निर्णय नं. ४०७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४०७४    ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७०५

आदेश भएको मिति: २०४७।१।१३।५ मा

निवेदक      : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने करु थापा मगरसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    निवेदकहरुका हकमा ज्यान मुद्दाका कसूरदार ठहर भई ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं. बमोजिम र अन्य प्रतिवादीहरुलाई ऐ. १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने सजायँ भइसकेपछि अन्य २ वटा मुद्दाहरुको जन्मकैद भन्दा कम सजायँ हुने खत हुँदा सो समेत जन्मकैदको सजायँमा खापी सजायँ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्रबस्नेत

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    लाटी मगर्नीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी रिट निवेदकहरु समेत भएको ज्यान मुद्दामा कसूर गरेको ठहर गरी हामी मध्ये करु थापा मगरलाई ज्या.सं. को १३(४) र अन्यलाई १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरी विपक्षी अदालतबाट २०३६।८।२१ मा फैसला भई हामी सबै २०३६। ५।१४ देखि थुनामा रहेको १ हे.क. भुपाल सिंहको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी रिट निवेदकहरु भएको डाँका ज्यान मुद्दामा कसूर गरेको ठहर गरी जनही कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ५,२८६ हुने गरी २०३८।७।४ मा फैसला भएको –१ कारागार शाखा तनहुँको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी रिट निवेदकहरु भएको थुनुवा भाग्यो भगायो भन्ने मुद्दामा कसूर ठहर भई कैद वर्ष ९।११।२८ हुने गरी २०३८।७।२४ मा फैसला भएको –१ समेत जम्मा ३ कलमको फैसला भएको ।

३.    विपक्षीले ठहर फैसला गरेको ३ कलम मध्ये दण्ड सजायँको ८ नं. बमोजिम सबै कलमको खत पटक खापी सजायँ गर्न नमिल्ने हुँदा ठूलो खत लाग्ने ज्यान मुद्दाको जन्मकैद वर्ष २० मात्र लगत ठेकी कैद असूल गर्नु र २०३६।५।१४ देखि थुनामा रहेको हुँदा २०५६।५।१३ सम्म कैदमा बसी ऐ. १४ गते छुटी जाने भनी विपक्षी नं. १ बाट विपक्षी नं. २ का नाउँमा जनाउ र हामी रिट निवेदकहरुलाई कैद म्याद ठोकुवा पुर्जी समेत २०३८।८।३०।३ मा दिएकोमा विपक्षी नं. २ ले सो बमोजिम नगरी ज्यान डाँकामा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ५२८६।– को कैद वर्ष ४।, ज्यान र कारागारबाट भागेको मुद्दामा ३५।११।२५ वर्ष समेत ३९।११।२५ वर्ष कैद ठेकी २०३६।५।१४ देखि थुनिएको २०७६।५।५ मा छुट्ने गरी कैद ठेकिएकोले कैदी पुर्जी पठाई दिनु भनी विपक्षी नं. १ संग माग गरे बमोजिम सोही अनुसारको पुर्जी विपक्षी नं. २ लाई पठाई सोको जानकारी हामीलाई २०३९।५।२८ मा प्राप्त भई सोही अनुसार कैद लगत ठेकी रहेकोछ ।

४.    दण्ड सजायँको ८ नं. ले मृत्युदण्ड, सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद मध्ये ठूलो सजायँ भएपछि सानो सजायँ हुने खत पटक खाप्नु हुन्न । दण्ड सजायँको ४१ नं. ले पनि एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा सबभन्दा ठूलो कैदको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने हो । विपक्षीहरुको काम कारवाही कारागार ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ४(१),(२), २४(६) समेतको प्रतिकूल भई संविधानको धारा १०।१६ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक समेतमा आघात परेकोले ज्यान मुद्दामा जन्मकैद हुने कसूरको मात्र लगत ठेकी थुनामा बसेको २०३६।५।१४ देखि गणना हुने गरी अरु लगत कटाई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे बमोजिम ३ मुद्दामा समुच्चा एउटै कैदी पुर्जी दिंदा रिट निवेदक मध्ये करु थापा मगरलाई २०३६।५।१० देखि २०७६।५।४ सम्मको र अन्यलाई २०३६।५।१४ देखि २०७५।११।१६ सम्मको कैदी पुर्जी दिएकोमा दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम थुनामा बसेको अवस्था भागी अर्को कसूर गरेमा थप कैद ठेक्नु नै पर्ने हुँदा ज्यान मुद्दामा बसेको कैद वर्ष ११।१७ डाँका ज्यानमा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ५२८६।८९ र थुनुवा भागे भगाए भन्ने मुद्दाको करु थापालाई लागेको कैद वर्ष ९।११।२८ र अन्यलाई लागेको कैद वर्ष ९।१० समेत गाभी कैदी पुर्जी दिएको कानुन अनुरुप नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला अदालत तनहुँको लिखितजवाफ ।

७.    अधिकार प्राप्त तनहुँ जिल्ला अदालतको पत्रानुसार विपक्षी रिट निवेदकहरुलाई कैद ठेकिएको र यस कार्यालयको कुनै कामबाट निजहरुको मौलिक हकमा असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठको तथा विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    रिट निवेदकहरुलाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजायँ हुने गरी समेतका ३ कलमको मुद्दामा कैद र जरिवाना वापत कैद वर्ष ३९।११।२५ ठेकिएकोमा दण्ड सजायँको ८ नं. तथा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोजिम ठूलो खत जन्मकैद वापत २० वर्ष मात्र कैद हुनुपर्ने हुँदा उक्त जन्मकैद २० वर्ष मात्र सजायँ असूल गर्ने गरी लगत सच्याउनु भनी आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकहरुको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी तनहुँ जिल्ला अदालत समेतको लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदकहरुलाई ३ वटा मुद्दामा निवेदकहरु मध्ये करु थापा मगरलाई २०३६।५।१० देखि र अन्यलाई २०३६।५।१४ देखिको समुच्चा एउटै कैदी पुर्जी दिंदा त्यसो हुन गएको भन्ने समेत देखिन्छ ।

११.    रिट निवेदकहरुका हकमा ज्यान मुद्दामा करु थापा मगरलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं. बमोजिम र अन्यलाई ऐ. १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजायँ भएको –१, डाँका ज्यान मुद्दाको जनही कैद वर्ष ६। र जरिवाना रु. ५२८६।– हुने भएको –१ र थुनुवा भाग्यो भगायो भन्ने मुद्दामा करु थापा मगरलाई कैद वर्ष ९।११।२८ र अन्यलाई कैद वर्ष ९।१० हुने भएको –१ समेतको गरी जम्मा कैद वर्ष ३९।११।२५ को लगत राखी सो अनुसारको पुर्जी यिनी रिट निवेदकहरुलाई दिएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएको छैन ।

१२.   दण्ड सजायँको ८ नं. बमोजिम एकजनाले धेरै पटक मृत्यु दण्ड वा सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरु सजायँ हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा मृत्युदण्ड सर्वश्वसहित जन्मकैद र जन्मकैद मध्ये ठूलो सजायँ भएपछि सानो सजायँ हुने खत वा सजायँहरु मध्ये कुनै सजायँ भए अरु सानो सजायँ हुने खत खापिंदैन भन्ने समेत व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ ।

१३.   यसबाट रिट निवेदकहरुका हकमा ज्यान मुद्दाका कसूरदार ठहर भई प्र.करु थापा मगरलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं. बमोजिम र अन्य प्रतिवादीहरुलाई ऐ. १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने सजायँ भइसकेपछि अन्य २ वटा मुद्दाहरुको जन्मकैद भन्दा कम सजायँ हुने खत हुँदा सो समेत जन्मकैदको सजायँमा खापी सजायँ गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोजिम पनि थुनुवा भगाएकोमा पनि २० वर्ष भन्दा बढी कैद हुने गरी सजायँ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट यिनी रिट निवेदकहरु करु थापा मगर, देवीलाल राना मगर, मानबहादुर, माकिम थापा मगर, खबहादुर थापा मगर, मोहन सिंह थापा मगर र खिमलाल आले मगर शुरु थुनामा परेको मिति देखि २० वर्ष सम्म मात्र कानुन बमोजिम कैदमा बस्नु पर्ने देखिएको हुँदा २० वर्ष मात्र कैद असूल गर्ने गरी लगत सच्याउनु र सोही अनुसारको जनाउ रिट निवेदकहरुलाई दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।