पनि मुद्दा सकार नगरेबाट उक्त मुद्दा मिति २०३८।२।१६ मा कर्णाली अञ्चल अदालतबाट डिसमिस हुने ठहर भए अनुसार मिति २०३८।५।२९ मा मालपोत कार्यालयबाट लिखत पारीत भएको उक्त लिखत पारीत मुद्दाबाट देखिन्छ । यसरी वादी प्रदिप शाहीले मिति २०३२।१।२५ को लिखत पारित गरिपाउँ भनी मिति २०३२।८।२५ मा नालेश दिएको र सो नालेश भन्दा अगावै अर्थात मिति २०३२।४।२० मा नै प्रतिवादी दलबहादुरले विवादित जग्गा राजीनामा पारित गरी लिएको देखिन्छ । यसबाट विवादित जग्गाको सम्बन्धमा नन्दरामले यी वादी प्रदिप शाही र प्र.दलबहादुर कठायतलाई दोहोरी लिखत गरी दिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. मा “दोहोरी लिखत भएकोमा पहिले रजिष्ट्रेशन भएकै लिखत जेठो ठहर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. को उक्त व्यवस्थाबाट दोहोरी लिखत भएको अवस्थामा कुन लिखत जेठो हुने भन्ने सम्बन्धमा लिखतको ज्येष्ठता कायम गर्दा लिखत भएको मितिलाई आधार नमानी लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको मितिलाई नै आधार मानिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले मिति २०३२।१।२५ मा राजीनामा लिखत गराई लिएको भए तापनि सो लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गरिपाउँ भनी यी वादी प्रदिप शाहीले मिति २०३२।८।२५ मा मात्र फिराद दायर गरी सो मुद्दामा भएका अदालतको फैसलाहरुबाट मिति २०३८।५।२९ मा लिखत पारित भएको देखिन्छ । यसरी यी वादीले लिखत पारित गरिपाउँ भनी फिराद दायर गर्नु भन्दा अगावै मिति २०३२।४।२० मै विवादित जग्गा प्रतिवादीले राजीनामा गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारित गराई लिएको देखिँदा प्रतिवादीले राजीनामा पारित गरी लिएको लिखत नै जेठो देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा विवादित जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको कर्णाली अञ्चल अदालत तथा म.क्षे.अ. को इन्साफ सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी राखी दायर भएको हुँदा केही गरिरहनु परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ १ गते रोज ३ शुभम् ।