निर्णय नं. ४०७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४०७१     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ८०४

आदेश भएको मिति: २०४७।१।२३।१ मा

रिट निवेदक: दाङ जिल्ला धर्ना गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने भिमकान्त दाहाल

विरुद्ध

विपक्षी : दाङ जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    आयोगले निवेदकको निवेदनको सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई हेर्दा यसमा आदेशानुसार लूजशिट पेश हुन नसकेको र मिसिल राखी छाड्न मनासिब नदेखिँदा यत्तिकैमा प्रमाण लिई इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार पर्ति जग्गा छूट भनी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी आदेशलाई सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ, सो निर्णयको अनुहारबाटै यसमा जग्गाको हक अधिकार सम्बन्धी सबूद प्रमाण हेरी त्यसको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गरेको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   फिल्डबुकमा पर्ति जनिदैमा सबूद प्रमाण नै नहेरी सो जग्गा दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न मिल्दैन, नापीका बखत फिल्डबुकमा पर्ति जनिदैमा निवेदकको जग्गामा हक बेहकको निर्णय सबूद प्रमाणको आधारमा हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    साविक देखि पैतृक सम्पत्तिको रुपमा भोग चलन हुँदै मोठ बन्दीमा दर्ता रही २ नं. रसिद प्राप्त भई आएको जग्गा २०२७ सालको नापीमा दाङ जिल्ला धर्ना गा.पं. वडा नं. ८(क) कि.नं. ४०८ समेत कायम भयो । उपरोक्त अनुरुप २ नं. रसिद प्राप्त नं. ४ को ज.वि. १६–०–२ जग्गा वरिपरि पाखो एवं खेत भई बीचमा आफ्नै निजी प्रयोजनका लागि घर गोठ कटेराको छानाको प्रयोजनार्थ खरबारी पाली आएको र सोको ७ नं. फाँटवारी पनि भरेको छु । यो जग्गा कि.नं. ४०८ कायम भई फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम भन्ने महलमा पर्ति ४–१४–९ जनिई कैफियतमा पञ्च सदस्यले यो जग्गा पञ्चायत धर्ना वडा नं. ८ भीमकान्त दाहालको नम्बरी हो भनी प्रमाणित गरिदिएको छ । यो कि.नं. ४०८ को वरिपरि पनि सोही १६–०–२ मध्येको जग्गा रही कूल ज.वि. १०–१६–१९ दर्ता कायम छ । यसको ज.ध.प्र. पूर्जा पाइसकेका छौं कुनै विवाद छैन नापी हुँदा म भारतमा पढ्न बसेबाट यो कुरा पछि थाहा भयो । चारै तिर नाम अंकित जग्गा रही कि.नं. ४०८ कायम भएको साविक सनातन देखि आफ्नै रहेको जग्गामा आजसम्म मेरो निर्वाध भोग कायम छ । यो कि.नं. ४०८ को ज.ध.प्र. पुर्जा पाउन पटक पटक निवेदन गर्ने सिलसिलामा मिति २०४१।५।१५ मा सबूद प्रमाण सहित विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा लामो समयसम्म कारवाहीमा राखी पछिबाट वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगमा निवेदन कारवाहीका लागि पठाइएछ । यो कुराको मलाई कुनै जानकारी भएन र आयोगबाट मलाई बुझ्ने काम समेत भएन । मिति ०४६।१।२२ मा मलाई हराइयो भन्ने हल्ला सुनी विपक्षी आयोगमा सम्पर्क राखी मिति २०४६।४।११ मा निर्णयको नक्कल सारी लिई हेर्दा साविक श्रेस्ता अनुसारको हक भोग भित्रको जग्गा भए पनि जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) को म्याद भित्र दर्ता नगरेको नापीका बेला आफ्नो नाममा नापी गराउन नसकेको नापी पछि तिरो तिरेको वा तिर्न प्रयास गरेको नदेखिने क्षेत्रीय किताबमा पर्ति जनिएको तथा मालपोत विभागको च.नं. १३३५ मिति २०४५।२।१३ को परिपत्रले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी उठे पनि आदेश अनुसार लुजसिट पेश हुन नसकेको र मिसिल राखी छाड्न मनासिब नदेखिँदा भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार पर्ति जग्गा छूट भनी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी आयोगबाट निर्णय भयो ।

३.    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले कुनै परिपत्र जारी गरी जग्गा दर्ता नगर्ने भन्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । यसरी कानुनले प्रदान नगरेको अख्तियारी प्रयोग गरी जारी भएको मिति २०४५।२।१३ गतेको श्री ५ को सरकारको परिपत्र अवैध छ । मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ३ ले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । मेरो निवेदन पनि मालपोत कार्यालयमा परेको हो । ऐनले तोकेको अधिकार क्षेत्र परिवर्तन गर्न ऐनमा नै संशोधन हुनुपर्दछ अन्यथा अधिकार क्षेत्र सर्दैन यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । मालपोत ऐनमा आयोगले हेरी निर्णय गरेको अनाधिकार छ । आयोगले मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत दिएको छैन । लुजसिट मसंग रहने कुरा होइन र सो आउन नसक्नुमा मेरो दोष छैन । मिसिल राखी छाड्न मनासिब नहुने भन्ने न्यायिक आधार होइन । ज.ध.प्र. पुर्जा नभएसम्म मालपोत लिइन्न नापी पूर्व पटवारी मार्फत मैले यो जग्गाको मालपोत तिरेकै छु । ज.ध.प्र. पुर्जा लिंदा मालपोत एकमुष्ट दाखिल हुने कुरा हो । यसरी प्रत्यर्थी आयोगले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरेको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले विपक्षी आयोगको मिति २०४६।१।२२ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    मिति २०४३।१२।५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले वन सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग गठन भएको जिल्ला वा ठाउँको छूट जग्गा दर्ता गर्ने स्वीकृति मालपोत विभागसंग लिन वा आयोगले नै स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा कारवाही हुँदा साविक नम्बरीमा दर्ता भएको तर नापीमा छूट भएको छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आयोग कार्यरत रहेको जिल्ला वा ठाउँमा सो अधिकार आयोगलाई दिने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु हुन भनी मिति २०४४।६।२ मा विभागीय परिपत्र भएको नापीमा छूट भएको जग्गा दर्ता गर्नका लागि तहाँका दिवेदन यस आयोगमा पठाई दिनु हुन भनी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगबाट मिति २०४४।८।२९ गतेमा अनुरोध भई आएकोले यस कार्यालयमा जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी दिएका मिसिलहरु उक्त आयोगमा यस कार्यालयबाट मिति २०४४।९।२ मा बुझाएको हो । यस कार्यालयबाट कानुन बर्खिलाप कुनै कारवाही नभएको भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय, दाङको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले दावी गर्नु भएको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगलाई प्राप्त भएको र उक्त आयोगले उक्त जग्गा निवेदकका नाममा कानुन नियमबमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो । यस सचिवालयबाट सो विषयमा कुनै कारवाही र निर्णय नभएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.    जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (४) मा सरकारी जग्गा श्री ५ को सरकारको आदेश बेगर कसैको नाममा दर्ता हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएकोले दाङ जिल्ला धर्ना गाउँ पञ्चायत वडा नं. ८(क) कि.नं. ४०८ को जग्गा नापीको अवस्थामा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको हुँदा साविक देखिको नम्बरी नदेखिने भई दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकको दावी बमोजिमको जग्गा निजका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय भएको हो । निजको आफ्नो जग्गा नापीको अवस्थामा छूट भएको भए जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२) को म्यादभित्र उजूरी गरी आफ्नो नाममा दर्ता कायम गराउन सक्नु पर्ने थियो । सो बमोजिमको वैकल्पिक उपचार समेत अवलम्बन नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग दाङको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले निवेदकले उक्त जग्गामा साविकदेखि भोग चलन गरी आएको छ र नापीको समयमा पनि पञ्च सदस्यहरुले निवेदकको नम्बरी जग्गा हो भनी कैफियतमा लेखाई दिएका छन । यस्तो अवस्थामा प्रमाण बुझी न्यायिक मनले निर्णय गर्नु पर्नेमा हचुवा किसिमबाट निवेदकको जग्गा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी आयोग समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विवादित जग्गा नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको छ । नापीको समयमा कि.नं. ४०८ सँगैका केही जग्गाहरु निवेदकका नाममा नापी भएपछि कि.नं. ४०८ मात्र छूट भएको भए सोही बखत ऐनको म्याद भित्र उजूरी गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराउन पर्नेमा सो समेत नगरेकोले निजका नाममा पर्ति जग्गा दर्ता हुन सक्ने अवस्था नहुँदा आयोगको निर्णय कानुन सम्मत छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो साविक हक भोगको दाङ जिल्ला धर्ना गा.पं. वडा नं. ८(क) कि.नं. ४०८ को जग्गा नापीमा मेरो नाममा दर्ता हुन छूट भएकोले छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय दाङमा दिएको निवेदन कारवाहीको लागि विपक्षी वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग दाङमा सरी गएको र आयोगबाट न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मेरो नाममा उक्त जग्गा छूट दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेकोले आयोगको उक्त मिति ०४६।१।२२ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । निवेदकले नापी हुँदा छूट हुन गएको दाङ जिल्ला धर्ना गा.पं. वडा नं. ८(क) कि.नं. ४०८ को जग्गा छूट दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग गठन भएपछि छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही सो आयोगद्वारा गर्ने भनी निवेदन आयोगमा सारी आएकोमा विवाद देखिएन । आयोगले निवेदकको निवेदनको सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई हेर्दा यसमा आदेशानुसार लुजसिट पेश हुन नसकेको र मिसिल राखी छाड्न मनासिब नदेखिँदा यत्तिकैमा प्रमाण लिई इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार पर्ति जग्गा छूट भनी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी आदेशलाई सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयको अनुहारबाटै यसमा जग्गाको हक अधिकार सम्बन्धी सबूद प्रमाण हेरी त्यसको मूल्यांकन गरी निर्णय गरेको देखिन आउँदैन । फिल्डबुकमा पर्ति जनिदैमा सबूद प्रमाण नै नहेरी सो जग्गा दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तसर्थ नापीका बखत फिल्डबकुमा पर्ति जनिदैमा निवेदकको जग्गामा हक बेहकको निर्णय सबूद प्रमाणको आधारमा हुन नसक्ने भन्न मिलेन । अतः प्रत्यर्थी आयोगले यसमा निर्णय गर्दा प्रमाणको आधारमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको देखिन नआएकोले प्रत्यर्थी वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगको मिति २०४६।१।२२ गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसमा सबूद प्रमाण बुझी दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग, दाङका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख २३ गते रोज १ शुभम् ।