शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४०६४ - उत्प्रेषण

भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. ४०६४     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रि.पू.ई.नं. ५१

आदेश भएको मिति : २०४७।२।१।३ मा

निवेदक/प्रत्यर्थी : जि.पर्सा गा.पं. वगही वा.नं. २ बस्ने धरिछन सहनी मलाह गोढी

विरुद्ध

विपक्षी/रिटनिवेदक : ऐ.ऐ.बस्ने कमलाकान्त सा तेली

विषय : उत्प्रेषण

(१)    भूमिसुधार लागू हुँदाका बखत मोही कायम हुनको लागि भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ बमोजिम मोहीले आफूले कमाएको जग्गा र जग्गा धनीको नाम समेत खुल्ने गरी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेपछि मोही हुनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) र सोही ऐनको दफा ३४ बमोजिम जग्गा धनी र कमाउनेको बीच कबूलियतको लिखत हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

प्रत्यर्थी भू.सु.का.पर्साको तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०४४।२।५ को निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको निवेदनमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्से बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी धरिछन सहनीले मेरा उपर वगही गा.पं. वडा नं. १ को कि.नं. १३६, १९७ र वडा नं. २ को कि.नं. ४३ वडा नं. ३ को कि.नं. ४१ र वडा नं. ५ को कि.नं. ४९ को मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षीले भूमिुधार कार्यालयमा निवेदन दिए उपर मैले आफ्नो बयानमा मोही धरिछन साह गोढ थिए । निजको मृत्यु भइसकेको छ विपक्षी धरिछन् अर्कै व्यक्ति हुन् भन्ने समेतको मेरो जिकिर भएकोमा विपक्षी भू.सु.अ. ले मिति २०४२।४।२८ मा फैसला गर्दा मालपोतको श्रेस्ता तथा मोठमा नाम फरक परे तापनि निजको नाम धरिछन सहनी गोढी रहेको हुनाले नाम संशोधन गरी क्रमशः वडा नं. १ को कि.नं. १९७ को ज.वि. ०, वडा नं. ३ को कि.नं. ४१ को ०० र वडा नं. ५ को कि.नं. ४९ को ०१२ जग्गा निजको प्रमाणपत्रमा चढाई नाम संशोधन गरी (धरिछन) धरिछन सहनी गोढी बनाई प्रमाणपत्रमा थप गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ । उक्त व्यहोरा मिति २०४२।५।२१ गतेमा सारी लिएबाट थाहा पाई बिरामी भएकोले सो विरामीबाट निको भई यस सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । प्रथमतः यो निवेदन जिकिर गर्दछु कि विपक्षी भू.सु.अ. ले विपक्षी धरिछन सहनी मलाहा गोढी र धरिछन साह गोढलाई एकै व्यक्ति भनी ठहर गरेको छ । विपक्षी धरिछन सहनी गोडी र धरिछन साह गोढी दुवै भिन्ना भिन्नै व्यक्ति हुन् । मेरो जग्गा जोत्ने धरिछन साह गोढ हो जो धेरै वर्ष अगाडि परलोक भइसकेको हुँदा अन्य उनाउ व्यक्ति उक्त जग्गाको मोही हुन कदापी सक्दैन । अतः विपक्षी भू.सु.का. को फैसला अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल भएकोले बदरभागी छ ।

३.    अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि विपक्षी धरिछन सहनी मलाह गोढ कि.नं. १९७ को जग्गाको मेरो दाता वागेश्वरी देवीको कहिले पनि मोही भएको छैन र म निवेदकको समेत मोही होइन । सो कुरा निजले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) एवं भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ बमोजिम १ नं. अनुसूची विपक्षी धरिछन सहनी गोढीले भरेको २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको र ४ नं. जोताहाको अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको समेत रेकर्ड भू.सु.का. मा छैन । त्यति मात्र होइन कि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ भएपछि पनि निज मेरो मोही होइन उक्त व्यहोरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसारको मोही र जग्गाधनी बीचको कबूलियत र भर्पाई समेत पेश गर्न सकेको छैन । अतः विपक्षी भू.सु.अ. ले मेरो हक भोग जोतको कि.नं. १९७ को जग्गाको मोही कायम गरेको देखादेखी उपर्युक्त कानुनको प्रत्यक्षतः उल्लंघन हुन गएको छ ।

४.    विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।७।२०।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

५.    भू.सु.अ. ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ बमोजिम कानुनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याई मलाई मोहियानीको प्रमाण पूर्जा प्रदान गर्नु भएको कानुन बमोजिम छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बाट पनि मेरो मोही हक निर्विवाद छ । तसर्थ निवेदकको रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत धरिछन सहनी मलाहा गोढी भन्ने धरिछन सहनी गोढीको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    वास्तविक मोहीको नाम सुधार गरी मोही प्रमाणपत्र दिइएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भू.सु.का. को लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    भू.सु.का., पर्साको मिति २०४३।६।१२।१ को पत्रमा निवेदक कमलकान्त शाह तेलीको मोही धरिछन सहनीका नामबाट १ नं., अनुसूची भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको नदेखिएको र लोचना क्षेत्रीनीको नामको कि.नं. १९७ को ०० जग्गाको मात्र २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको भनी उल्लेख भई आएबाट विपक्षी धरिछन सहनी मलाहा गोढीको नामको कि.नं. १९७ को २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको नदेखिँदा २ नं. अनुसूचीको अभावमा धरिछन सहनीलाई धरिछन साह हो भनी नाम सच्याई मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने गरेको भू.सु.का. पर्साको मिति २०४२।४।२८ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।५।३ को आदेश रहेछ ।

८.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।४।२८ गतेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक धरिछन सहनी मलाह गोढले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा दिएको निवेदन र क्षेत्रीय किताब उतारमा कि.नं. १९७ को जग्गाको मोही महलमा धरिछन साह गोढ कि.नं. ४१ मा धरिछन गढी र कि.नं. ४९ मा धरिछन सहनी गोढी भन्ने उल्लेख भएकोमा भू.सु.का. बाट धरिछन सहनी गोढी भनी मोही प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको पाइन्छ । निज व्यक्ति एउटै हो भनी गा.पं. वगहीबाट सिफारिश समेत भई आएको समेतको आधारबाट निजलाई मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याएको भू.सु.का., पर्साको निर्णय मिलेकै हुँदा रिट जारी हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको न्यायिक समितिको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी भू.सु.का. पर्साको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विभिन्न कित्ता नं. हरुको भूमिसुधार लागू हुँदा नापीका बखत क्षेत्रीय किताबमा मोहीको महलमा धरिछनको नाम उल्लेख छ । ती सबै किल्लाहरुको मोही बेग्ला बेग्लै व्यक्ति नभई यिनै धरिछन् हुन भनी गा.पं. बाट सिफारिश समेत भई आएको हुँदा सोही बमोजिम मोही कायम गरी निजको नाममा सामान्य संशोधन गरी मोही प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याएको भू.सु.का. को निर्णय मिलेकै छ । रिट जारी हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छैन भनी बहस गर्नु भयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा म धरिछन मलाहालाई मोही कायम गर्ने गरी भू.सु.का. पर्साबाट मिति २०४२।४।२८ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलाशबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदक प्रत्यर्थीको माग भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा विवादित कि.नं. १९७ समेतको जग्गाको म मोही भएकोले प्रमाणपत्र पाउँ भनी धरिछन सहनी मलाहा गोढीले भू.सु.का., पर्सामा निवेदन दिएको र जग्गा धनी कमलकान्तले धरिछन सो मोठ भरी सकेको छ यी निवेदक मोही होइनन् भनी बयान गरेकोमा मालपोत श्रेस्ता तथा मोठमा नाम फरक परे तापनि निजको नाम धरिछन सहनी गोढी रहेको हुँदा नाम संशोधन गरी प्रमाणपत्र समेत दिने ठहर्‍याई भू.सु.का., पर्साबाट मिति २०४२।४।२८ मा निर्णय भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जग्गा धनीलाई देखाई १ नं. अनुसूची भरेको र २ नं. लगत प्रकाशित भई उजूर बाजुर नगरी कायम भएको भन्ने धरिछन सहनी मलाहको लिखितजवाफ भएको सम्बन्धमा हेर्दा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश बमोजिम भू.सु.का., पर्साबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाइएको इजलास समक्ष देखाइएको फाइलबाट २ नं. अनुसूचीमात्र प्राप्त भएको त्यसमा क्षेत्रफल ०० जग्गाको जग्गा धनीमा लोचनी क्षेत्रीनीलाई देखाएको पाइन्छ । क्षेत्रीय किताब उतारबाट कि.नं. ४३ को जग्गाको क्षेत्रफल र जग्गा धनीसंगको अनुसूचीको जग्गा र क्षेत्रफल र जग्गा धनीसंगको अनुसूचीको जग्गा र क्षेत्रफल मिली भिडी मोहीको प्रमाणपत्र पाइसकेको देखिन्छ । तर रिट निवेदकले दावी लिएको कि.नं. १९७ को जग्गामा रिट निवेदक कमलकान्त शाह तेलीलाई जग्गा धनी देखाई धरिछन सहनीले १ नं. लगत भरेको र २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको नदेखिएको भनी भू.सु.का., पर्साबाट मिति २०४३।६।१२ मा लेखिआएको देखिन्छ । भूमिसुधार लागू हुँदाका बखत मोही कायम हुनको लागि भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ बमोजिम मोहीले आफूले कमाएको जग्गा र जग्गा धनीको नाम समेत खुल्ने गरी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हुनुपर्दछ । यसरी नै भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेपछि मोही हुनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) र सोही ऐनको दफा ३४ बमोजिम जग्गा धनी र कमाउनेको बीच कबूलियतको लिखत हुनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक प्रत्यर्थी धरिछन सहनी मलाहाले भूमिसुधार लागू हुँदा यी रिट निवेदक कमलकान्त साह तेलीलाई जग्गा धनी देखाई १ नं. लगत भरेको र २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको भन्ने देखिँदैन साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) तथा ३४ नं. बमोजिमको कबूलियत समेत नभएको अवस्थामा निज धरिछन सहनी मलाहलाई मोही कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ १ नं. लगत २ नं. अनुसूची तथा कबूलियत समेतको अभावमा रिट निवेदक कमलाकान्त साह तेलीका कि.नं. १९७ को जग्गामा प्रत्यर्थी धरिछन सहनी मलाहालाई नाम संशोधन गरी मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत दिने ठहर्‍याएको प्रत्यर्थी भू.सु.का., पर्साको मिति २०४२।४।२८ गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो कि.नं. १९७ को जग्गामा सम्म मोही कायम हुने ठहराएको हदसम्मको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।५ गतेको निर्णय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ १ गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु