निर्णय नं. ४०७२ - परमादेश

निर्णय नं. ४०७२    ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७४८

आदेश भएको मिति: २०४७।१।१३।५ मा

निवेदक      : कारागार शाखा दमौलीमा थुनामा रहेको मणिरत्न पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला अदालत, तनहुँ समेत

विषय : परमादेश

(१)    चोरीका १४(४) नं. बमोजिम कैद गर्नु पर्नेमा पहिलो पटक डाँका गर्नेलाई ६ वर्ष कैद गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ, त्यस्तै जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेको कारण जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा चोरीको २८ नं. बमोजिम हद कैद चार वर्षसम्म गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । यसबाट यिनी रिट निवेदकलाई कैद भएको तर्फ वर्ष ६ र जरिवाना तर्फ वर्ष ४ समेत जम्मा वर्ष १० कैद गर्नु पर्ने देखिन आउँछ तर त्यसो नगरी हद कैद वर्ष १८ हुने भनी तोकी सोही अनुसारको लगत राखी कैदी पुर्जी दिएको मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    ईश्वरबहादुरको जाहेरीवाला डाँका मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतको २०३९।१०।१४ को फैसलाले पहिलो पटक डाँका गरेको ठहराई कैद जरिवाना भएकोमा जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेकोले चोरीको २७ नं. बमोजिम कैद वर्ष १८ गरी थुनिएको मिति २०३८।८।२८ देखि गणना गरी २०५६।८।२८ सम्म कैदमा बसी ऐ. २९ गते छुटी जाने कैद ठेकिएको कैदी पुर्जी बुझी पाएको ।

३.    उपर्युक्त मुद्दामा पहिलोपटक डाँका गरेमा चोरीको १४(४) नं.ले हद कैद वर्ष ६ र जरिवाना तर्फ चोरीका २८ नं. ले हद कैद ४ वर्ष समेत जम्मा कैद वर्ष १० हुनेमा १८ वर्ष कैद ठेकेको गैरकानुनी भएकोले थुनिएको मिति २०३८।८।२८ देखि हद कैद १० वर्ष कैद लगत राखी बढी राख्ने गरेको लगत कट्टी गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    विपक्षी मणिरत्न पौडेललाई उल्लेखित डाँका मुद्दामा मिति २०३९।१०।१४ का फैसला र फौ.ल.नं. ७५ का लगतले चोरीका १४ नं. बमोजिम कैद वर्ष ६। जरिवाना रु. ७९,८६७।५० लागेकोमा जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेकोले चोरीका २७ नं. बमोजिम डाँका मुद्दामा हद कैद वर्ष १८। तोकिएको हुँदा सोही अनुसार लगत ठेकी थुनिएको मिति २०३८।८।१९ देखि २०५६।८।१८ सम्म कैदमा बसी ऐ. १९ गते छुटी जाने गरी कैद पुर्जी दिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने तनहुँ जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेशानुसार रिट निवेदकलाई कैदमा राख्नेसम्म काम यस कार्यालयबाट भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कारागार शाखा तनहुँको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाको र विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतको बहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा डाँका मुद्दामा मिति २०३९।१०।१४ को तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलाले पहिलो पटक डाँका गरेको ठहरी कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ७९,८६७।५० भएकोमा चोरीका २७ नं. ले हद कैद १८ वर्ष हुने भनी कैद ठेकी लगत राखेकोले चोरीको १४(४) नं. ले पहिलापटक डाँका गरेमा हद कैद ६ वर्ष र जरिवानातर्फ चोरीका २८ नं. ले हद कैद ४ वर्ष समेत जम्मा कैद वर्ष १० मात्र हुने हुँदा सोही बमोजिम लगत सच्याई कैद ठेक्नु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी तनहुँ जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ हेर्दा जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेकोले चोरीको २७ नं. बमोजिम कैद र जरिवाना वापत डाँकामा हद कैद १८ वर्ष गरिएको भन्ने समेत देखिन्छ ।

९.    रिट निवेदक मणिरत्न पौडेललाई ईश्वरबहादुरको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी र यी रिट निवेदक प्रतिवादी भएको डाँका मुद्दामा पहिलोपटक डाँका गरेको ठहराएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । केवल जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेको कारणले कैद र जरिवाना समेतको हद कैद १८ वर्ष गरेको भन्ने देखिन आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा चोरीको १४(४) नं. बमोजिम कैद गर्नु पर्नेमा पहिलोपटक डाँका गर्नेलाई ६ वर्ष कैद गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेको कारणले जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा चोरीका २८ नं. बमोजिम हद कैद चार वर्षसम्म गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । यसबाट यिनी रिट निवेदकलाई कैद भएको तर्फ वर्ष ६। र जरिवानातर्फ वर्ष ४। समेत जम्मा वर्ष १० कैद गर्नु पर्ने देखिन आउँछ । तर त्यसो नगरी हद कैद वर्ष १८ हुने भनी तोकी सोही अनुसारको लगत राखी कैदी पुर्जी दिएको मिलेको देखिएन । तसर्थ यिनी रिट निवेदकलाई थुनामा परेको मिति देखि १० वर्ष कैद हुने हुँदा १८ वर्ष कैद गर्ने गरी राखेको लगत कट्टा गरी १० वर्ष मात्र कैद गर्ने गरी लगत राखी सोही बमोजिमको कैद असूल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।