निर्णय नं. ४०६९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०६९     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १८५४

आदेश भएको मिति: २०४६।१२।२९।४ मा

रिट निवेदक : झापा जिल्ला घैलाडुब्बा गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने लालबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    श्री ५ को सरकारको तर्फबाट गुज्रेको म्याद थमाई मुद्दा दायर भएको भन्ने देखिँदैन कुनै कसूरको सिलसिलामा एकपटक अदालतमा कारवाही चली अन्तिम निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः त्यसै विषयलाई लिएर सोही व्यक्ति उपर कारवाही चलाउन नमिल्ने।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढता मुद्दा चलाइने र सजायँ गरिने छैन भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ को उपधारा (४) ले दोहोरो कारवाहीका विरुद्धको अधिकार सुरक्षित गरेको हुँदा उक्त मौलिक अधिकारको बर्खिलाप एकपटक कारवाही चली निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः कारवाही गर्ने भनी गरिएको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालय चन्द्रगढी झापामा दाखिल गर्न ग्राम समितिको हैसियतले मिति २०२९।३।२६।१ मा बुझेको रु. ६,०००।– समेतको दावी लिंदै जम्मा रु. ६२,००९।७४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. र दफा २९ अन्तर्गत बिगो समेत दावी लिई श्री ५ को सरकार वादी भई प्रतिवादी म समेतका उपर आफूलाई लाभ पञ्चायतलाई हानी मुद्दा दायर भएकोमा कारवाही चली बागमती विशेष अदालतबाट मिति २०३७।६।३ मा फैसला हुँदा बाँकी नतिर्नेको ११ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्र मुद्दा दायर भएको नदेखिएकोले खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला हुँदा सो उपर श्री ५ को सरकारको म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा बागमती विशेष अदालतको फैसलालाई नै मनासिब ठहर्‍याई मिति २०३८।१०।१५ मा फैसला भयो । यसरी मुद्दा परी अन्तिम भई श्री ५ को सरकार हारी सकेपछि विपक्षी भू.सु.का., झापाबाट बचतको बाँकी रुपैयाँ साँवा ब्याज सहित बुझाउनु होला नबुझाएमा हिनामिना सरह कारवाही गरिनेछ भनी १० दिने म्याद मेरा नाममा जारी गरिएकोमा मिति २०४०।४।३१ मा प्राप्त भई अदालतमा समेत मुद्दा परी फैसला भइसकेको कुरामा हिनामिना सरह कारवाही हुन नमिल्ने कुरा अ.बं. ८५ नं. ले प्रष्ट पार्दछ । खारेज गरिपाउँ भनी मेरो बयान भएको थियो । तत्पश्चात मलाई तारिखमा राखी रहेबाट अदालतमा मुद्दा परी टुंगो लागी सकेको विवादमा किन दुःख दिनु हुन्छ भनी मिति २०४५।१।२ को तारिखमा जाँदा मिति २०४५।१।१८ गतेको तारिख तोकियो । उक्त तारिखमा रु. ६,०००।– मध्ये बुझाइसकेको रु. ८००।– कट्टा गरी बाँकी रकमको बुझी लिएको मितिबाट उक्त तारिख मिति तकको साँवा ब्याज नबुझाएमा थुनी दिन्छु । असूलीतर्फ कारवाही गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भइसकेको छ भनिएबाट के कस्तो निर्णय भएको रहेछ भनी मिति २०४५।१।२ मा बचत हिनामिना सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार विभाग बचत सञ्चालन शाखाबाट विपक्षी भू.सु.का., झापाका नाममा मिति २०४२।९।१६ मा लेखिएको पत्रको नक्कल लिंदा यथार्थ कुरा जानकारी हुन आयो ।

३.    उक्त मिति २०४२।९।१६ गतेको पत्रमा लालबहादुर कार्कीको रु. ६,०००।– बचत हिनामिना सम्बन्धी कारवाही चलेको फाइल प्राप्त भई पेश हुँदा हालको अवस्थामा सो रकम मिन्हाको लागि पेश गर्न सकिने अवस्था पनि नहुँदा असूलीतर्फ कारवाही गर्ने भनी मिति २०४२।९।६ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्नु हुन भनी लेखिएको रहेछ । एकै विषयमा अदालतमा मुद्दा परी अदालतबाट दावी नै खारेज हुने ठहरी फैसला भएपछि सोही विषयमा बिगो असूलतर्फ कारवाही गर्नु भनी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न मिल्दैन साथै उक्त काम कारवाही अ.बं. ८५ नं. विपरीत छ । विपक्षीहरुको उक्त कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १०(९), ११(४) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भनी भू.सु.का., झापाका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    निवेदकले भू.सु.का. लागू हुँदा रु. ६,०००।– बचत रकम भूमिप्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरी बुझी लिएकोमा सो रकम नबुझाएकोले हिनामिना भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु पर्ने हुँदा म्याद जारी गरी निजलाई झिकाउँदा विशेष प्रहरी विभागबाट घैलाडुब्बा गा.पं. को रकम समेत बचत रकम रु. ६,०००।– लाई लिएर बागमती विशेष अदालतमा मुद्दा परी खारेज भएको र म.क्षे.अ. बाट समेत सोही निर्णय सदर भएको हुँदा सो रकम मैले बुझाउनु पर्ने होइन भनी जिकिर लिएकोले यस कार्यालयबाट रायको लागि भूमिसुधार विभाग मार्फत भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेश गरिएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।९ को निर्णयले निजलाई मिनाहा दिन नमिल्ने हुँदा असूल गर्नु भन्ने आदेश भए बमोजिम रकम असूलीतर्फ कारवाहीको सिलसिलामा तारिखमा राखिएको हो । थुनी दिने धम्की दिएको होइन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ९ को दफा ४०क. ले उक्त बचतको रकमको अन्तिम जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने र भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को परिच्छेद ४ को नियम २८(३) बमोजिम हिनामिना भएको बचत रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार कानुन बमोजिम असूल गर्नुपर्ने बचत रकम असूलीतर्फको कारवाही कानुन सम्मत छ । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भू.सु.का., झापाको लिखितजवाफ ।

६.    घैलाडुब्बा गाउँ पञ्चायत वडा नं. ८ का ग्राम समिति सदस्य धनबहादुर राजवंशीबाट अनिवार्य बचत लगानी असूली बापत वडामा उठेको मौज्दात रकम रु. ६,०००।– रिट निवेदक लालबहादुर कार्कीले मिति २०२९।१।२९।५ मा र २०२९।३।२६ मा गरेको भाखा पत्र र २०३०।५।८ मा गरेको बयानबाट समेत आफूले बुझी लिएको हो भनी स्वीकार गरी सो रकम मध्ये मिति २०२९।९।२२ मा रु. ८००।– समेत बुझाइसकेको देखिने अनिवार्य बचत रकम व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई श्री ५ को सरकारको दायित्व भएकोले मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको महल नं. ९ मा यसै महलको २, ३ (क) र ३ख. नं. मा लेखिएको देखि बाहेक भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको र बचत रकम ऐ. को ९ नं. को परिभाषा भित्र नपरेको हुनाले ऐ. को ११ नं. बमोजिम हदम्याद कायम हुन नसक्ने भई सम्बन्धित कार्यालयबाट भूमिसुधार विभाग मार्फत मन्त्रालयमा रायको लागि मिसिल पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४०(क) ले उक्त बचत रकमको अन्तिम जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने र भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम २८ को उपनियम (३) बमोजिम समितिले उठाएको बचत रकम दुरुपयोग वा हिनामिना भएमा समितिका सबै सदस्यहरु सामूहिक र व्यक्तिगत रुपले जवाफदेही हुनेछन् र त्यस्तो हिनामिना भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार असूलीतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने मिति २०४२।९।९ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानुन अनुकूल हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले बागमती विशेष अदालत तथा म.क्षे.अ. बाट समेत हदम्याद नाघेको आधारमा बिगो असूली गर्नु भन्ने मुद्दा खारेज भई सो फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा बिगो असूल गर्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले निवेदकले बचत उठाएको रकम बुझी लिएको भनी स्वीकारेका छन । बचत रकमको अन्तिम जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारमा हुने हुँदा सो अनुरुप असूली गर्नेतर्फको निर्णय तथा कारवाही कानुनसम्मत छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मिति २०२९।३।२६।१ मा बुझेको बचत रकम रु. ६,०००।– समेत जम्मा रकम रु. ६२,००९।७४ हिनामिना गरी आफूलाई लाभ पञ्चायतलाई हानी पुर्‍याएको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(क) र दफा २९ अन्तर्गत बिगो समेत दावी लिई श्री ५ को सरकार वादी भई म समेत उपर मुद्दा चलेकोमा हदम्यादको आधारमा म.क्षे.अ. समेतबाट मुद्दा खारेज भइसकेपछि सोही विषयमा पुनः उक्त बचत रकमको साँवा ब्याज असूल गर्ने भनी कारवाही गरेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय तथा कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यस विषयमा श्री ५ को सरकार वादी र प्रतिवादी रिट निवेदक लालबहादुर कार्की समेत भएको आफूलाई लाभ पञ्चायतलाई हानी मुद्दा बागमती विशेष अदालतमा परी सो अदालतबाट हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज हुने ठहर्‍याई मिति २०३७।६।३।६ मा फैसला भएको देखिन्छ । त्यसउपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्दा म.क्षे.अ. बाट पनि मिति २०३८।१०।१५ मा बागमती विशेष अदालतको इन्साफलाई नै मनासिब ठहर्‍याई फैसला भई सो फैसला अन्तिम भएर बसेको पाइन्छ । त्यसै विषयमा बचत रकम मिन्हाको लागि पेश गर्न सकिने अवस्था नभएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४०(क) अनुसार उक्त बचत रकमको अन्तिम जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने र भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम २८ को उपनियम (३) बमोजिम समितिले उठाएको बचत रकम दुरुपयोग वा हिनामिना भएमा समितिका सबै सदस्यहरु सामूहिक र व्यक्तिगत रुपले जवाफदेही हुनेछन र त्यस्तो हिनामिना भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार असूली तर्फ कारवाही गर्ने भनी मिति २०४२।९।९ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो बचत हिनामिनाको विषयमा अदालतमा मुद्दा परी हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज हुने ठहरी अन्तिम फैसला भएकोमा विवाद छैन । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट गुज्रेको म्याद थमाई मुद्दा दायर भएको भन्ने देखिँदैन । कुनै कसूरको सिलसिलामा एकपटक अदालतमा कारवाही चली अन्तिम निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः त्यसै विषयलाई लिएर सोही व्यक्ति उपर कारवाही चलाउन मिल्ने हुँदैन । कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटकभन्दा बढता मुद्दा चलाइने र सजायँ गरिने छैन भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ को उपधारा (४) ले दोहोरो कारवाहीका विरुद्धको अधिकार सुरक्षित गरेको हुँदा उक्त मौलिक अधिकारको बर्खिलाप एकपटक कारवाही चली निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः कारवाही गर्ने भनी गरिएको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत केशमा निवेदकसंग बचत रकम असूलीतर्फ पुनः कारवाही गर्नू भनी गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।९ गतेको निर्णय संविधान विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ । यस विषयमा निवेदक उपर अब पुनः कारवाही नगर्नु भनी प्रत्यर्थी भू.सु.का., झापाका नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २९ गते रोज ४ शुभम् ।